द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्‍यक्ष

1.         तक्रारदाराचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालील प्रमाणेः-

            ते 1997 पासून मदुराई अपार्टमेंट, मौजे खारी, भाईंदर(ईस्‍ट), ठाणे येथे पिठाच्‍या गिरणीचा व्‍यवसाय करित होते. 2001 साली इमारतीतील सर्व संस्‍था सदस्‍यांनी विरुध्‍द पक्षासोबत इमारत दुरूस्‍तीसाठी करारनामा केला. करारानुसार इमारतीचे काम पुर्ण झाल्‍यानंतर दुकान विरुध्‍द पक्षाने त्‍याला परत करणे आवश्‍यक होते. कराराचे तीन वर्षापर्यंत काम सुरु केले नाही. 2009 साली कामाने वेग घेतला. जुन 2010 मध्‍ये विरुध्‍द पक्षासोबत संपर्क साधला असता नवीन दुकानाचे करारपत्र करुन देऊ असे सांगण्‍यात आले, मात्र विरुध्‍द पक्षानी आपला शब्‍द पाळला नाही. त्‍यामुळे दुकानाचा ताबा मिळावा, रु.25,000/- नुकसान भरपाई व रु.5,000/- खर्च मंजुर करण्‍यात यावे अशी तक्रारदाराची मागणी आहे.

.. 2 ..           (तक्रार क्र. 147/2010)

2.         निशाणी 2 अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्‍यात आले तसेच निशाणी 3 अन्‍वये मिरा भाईंदर नगरपालिकेकडे तक्रारदाराने 2001-02 साली भरलेल्‍या कराची पावती दि.19/07/2001 दाखल करण्‍यात आली. तसेच विजेचे बिल दि.20/01/1998 ज्‍यावर तक्रारदाराचे नाव आहे दाखल करण्‍यात आले.  विरुध्‍द पक्षासोबत दि.15/10/2001 रोजी तक्रारदारानी केलेल्‍या कराराची झेरॉक्‍स प्रत दाखल करण्‍यात आल्‍या आहेत. मंचाने विरुध्‍द पक्षाला निशाणी 5 अन्‍वये नोटिस जारी केली. विरुध्‍द पक्षाने नोटिस न स्विकारल्‍याने “unclaimed return to sender” या शे-यासह नोटिस पाकीट निशाणी 8 बजावणी न होता परत आले. मंचाच्‍या निर्देशानुसार ‘नवशक्‍ती’ व ‘प्रीप्रेस जरनल’ या दोन वृत्‍तपत्रात निशाणी 10 व निशाणी 11 अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाने दि.29/10/2010 रोजी मंचासमक्ष हजर राहुन आपले लेखी जबाब दाखल करावे अशा प्रकारची जाहिर नोटिस प्रकाशित करण्‍यात आले. परंतु विरुध्‍द पक्ष हजर झाला नाही. अथवा त्‍याने जबाब दाखल केला नाही. सदर प्रकरणी दि.29/10/2010, 23/12/2010, 08/02/2011, 07/03/2011, 11/04/2011, 28/06/2011   व 04/07/2011 या प्रमाणे अनेक तारखा झाल्‍यात. लेखी जबाब दाखल न केल्‍याने ग्राहक कायद्याचे कलम 13(2)ब(ii)  अन्‍वये एकतर्फी सुनावणी घेण्‍यात आली तसेच खालील प्रमुख मुद्दांचा मंचाने विचार केला.

मुद्दा क्र. 1- विरुध्‍द पक्ष सदोष सेवेसाठी जबाबदार आहे काय?

उत्‍तर - होय.

मुद्दा क्र. 2- तक्रारदार विरुध्‍द पक्षाकडुन दुकानाचा ताबा, नुकसान भरपाई तसेच न्‍यायिक खर्च मिळणेस पात्र आहे काय?

उत्‍तर - होय. अंति‍म आदेशानुसार.

स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1 -

            मुद्दा क्र. 1 चे संदर्भात विचार केला असता मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार क्र. 1 व 2 हे स्‍वयम रोजगार म्‍हणुन पिठाची गिरणी 1997 साला पासुन मदुराई अपार्टमेंट सर्व्‍हे नं.113, हिस्‍सा नं.7 मौजे खारी भाईंदर (ईस्‍ट), ठाणे येथे चालवित होते. पुरावा म्‍हणुन त्‍यांनी विजेचे देयक व मि‍रा भाईंदर नगर पालीकेकडे 2001 साली भरणा केलेल्‍या कराची पावती दाखल केलेली आहे. पिठाची गिरणी असलेली इमारत मोडकळीस आल्‍याने इमारतीतील सभासद रहिवास्‍यांनी विरुध्‍द पक्षासोबत इमारत नव्‍याने बांधण्‍यासंदर्भात करारनामा केला. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारासोबत दि.15/10/2001 रोजी करारनामा केला या कराराची प्रत निशाणी 4 अन्‍वये दाखल करण्‍यात आली आहे. कराराखाली तक्रारदाराची तसेच विरुध्‍द पक्षाची स्‍वाक्षरी आहे. कराराच्‍या

.. 3 ..           (तक्रार क्र. 147/2010)

प्रत्‍येक पृष्‍ठावर विरुध्‍द पक्षाची स्‍वाक्षरी आढळते. या कराराचे अटी व शर्तीचे काळजीपुर्वक निरीक्षण केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराने आपल्‍या पिठाच्‍या गिरणीची जागा रिकामी करुन ताबा विरुध्‍द पक्षाला द्यायचा, विरुध्‍द पक्षाने जुनी इमारत पाडुन नवीन बांधकाम करायचे नवीन इमारतीतील दुकान क्र. 1, 150 चौ.फु. तळमाळा मालकी हक्‍काने विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास देण्‍याचे कबुल केले होते. बांधकाम खर्चासाठी रु.275/- प्रत‍ि चौरस फुट कारपेट क्षेत्रफळ या प्रमाणे रक्‍कम तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाला द्यावयाचे ठरले होते. कराराचे पृष्‍ठ क्र. 4 वर रक्‍कम देण्‍याबाबत वेळापत्रक नमुद केले आहे. कराराचे परिच्‍छेद 17 मध्‍ये महाराष्‍ट्र सदनिका कायद्यानुसार दुकानाचा स्‍वतंत्र करारनामा नोंदवुन देण्‍याबाबतचा उल्‍लेख आढळतो. मंचाच्‍यामते या करारातील अटी व शर्ती उभय पक्षांना बंधनकारक आहेत व होत्‍या. दि.15/10/2001 रोजी हा करार झाल्‍यानंतर आज जवळपास 10 वर्षाचा कालावधी लोटलेला आहे. कराराचे पालना संदर्भात विरुध्‍द पक्षानी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. इमारतीचे बांधकाम रखडले, बांधकाम पुर्ण होण्‍याच्‍या अवस्‍थेत असतांना देखील करारनामा नोंदवुन देण्‍याचे दृष्टिने विरुध्‍द पक्षाने हालचाल केली नाही व एकाप्रकारे तक्रारदास करारात कबुल केल्‍याप्रमाणे त्‍यांच्‍या पिठाच्‍या गिरणीच्‍या जागे ऐवजी नवीन इमारतीत दुकान मिळण्‍यापासुन तक्रारदारास वंचित ठेवण्‍याचा जाणीवपुर्वक प्रयत्‍न विरुध्‍द पक्ष करत आहे असे आढळते. मंचाची नोटिस देखील घेण्‍यास त्‍यांनी इनकार केला. दोन वेगवेगळया नोटिस जारी करुनही तो हजर झाला नाही यावरुन मंच या निर्ष्‍कषापावेतो आले आहे की, उभय पक्षात झालेल्‍या कराराचा विरुध्‍द पक्षानी भंग केला, त्‍यामुळे ग्राहक कायद्याचे कलम 2(1)(ग) अन्‍वये विरुध्‍द पक्ष दोषपुर्ण सेवेसाठी जबाबदार आहे.

स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र 2 -

            मु्द्दा क्र. 2 चे संदर्भात मंचाचे मत असे की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारासोबत दि.15/10/2001 रोजी केलेल्‍या करारानुसार दुकान क्र.1 ज्‍याचा उल्‍लेख कराराच्‍या परिच्‍छेद 5 मध्‍ये आहे त्‍या चा करारनामा तक्रारदाराचे लाभात नोंदवुन देणे आवश्‍यक आहे कारण तसा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख कराराचे परिच्‍छेद 17 मध्‍ये आहे. अंत‍िम आदेशात नमुद केल्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षानी करार नोंदवुन द्यावा व विरुध्‍द पक्षाने दुकानाचा ताबा तक्रारदारास देऊन व्‍यवहार पुर्ण करावा.

     जवळपास 10 वर्षाचे कालावधी लोटुनही विरुध्‍द पक्षाने करारानुसार तक्रारदाराला नव्‍याने बांधकाम केल्‍या इमारतीत दुकान दिले नाही. विरुध्‍द पक्षानी करारातील अटी व शर्तीचा भंग केला. स्‍वभाव‍िकपणेच तक्रारदार हे आपल्‍या उपजिविकेचा व्‍यवसाय त्‍या ठिकाणी सुरू करु शकले नाही, त्‍याची

.. 4 ..           (तक्रार क्र. 147/2010)

मोठया प्रमाणत आर्थिक हानी झाली त्‍यांची गैरसोय झाली, तसेच त्‍याना मनस्‍ताप सहन करावा लागला. न्‍यायाचे दृष्टिने विरुध्‍द पक्षाने तक्रादारास एकत्रीत नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- देणे आवश्‍यक आहे. तसेच मंचाच्‍या नोटिसी घेण्‍यास त्‍यांनी इन्‍कार केला. लेखी जबाब देखील दाखल करण्‍याचे सौजन्‍य विरुध्‍द पक्षांनी दोन मोठया खपाच्‍या वृत्‍तपत्रात नोटिस प्रसिध्‍द केल्‍यावरही दाखवलेले नाही. तक्रारदाराच्‍या योग्‍य मागणीची दखल विरुध्‍द पक्षानी न घेतल्‍याने सदर प्रकरण दाखल करणे त्‍यांना भाग पडले असल्‍याने तक्रारदार न्‍यायिक खर्च रु.10,000/- मिळणेस पात्र आहेत.

 4.        सबब अंतीम आदेश पारित करण्‍यात येतो-

आदेश

1.तक्रार क्र. 147/2010 मंजुर करण्‍यात येते.

2.आदेश तारखेच्‍या 60 दिवसाचे आत विरुध्‍द पक्षानी खालील आदेशाचे पालन करावे.

अ)तक्रारदाराचे लाभात वादग्रस्‍त दुकानाचा करारनामा दि.15/10/2010 रोजीचे करारात नमुद केल्‍यानुसार नोंदवुन द्यावे. त्‍याच करारात नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदाराकडुन दुकान बांधकामाची रक्‍कम स्‍वीकृत करुन वादग्रस्‍त दुकानाचा ताबा त्‍यांना द्यावा.

ब)मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- (रु.एक लाख फक्‍त) व न्‍यायिक खर्च रु.10,000/- तक्रारदाराला द्यावेत.

3.विहित मुदतीत आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने न केल्‍यास तक्रारदार आदेश तारखे पासुन ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे 18%  दराने व्‍याजासह वसुल करणेस पात्र राहिल.