:: नि.क्रं-1 वरील दाखल पूर्व सुनावणी आदेश ::
(पारीत दिनांक–23 ऑगस्ट, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्षां विरुध्द ईसारपत्राव्दारे आरक्षीत भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्या संबधाने दाखल केलेली असून तक्रार दाखल सुनावणीचे वेळी हा आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
02. तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचे मालकीचे मौजा खोकरला, तालुका जिल्हा भंडारा येथील पटवारी हलका क्रं-12, भूमापन क्रं-194 चे मालक असून, विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांनी सदर्हू जमीन विकसित करुन प्रस्तावित ले-आऊट पाडले व विरुध्दपक्षांनी भूखंड विक्रीचा व्यवसाय सुरु केला. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षां सोबत दिनांक-30.06.2007 रोजी सदर ले आऊट मधील भूखंड क्रं-9 ते 11, क्रं-15, क्रं-16 व 26 असे मिळून एकूण-06 भूखंड, एकूण क्षेत्रफळ-13,656 चौरसफूट विकत घेण्याचा लेखी करारनामा केला व बयानादाखल रुपये-5,00,000/- नगदी दिले व उर्वरीत रक्कम विक्रीपत्राचे वेळी देण्याचे ठरले. विक्रीपत्राची मुदत ही दिनांक-30/01/2008 ही ठरविण्यात आली. परंतु विरुध्दपक्षानीं अकृषक परवानगी प्राप्त झाली नसल्याचे कारण दर्शवून विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. दरम्यानचे काळात तक्रारकर्त्याचे तक्रारी नुसार त्याने आरक्षीत केलेल्या भूखंडा पैकी, एक भूखंड क्रं-16 विक्रीचा व्यवहार श्री धनंजय वासनिक यांचे सोबत केला होता, परंतु अकृषक परवानगी न मिळाल्याने पुढे आपसी समझोता करावा लागल्याने त्याचे आर्थिक नुकसान झाले. म्हणून शेवटी त्याने विरुध्दपक्षानीं उर्वरीत रक्कम प्राप्त करुन ईसारपत्राव्दारे आरक्षीत भूखंडांचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र मिळण्यासाठी ही तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केली आहे.
03. मंचा समक्ष दाखल सुनावणीचे वेळी तक्रारकर्त्याचे वकील श्री आर.के.सक्सेना यांचे सहकारी वकील श्रीमती एस.पी. अवचट यांचे म्हणणे ऐकण्यात आले. दाखल तक्रार आणि दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षां कडून एकाच वेळी एकूण-06 भूखंड खरेदी करण्याचा व्यवहार केलेला असून त्या सर्व भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ हे 13,656 चौरसफूट एवढे आहे. त्याशिवाय त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने दरम्यानचे काळात त्यापैकी एक भूखंड क्रं-16 ची पुर्नविक्री व्यवहार श्री धनंजय वासनिक यांचे सोबत केला होता परंतु अकृषक परवानगी न मिळाल्याने शेवटी त्याला काही रक्कम देऊन आपसी समझोता करावा लागला. यावरुन सकृतदर्शनी असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षां सोबत एवढया मोठया प्रमाणावर भूखंड खरेदीचा व्यवहार हा स्वतःचे राहण्यासाठी केलेला नसून सदर भूखंड पुढे पुर्नविक्री करुन त्यातून नफा कमाविण्यासाठी केल्याचे दिसून येते कारण या सर्व भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ हे 13,656 चौरसफूट एवढे आहे त्यामुळे या व्यवहारातील तक्रारकर्त्याचा हेतू हा व्यवसायिक असल्याचे स्पष्ट होते म्हणून तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम- 2(i)(d) अनुसार “ग्राहक” या व्याख्येत येत नसल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल सुनावणीचे वेळी खारीज होण्यास पात्र आहे.
04. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच दाखल सुनावणीचे स्तरावर प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्षां विरुध्दची तक्रार दाखल सुनावणीचे स्तरावर खारीज करण्यात येते.
2) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
3) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.