-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस-मा.सदस्या.)
( पारित दिनांक-06 फेब्रुवारी, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष कळमना मार्केट अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी मर्यादित, नागपूर या पतसंस्थे मध्ये मुदती ठेवी मध्ये गुंतविलेल्या रक्कमा अंतिम परिपक्वता तिथी पासून व्याजासह परत मिळण्यासाठी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यांसाठी दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष ही एक पतसंस्था असून, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) त्या पतसंस्थेचे संचालक तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) हे प्रशासक आहेत. तक्रारकर्त्याने त्याचे पत्नीचे नावे विरुध्दपक्ष कळमना मार्केट अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी मर्यादित, नागपूर या पतसंस्थे मध्ये काही रक्कमा मुदतीठेवी मध्ये जमा केलेल्या आहेत.
तक्रारकर्त्याची मुख्य तक्रार अशी आहे की, विरुध्दपक्षाचे आश्वासन आणि भूलथापांना बळी पडून त्याने दिनांक-17/03/2009 पर्यंत वेळोवेळी एकूण रुपये-1,23,000/- एवढी रक्कम मुदती ठेवीं मध्ये गुंतवली. मुदती ठेवी वर व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आश्वासन विरुध्दपक्षाने लेखी दिले होते.अशी परिस्थिती असताना त्याने विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये मुदती ठेवीं मध्ये गुंतविलेल्या रकमा त्यातील देयलाभांसह परत मिळण्यासाठी वारंवार मागणी करुनही त्या रकमा परत करण्यात आल्या नाहीत. विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे संचालक प्रमोद अग्रवाल याने दिनांक-18/03/2011 आणि दिनांक-04/04/2011 रोजी लेखी पत्रकाव्दारे गुंतवणूकदारांच्या रकमा परत करण्याचे आश्वासन सुध्दा दिले होते. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, मुदतठेवी अंतर्गत अंतिम परिपक्वता तिथीस देय रक्कमा त्यावरील व्याजासह मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये मागणी करुनही देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षानीं त्याला देय मुदतीठेवीची रक्कम परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिलेली असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
म्हणून शेवटी त्याने विरुध्दपक्ष पतसंस्था आणि तिचे पदाधिकारी यांचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली व खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात यावे की, तक्रारकर्त्याला मुदती ठेवीच्या रकमा हया रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो व्याजासह परत कराव्यात तसेच शारिरीक, मानसिक त्रास बद्दल रुपये-1,00,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-25,000/-विरुध्दपक्षानां देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) यांचे नावे वृत्तपत्रातून जाहिर नोटीस प्रसिध्द करण्यात आली परंतु अशी जाहिर नोटीस प्रसिध्द होऊनही ते अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत तसेच लेखी निवेदन सुध्दा दाखल केलेले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात पारीत करण्यात आला.
04. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, तसेच मुदतीठेव पावत्यांच्या प्रती, विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे संचालक प्रमोद अग्रवाल याने दिनांक-18/03/2011 आणि दिनांक-04/04/2011 रोजी गुंतवणूकदारांच्या रकमा परत करण्या बाबत लेखी पत्रकाव्दारे दिलेली आश्वासने यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
05. विरुध्दपक्ष कळमना मार्केट अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी, नागपूर ही एक पतसंस्था असून तक्रारकर्त्याने त्याची पत्नी सौ.लता चंद्रभान कोतुलवार हिचे नावे विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थेच्या अयोध्या नगर येथील शाखेत “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे मुदत ठेवी मध्ये रक्कम गुंतविल्या संबधाने पुराव्या दाखल मुदती ठेव पावतींच्या प्रती दाखल केल्यात त्यानुसार मुदती ठेवींचा तपशिल परिशिष्ट-अ प्रमाणे खालील प्रमाणे आहे-
“परिशिष्ट-अ-1”
अक्रं | पावती क्रंमाक | पावती दिनांक | मुदत ठेवी मध्ये गुंतविलेली रक्कम | परिपक्वता तिथी | व्याजाचा वार्षिक दर | मुदतीअंती देय रक्कम |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 5794 | 13/07/2007 | 13,000/- | 13/10/2011 | …. | 26,000/- |
2 | 17562 | 06/05/2008 | 50,000/- | 06/05/2009 | …. | 50.000/- |
3 | 24023 | 22/01/2009 | 20,000/- | 22/01/2010 | …. | 20,000/- |
4 | 24024 | 22/01/2009 | 30,000/- | 22/01/2010 | …. | 30,000/- |
5 | 22366 | 16/03/2009 | 10,000/- | 15/04/2009 | …. | 10,200/- |
6 | 24086 | 17/03/2009 | 10,000/- | 16/04/2009 | ….. | 10,200/- |
| | Total | 1,23,000/- | | | |
06. या ठिकाणी विशेषत्वाने नमुद करावे लागेल की, परिशिष्ट-अ-1 मध्ये ज्या मुदती ठेव पावतीं वरुन विवरण बनविलेले आहे त्यामध्ये अक्रं-2 ते अक्रं-4 मध्ये दर्शविलेल्या रकमा या एका वर्षासाठी गुंतवणूक केलेल्या आहेत परंतु अक्रं-2 ते अक्रं-4 मधील मुदत ठेवी पावत्यांवर एक वर्षा नंतर नेमकी किती रक्कम आणि कोणत्या व्याज दराने मिळेल हे नमुद केलेले नाही, सदर मुदती ठेव पावत्यांच्या प्रतींवर मुंतवणूक केलेली रक्कम आणि एक वर्षा नंतर परिपक्वता तिथी नंतर मिळणारी रक्कम ही गुंतवणूक केलेल्या रकमे एवढीच दर्शविलेली आहे, जे प्रकर्षाने चुकीचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष महादेव लॅन्ड डेव्हलपर्स या संस्थेचे नावे प्रमोद अग्रवाल याने छापलेल्या एका पत्रकाची प्रत दाखल केलेली आहे, त्यामध्ये उदाहरणा दाखल रुपये-1,00,000/- एवढी रक्कम गुंतवणूक केल्या नंतर 01 महिना ते 30 महिने म्हणजे जवळपास दिड वर्षा नंतर रक्कम दुप्पट म्हणजे रुपये-2,00,000/- एवढी मिळेल असे नमुद केलेले आहे, त्यामध्ये एक महिना, दुसरा महिना, तिसरा महिना ते तिसाव्या महिन्या पर्यंत कशाप्रकारे रक्कमा प्राप्त होतील याचा हिशोब चार्ट स्वरुपात दिलेला आहे. उदाहरणा दाखल विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये रुपये-1,00,000/- एवढी रक्कम गुंतवणूक केल्यास 12 व्या महिन्या पर्यंत म्हणजे एक वर्षा नंतर ती रक्कम रुपये-1,31,953/- एवढी प्राप्त होईल असे दर्शविलेले आहे, या चॉर्ट मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे प्राप्त होणारी रक्कम हिशोबात धरल्यास तक्रारकर्त्याच्या अक्रं-2 ते 4 च्या मुदती ठेवींवर जरी परिपक्वता तिथी नंतर देय रकमा व व्याजाचा दर दर्शविलेला नसला तरी या चॉर्ट प्रमाणे सुधारीत परिशिष्ट-अ-2 प्रमाणे खालील प्रमाणे रकमा तक्रारकर्त्याला मिळतील-
“ सुधारित परिशिष्ट-अ-2”
अक्रं | पावती क्रंमाक | पावती दिनांक | मुदत ठेवी मध्ये गुंतविलेली रक्कम | परिपक्वता तिथी | व्याजाचा वार्षिक दर | मुदतीअंती देय रक्कम |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 5794 | 13/07/2007 | 13,000/- | 13/10/2011 | …. | 26,000/- |
2 | 17562 | 06/05/2008 | 50,000/- | 06/05/2009 | …. | 65,976/- |
3 | 24023 | 22/01/2009 | 20,000/- | 22/01/2010 | …. | 26,391/- |
4 | 24024 | 22/01/2009 | 30,000/- | 22/01/2010 | …. | 39,586/- |
5 | 22366 | 16/03/2009 | 10,000/- | 15/04/2009 | …. | 10,200/- |
6 | 24086 | 17/03/2009 | 10,000/- | 16/04/2009 | ….. | 10,200/- |
| | Total | 1,23,000/- | | | 1,78,353/- |
अशाप्रकारे सुधारित परिशिष्ट-अ-2 मध्ये नमुद केल्या नुसार मुदतीअंती देय रकमा मिळण्यास तक्रारकर्ता हा पात्र आहे.
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष पतसंस्था आणि तिचे पदाधिकारी यांचेवर तक्रारीतून केलेले आरोप विरुध्दपक्षांना संधी देऊनही खोडून काढले नाहीत, दैनिक वृत्तपत्रात विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) यांचे नावे जाहिर नोटीस प्रसिध्द होऊनही ते अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत व त्यांनी लेखी निवेदनही सादर केले नाही किंवा तक्रारकर्त्याने त्यांचे विरुध्द केलेले आरोप खोडून काढलेले नाहीत. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष पतसंस्थेने मुदतीठेवीच्या अंतिम परिपक्वता दिनांकास देय रकमा तक्रारकर्त्याला परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सुध्दा सिध्द होते. त्याने विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये गुंतवणूक केलेल्या रकमा त्याला वेळेवर न मिळाल्यामुळे साहजिकच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब प्रकर्षाने दिसून येते. विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये सुधारीत परिशिष्ट- अ-2 मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे मुदतीठेवीच्या रक्कमा, अंतिम परिपक्वता तिथीच्या देय दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 9% दराने व्याज यासह विरुध्दपक्ष पतसंस्था आणि तिचे पदाधिकारी यांचे कडून मिळण्यास पात्र आहे. तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष पतसंस्था आणि तिचे पदाधिकारी यांचे कडून मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
08. या ठिकाणी आणखी एका महत्वाच्या बाबीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-3) म्हणून पतसंस्थेच्या प्रशासकाला तक्रारीत प्रतिपक्ष केलेले आहे परंतु प्रशासक हे पद जेंव्हा एखादी सहकारी पतसंस्था डबघाईसला येते त्यावेळी संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन पतसंस्थेचे काम सुचारु पध्दतीने चालविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सहकार विभागातील अधिका-याची प्रशासक म्हणून त्या पतसंस्थेवर नियुक्ती केल्या जाते, त्यामुळे प्रशासक हे पद संस्थेचे पदाधिकारी या संवर्गा मध्ये मोडत नसून त्याची नियुक्ती ही महाराष्ट्र शासना तर्फे केल्या जात असल्याने त्याची या प्रकरणी कोणतीही जबाबदारी येत नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-3) ला या तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते.
09. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ता श्री चंद्रभान पांडूरंग कोतुलवार यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष कळमना मार्केट अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी मर्यादित नागपूर ही पतसंस्था आणि तिच्या तर्फे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संचालक प्रमोद अग्रवाल आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(2) संचालक श्रीमती रेणुका प्रमोद अग्रवाल यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्वरुपात (Jointly & Severally) अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(3) प्रशासक हे पद पतसंस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्या नंतर महाराष्ट्र शासना तर्फे पतसंस्थेचा कारभार सुचारु चालविण्यासाठी नियुक्त केलेले असल्याने व ते पद पतसंस्थेच्या पदाधिकारी या संवर्गा मध्ये मोडत नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं-3) प्रशासकाला या तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते.
(03) विरुध्दपक्ष कळमना मार्केट अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी मर्यादित नागपूर ही पतसंस्था आणि तिच्या तर्फे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संचालक प्रमोद अग्रवाल आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(2) संचालक श्रीमती रेणुका प्रमोद अग्रवाल यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी या निकालपत्रातील “सुधारीत परिशिष्ट-अ-2” मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने त्याचे पत्नीचे नावे विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये मुदत ठेवी मध्ये गुंतवणूक केलेल्या आणि अंतिम परिपक्वता तिथीस देय रकमा, अंतिम परिपक्वता तिथी पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याज यासह येणा-या रक्कमा प्रस्तुत निकालाची प्रमाणित प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत तक्रारकर्त्याला परत कराव्यात.
(04) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष पतसंस्थे तर्फे तिचे पदाधिकारी संचालक विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्वरुपात (Jointly & Severally) तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष कळमना मार्केट अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी मर्यादित नागपूर ही पतसंस्था आणि तिच्या तर्फे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संचालक प्रमोद अग्रवाल आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(2) संचालक श्रीमती रेणुका प्रमोद अग्रवाल यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्वरुपात (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विरुध्दपक्ष क्रं-3) प्रशासक यांनी अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर यांनी पारित केलेल्या सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष पतसंस्था आणि तिचे पदाधिकारी संचालक विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचे कडून होईल या दृष्टीने योग्य ती कारवाई करुन तक्रारकर्त्याला योग्य ते सहकार्य करावे.
(06) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.