मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. मिलिंद केदार, सदस्य - आदेश - (पारित दिनांक – 03/05/2011) 1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांनी गैरअर्जदाराच्या ‘कार्तीक’ या योजनेत रु.50,000/- ही रक्कम 12 महिन्यांकरीता दि.11.08.2008 रोजी गुंतविली होती व गैरअर्जदार तिला रु.60,500/- देणार होते आणि याबाबतचे ठेव सुरक्षा प्रमाणपत्रही तक्रारकर्ती क्र. 1 ला अदा करण्यात आले होते. तक्रारकर्ता क्र. 2 यांनी दि.08.11.2008 रोजी एक आवर्ती खाते सुरु केले होते. सदर खात्यामध्ये तक्रारकर्ता क्र. 2 ने दि.25.03.2009 पर्यंत रु.5,000/- जमा केले. तक्रारकर्ता क्र. 3 यांनी दि.08.01.2009 ला आवर्ती खाते सुरु करुन दि.14.03.2009 पर्यंत रु.4,200/- जमा केले. तसेच रु.50,000/- ‘कार्तीक’ या योजनेत 12 महिन्यांकरीता गुंतविले होते व परीपक्व रक्कम रु.60,500/- होती. तक्रारकर्ती क्र. 4 ने दि.08.01.2009 ला खाते सुरु करुन दि.12.03.2009 पर्यंत रु.1,500/- जमा केले. जेव्हा गैरअर्जदारांचे एजेंट आवर्ती खात्यातील रकमा घेण्यास येत नव्हते व सुरक्षा ठेवीमध्ये ठेवलेल्या रकमेचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर तक्रारकर्त्यांनी रकमेची मागणी केली असता गैरअर्जदारांनी रक्कम तक्रारकर्त्यांना परत केली नाही, म्हणून त्यांनी गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविला असता त्यांनी घेण्यास नकार दिला. करीता तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार दाखल करुन प्रचलित व्याजासह रक्कम परत करावी, नुकसान भरपाईदाखल रु.50,000/- मिळावे व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.10,000/- मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत. 2. सदर तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्यानंतर मंचामार्फत गैरअर्जदारांवर नोटीस बजावण्यात आला. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने संयुक्तपणे तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने सदर तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल करुन नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्यांनी सर्व योजना समजूनच त्यात रक्कम गुंतविली होती. परंतू गैरअर्जदार संस्थेचे सर्व खाते व कागदपत्रे आयकर व इतर संबंधित कार्यालयांनी जप्त केल्यामुळे, संस्थेचे कामकाज ठप्प झालेले आहे. त्यामुळे त्यांना पुढील कामकाज करता आले नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने तक्रारीतील इतर विधाने नाकारली आहेत व तक्रार खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे. 4. सदर तक्रार मंचासमोर युक्तीवादाकरीता दि.25.04.2011 रोजी आली असता उभय पक्षांच्या वकिलांनी उपस्थित होऊन युक्तीवाद केला. मंचाने सदर प्रकरणी तक्रारकर्तीने व गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 5. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेले ठेवींचे प्रमाणपत्र व आवर्ती खात्याचे दस्तऐवजांवरुन तक्रारकर्त्यांचे वेगवेगळया योजनेअंतर्गत रकमा गैरअर्जदाराकडे जमा होत्या ही बाब स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ते हे गैरअर्जदारांचे ग्राहक आहेत असे मंचाचे मत आहे. 6. तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, तक्रारकर्ती क्र. 1 व 3 चे प्रत्येकी रु.50,000/- सुरक्षा ठेव म्हणून 12 महिन्यांकरीता गैरअर्जदारांकडे होते व सदर कालावधी संपल्यानंतर तक्रारकर्त्यांनी प्रत्येकी रु.60,500/- रक्कम परत केलेली नाही. तक्रारकर्त्यांना सदर रक्कम गैरअर्जदाराकडून घेणे आहे. तसेच तक्रारकर्ती क्र. 2 यांनी आवर्ती खात्यात रु.5,000/-, तक्रारकर्ती क्र. 4 ने रु.1,500/- व तक्रारकर्ता क्र. 3 ने 4,200/- जमा केल्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. 7. गैरअर्जदारांनी सदर प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य आयोगाचा निवाडा दाखल करुन बँकींग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 चे सेक्शन 35 ए प्रमाणे वाद चालविता येत नाही असे म्हटले आहे. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असा कुठलाही रीझर्व्ह बँकेचा आदेश गैरअर्जदारांना दिलेला आहे असे निदर्शनास आले नाही. गैरअर्जदारांनी आयकर विभागाचे दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत. परंतू ज्या कारणांचा आधार गैरअर्जदार घेत आहेत, ते कारण अथवा कलम गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले नाही. म्हणून गैरअर्जदारांचा सदर बचावात्मक मुद्दा विचारात घेण्यायोग्य नाही असे मंचाचे मत आहे. 8. तक्रारकर्त्यांनी आवर्ती खात्यातील रकमा घेण्याकरीता गैरअर्जदारांची अभिकर्ता न आल्याने, त्यांनी रकमा परत मागण्याकरीता गैरअर्जदाराकडे विनंती केली असता त्यांनी आवर्ती खात्यातील रकमा व सुरक्षा ठेवींतर्गत ठेवलेल्या रकमाही कालावधी संपल्यानंतरही परत केलेल्या नाहीत. तसेच गैरअर्जदाराने पाठविलेल्या पत्राची दखल घेतलेली नाही व तक्रारकर्त्यांना रक्कमही परत केलेली नाही. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या वरील कागदपत्रावरुन त्यांनी तक्रारीत केलेले कथन सिध्द होत असल्याने व गैरअर्जदाराने रकमा परीपक्व होऊन व मागणी करुन तक्रारकर्त्यांना न दिल्याने गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी केलेली आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते त्यांची रक्कम द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. 6. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्यांनी मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल रु.50,000/- ची मागणी केलेली आहे. परंतु सदर मागणी पुराव्यानीशी सिध्द केलेली नाही. तथापि, मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्यांनीएवढी मोठी रक्कम गैरअर्जदाराकडे गुंतविली होती व मागणी करुनही गैरअर्जदाराने ती परत न दिल्याने तक्रारकर्त्यांना सदर रकमेचा उपभोग घेता आला नाही. त्यामुळे त्याला शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला, म्हणून तक्रारकर्ते सदर त्रासाची क्षतिपूर्तीबाबत गैरअर्जदारांकडून रु.5,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे रास्त मत आहे. तक्रारकर्त्यांना पर्यायाने मंचात तक्रार दाखल करावी लागली, म्हणून तक्रारीच्या खर्चाबाबत गैरअर्जदारांकडून रु.2,000/- मिळण्यास पात्र आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन व उपलब्ध कागदपत्रांवरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारकर्ती क्र. 1 यांना रु.60,500/-, तक्रारकर्ता क्र. 2 यांना रु.5,000/-, तक्रारकर्ता क्र. 3 यांना रु.64,700/- व तक्रारकर्ता क्र. 4 यांना रु.1,500/- या रकमा तक्रार दाखल दिनांकापासून 31.07.2010 पासून तर रक्कम प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्यांना परत करावी. 3) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने शारीरीक व मानसिक त्रासाच्या क्षतिपूर्तीबाबत तक्रारकर्तीला रु.5,000/- अदा करावे. 4) तक्रारीच्या खर्चाबाबत गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्तीला रु.2,000/- अदा करावे. 5) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |