श्रीमती रोहिणी कुंडले, अध्‍यक्षा यांचे कथनांन्‍वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 15/01/2013)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍यातर्फे ऍड. एच.पी. लिंगायत यांचा युक्‍तीवाद ऐकला.
2. वि.प.तर्फे ऍड. आर.एफ.पटले यांनी 11.12.2012 रोजी “No instruction pursis” दाखल केले.
3. वि.प.युक्‍तीवादाचेवेळी गैरहजर. उत्‍तर रेकॉर्डवर आहे.
4. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडे ठेवीच्‍या स्‍वरुपात गुंतविलेली रक्‍कम व्‍याजासहित परत मिळण्‍यासाठी तक्रार दाखल आहे.
5. तक्रारकर्त्‍याने दि.21.03.2007 रोजी वि.प.च्‍या कळमना मार्केट अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटीमध्‍ये रु.1,00,000/- (एक लाख) ऑरेंज सिटी फिक्‍सड् डिपॉझिट स्‍कीममध्‍ये 13% वार्षिक व्‍याजदर व मासिक 5% कमिशन तीन वर्षासाठी गुं‍तविले. (पावती क्र. 2152) त्‍याची परिपक्‍वता 21.03.2010 रोजी होती. यातील मासिक व्‍याज अधिक 5% कमिशन म्‍हणजेच प्रतिवर्ष रु.5,000/- तक्रारकर्त्‍याच्‍या बचत खाते क्र. 884 मध्‍ये वि.प.ने जमा करायचे होते.
6. एप्रिल 2009 पर्यंत वि.प.ने 13% प्रतिवर्ष व्‍याज (म्‍हणजेच रु.1083/- प्रतिमाह, रु.5,000/- प्रतिवर्ष) कमिशनसह तक्रारकर्त्‍याच्‍या बचत खाते क्र. 884 मध्‍ये जमा केले असे तक्रारकर्ता म्‍हणतो.
7. परंतू त्‍यानंतर वि.प.ने ठरल्‍याप्रमाणे एकही पैसा (व्‍याज व कमिशन) तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केला नाही.
8. दि.21.03.2011 रोजी उपरोक्‍त एफ.डी.आर. परिपक्‍व झाल्‍यानंतरही वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम काढू दिली नाही.
9. तक्रारकर्त्‍याला खालीलप्रमाणे रक्‍कम वि.प.कडून घेणे आहे असे तक्रारकर्ता म्‍हणतो.
1) एफ.डी.आर. अंतर्गत रु.1,00,000/-
2) मार्च 2009 ते मार्च 2010 पर्यंत 13% व्‍याजाचे रु. 12,996/-
3) बचत खाते क्र. 884 मधील रक्‍कम रु. 5,868/-
----------------
रु. 1,18,864/-
10. उपरोक्‍त रक्‍कम मिळावी, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दि.28.03.2011 रोजी नोटीस दिली. ती त्‍यांना 29.03.2011 रोजी प्राप्‍त झाली. त्‍याचे उत्‍तर किंवा रक्‍कम वि.प.ने दिली नाही, म्‍हणून मंचात तक्रार दाखल आहे.
11. तक्रारकर्त्‍याने एफ.डी.आर. पावती, बचत खाते पुरावा (क्र.884) व नोटीसची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली आहे.
12. वि.प.चे उत्‍तर रेकॉर्डवर आहे ते थोडक्‍यात -
हे प्रकरण सहकार न्‍यायालयाच्‍या कार्यकक्षेत मोडत असल्‍याने ग्राहक मंचाला तक्रारीवर निर्णय देण्‍याचा अधिकार नाही असा प्राथमिक आक्षेप वि.प.ने घेतला आहे. (सहकार कायदा 1960 कलम 91)
13. दुसरा प्राथमिक आक्षेप – क्रेडीट सोसायटीला तसेच इतर संचालक मंडळाला पार्टी केले नसल्‍याबद्दल आहे. केवळ अध्‍यक्ष – प्रमोद अग्रवाल यांना व्‍यक्‍तीगतरीत्‍या पार्टी केले आहे. सबब तक्रार खारीज करण्‍यायोग्‍य ठरते.
14. तिसरा आक्षेप – कळमना मार्केट अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लिमिटेड वर सहकार खात्‍यामार्फत प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्‍यात आली आहे. आता वि.प.चा सर्व व्‍यवहार प्रशासक पाहतात.
15. ही तक्रार वि.प.संस्‍थेवर प्रशासकाची नियुक्‍ती झाल्‍यानंतर दाखल करण्‍यात आली आहे. म्‍हणून खारिज होण्‍यास पात्र ठरते.
16. आयकर विभाग व इतर संबंधित कार्यालयाने वि.प.संस्‍थेचे मुळ कागदपत्र व संपत्‍ती तसेच बँक खाते सील केले आहे व स्‍थगनादेश अस्तित्‍वात आहे. सर्व व्‍यवहार ठप्‍प झाल्‍याने वि.प. सध्‍या रक्‍कम परत करु शकत नाही.
17. तक्रार कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाचे आत दाखल केलेली नसल्‍याने मुदतबाह्य ठरते. सबब खारीज होण्‍यास पात्र ठरते.
18. तक्रारीला उत्‍तर देतांना पुढे तक्रारकर्त्‍याने ठेव म्‍हणून रक्‍कम रु.1,00,000/- दि.21.03.2007 रोजी वि.प.सोसायटीमध्‍ये जमा केल्‍याचे वि.प.मान्‍य करतात. त्‍याची परिपक्‍वता दि.21.03.2010 रोजी होता. त्‍यावर वार्षिक 13% व्‍याज व दरमहा 5% कमिशन देय होते हे वि.प. मान्‍य करतात. एप्रिल 2009 पर्यंत ठरलेल्‍या कराराप्रमाणे ते दिल्‍याचेही ते मान्‍य करतात.
19. तक्रारकर्त्‍याची एकूण रकमेची व्‍याज व कमिशनसहित मागणी रु.1,18,864/- वि.प. अमान्‍य करतात. या रकमेच्‍या मागणीबद्दल नोटीस मिळाल्‍याची बाब ते अमान्‍य करतात. तक्रारीतील इतर सर्व आरोप अमान्‍य करीत, सेवेत त्रुटी नसल्‍याने, तसेच अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला नसल्‍याने, वि.प.विरुध्‍दची तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासहित खारीज करण्‍याची विनंती ते करतात.
20. मंचाने रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली. मंचाची निरीक्षणे व निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
21. वि.प.चा प्राथमिक आक्षेप आहे की, हे प्रकरण सहकार न्‍यायालयाच्‍या अखत्‍यारीत येत असल्‍याने ग्राहक मंच सक्षम ठरत नाही.
या संदर्भात आ. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने विश्‍वभारती वि. स्‍टेट ऑफ कर्नाटका या निकालपत्रात सहकारी संस्‍था व तिच्‍या सभासदांमधील वादाचे निराकरण करण्‍यास ग्राहक मंच सक्षम असल्‍याबद्दल निर्वाळा दिला आहे, म्‍हणून वि.प.चा प्राथमिक आक्षेप हे मंच फेटाळते.
22. दुसरा प्राथमिक आक्षेप संस्‍थेच्‍या इतर संचालकांना पार्टी म्‍हणून, जोडले नाही असा आहे. तक्रारकर्त्‍याने कळमना मार्केट अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटीला त्‍यांच्‍या अध्‍यक्षांमार्फत पार्टी केले आहे. ते सर्वथा योग्‍य आहे. इतर संचालकांना पार्टी म्‍हणून जोडण्‍याची गरज नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो. ही तक्रार वैयक्‍तीकरीत्‍या प्रमोद अग्रवाल विरुध्‍द नसून सोसायटीविरुध्‍द आहे.
23. तिसरा आक्षेप वि.प.संस्‍थेवर प्रशासकाची नेमणूक झाल्‍यानंतर तक्रार दाखल केली म्‍हणून आहे. याही आक्षेपात मंचाला तथ्‍य वाटत नाही. सभासदांना वि.प.संस्‍थेकडून घेणे असलेल्‍या रकमेसंबंधात संचालक असो अथवा प्रशासक काही फरक पडत नाही असे मंचाचे मत आहे.
24. चौथा आक्षेप मुदतीबाबत आहे. हा आक्षेपही मंच फेटाळते, कारण वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला देय असलेली ठेवीची रक्‍कम अजूनही परत केलेली नसल्‍याने वादाचे/तक्रारीचे कारण जिवंत आहे. म्‍हणून तक्रार मुदतबाह्य ठरत नाही असा निष्‍कर्ष मंच नोंदविते.
25. तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र. 3 ला उत्‍तर देतांना उत्‍तराच्‍या परिच्‍छेद क्र. 3, पृष्‍ठ क्र. 3 वर वि.प. म्‍हणतात, ‘तक्रारकर्त्‍याचे हे म्‍हणणे बरोबर आहे की, एप्रिल 2009 पर्यंत गैरअर्जदाराने 13% प्रतिवर्ष व्‍याज (म्‍हणजे रु.1,083/- प्रतिमाह) रु.5,000/- प्रतिवर्ष कमिशन तक्रारकर्ता यांचे नावे असलेल्‍या बचत खाते क्र. 884 मध्‍ये भरणा केली. तक्रारकर्त्‍याचे हे म्‍हणणे बरोबर आहे की, एप्रिल 2009 नंतर गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्ता यांचे बचत खात्‍यामध्‍ये व्‍याजांचा भरणा केला नाही.’
26. उपरोक्‍त उत्‍तरावरुन वि.प.ने ठेवीची रक्‍कम स्विकारल्‍याचे निःसंदिग्‍धपणे मान्‍य केले आहे. परिपक्‍वतेनंतर त्‍यावरील व्‍याज व कमिशनसहित देण्‍याची जबाबदारी वि.प. टाळू शकत नाहीत असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
27. प्रशासकाची नेमणूक, आयकर खात्‍याच्‍या धाडी, वि.प.चे खाते व व्‍यवहार सील करणे, स्‍थगनादेश हे सर्व अस्तित्‍वात असून सुरु असले तरीही तक्रारकर्त्‍याच्‍या त्‍याची ठेव कराराप्रमाणे परत मिळण्‍याच्‍या हक्‍काला कोठेही बाधा पोहोचत नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. किंबहुना, तक्रारकर्त्‍या सारख्‍या गुंतवणुकदारांच्‍या हित संरक्षणासाठीच वि.प.विरुध्‍द कारवाई सुरु आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांच्‍या कायदेशीर हक्‍कापासून वंचित ठेवणे ही वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्‍यापार प्रथा ठरते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब आदेश -
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला ठेवीची एकूण रक्‍कम व्‍याज व कमिशन धरुन रु.1,18,864/- परत करावी.
3) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.15,000/- वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला द्यावी.
4) तक्रार खर्च रु.5,000/- वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला द्यावा.
5) आदेशाचे पालन प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत वि.प.ने करावे.
