श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 15 नोव्हेंबर 2011
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार मौजे न्यु कोपरे, ता. हवेली, जिल्हा पुणे येथील मिळकत ग्रामपंचायत घर क्र. 144 [जुना] 312 [नवा] हे तक्रारदारांचे वडिलोपार्जित घर होते. सन 2004 मध्ये तक्रादारांचे सदरील घर व अन्य मिळकती केन्द्र सरकारने नॅशनल डिफेन्स अॅकॅडमी साठी संपादित केले व केन्द्र सरकारने तक्रारदार आणि त्यांच्या भावांना ते लाभधारक असल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून न्यु कोपरे पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये कायमस्वरूपी मालकी हक्काने प्रत्येकी 500 चौ.फुट सदनिका देण्याचे मान्य व कबूल केले होते. जाबदेणार ही कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. न्यु कोपरे पुनर्वसन प्रकल्प ज्या सर्व्हे क्र.16/18/52 मिळकतीवर बांधण्यात येणार होता त्याचे विकसनाचे काम जाबदेणार कंपनीला देण्यात आलेले होते. त्यानुसार जाबदेणार यांनी तक्रारदार, त्यांचे भाफ तसेच इतर लाभधारकांना सदनिका देण्याचे ठरवून आवश्यक तो करार केलाहोता. तरीसुध्दा काही लाभधारकांनी अन्यत्र रहाण्याची व्यवस्था असल्याने सदनिकचे स्वरुपात नुकसान भरपाई न स्विकारता पैशाच्या स्वरुपात नुकसान भरपाईची मागणी जाबदेणार यांच्याकडे केली होती. जाबदेणार यांनी बाजारभावाप्रमाणे रुपये 1200/- प्रति चौरस फुट प्रमाणे रुपये 6,00,000/- देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रुपये 6,00,000/- देण्याचे मान्य केले होते. काही कागदपत्रांवर तक्रारदारांच्या सहया घेण्यात आल्या होत्या. दिनांक 10/7/2004 रोजी जाबदेणार यांनी रुपी को.ऑप.बॅंक लि. चा चेक रुपये 3,00,000/- व दिनांक 22/5/2005 रोजी रुपये 1,00,000/- असा रुपये 4,00,000/- भरणा केला. ज्या कागदपत्रांवर तक्रारदारांनी सहया केल्या होत्या ती कागदपत्रे मागणी करुनही जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दिली नाहीत. उर्वरित रक्कम रुपये 2,00,000/- वेळोवेळी मागणी करुनही जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दिली नाही. जाबदेणार यांनी दिनांक 16/11/2005 रोजी पुणे अर्बन को.ऑप.बँकेच्या व्यवस्थापकांना पत्र लिहून ते तक्रारदारांना रुपये 2,00,000/- देणे लागत आहेत व सदरची रक्कम जाबदेणार हे तीन महिन्यांच्या आत तक्रारदारांच्या खात्यात जमा करीत आहेत अशा मजकुराचे पत्र दिले. परंतू जाबदेणार यांनी रक्कम खात्यात जमा केली नाही. तक्रारदारांनी ऑगस्ट 2009 मध्ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पुणे यांचेकडून जाबदेणार यांना नोटिस पाठविली होती. जाबदेणार यांनी दिनांक 2/9/2009 रोजी नोटिसीचे उत्तर पाठवून सर्व रक्कम तक्रारदारांना दिली असल्याचे त्यात नमूद केले. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून उर्वरित रक्कम रुपये 2,00,000/- व्याजासहित, तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
2. जाबदेणारांनी प्राथमिक मुद्ये उपस्थित करुन सदरील तक्रार काढून टाकावी असा अर्ज दाखल केला आहे. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार सदरील तक्रारीचे स्वरुप पहाता तक्रारदार यांना मिळालेला हा प्लॉट हा प्रकल्पग्रस्त म्हणून मिळालेला असल्याने त्यासाठी न्याय मागण्यासाठी तक्रारदारांनी कलेक्टर प्रोजेक्ट अॅथॉरिटी, कमिशनर व राज्य सरकार या अॅथोरिटीकडे जावे. प्रस्तूत मंचास सदरील तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. म्हणून प्रस्तूत तक्रार नामंजुर करण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार करतात. अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल केला नाही.
3. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. तक्रारदारांनी त्यांचे वडिलोपार्जित घर व अन्य मिळकती केन्द्र सरकारने नॅशनल डिफेन्स अॅकॅडमी साठी संपादित केल्या. त्या बदलयात केन्द्र सरकारने नुकसान भरपाईपोटी न्यु कोपरे पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये कायमस्वरूपी मालकी हक्काने प्रत्येकी 500 चौ.फुट सदनिका देण्याचे मान्य व कबूल केले होते. न्यु कोपरे पुनर्वसन प्रकल्प ज्या सर्व्हे क्र.16/18/52 मिळकतीवर बांधण्यात येणार होता त्याचे विकसनाचे काम जाबदेणार कंपनीला देण्यात आलेले होते. तक्रारदार आणि जाबदेणार यांना या बाबी मान्य आहेत. परंतू सदरील तक्रार मंचास चालविण्याचे अधिकार नाहीत असे जाबदेणार म्हणतात. मंचानी सर्व दाखल कागदपत्रांची पहाणी केली असता तक्रारदार जाबदेणारय यांच्याकडून रुपये 4,00,000/- मिळालेले आहेत व रुपये 2,00,000/- बाकी आहेत असे म्हणतात. जाबदेणार दिनांक 6/11/2005 शाखा व्यवस्थापक, पुणे अर्बन को.ऑपरेटिव्ह बँक यांना लिहीलेल्या पत्रात उर्वरित रुपये 2,00,000/- तीन महिन्यांच्या आत देऊ असे नमूद केलेले आहे. तक्रारदार आणि त्यांच्या भावांमध्ये करार झालेला दिसून येतो. परंतू तक्रारदार त्यांच्या तक्रारीत म्हटल्याप्रमाणे रुपये 6,00,000/- पैकी रुपये 4,00,000/- दिनांक 22/5/2005 रोजी मिळाल्याचे नमूद करतात. दिनांक 22/5/2005 नंतर तक्रारदारांनी सदरील तक्रार मंचात दिनांक 20/1/2010 रोजी दाखल केलेली आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 24 ए प्रमाणे तक्रार मुदतबाहय आहे असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मंच सदरील तक्रार नामंजुर करीत आहे.
वरील विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
[2] खर्चाबद्यल आदेश नाही.
[3] आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षांस विनामूल्य पाठविण्यात यावी.