Complaint Case No. CC/18/163 | ( Date of Filing : 10 Oct 2018 ) |
| | 1. Sau Babitatai Kishorrao Ueike | Chandrapur | chandrapur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Kadar Saiffudhin Husain At HInganghat | through Fakhari Buiders Higanghat shivaji Ward Higanghat | wardha | maharashtra | 2. Sanjay Tejmal Owaswal | Through Fakhari Buiders Higanghat At Neharu Ganghi ward Higanghat | wardha | Maharashtra | 3. Shri Wasudeo Udhaw Kurekar | Warora | chandrapur | Maharashtra | 4. 3.1.Vasanta Wasudeo Kurekar | Near Spurti Club,Bank Colony,Warora,Tah-Warora,Dist-Chandrapur | chandrapur | Maharashtra | 5. 3.2. Nitin Wasudeo Kurekar | Back Side Of DR.Dube House,Ganesh Nagar ,Tukum,Chandrapur | chandrapur | Maharashtra | 6. Shri Aniket Anil Kurekar | Shivaji Ward,Near Madeli Naka,Warora,Chandrapur | chandrapur | Maharashtra | 7. Sakshi Anil Kurekar | Shivaji Ward,Near Madeli Naka,Warora,Chandrapur | chandrapur | Maharashtra | 8. Shruti Anil Kurekar | Shivaji Ward,Near Madeli Naka,Warora,Chandrapur | chandrapur | Maharashtra | 9. Smt Torna Anil Kurekar Shivaji Ward Warora | Shivaji Ward,Near Madeli Naka,Warora,Chandrapur | Chandrapur | Maharashtra | 10. Sau Darshana Naresh Jaiswal | Vinayak Lay Out Nagpur Road Ratnmala Chowk Warora | Chandrapur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (आयोगाचे निर्णयान्वये, सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या,) (पारीत दिनांक १६/११/२०२२) - प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे.
- तक्रारकर्ती ही चंद्रपूर येथील रहिवासी आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ हे फखरी बिल्डर, हिंगणघाट चे भागिदार आहेत. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ हे मौजा वरोरा येथील सर्व्हे क्रमांक २९८, २९९ व १९० चे मालक आहेत. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचा विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ८ यांच्यासोबत झालेल्या करारानुसार त्यांनी उपरोक्त शेतजमिनीवर लेआऊट प्लॉट टाकून ग्राहकांना भुखंड विक्री करण्याची संमती दिल्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी वर नमूद सर्व्हे क्रमांक चे शेतजमिनीवर रहिवासी उपयोगाकरिता लेआऊट प्लॉट टाकून त्याची जाहिरात केली. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी आकर्षक योजनेसह दिलेल्या माहितीपञकामुळे तक्रारकर्ती ही आकर्षित झाली व त्यांनी जाहिरातीवर विश्वास ठेवून उपरोक्त सर्व्हे क्रमांक पैकी भुखंड क्रमांक ३४, आराजी १११९.४६ चौरस फुट जागा रुपये २५१/- प्रति चौरस फुट या दराने एकूण रक्कम रुपये २,८०,९८४/- मध्ये खरेदी करण्याचा करार दिनांक १२/०२/२०१२ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचेसोबत केला व तक्रारकर्तीने कराराच्या दिवशी रक्कम रुपये ५६,१९६/- विरुध्द पक्षांना नगदी दिले व उर्वरित रक्कम चार टप्प्यांमध्ये रुपये ५६,१९६/- प्रमाणे दिनांक ३०/०५/२०१२, दिनांक ३०/१०/२०१२, दिनांक ३०/०५/२०१३ व दिनांक ३०/१०/२०१३ रोजी देऊन पंजिबध्द विक्रीपञ करण्याचे ठरले होते. विक्रीच्या तारखेच्या आत उपरोक्त लेआऊट अकृषक परवानगी आणण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांची होती. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना रुपये ५६,१९६/- असे दोनदा दिनांक १२/०२/२०१२ व दिनांक ७/७/२०१२ रोजी एकूण रक्कम रुपये १,१२,३९२/- दिले. तक्रारकर्ती ही उर्वरित रक्कम देण्यास सुध्दा तयार होती पंरतु विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी लेआऊटची अकृषक परवानगी आणली नाही व तक्रारकर्तीने अकृषक परवानगीचे कागदपञ दाखवण्यास व उर्वरित रक्कम घेऊन विक्रीपञकरुन देण्याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी टाळाटाळ केली. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन न्युनतापूर्ण सेवा दिली. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक २३/०४/२०१८ रोजी अधिवक्ता मार्फत नोटीस पाठवून उर्वरित रक्कम घेऊन भुखंडाची विक्री किंवा दिलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याची मागणी केली परंतु विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी नोटीस घेण्यास नकार दिल्याने नोटीस परत आली व विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा नोटीसची पुर्तता केली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्तीने परत दिनांक ४/९/२०१८ रोजी अधिवक्तामार्फत विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ८ ला पंजिबध्द डाकेने नोटीस पाठविली परंतु विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी नोटीस घेतली नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ व ८ यांनी नोटीसला खोटे उत्तर दिले व विरुध्द पक्ष क्रमांक २, ४ ते ७ यांनी नोटीस प्राप्त होऊनसुध्दा दखल घेतली नाही त्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षांविरुध्द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ८ यांनी तक्रारकर्तीस न्युनतापूर्ण सेवा दिली व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असे घोषित करावे. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी लेआऊटची अकृषक परवानगी घेऊन विक्रीची उर्वरित रक्कम स्वीकारुन तक्रारकर्तीस पंजिबध्द विक्रीपञ करुन द्यावे अथवा विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीकडून घेतलेली रक्कम रुपये १,१२,३९२/- स्वीकारलेल्या तारखेपासून ९ टक्के व्याजासह तक्रारकर्तीस परत द्यावी तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये १,००,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये २०,०००/- देण्याचे आदेशित व्हावे अशी विनंती केली.
- तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्षांना नोटीस काढण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ उपस्थित होऊन त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ब ते ७ यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात नमूद केले की, त्यांनी तक्रारकर्तीसोबत कोणताही भुखंड विक्रीचा करार केला नाही व तक्रारकर्तीने सुध्दा त्यांचेकडून भुखंड खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली नाही. तक्रारकर्तीचे कथनानुसार तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ सोबत भुखंड खरेदी करण्याचा व्यवहार केला. तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ ची ग्राहक नाही त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार प्राथमिकदृष्टया खारीज होण्यास पाञ आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ यांनी तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील कथन अमान्य करुन पुढे लेखी उत्तरामध्ये नमूद केले की, तक्रारकर्ती यांनी फखरी बिल्डर, हिंगणघाट यांना प्रकरणात विरुध्द पक्ष म्हणून पक्ष बनविले नाही. तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ यांचेमध्ये ग्राहकाचे नाते नाही व तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्षांना आजपर्यंत तथाकथीत प्लॉटकरिता वा कोणत्याही कारणाकरिता मोबदला रक्कम दिलेली नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षांसोबत कोणताही आर्थिक व्यवहार केलेला नाही. तक्रारकर्तीने चौकशी न करता किंवा भुखंड अस्तीत्वात नसतांना सौदा केला असल्यास त्याकरिता विरुध्द पक्ष हे जबाबदार नाही. तक्रारकर्तीने दिनांक ४/९/२०१८ रोजी अधिवक्तामार्फत पाठविलेल्या नोटीसला उत्तर देऊन सत्य परिस्थिती तक्रारकर्तीचे लक्षात आणून दिली. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ सोबत विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ चे मालकीची शेतजमीन खरेदी करण्याचा केलेला सौदा मुदतीत विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ पूर्ण न करु शकल्यामुळे तो संपुष्टात आला व तशी नोटीस विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना दिलेली आहे. यानंतर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी दिनांक १२/११/२०१३ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ यांचे विरुध्द दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वरोरा यांचे न्यायालयात करारपुर्तीचा विशेष दिवाणी दावा क्रमांक २०/२०१३ दाखल केला त्यामध्ये विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तात्पुरता मनाई हुकूमाचा अर्ज सुध्दा केला होता परंतु न्यायालयाने हा अर्ज दिनांक १४/०३/२०१४ रोजी खारीज केला याशिवाय विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी दाखल केलेला दावा सुध्दा दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर यांनी दिनांक १८/०६/२०१५ चे आदेशान्वये खारीज झाला आहे त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचा विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ यांचेसोबत झालेल्या दिनांक ७/१०/२०११ चे करारामुळे तयार झालेले वादातील शेतजमिनीचे हक्क व अधिकारी संपुष्टात आलेले आहे. तक्रारकर्तीने चुकीची तक्रार दाखल केल्यामुळे कलम २६ नुसार कारवाईस पाञ आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ यांना नुकसान भरपाई दाखल प्रत्येकी रुपये १०,०००/- द्यावे असा आदेश तक्रारकर्तीविरुध्द पारित करण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.
- मुळ विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ वासुदेव यांचा दिनांक १८/०४/२०१९ रोजी प्रकरण आयोगामध्ये न्यायप्रविष्ट असतांना मृत्यु झाल्याने त्यांचे वारस अभिलेखावर घेऊन त्यांना नोटीस काढण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ब नितीन कुरेकार हजर होऊन त्यांनी मयत विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ वासुदेव यांनी दाखल केलेले लेखी कथन व दस्तावेज त्यांचे लेखी कथन म्हणून स्वीकारावे तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक ३अ वसंता वा. कुरेकार या नावाचा मयत वासुदेवचा कोणताही मुलगा नाही व त्यांचे नावाने चुकीने घेतलेली नोटीस अभिलेखावर परत केली अशी पुर्सिस दिनांक ३०/०१/२०२० रोजी दाखल केली.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ८ हे आयोगासमक्ष हजर होऊन त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले. त्यात तक्रारीतील कथन अमान्य करुन आपले विशेष कथनामध्ये नमूद केले की, मौजा वरोरा येथील सर्व्हे क्रमांक १९०, आराजी १.८० हेक्टर आर ही शेतजमीन विरुध्द पक्षाच्या मालकीची असून ताबा वहीतीत आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक ८ यांनी उपरोक्त सर्व्हे क्रमांक चा कधीही कोणत्याही व्यक्तीसोबत कोणताही व्यवहार, इसारपञ केलेले नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक ८ यांचे मालकीचा सर्व्हे क्रमांक १९० चा मौजा वरोरा येथील सर्व्हे क्रमांक २९८ व २९९ शी काहीही संबंध नाही व ही बाब मौजा वरोराच्या सन १९९३-१९९४ च्या पुर्नमोजनी नकाशावरुन सुध्दा स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष क्रमांक ८ यांनी तक्रारकर्तीचे नोटीसला उत्तर देऊन त्यांचा सर्व्हे क्रमांक १९० बाबतचा गैरसमज दुर करण्याचा प्रयत्न केला परंतु तक्रारकर्ती यांनी चौकशी न करता विनाकारण विरुध्द पक्ष क्रमांक ८ यांचे विरुध्द प्रकरण दाखल केले. तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्रमांक ८ याचे ग्राहक नाही व त्यांचा एकमेकांसोबत कोणताही संबंध नाही. सबब तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक ८ यांना रुपये २५,०००/- चा मोबदला देण्याच्या निर्देशासह तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
- तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्तावेज, शपथपञ आणि लेखी युक्तिवाद, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना नोटीस प्राप्त होऊनसुध्दा ते आयोगासमक्ष उपस्थित झाले नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना पाठविलेली नोटीस च्या लिफाफ्यावर ‘ Not Claimed’ या शे-यासह परत आली. ‘ Not Claimed’ म्हणजेच नोटीस प्राप्त झाली असे कायद्यामध्ये गृहीतक आहे. त्यामुळे आयोगाने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ विरुध्द दिनांक २/५/२०१९ व विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांचेविरुध्द दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारित केला. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ब ते ७ यांचे लेखी कथन, दस्तावेज, शपथपञ व लेखी कथन व शपथपञालाच लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी पुर्सिस दाखल, विरुध्द पक्ष क्रमांक ८ यांचे लेखी कथन, दस्तावेज आणि लेखी कथनालाच त्यांचे पुरावा व लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी पुर्सिस तसेच तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ब ते ८ यांचा तोंडी युक्तिवाद तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्षांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले त्याबाबतची कारणमीमांसा व निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्षे १. तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ होय यांची ग्राहक आहे कायॽ २. तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्रमांक ३अ ते ८ नाही यांची ग्राहक आहे कायॽ ३. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्तीप्रति होय अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे कायॽ ४. आदेश कायॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमीमांसा मुद्दा क्रमांक १ बाबतः- - तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचेकडून दिनांक १२/०२/२०१२ रोजी मौजा वरोरा येथील सर्व्हे क्रमांक २९८,२९९ व १९० येथील शेतजमिनीवर नियोजित लेआऊटमधील भुखंड क्रमांक ३४, आराजी १११९.४६ चौरस फुट जागा रुपये २५१ प्रति चौरस फुट दराने एकूण रक्कम रुपये २,८०,९८४/- मध्ये खरेदी करण्याचा करार केला व इसाराचे दिवशी रुपये ५६,१९६/- व त्यानंतर रुपये ५६,१९६/- असे एकूण रक्कम रुपये १,१२,३९२/- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना दिले. तक्रारकर्त्याने सदर करारनामा व दिनांक ७/७/२०१२ ची पावती प्रकरणात निशानी क्रमांक ४ सह दस्त क्रमांक १ व २ वर दाखल केली आहे. यावरुन तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांची ग्राहक आहे, हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक २ बाबतः- - विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ब यांनी दिनांक ३०/०१/२०२० रोजी दाखल केलेल्या पुर्सिस नुसार विरुध्द पक्ष क्रमांक ३अ वसंता वा. कुरेकार या नावाचा मयत वासुदेवचा कोणताही मुलगा नाही व त्यांचे नावाने चुकीने घेतलेली नोटीस अभिलेखावर परत केली.
विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ब ते ७ हे विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचे वारस आहेत. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ब ते ७ हे वादातील शेतजमिनीचे मालक आहेत. तक्रारकर्ती हिने उपरोक्त भुखंड क्रमांक ३४ खरेदी करण्याचा करार हा विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचेसोबत केला हे करारनाम्यावरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्ती हिनेमयत वासुदेव/ विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचेसोबत भुखंड खरेदीपोटी कोणताही व्यवहार/करारनामा केलेला नाही. तक्रारकर्ती हिने मयत वासुदेव यांचेसोबत भुखंड खरेदीपोटी करार केला व मोबदला रक्कम दिली, ही बाब कोणताही दस्तावेज वा पुरावा दाखल करुन सिध्द केली नाही. त्यामुळे मयत वासुदेव/विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचा तक्रारकर्ती हिने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचेसोबत केलेल्या करारासोबत कोणताही संबंध नसल्याने त्याचे वारस विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ब यांचापण कोणताही संबंध नाही. शिवाय तक्रारकर्ती हिने विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ ते ८ यांचेसोबत भुखंड खेरदीचा व्यवहार वा मोबदला रक्कम दिल्याबाबत सुध्दा कोणताही दस्तावेज दाखल केलेला नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक ८ यांनी आक्षेप घेतला की, सर्व्हे क्रमांक १९० ची शेतजमीन ही विरुध्द पक्ष क्रमांक ८ चे मालकीची असून त्याचा सर्व्हे क्रमांक २९८ व २९९ शी कोणताही संबंध नाही व त्यासंदर्भात त्यांनी मौजा वरोरा सन १९९३-१९९४ चा पुनर्रमोजणी नकाशा दाखल केलेला आहे, ही बाब तक्रारकर्ती हिने पुराव्यानिशी खोडून काढली नाही त्यामुळे तक्रारकर्ती हिने विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ८ यांचेसोबत भुखंड खरेदीपोटी कोणताही व्यवहार/ मोबदला रक्कम घेतली नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याने तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्रमांक ३अ ते ८ यांची ग्राहक नाही. सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते. मुद्दा क्रमांक ३ बाबतः- - तक्रारकर्ती हिने दाखल केलेल्या करारनामा, पावती, जाहिरात व ७/१२ उतारा इत्यादी दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचेसोबत उपरोक्त प्रस्तावित भुखंड क्रमांक ३४ चे खरेदीपोटी दिनांक १२/०२/२०१२ रोजी झालेल्या करारान्वये तक्रारकर्तीने कराराचे दिवशी रुपये ५६,१९६/- व त्यानंतर दिनांक ७/७/२०१२ रोजी रुपये ५६,१९६/- असे एकूण रक्कम रुपये १,१२,३९२/- भुखंडाचे इसारापोटी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना प्राप्त झाल्याचे व उर्वरित रक्कम रुपये ५६,१९६/- प्रमाणे ४ महिण्यात देण्याचे तसेच सदर लेआऊटची अकृषक परवानगी विक्रीचे पूर्वी आणून देण्याचे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांची होती हे करारनामा या दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्ती ही भुखंडाची उर्वरित रक्कम देऊन विक्रीपञ करुन घेण्यास तयार असूनही विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी उपरोक्त लेआऊटची अकृषक परवानगी घेऊन विक्रीपञ करुन देण्यास टाळाटाळ केली. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी करारनाम्यातील अटीनुसार संबंधीत कार्यालयाकडून शेतजमीन अकृषक करुन परवानगी आणलेली नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्तीसोबत भुखंड विक्रीचा करार करुन काही मोबदला रक्कम स्वीकारल्यावरही सदर शेतजमिनीची अकृषक परवानगी मिळविली नाही व सदर शेतजमिनीस अकृषक करण्याची परवानगी घेतलेली नसतांना सुध्दा विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्तीस जाहिरातीव्दारे आकर्षक उपहार योजनेचे प्रलोभन दाखवून तक्रारकर्तीकडून भुखंड विक्रीपोटी मोबदला रक्कम स्वीकारुन इसारपञ/करार करुन देण्याची कृती ही ग्राहक संरक्षण कायदा अतंर्गत अनुचित व्यापार पध्दती मध्ये मोडते.
मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी Brig (Retd.) Kamal sood Vs. M/s DLF Universal Ltd. या प्रकरणात “ In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc in the first instance, and thereafter, recover the consideration money from the purchasers of the flat/buildings” असा निर्वाळा दिला आहे. उपरोक्त निवाड्यातील न्यायतत्व प्रस्तुत प्रकरणास लागू होते. प्रस्तुत प्रकरणात सुध्दा विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी संबंधीत विभागाकडून शेतजमिनीची अकृषक परवानगी घेऊन लेआऊट केलेला नव्हता आणि अशी परवानगी मिळण्याआधीच आणि भुखंड क्रमांक ३४ हा विक्रीयोग्य नसतांनासुध्दा लेआऊट न करताच तक्रारकर्तीकडून भुखंडाच्या विक्रीपोटी मोबदला रक्कम घेतली आहे आणि तक्रारकर्ती ही उर्वरित मोबदला रक्कम देऊन खरेदी करण्यास तयार असूनही विक्रीपञ करुन दिले नाही तसेच मोबदला रक्कम रुपये १,१२,३९२/- सुध्दा परत केली नाही असे करुनविरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्तीप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन न्युनतापूर्ण सेवा दिली हे सिध्द होते या निष्कर्षाप्रत आयोग आलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी प्रकरणात दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी दाखल केलेल्या कोर्टाच्या आदेशाच्या नक्कल प्रतिवरुन असे निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी मयत विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ व विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ ते ७ यांचेमध्ये उपरोक्त शेतजमीन खरेदी करण्याचा दिनांक ०७/१०/२०११ रोजी करार झाला होता व खरेदीचा व्यवहार पूर्ण न झाल्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ यांचेविरुध्द करारपूर्तीकरिता दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, वरोरा यांचे न्यायालयात स्पेशल सिव्हील सुट क्रमांक २०/२०१३ तसेच तात्पुरता मनाई हुकूमाचा अर्ज सुध्दा दाखल केला परंतु विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी स्वतःच्या जोखीमावर विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ सोबत उपरोक्त शेतजमीनीवर लेआऊट प्लॉट करुन नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने तिस-या व्यक्तीला विकण्याचा करार केला व जर त्यांनी मुदतीमध्ये विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ कडून उपरोक्त शेतजमीन खरेदी केली असती तर त्यांना ह्या समस्येला तोंड द्यावे लागले नसते व ते स्वच्छ हाताने कोर्टासमोर आलेले नाही तसेच त्यांचे मनाई हुकूम न दिल्याने त्यांचे नुकसान होईल हे ते सिध्द करु शकले नाही असे कारण देऊन प्रस्तुत प्रकरणातले विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ म्हणजे दिवाणी दावा मधले वादी यांचा मनाई हुकूमाचा अर्ज दिनांक १४/०३/२०१४ रोजी न्यायालयाने खारीज केला. याशिवाय विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी कोर्टाच्या दिनांक २७/०३/२०१५ च्या आदेशाची पुर्तता न केल्याने खारीज करण्याकरिता अर्ज केला. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ आणि विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ते ७ यांचेमध्ये दिनांक ०७/१०/२०११ चे झालेल्या इसारपञावर पुरेसे स्टॅम्प नसल्याने कोर्टाने आवश्यक स्टॅम्प ड्युटी देण्याचे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना दिनांक २७/०३/२०१५ रोजी आदेश दिले परंतु त्या आदेशाची विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी पुर्तता न केल्याने कोर्टाने निशानी क्रमांक १ वर दिनांक १८/०६/२०१५ रोजीचे आदेशान्वये दावा खारीज केला त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ आणि ३ ते ७ यांचेमध्ये उपरोक्त शेतजमीनीचा करारसुध्दा संपुष्टात आला, हे विरुध्द पक्षाने प्रकरणात दाखल केलेल्या नक्कल आदेशाचे प्रतीवरुन स्पष्ट होते अशा परिस्थितीत उपरोक्त न्यायनिर्णयाचा आधार आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता तक्रारकर्ती ही फक्त विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचेकडूनच तिने भुखंड क्रमांक ३४ करिता जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास तसेच तिला झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई रक्कम आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पाञ आहे व विरुध्द पक्ष क्रमांक ३अ हे मयत वासुदेव विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ चा वारस नसल्याने आणि तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ब ते ८ सोबत कोणताही करार वा व्यवहार केलेला नसल्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक ३अ ते ८ हे कोणतीही रक्कम देण्यास जबाबदार नाही. सबब मुद्दा क्रमांक ३ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे. मुद्दा क्रमांक ४ बाबतः- - मुद्दा क्रमांक १ ते ३ च्या विवेचनावरुन आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार क्र. १६३/२०१८ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्तीला तिने भुखंड क्रमांक ३४ चे किंमतीपोटी जमा केलेली रक्कम रुपये १,१२,३९२/- व त्यावर तक्रार दाखल दिनांकपासून रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. १२ टक्के दराने व्याजासह परत करावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये २०,०००/- व तक्रार खर्च १०,०००/- अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ३अ ते ८ विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
| |