(घोषित दि. 24.01.2012 व्दारा श्री.डी.एस.देशमुख,अध्यक्ष)
विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
थोडक्यात तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, तिचे पती बालासाहेब बडवणे हे शेतकरी होते आणि त्यांचे दिनांक 27.10.2007 रोजी जीपने धडक दिल्यामुळे उपचारा दरम्यान दिनांक 10.11.2007 रोजी निधन झाले. तिच्या पतीचे निधन झाले त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे दिनांक 13.08.2007 ते 14.08.2008 या कलावधीसाठी विमा उतरविलेला होता. म्हणून तिने गैरअर्जदारांकडे अपघात विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला होता. दिनांक 23.07.2010 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांनी तिच्याकडे काही कागदपत्रांची मागणी केली त्यानुसार तिने तालूका कृषी अधिकारी जालना यांच्याकडे गैरअर्जदारांने मागणी केल्या प्रमाणे सर्व कागदपत्र दाखल केले. परंतू त्यानंतरही गैरअर्जदारांनी तिचा विमा दावा प्रलंबित ठेवला आणि तिला विमा रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. म्हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, तिला गैरअर्जदारांकडून रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांना तक्रारदाराचे पती बालासाहेब यांच्या अपघाती मृत्यू बाबतचा विमा दावा दिनांक 05.07.2008 रोजी मिळाला होता. परंतू विमा दावा परिपूर्ण नव्हता. म्हणून तक्रारदाराकडे वारंवार पत्र देवून कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर तक्रारदारांकडून काही कागदपत्र प्राप्त झाले. परंतू तिने 6 क चा उतारा दाखल केला नाही. त्यामुळे तिचा विमा दावा तसाच रियालन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविण्यात आला आणि विमा कंपनीने दिनांक 24.11.2010 रोजी तक्रारदाराचा विमा दावा अपूर्ण कागदपत्रांच्या कारणावरुन बंद केला.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीने लेखी निवेदन दाखल केले. विमा कंपनीचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदाराने विमा दाव्यासोबत आवश्यक असलेले कागदपत्र वारंवार मागणी केल्या नंतरही दाखल केले नाही. त्यामुळे तिला विमा रक्कम देणे शक्य नव्हते आणि तक्रारदाराची तक्रार अपरिपक्व असून तिने विमा दाव्या सोबत 6 क चा उतारा दाखल केला नव्हता. म्हणून तक्रारदाराला विमा रक्कम देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर येऊ शकत नाही. त्यामुळे ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी विमा कंपनीने केली आहे.
दोन्ही पक्षाच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1.गैरअर्जदार विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय
2.आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1 – दोन्ही पक्षातर्फे युक्तीवाद करण्यात आला. तक्रारदाराच्या वतीने अड.एल.एस.खरात आणि गैरअर्जदार विमा कंपनीच्या वतीने अड.पी.एम.परिहार यांनी युक्तीवाद केला.
तक्रारदाराचे पती बालासाहेब हे शेतकरी होते ही बाब तक्रारदाराने सादर केलेले कागदपत्र जसे की, एकूण जमिनीचा दाखला नि.3/1, गाव नमुना 7/12 नि.3/2 व नि.3/3 इत्यादी कागदपत्रांवरुन स्पष्ट दिसून येते. तसेच तक्रारदाराचे पती बालासाहेब यांचे अपघाती निधन झाले होते ही बाब एफ.आय.आर. नि.3/4 आणि शवविच्छेदन अहवाल नि.3/3 वरुन सिध्द् होते. तक्रारदाराचे पती बालासाहेब यांचे अपघाती निधन झाले त्यावेळी त्यांना शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीचे संरक्षण लागू होते. म्हणून तक्रारदाराने गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला होता. परंतू रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा दिनांक 24.11.2010 रोजी 6 क चा उतारा दाखल केला नाही, या कारणावरुन नामंजूर केला.
विमा कंपनीने तक्रारदाराकडे 6 क च्या उता-याची मागणी केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. वास्तविक 6 क चा उतारा तक्रारदाराचा विमा दावा निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असल्याचे आम्हाला वाटत नाही. तसेच विमा कंपनीने विमा दावा निकाली काढण्यासाठी 6 क चा उतारा महत्वपुर्ण का आहे या बाबत काहीही खुलासा केलेला नाही. शेतकरी अपघात विमा पॉलीसी ही शासनाने शेतक-यांसाठी व त्यांच्या कुटूंबियांसाठी काढलेली असून या पॉलीसी अंतर्गत दाखल झालेल्या विमा दाव्या बाबत विमा कंपनीने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून मयत शेतक-यांचा वारसांना नुकसान भरपाई लवकरात-लवकर देण्याबाबत तांत्रिक अडचणींना बाजूला करुन निर्णय घेणे आवश्यक असून गैरअर्जदार विमा कंपनीने तक्रारदाराकडून सर्व कागदपत्र मिळालेले असतांनाही केवळ 6 क चा उतारा मिळाला नाही, हे कारण देवून तिचा विमा दावा नामंजूर केला. ही बाब गैरअर्जदार विमा कंपनीचा नकारात्मक दृष्टीकोन स्पष्ट करते आणि विमा कंपनीने जाणूनबुजून तक्रारदाराचा विमा दावा फेटाळल्याचे दर्शविते. आमच्या मतानुसार विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा अत्यंत क्षुल्लक कारणांवरुन फेटाळून तिला निश्चितपणे त्रुटीची सेवा दिलेली आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात आले.
म्हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदारास रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) दिनांक 05.07.2008 पासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याजासह निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत द्यावेत.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1,000/- निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत द्यावेत.
- संबंधितांना आदेश कळविण्यात यावा.