जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,धुळे.

मा.अध्‍यक्ष - श्री.डी.डी.मडके.

     मा.सदस्‍या – श्रीमती.एस.एस.जैन.

                                  ----------------------------------------                          ग्राहक तक्रार क्रमांक –  205/2011

                                  तक्रार दाखल दिनांक –    11/10/2011

                                  तक्रार निकाली दिनांक – 31/12/2012

श्री.गुलाबसिंग कृष्‍णाथसिंग राजपूत.            ----- तक्रारदार

उ.वय.70, धंदा-शेती.

रा.प्‍लॉट नं.85,सुभाष कॉलनी,

शिरपूर,ता.शिरपूर.,जि.धुळे.

       विरुध्‍द

(1) कबाल जनरल इ.सर्व्‍हीसेस प्रा.लि.          ----- विरुध्‍दपक्ष     (101,शिवाजी नगर,तिसरा मजला,मंगला

टॉकीज जवळ,पुणे-411005 ता.जि.पुणे.)                           4/1, देहमंदीर को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,

     श्रीरंगनगर,गंगापुर रोड,नाशिक-2,ता.जि.नाशिक.

(2) नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.,महानगरपालीकेच्‍या

समोर, धुळे.ता.जि.धुळे.

न्‍यायासन

(मा.अध्‍यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)

(मा.सदस्‍या – श्रीमती.एस.एस.जैन)

उपस्थिती

(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.डी.डी.जोशी.)

(विरुध्‍दपक्ष क्र.1 तर्फे – स्‍वतः)

(विरुध्‍दपक्ष क्र.2 तर्फे – वकील श्री.के.पी.साबद्रा.)

--------------------------------------------------------------------------

निकालपत्र

(द्वारा – मा.अध्‍यक्ष,श्री डी.डी.मडके.)

(1)       तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजने नुसार सर्व शेतक-यांची विमा पॉलिसी नॅशनल इन्‍श्‍योरन्‍स कंपनीकडून घेतलेली आहे.  त्‍यानुसार शेतक-यांचा मृत्‍यु झाल्‍यास रु.1,00,000/- देण्‍याची जोखीम विमा कंपनीने स्‍वीकारली आहे. 

(2)       तक्रारदार यांची पत्‍नी कै.प्रमिलाबाई यांच्‍या नावावर मौजे तांडे, ता.शिरपूर,जि.धुळे येथे गट नं.76 मध्‍ये 3 हेक्‍टर 4 आर एवढी शेतजमीन होती.  दि.13-04-2007 रोजी त्‍यांचा रस्‍ते अपघातामध्‍ये मृत्‍यु झाला.  विमा योजनेनुसार त्‍यांनी तहसीलदार शिरपूर यांचे मार्फत विमा प्रस्‍ताव सादर केला.  त्‍यानंतर दि.09-02-2008 रोजी त्रृटींची पुर्तताही केली.  परंतु त्‍यांचा विमा दावा मंजुर झाला नाही.  त्‍यामुळे त्‍यांनी नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली.  तहसिलदार यांनी सदर प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे पाठवला आहे, परंतु अद्याप मंजूरी आलेली नाही असे कळवले. 

(3)       तक्रारदार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, सन 2008 मध्‍ये विमा प्रस्‍ताव दाखल करुन देखील विरुध्‍दपक्ष यांनी विमा दावा प्रलंबीत ठेवून सेवेत त्रृटी केली आहे. 

(4)       तक्रारदार यांनी शेवटी विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून तक्रारदारास रक्‍कम रु.1,00,000/- व त्‍यावर दि.13-04-2010 पासून 15 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे. 

(5)       तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या दृष्‍टयर्थ नि.नं.3 वर शपथत्र तसेच नि.नं.5 वरील कागदपत्रांच्‍या यादीनुसार 7 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  त्‍यात नि.नं.5/1 वर मृत्‍यु प्रमाणपत्र, नि.नं.5/2 वर 7/12 चा उतारा, नि.नं.5/3 वर विमा प्रस्‍ताव, नि.नं.5/6 वर नोटीस आणि नि.नं.5/7 वर तहसीलदार यांचे उत्‍तराची प्रत दाखल केली आहे. 

(6)       विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कबाल जनरल इ.सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. यांनी आपला खुलासा नि.नं.7 वर दाखल करुन तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाला नसल्‍याचे म्‍हटले आहे.  तसेच ते केवळ मध्‍यस्‍त व सल्‍लागार म्‍हणून विना मोबदला काम करतात असे नमूद करुन, त्‍यांना सदर प्रकरणातून वगळण्‍याची विनंती केली आहे.

(7)       विरुध्‍दपक्ष क्र.2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.यांनी आपला खुलासा नि.नं.9 वर दाखल करुन तक्रारदार यांचा अर्ज मुदतीत नाही.  त्‍यांची मागणी चुकीचे आहे व तक्रार कायद्याच्‍या चौकटीत बसत नाही, त्‍यामुळे ती रद्द होण्‍यास पात्र आहे असे म्‍हटले आहे. 

(8)       विरुध्‍दपक्ष क्र.2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.यांनी आपल्‍या खुलाशात पुढे असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत पोलीस पेपर्स, फीर्याद, वाहन चालवण्‍याचा परवाना इ.आवश्‍यक कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत.  तसेच मोटार अपघात प्राधीकरणाकडे नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला आहे किंवा काय याचा उल्‍लेख केलेला नाही.  तसेच सदर अर्ज दाखल करण्‍यास कारणही घडलेले नाही.  सदर अर्ज घटना घडल्‍यापासून मुदतीत दाखल करणे आवश्‍यक आहे.  अर्ज करणे‍ किंवा नाकारणे यापेक्षा तो मुदतीत आहे किंवा नाही हे पाहणे आवश्‍यक आहे.  विमा कंपनीने शेवटी तक्रार अर्ज रद्द करावा अशी विनंती केली आहे. 

(9)       विरुध्‍दपक्ष क्र.2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍टयर्थ नि.नं.10 वर शपथपत्र तसेच नि.नं.12/1 व 12/2 वर कंपनीचे पत्र दाखल केले आहे. 

(10)      तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच उभयपक्षांच्‍या विद्वान वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला असता आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.

विवेचन

(11)      मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ –  तक्रारदार यांनी आपल्‍या शपथपत्रात त्‍यांची मयत पत्‍नी शेतकरी होती व तीचा रस्‍ते अपघातामध्‍ये दि.13-04-2007 रोजी मृत्‍यु झाल्‍याचे कथन केले आहे.  तसेच शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार संपूर्ण विमा प्रस्‍ताव त्‍यांनी तहसीलदार यांचेकडे सादर केला.  त्‍यासोबत 7/12, मृत्‍युचे प्रमाणपत्र, शव विच्‍छेदन अहवाल, मरणोत्‍तर पंचनामा, अपघाताचा रिपोर्ट, मोटारसायकलची कागदपत्रे इ.सादर केले.  त्‍यानंतर तहसीदार यांनी मंडळ अधिकारी शिरपूर यांचेमार्फत चौकशी केली व त्रृटींची पुर्तता केली आणि विमा प्रस्‍ताव विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे पाठवला.  परंतु विरुध्‍दपक्षातर्फे त्‍यांना काहीही कळवण्‍यात आले नाही असे म्‍हटले आहे.   तहसीलदार यांना त्‍या बाबत नोटिस पाठवली असता तहसीलदार यांनी दि.05-07-2011 रोजी दिलेल्‍या उत्‍तरात दि.07-03-2008 रोजी सदर प्रस्‍ताव पृष्‍ठ क्र. 1 ते 75 असा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कबाल सर्व्‍हीसेसकडे पाठवला असल्‍याचे व अद्याप त्‍या बाबत उत्‍तर आलेले नाही असे कळवले आहे.  त्‍यामुळे सदर प्रस्‍ताव मुदतीत आहे असे म्‍हटले आहे.  मात्र विमा कंपनी व कबाल यांनी सदर प्रस्‍ताव मिळाला नाही असे म्‍हटले आहे.

(12)      या संदर्भात शासनाचे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे परिपत्रकामध्‍ये विमा प्रस्‍ताव तहसीलदार यांचे मार्फत पाठवणे आवश्‍यक आहे असे नमुद आहे.  तहसीलदार यांचे नि.नं.5/7 वरील पत्रावरुन तक्रारदार यांनी विमा प्रस्‍ताव सादर केला होता व तो कबाल सर्व्‍हीसेसकडे पाठवला असल्‍याचे नमूद आहे.  या उलट कबाल व विमा कंपनी यांनी सदर प्रस्‍ताव मिळालेला नसल्‍याचे सिध्‍द करणेसाठी त्‍यांच्‍याकडील आवक रजिष्‍टरचा उतारा दिलेला नाही.   वरिल परिस्थितीत शासनाचे परिपत्रकानुसार विमा प्रस्‍ताव पाठवला होता हे मान्‍य करणे भाग आहे.

(13)      तसेच सदर प्रस्‍ताव अपघात झाल्‍यानंतर म्‍हणजे दि.13-04-2007 रोजी दाखल केल्‍यानंतर, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेकडे तो दि.07-03-2008 रोजी म्‍हणजे मुदतीत दाखल केला होता या मतास आम्‍ही आलो आहोत.   म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’  चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

(14)      मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांनी त्‍यांची पत्‍नी श्रीमती प्रमिलाबाई या शेतकरी होत्‍या हे सिध्‍द करण्‍यासाठी नि.नं.5/2 वर 7/12 चा उतारा दाखल केला आहे.  त्‍यावरुन त्‍यांच्‍या नावावर गट नं.76 मध्‍ये शेतजमीन होती हे दिसून येते.  तसेच नि.नं.5/3 वरील अर्जात दाखल कागदपत्रांचा उल्‍लेख पाहता, त्‍यांचा अपघाती मृत्‍यु झाल्‍याने महसुल अधिकारी यांनी विमा प्रस्‍ताव तपासून सर्व कागदपत्रांसह प्रस्‍ताव जा.क्र.जमीन/का.वि/288/2008 दि.07-03-2008 पृष्‍ठ क्र.1 ते 75 मंजूरीसाठी पाठवल्‍याचे दिसून येते.  तसेच योजनेनुसार मयताच्‍या वयाचा दाखला, वारसांची संमती इ.सर्व सोपस्‍कार मंडळ अधिकारी यांनी पूर्ण केल्‍याचे नि.नं.5/5 वरील अहवालावरुन दिसून येते. 

(15)      विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विमा कंपनी व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कबाल यांनी प्रस्‍ताव मिळालेला नाही असे खुलाशात नमुद केले आहे.  परंतु शासनाचे परिपत्रकानुसार तहसीलदार यांच्‍याकडे पुर्तता करणे आवश्‍यक आहे असे नमुद आहे व त्‍याची पुर्तता तक्रारदार यांनी केलेली आहे असे कागदपत्रांवरुन दिसून येते.  तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी प्रस्‍ताव मिळाला नाही हे सिध्‍द करण्‍यासाठी त्‍यांच्‍या कार्यालयीन आवक रजिष्‍टरची प्रत सादर केलेली नाही.  तसेच या न्‍यायमंचाची नोटिस मिळाल्‍यानंतरही त्‍यांनी सदर विमा प्रस्‍तावाबाबत चौकशी केलेली नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदार यांचा प्रस्‍ताव मिळूनही विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा मंजूर न करुन सेवेत त्रृटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

(16)      मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून विमा रक्‍कम रु.1,00,000/- व त्‍यावर दि.13-04-2007 पासुन द.सा.द.शे. 15 % दराने व्‍याज, मानसिक त्रासापोटी रू.50,000/- व खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे.  आमच्‍या मते तक्रारदार हे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडून, विमा रक्‍कम रु.1,00,000/- व त्‍यावर तक्रार दाखल तारीख 11-10-2011 पासून द.सा.द.से. 9 टक्‍के दराने व्‍याज तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.2,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत.   म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘क’’  चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

(17)      विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कबाल इन्‍शुरन्‍स यांनी मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचेकडील अपील क्र.1114/08 कबाल इन्‍शुरन्‍स विरुध्‍द सुशिला सोनटक्‍के या न्‍यायिक दृष्‍टांताचा आधार घेत, ते रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार नाहीत असे म्‍हटले आहे.  आम्‍ही सदर निकालपत्राचे बारकाईने अवलोकन केले आहे.  त्‍यात मा.राज्‍य आयोग यांनी कबाल इन्‍शुरन्‍स यांना पॉलिसीची रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्‍व विषद केले आहे.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कबाल इन्‍शुरन्‍स यांच्‍याविरुध्‍द रक्‍कम देण्‍याचा आदेश करता येणार नाही.

(18)     मुद्दा क्र. ‘‘ड’’ – उपरोक्‍त सर्व विवेचनावरुन हे न्‍यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

आदेश

(1)        तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.यांनी, या आदेशाच्‍या प्राप्‍ती   

      पासून पुढील 30 दिवसांचे आत.

(अ)  तक्रारदारास त्‍यांच्‍या मयत पत्‍नीच्‍या विम्‍यापोटी रक्‍कम  1,00,000/- (अक्षरी रु.एक लाख मात्र) दि.11-10-2011 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम देऊन होईपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्‍के व्‍याजासह    द्यावेत.

(ब)तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी  3,000/- (अक्षरी रु.तीन हजार मात्र) व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी  2,000/- (अक्षरी रु.दोन हजार मात्र) दयावेत.

   (3)  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचे विरुध्‍द कोणताही आदेश नाही.

धुळे.

दिनांक – 31/12/2012.

              (श्रीमती.एस.एस.जैन.)       (डी.डी.मडके)

                    सदस्‍या               अध्‍यक्ष

                 जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,धुळे.