(१) सामनेवाले यांच्‍याकडून तक्रारदार यांच्‍या मयत पतीची शेतकरी अपघात विमा योजनेची रक्‍कम मिळावी या मागणीसाठी, तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्‍वये या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, सामनेवाले क्र.१ हे शासनाचे सल्‍लागार असून, सामनेवाले क्र.२ ही विमा कंपनी आहे. महाराष्‍ट्र शासनाने सामनेवाले क्र.२ यांचेकडून दि.१५ ऑगस्‍ट २०१० ते दि.१४ ऑगस्‍ट २०११ या कालावधीसाठी, ज्‍या शेतक-यांचे नांवे ७/१२ असेल किंवा जो त्‍या गावाचा खातेदार शेतकरी असेल अशा शेतक-यांचा विमा उतरविला आहे. या विमा योजनेअंतर्गत शेतक-याचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यास त्‍याचे वारसांना रु.१,००,०००/- नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी विमा कंपनीवर आहे.
(३) तक्रारदारांचे पती लोटन धनाजी पाटील हे शेतकरी होते. दि.२४-१०-२०१० रोजी त्‍यांचा रस्‍ता अपघातात मृत्‍यु झाला. त्‍याबाबत पारोळा जि.जळगांव पो.स्‍टे.मध्‍ये गु.र.नं.२७३/२०१० भा.दं.वि.अन्‍वये नोंद केलेली आहे. अपघातानंतर तक्रारदारांनी तहसिलदार पारोळा यांच्‍याकडे प्रस्‍ताव दाखल केला असून त्‍यांनी सदर प्रस्‍ताव दि.०५-१२-२०१० रोजी पाठविला आहे. परंतु अद्याप पावेतो सामनेवाले यांनी विम्‍याची देय रक्‍कम दिलेली नाही. या बाबत तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली. परंतु नोटीसीप्रमाणे पुर्तता न करुन सामनेवालेंनी सेवेत त्रुटी दर्शविली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांना सदरचा अर्ज या मंचात दाखल करावा लागला आहे.
(४) तक्रारदारांची विनंती अशी आहे की, सामनेवाले यांचेकडून विमा रक्‍कम रु.१,००,०००/- व्‍याजासह मिळावी, शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रु.५०,०००/- मिळावे व अर्जाचा खर्च रु.५,०००/- मिळावा.
(५) तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या कथनाच्‍या पुष्‍टयर्थ नि.नं.३ वर शपथपत्र, तसेच नि.नं.५ वरील वर्णन यादीप्रमाणे चार्जशीट, पंचनामा, पोस्‍टमॉर्टेम अहवाल, ७/१२ चा उतारा इत्‍यादी कागदपत्रे छायांकीत स्‍वरुपात दाखल केली आहेत.
(६) सामनेवाले क्र.१ यांनी पोष्‍टामार्फत त्‍यांचा लेखी खुलासा नि.नं.७ वर दाखल केला आहे. त्‍यात त्‍यांनी असे नमुद केले आहे की, सामनेवाले क्र.१ हे केवळ शासनाचे मध्‍यस्‍थ व सल्‍लागार आहेत व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात. यासाठी त्‍यांनी शासन व शेतकरी यांच्‍याकडून कोणताही मोबदला तसेच विमा प्रिमियम घेतलेला नाही. तक्रारदार हे त्‍यांचे ग्राहक नाहीत. तसेच सदरील दावा अर्ज हा आमचे कार्यालयास प्राप्‍त न झाल्‍याने या विषयी आम्‍ही काहीही माहिती सांगण्‍यास असमर्थ आहोत. त्‍यामुळे त्‍यांना सदर तक्रारीतून पुर्णपणे मुक्‍त करण्‍यात यावे अशी शेवटी सामनेवाले क्र.१ यांनी विनंती केली आहे.
(७) सामनेवाले क्र.२ यांनी त्‍यांची कैफियत नि.नं.१३ वर दाखल केली आहे. त्‍यात त्‍यांनी असे नमूद केले आहे की, तक्रारदारांची तक्रार, त्‍यातील म्‍हणणे व मागणे खोटे व लबाडीचे असून सामनेवाले विमा कंपनीस कबूल नाही. योजनेच्‍या अटी व शर्तीनुसार अपघातग्रस्‍त शेतक-यांचा रु.१,००,०००/- चा विमा दि.१५-०८-२०१० ते दि.१४-०८-२०११ या कालावधीसाठी उतरविला होता.
विमेधारकाच्‍या वारसांनी अपघातानंतर, आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांसह क्‍लेम तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे सादर करावयाचा असतो. त्‍यांचे मार्फत सदर क्‍लेम सामनेवाले क्र.१ यांचेकडे व त्‍यांचेकडून सामनेवाले क्र.२ याचेकडे क्‍लेम सादर करण्‍यात येतो. परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदाराने कृषिअधिकारी अथवा अन्‍य सक्षम अधिका-याकडे कोणताही क्‍लेम कागदपत्रांसह दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे सदर क्‍लेम हा सामनेवाले क्र.१ कडून त्‍यांचेकडे आलेला नाही. अशा परिस्थितीत सदर क्‍लेम दिला नाही असा तक्रारदाराने केलेला आरोप हा योग्‍य व बरोबर नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार प्रथमदर्शनी रद्द होण्‍यास पात्र आहे. सबब तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची विनंती केली आहे.
सामनेवाले विमा कंपनीने त्‍यांच्‍या कथनाच्‍या पुष्‍टयर्थ, नि.नं.१४ वर शपथपत्र आणि नि.नं.१६ वर पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
(८) प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र व पुराव्‍यासाठी दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच सामनेवाले क्र.१ व २ यांचा खुलासा, सामनेवाले क्र.२ चे शपथपत्र पाहता तसेच दोन्‍ही पक्षांच्‍या विद्वान वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐल्‍यानंतर, आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुददे निष्‍कर्ष
(अ) तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? : होय
(ब) सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात
कमतरता केली आहे काय ? : नाही
(क) आदेश काय ? : अंतीम आदेशाप्रमाणे
विवेचन
(९) मुद्दा क्र. “अ” : सामनेवाले यांनी त्‍यांच्‍या जबाबात सदर शेतकरी अपघात विमा योजना नाकारलेली नाही. तसेच तक्रारदार या मयत लोटन धनाजी पाटील यांच्‍या पत्‍नी आहेत ही बाबही नाकारलेली नाही. तसेच तक्रारदार या मयताच्‍या कायदेशीर पत्‍नी या नात्‍याने वारस असल्‍याने सामनेवाले यांच्‍या “ग्राहक” आहेत, असे या मंचाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. “अ” चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
(१०) मुद्दा क्र. “ब” : तक्रारदार यांचे पतीचा दि.२४-१०-२०१० रोजी रस्‍ता अपघातात मृत्‍यू झाला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी तहसिलदार पारोळा,जि.जळगांव यांच्‍याकडे सदर विमा क्‍लेम मिळण्‍याकामी प्रस्‍ताव सादर केलेला आहे, असे तक्रार अर्जात नमूद केले आहे. परंतु या कामी तक्रारदार यांनी संबंधित तहसिलदार अधिकारी यांचेकडे प्रस्‍ताव दाखल केला आहे, या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही तसेच त्‍यांना सदर प्रकरणी आवश्‍यक पक्षकार म्‍हणून सामील केलेले नाही. अथवा प्रस्‍ताव दाखल केले बाबत, तहसिलदार पारोळा, जि.जळगांव यांचे कार्यालयातील कोणताही पुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही. यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍ताव सादर केला या म्‍हणण्‍याबाबत शंका निर्माण होत आहे.
या कामी, सामनेवाले क्र.१ यांनी त्‍यांच्‍या लेखी खुलाशामध्‍ये असे नमुद केले आहे की, सदर विमा दावा हा त्‍यांचे कार्यालयास प्राप्‍त न झाल्‍याने या विषयी काहीही माहिती सांगण्‍यास ते असमर्थ आहेत. यावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार यांनी मयताचा विमा क्‍लेम हा संबंधित तहसिलदार अधिकारी यांचेकडे सादर केलेला नाही. त्‍यामुळे तो अहवाल सामनेवाले क्र.१ यांना प्राप्‍त झाला नसल्‍याने त्‍यांना तो सामनेवाले क्र.२ विमा कंपनीकडे सादर करता आलेला नाही.
सामनेवाले क्र.२ यांनी असा बचाव घेतला आहे की, तक्रारदार यांचा विमा क्‍लेम हा कोणत्‍याही कागदपत्रांसह विमा कंपनीकडे आलेला नसल्‍याने त्‍यावर कोणताही विचार केला नाही. याचा विचार करता असे दिसते की, तक्रारदार यांनी संबंधीत तहसिलदार अधिकारी यांचेकडे विमा क्‍लेम दाखल न केल्‍याने तो कबाल इन्‍शुरन्‍सकडे प्राप्‍त झालेला नाही व त्‍यामुळे तो विमा कंपनीकडे पाठविला गेलेला नाही हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे विमा कंपनी यांना प्रस्‍ताव मिळालेला नाही व त्‍याबाबत त्‍यांना त्‍यावर विचार करता आलेला नाही. त्‍यामुळे सदर क्‍लेम मंजूर किंवा नामंजूर करण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही, हे सामनेवालेंचे म्‍हणणे योग्‍य व रास्‍त आहे असे या मंचाचे मत आहे. यावरुन सामनेवालेंच्‍या सेवेत त्रुटी स्‍पष्‍ट होत नाही.
तसेच सामनेवाले क्र.१ हे सदर विमा योजनेप्रमाणे लाभधारक शेतक-यांच्‍या वारसांचा विमा प्रस्‍ताव स्‍वीकारण्‍याचे काम करीत आहेत. या बाबत ते कोणताही मोबदला विमेधारकाकडून व शासनाकडून घेत नाहीत. याचा विचार होता सदरचा तक्रार अर्ज हा सामनेवाले क्र.१ यांचे विरुध्‍द नामंजूर करावा असे आमचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. “ब” चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
(११) मुद्दा क्र. “क” : ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे सदर मंचात तक्रार दाखल करण्‍याकामी तक्रारदार व सामनेवाले यांच्‍यामध्‍ये ग्राहक व विक्रेता हे नाते असणे आवश्‍यक आहे व त्‍याच बरोबर सामनेवाले यांनी त्‍यांच्‍या द्यावयाचे सेवेत त्रुटी किंवा न्‍युनता असल्‍यास, ग्राहकास सदर मंचात दाद मागता येते. याचा विचार होता प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदार यांनी सामनेवालेंकडे क्‍लेम न केल्‍याने तो नाकारण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही. यावरुन सामनेवालेंच्‍या सेवेत त्रुटी स्‍पष्‍ट होत नाही. या कायदेशीर मुद्याचा विचार होता, सदर तक्रार या ग्राहक मंचात दाखल करण्‍यास कारण घडलेले नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज योग्‍य व रास्‍त नाही.
तक्रारदार व सामनेवाले यांचे अर्ज, प्रतिज्ञापत्र व दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे तसेच उभयपक्षांच्‍या विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद तसेच वरील सर्व विवेचन यांचा विचार होऊन पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहे.
आदेश
(अ) तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
(ब) तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
धुळे.
दिनांक : २७-०६-२०१४
(श्री.एस.एस.जोशी) (सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी)
सदस्‍य अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
