तक्रारदारातर्फे :- वकील- व्ही. वाय. घाडगे.
सामनेवाले नं. 1 तर्फे :- प्रतिनिधी.
सामनेवाले नं. 2 तर्फे :- वकील- एस. एल.वाघमारे.
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात की, तक्रारदारचे वडील नामे बजरंग केरुबा मस्के हे राहणार वरवटी, ता. जि. बीड हे तारीख 25/01/।2007 रोजी विहीरीत
(तक्रारदाराचे अर्जानुसार मा. मंचाचे दि. 29/11/10 चे आदेशानुसार दुरुस्ती केली)
पडून मरणपावले. शासनाची शेतक-यांसाठी वैयक्तीक अपघात विमा योजना त्यावेळी अंमलात होती.
तक्रारदाराने तक्रार क्रं. 63/2008 ची या न्याय मंचात दाखल केली होती. सदर तक्रारीचा निकाल तारीख 24/10/2008 रोजी लागला. त्यातील आदेशानुसार तहसीलदार बीड यांनी रक्कम रु. 5,000/- नुकसान भरपाई तक्रारदारांना दयावी आणि सदर योजने अंतर्गत तहसीलदार बीड यांच्याकडे नवीन प्रस्ताव तक्रारदाराने दाखल करावा. सदरच्या दाव्याची तपासणी करुन तहसीलदार यांनी तो कबाल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवावा. त्यानुसार तक्रारदाराने नवीन प्रस्ताव तहसीलदार बीड यांच्याकडे तारीख 01/12/2008 रोजी दाखल केला. सदरचा प्रस्ताव कबाल इन्शुरन्स कंपनीकडे तारीख 05/01/2009 रोजी पाठवला. कबाल इन्शुरन्स कंपनीने तारीख 09/01/2009 रोजी पुढील कार्यवाहीसाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडे सदरचा प्रस्ताव पाठवला. जवळ जवळ एक वर्षाच्या कालावधी झाला तरी सामनेवाले यांनी त्याबाबत कोणतीही दखल घेतलेली नाही आणि तक्रारदारांना विमा रक्कम दिली नाही. म्हणून तक्रारदाराने ता. 05/01/2010 रोजी सामनेवाले नं. 2 यांना (नोटीस) पाठवून विनंती केली.
(तक्रारदाराचे अर्जानुसार मा. मंचाचे दि. 29/11/10 चे आदेशानुसार दुरुस्ती केली)
विनंती की, सामनेवाले यांनी विमा रक्कम रुपये एक लाख देण्याबाबत आदेश व्हावा. सदर रक्कमेवर आदेश तारीख 27/05/2008 पासून म्हणजेच प्रथम तक्रार दाखल केल्या तारखेपासून रककम मिळेपर्यंत 18 टक्के व्याजासह रक्कम देण्याबाबत आदेश व्हावा. मानसिक त्रासाबाबत रु. 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा.
सामनेवाले नं. 1 यांनी त्यांचा खुलासा तारीख 09/06/2010 रोजी दाखल केला. त्यांचा खुलासा थोडक्यात की, श्री भगवान बजरंग मस्के रा. वरवंटी ता. जि. बीड यांचा दावा नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी मुंबईकडे तारीख्ं 24/10/2008 रोजी न्याय मंचाच्या आदेशानुसार पाठवलेला आहे आणि सदरची सुचना तहसीलदार बीड आणि तक्रारदार यांना दिलेली आहे.
विनंती की, तक्रारदारांना रक्कम रु. 2,000/- खर्च देण्याबाबत आदेश व्हावा.
सामनेवाले नं. 2 यांनी त्यांचा खुलासा न्याय मंचात ता. 13/07/2010 रोजी दाखल केला. त्यांचा खुलासा थोडक्यात की, तक्रारदाराचा दावा मान्य नाही. तो मेन्टेनेबल नाही. तक्रारीतील विधाने पाहता त्यात या सामनेवालेची कोणतीही जबाबदारी येत नाही. तक्रारदाराने स्पष्ट करावे की, कोण मयत झाले व कोणाचे वारस कोण ? या बाबतची कोणतीही कागदपत्रे तक्रारीत दाखल नाहीत. तक्रारदाराने मयताची पत्नी अगर त्याचे इतर मुले किंवा मुली याबाबतही उल्लेख केलेला नाही. म्हणून एकटया तक्रारदाराचा नुकसान भरपाईचा दावा नाकारण्यात येत आहे.
मयत हे त्यांचे मृत्युचे वेळी शेतकरी होते आणि त्यांना शेतजमीन होती आणि ते शेती काम करीत होते, याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारीत दाखल नाही. तसेच आवश्यक एजन्सीला या तक्रारीत पार्टी केलेले नाही, कारण तक्रारदार हे सामनेवालेचे ग्राहक नाहीत. म्हणून तक्रारदाराने खोटी तक्रार जी कायदयाने योग्य नाही अशी दाखल केलेली आहे, ती खर्चासह रदृ करण्यात यावी. तक्रारदारांना मानसिक त्रास आणि खर्च मागण्यास तो ग्राहक नसल्याने अधिकार नाही.
तक्रारीतील तक्रारदाराच्या म्हणण्याबाबत तक्रारदाराने पूर्वी तक्रार क्रं. 63/2008 ची दाखल केली होती. सदर तक्रारीत हे सामनेवाले पार्टी नव्हते, म्हणून त्या तक्रारीतील आदेश या सामनेवालेवर बंधनकारक नाही. सदर तक्रारीत एजन्सी यांना पार्टी केलेले नाही.
विमापत्रातील अटी व शर्ती हया बंधन कारक आहेत. त्यातून कोणत्याही अटीची सुटका नाही. तक्रारीतील विधाने पाहता तक्रारदाराचे वडील ता. 25/01/07 रोजी मयत झाले. परंतू त्याबाबतच्या प्रस्तावाशिवाय सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. प्रथमत: तक्रारदार हे तारीख 27/05/2008 रोजी न्याय मंचासमोर हजर झाले. म्हणजेच 10 महिन्याच्या कालावधी नंतर तक्रारदाराने प्रथम कृती केलेली आहे. सदरची बाब ही मुळात मुदतीत नाही. तक्रारदाराने खोटा आदेश या न्याय मंचाकडून घेतलेला आहे. सदर आदेशाप्रमाणे तक्रारदाराने कृती केलेली नाही. या न्याय मंचाचा आदेश या सामनेवालेवर बंधनकारक नाही कारण तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदाराचे वडील हे तारीख 25/01/2007 रोजी मयत झालेले आहेत आणि विमापत्राचा कालावधी हा ता. 15/6/2006 ते 14/06/2007 असा होता. तक्रारदाराने स्वत:च सदरचा कालावधी तक्रारीत नमूद केलेला आहे. सामनेवाले नं. 1 यांनी प्रस्ताव दावा या सामनेवालेकडे ता. 09/01/2009 रोजी पाठवलेला आहे, याबाबतचा कोणताही ठोस पुरावा त्यांच्या म्हणण्याचे समर्थनार्थ नाही किंवा तक्रारदाराने कागदपत्रे स्विकारल्याची स्थळप्रत दाखल केलेली नाही. विमापत्रातील अटी व शर्ती स्पष्ट आहेत. प्रस्ताव अर्ज शेतक-याच्या मृत्युनंतर विमापत्राच्या कालावधीत किंवा विमापत्र समाप्तीनंतर 90 दिवसांचे आत पाठवणे आवश्यक आहे आणि जर त्यानंतरच्या कालावधीत प्रस्ताव अर्ज दाखल केला आणि त्यासंदर्भात विलंब झाला असेल तर अर्जासह तो दाखल करता येतो आणि कागदपत्रासह विलंब माफ करता येतो. परंतू तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार प्रस्ताव सामनेवाले नं. 1 कडे पाठवला. सामनेवाले नं. 1 यांनी या सामनेवालेकडे प्रस्ताव अर्ज तारीख 09/01/2009 रोजी पाठवला. तो मुदतीत नाही. त्यासंदर्भात कोणताही विलंब माफीचा अर्ज नाही, म्हणून हे सामनेवाले सदर दाव्याच्या संदर्भात निर्णय घेण्यास किंवा नुकसान भरपाई देण्यास बांधील नाहीत, कारण जरी तक्रारदाराचे म्हणणे युक्तिवादासाठी ग्राहय धरले तरी प्रस्ताव अर्ज या सामनेवालेकडे विमापत्र संपलेल्या मुदतीच्या कालावधीनंतर पाठवलेले आहे, आणि त्यासाठी जवळपास 2 वर्षा पेक्ष जास्त कालावधी मध्ये गेलेला आहे. परंतू तक्रारदाराने या सामनेवालेस तारीख 12/1/2010 रोजी नोटीस दिलेली आहे. सदरची बाब ही विमापत्रातील तरतुदीनुसार विचारात घेण्यासारखी नाही. तक्रारीस विलंब झालेला आहे. त्यामुळे या सामनेवालेने तक्रारदारांना दयावयाच्या सेवेत कसूर केलेला नाही. तक्रार खर्चासह रदृ करण्यात यावी.
न्याय निर्णयासाठी मुददे उत्तरे
1. तक्रारदारांना त्याच्या वडीलांच्या अपघाती सामनेवाले नं. 1 बाबत
मृत्युच्या विम्याची रक्कम न देवून नाही. सामनेवाले नं. 2
दयावयाच्या सेवेत सामनेवालेंनी कसूर बाबत होय.
केल्याची बाब तक्रारदाराने सिध्द केली
काय ?
2. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय.
3. अंतिम आदेश. ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाले नं. 1 चा खुलासा, सामनेवाले नं. 2 चा खुलासा, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदाराचे विद्वान अँड. व्ही. वाय. घाडगे व सामनेवाले नं. 2 चे विद्वान अँड. एस. एल. वाघमारे यांचा युक्तिवाद ऐकला. (तक्रारदाराचे अर्जानुसार मा. मंचाचे दि. 29/11/10 चे आदेशानुसार दुरुस्ती केली) बजरंग केरुबा मस्के
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराचे वडील (केरुबा मस्के) हे तारीख 24/01/2007 रोजी विहीरीत पडून उपचारासाठी त्यांना जिल्हा रुग्णालय बीड येथे भरती केले असतांना त्यांना अनेक जखमा झालेल्या असल्याने ते ता. 25/1/07 रोजी मरण पावले.
तक्रारदाराचे वडील हे एक शेतकरी होते व शासनाने शेतक-यांसाठी शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजना चालू केलेली आहे व त्यावेळी सदरची योजना ही अंमलात होती. शासनाने विमा कंपनीकडून घेतलेल्या विम्याचा कालावधी हा तारीख 15/06/2006 ते 14/06/2007 असा आहे. विमेदार तक्रारदाराचे वडील यांचा मृत्यु हा तारीख 25/01/2007 रोजी विमा कालावधीत झालेला आहे. तक्रारदाराने या पूर्वी तक्रार क्रं. 63/08 ची दाखल केली होती. तिचा निकाल तारीख 24/10/2008 रोजी लागलेला आहे. सदर तक्रारीत त्यावेळी तक्रारदाराने आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला पार्टी केलेले होते. परंतू सदर निकालाचे अवलोकन केले असता तहसीलदार यांनी चुकीच्या विमा कंपनीकडे प्रस्ताव पाठवल्याचे स्पष्ट झालेले आहे व तक्रारदाराच्या वडिलांचा मृत्यु हा ज्या कालावधीत झाला त्या कालावधीचा विमा हा सामनेवाले नं. 2 चा होता. त्यामुळे तत्कालीन न्याय मंचाने त्याप्रमाणे आदेश पारीत केलेला आहे व त्यानुसार तक्रारदाराने नवीन प्रस्ताव अर्ज तहसीलदार यांच्याकडे दाखल केलेला होता. तहसीलदाराने सदरचा प्रस्ताव अर्ज सामनेवाले नं. 1 कबाल इन्शुरन्स कंपनीकडे तपासणीसाठी पाठवला. सामनेवाले नं. 1 यांनी तपासणी करुन सदरचा प्रस्ताव तारीख 09/01/2009 रोजी सामनेवाले नं. 2 विमा कंपनीकडे पाठवल्याचे तहसीलदार व तक्रारदार यांना कळविलेले आहे. सामनेवाले नं. 1 चा खुलासा त्या आशयाचा आहे. यासंदर्भात सामनेवाले नं. 2 यांनी तक्रारीसोबत मृत्युबाबत किंवा ते शेतकरी असल्याबाबत कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत, असा आक्षेप घेतलेला आहे. तसेच तारीख 09/01/2009 रोजी सामनेवाले नं. 1 यांनी प्रस्ताव सामनेवाले नं. 2 कडे पाठवल्याबाबतचा कोणताही पुरावा नसल्याची हरकत घेतलेली आहे. तसेच तक्रारीत विलंबाची हरकत सामनेवालेंनी घेतलेली आहे. यासंदर्भात सर्व परिस्थिती लक्षात घेता तक्रारदाराने तहसीलदार यांच्याकडे वेळेत प्रस्ताव अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यानुसार परिपत्रकाप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी परिपत्रकात नमूद असलेल्या प्रत्येक साखळीतील प्रत्येक कडीची आहे, म्हणजेच एजन्सीची आहे. जर मुळात प्रस्ताव अर्ज चुकीच्या विमा कंपनीकडे पाठवला गेला असल्यास त्याचा दोष तक्रारदारांना देता येणार नाही व त्यामुळे तक्रारदाराच्या तक्रारीस विलंब झाला असे म्हणता येणार नाही. सदर प्रकरणात तक्रारदाराने प्रस्ताव अर्ज सादर करण्यास उशीर केला असा कोणताही पुरावा नाही. यासंदर्भात सामनेवालेंच्या आक्षेपाचा विचार करता त्यांच्याकडे परिपत्रकात नमूद असलेल्या मुदतीत प्रस्ताव अर्ज मिळालेला नाही, त्यामुळे त्यांचा विलंबाचा बचाव आहे, परंतू सदरचा विलंब हा हेतुत: झालेला नाही तर तो नजर चुकीने झालेला आहे. यासंदर्भात तक्रार क्रं. 63/08 मधील आदेश स्वयंस्पष्ट आहे. त्याला अनुलक्षूनच सदरची तक्रार तक्रारदाराने दाखल केलेली आहे, त्यामुळे सामनेवाले नं. 2 यांनी खुलाशात नमूद केलेला विलंब ज्याची हरकत या ठिकाणी ग्राहय धरणे उचित होणार नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे. ता. 09/01/2009 रोजी प्रस्ताव अर्ज सामनेवाले नं. 1 यांच्या खुलाशानुसार सामनेवाले नं. 2 कडे पाठवलेला आहे. यासंदर्भात सामनेवाले नं. 1 यांचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही, परंतू सामनेवाले नं. 1 यांनी सामनेवाले नं. 2 कडे प्रस्ताव पाठवल्याचे खोटे विधान करण्याचे कोणतेही कारण नाही. प्रस्ताव अर्ज विमा कंपनीकडे सादर केला नसता तर त्यानुसार त्याचा खुलासा सामनेवाले नं. 1 यांनी दाखल केला नसता. या ठिकाणी तारीख 09/01/2009 निश्चित तारीख नमूद करुन त्यांनी खुलासा दाखल केलेला आहे. सदरची बाब ही सामनेवाले नं. 2 यांना जर मान्य नसेल तर तारीख 09/02/2009 रोजी सदरचा प्रस्ताव अर्ज व कागदपत्र मिळालीच नाहीत असे म्हटले असते. परंतू तारीख 09/01/2009 नंतर सामनेवाले नं. 2 यांनी खुलासा ता. 13/7/2010 रोजी दाखल केलेला आहे. तारीख 09/06/2010 पूर्वी सामनेवाले नं. 1 यांनी त्यांचा खुलासा वरील प्रमाणे दाखल केलेला आहे. यानंतरही सामनेवाले नं. 1 यांनीही सामनेवाले नं. 2 यांना त्यांच्याकडील विमा प्रस्ताव न मिळाल्याबाबतचा कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही किंवा केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे केवळ विधान नाकारणे म्हणजेच सामनेवाले नं. 1 चे विधान ग्राहय धरणे उचित होणार नाही. यासंदर्भात सामनेवाले नं. 2 यांच्या इतकीच जबाबदारी येते की, त्यांनी सामनेवाले नं. 1 यांच्याशी प्रस्ताव अर्ज न मिळाल्याबाबत पत्रव्यवहार करणे आवश्यक होते परंतू तसा कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नसल्याने सामनेवाले नं. 1 चे सदरचे विधान ग्राहय धरणे उचित होईल व सामनेवाले नं. 2 चे प्रस्ताव अर्ज न मिळाल्याचे विधान ग्राहय धरणे उचित होणार नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे. तारीख 09/01/2009 पासून सामनेवाले नं. 2 यांनी सदर प्रस्ताव अर्जाच्या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. सामनेवाले नं. 2 ची ही बाब सेवेत कसूर आहे, असे म्हणणे उचित होईल. तक्रारदारांना विम्याची रक्कम न देवून दयावयाच्या सेवेत कसूर केल्याची बाब सामनेवालेनं. 1 च्या संदर्भात स्पष्ट होत नाही व सामनेवाले नं. 2 च्या संदर्भात वरील विधानावरुन स्पष्ट होते, असे न्याय मंचाचे मत आहे. त्यामुळे सामनेवाले नं. 2 यांनी तक्रारदारांना मयत बजरंग मस्के यांच्या अपघाती मृत्यची रक्कम रु. 1,00,000/- देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे. तसेच मानसिक त्रासाची रक्कम रु. 2,000/- व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु. 1,000/- देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
2. सामनेवाले नं. 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना मयत बजरंग मस्के यांच्या अपघाती मृत्युच्या नुकसान भरपाईची रक्कम रु. 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त ) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावी.
3. सामनेवाले नं. 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्कम रु. 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावी.
4. सामनेवाले नं. 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु. 1,000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्त ) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावी.
(सौ. एम. एस. विश्वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, बीड.
