जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 89/2011 तक्रार दाखल तारीख –01/07/2011
मिराबाई भ्र.अंकूश धुमाळ
वय 45 वर्षे धंदा शेती .तक्रारदार
रा.काळेगांव (हवेली) ता. जि.बीड
विरुध्द
1. कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीस प्रा.लि.
भास्कर नारायण प्लॉट नं.7सेक्टर
द्वारा एच.डी.एफ.सी.लाईफ इं.कं.लि.जवळ,
कॅनाट गार्डन,टाऊन सेंटर, सिडको,औरंगाबाद. .सामनेवाला
2. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
अदालत रोड,बाबा पेंट्रोल पंपाच्या बाजूस, औरंगाबाद
3. तालुका कृषी अधिकारी,
कृषी अधिकारी कार्यालय,धानोरा रोड, बीड
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.सी.एन.वीर
सामनेवाला 1 तर्फे :- स्वतः
सामनेवाला 2 तर्फे ः- अँड.ए.पी.कूलकर्णी
सामनेवाला क्र.3 तर्फे ः- स्वतः
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराचे पती अंकूश आश्रुबा धुमाळ हे शेतकरी होते. दि.11.04.2009 रोजी शेतामध्ये काम करुन सकाळी 10 चे सुमारास अंघोळ करण्यासाठी बाथरुम मध्ये गेले असता त्यांना विजेचा शॉक लागल्याने ते खाली पडले तेव्हा त्यांना जिल्हा रुग्णालय बीड येथे दवाखान्यात इलाजासाठी आणले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.त्या बाबत तक्रारदारांनी पोलिस स्टेशन पिंपळनेर येथे ए.डी.क्र.11/2009 दि.12.4.2009 रोजी तक्रार केली.
तक्रारदारांनी पतीच्या मृत्यू नंतर प्रस्ताव सर्व कागदपत्रासह दि.2.5.2011 रोजी सामनेवाला क्र.3 कडे पाठविला. सामनेवाला क्र.3 यांनी दि.5.5.2011 रोजी प्रस्ताव दावा दाखल करण्यास उशिर झाल्याने नूकसान भरपाईची मागणी फेटाळून लावली व तक्रारदारांचा दावा सामनेवाला क्र.3 यांनी परत पाठवून देऊन तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कसूर केला.
विनंती की, सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांचेकडहून एकत्रितरित्या नूकसान भरपाई रु.1,00,000/- प्रस्ताव दाखल दि.2.5.2011 पासून 12 टक्के व्याजासह देण्याबाबत आदेश व्हावेत,तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- देण्या बाबत आदेश व्हावेत. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज शपथपत्रासोबत दाखल केलेला आहे.
सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांचा खुलासा दि.20.09.2011रोजी पोस्टाने दाखल केला. श्री.अंकूश आश्रोबा धुमाळ यांचा दावा मिळाला नसल्याने त्या बाबत काहीही म्हणणे नाही.
सामनेवाला क्र.2 यांनी दि.3.11.2011 रोजी त्यांचा खुलासा दाखल केला. त्यांचेकडे दावा आलेला नाही त्यामुळे सदरचा दावा मंजूर करण्याचा प्रश्नच येत नाही. सेवेत कसूर नाही. तक्रार खर्चासह रदद करावी.
सामनेवाला क्र.3 यांनी त्यांचा खुलासा दि.29.08.2011 रोजी दाखल केला.तक्रारदाराचा प्रस्ताव दावा दि.2.5.2011 रोजी प्राप्त झाला.शेतकरी जनता अपघात विमा योजना शासन निर्णयातील परिच्छेद (इ) (3) नुसार विमा कंपनीस दि.15.8.2008 ते दि.14.8.2009 अखेर ज्या शेतक-यांना अपघात झालेले आहेत त्यांचे विमा प्रस्ताव विहीत कागदपत्रासह विमा योजनेच्या कालावधीत म्हणजेच 14.08.2009 पर्यत विचारात घेणे बंधनकारक आहे दि.14.8.2009 पर्यत आलेल्या अपघातातील शेतक-यांचे विमा प्रस्ताव योजनेचा कालावधी 90 दिवसापर्यत स्विकारण्यात येणार आहेत.तथापि अपघाताचे सुचनापत्र विमा कालावधी पूर्वी कपनीस पाठवीणे बंधनकारक आहे. (संदर्भ - शासन निर्णय क्र.शे.अ.वि.यी 2010 /प्र.क्र./172/11 अ.मंत्रालय विस्तार मुंबई 400032 दि.10.08.2010 ) शासन निर्णय क्र.शे.अ.वि.यो. 2008/प्र.क्र. 187/11 अ, दिनांक 06.09.2008) सदरील शेतक-यांचा अपघात विमा योजना प्रस्ताव मूदत संपल्यानंतर तालूका कृषी अधिकारी बीड कार्यालयात सादर केला. प्रस्तावास अति विलंब झाल्याने वरील शासन निर्णयानुसार प्रस्ताव तक्रारदारांना जा.क्र.2001 दि.5.5.2011 अन्वये मार्गदर्शक सूचनेस अधिन राहून परत केला.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला क्र. 1,2,व 3 यांचा खुलासा,सामनेवाला क्र.2 चे शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.विर व सामनेवाला क्र.2 यांचे विद्वान वकील श्री.ए.पी.कूलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता मयत अंकूश आश्रोबा धुमाळ यांचा प्रस्ताव अर्ज तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.3 यांचेकडे दि.2.2.2011 रोजी दाखल केला. जेव्हा की, श्री.अंकूश यांचा मृत्यू दि.11.04.2009 रोजी झालेला आहे. सदरचा प्रस्ताव सामनेवाला क्र.3 यांनी त्यांचे स्तरावरुन त्यांचे खुलाशात नमूद केलेल्या शासन निर्णयास अधीन राहून विलंबाच्या कारणावरुन तक्रारदारांना परत केलेला आहे.
विलंबाचे संदर्भात तक्रारदाराचे कोणतेही योग्य व सबळ कारण नाही. दोन वर्षाचे कालावधीत तक्रारदारांनी दावा दाखल केलेला नाही व मुदतीचे कारणावरुन सामनेवाला क्र.3 यांनी दावा तक्रारदारांना परत केलेला आहे. या सर्व बाबीचा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने, ग्राहक संरक्षण कायदयातील ग्राहकाच्या दृष्टीने विचार करता सामनेवाला क्र.3 शासन परिपत्रकाप्रमाणे मुदतीनंतर आलेला दावा प्रस्ताव परत केलेला आहे. यात सेवेत कूठेही कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होत नाही. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचेकडे दावा गेलेला नसल्याने त्यांचे सेवेत कसूरीचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. तक्रारदारांनी शासन परिपत्रकानुसार वेळेत दावा दाखल करण्याची जबाबदारी तक्रारदाराची आहे. तक्रारदार हेच स्वतः त्यांचे चूकीस जबाबदार असल्याने तक्रार निकाली काढणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार रदद करण्यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
2. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम-20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड