जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक 520/2010
तक्रार दाखल तारीखः- 28/04/2010
तक्रार निकाल तारीखः- 16/01/2013
श्रीमती. लक्ष्मीबाई कडुबा जाधव, ..........तक्रारदार
उ व 42 धंदा –घरकाम..
रा.पहुर ता.जामनेर जि.जळगांव.
विरुध्द
1. तहसिलदार, ..........विरुध्दपक्ष.
तहसील कार्यालय जामनेर,
ता.जामनेर जि.जळगांव.
2. तालुका कृषी अधिकारी,
तालुका कृषी कार्यालय,जामनेर,
ता.जामनेर जि.जळगांव.
3. व्यवस्थापक,
कबाल इन्शरन्स प्रा.लि
4 अ, देहमंदीर सोसायटी,श्रीरंगनगर,
माईलेले श्रवण विकास महाविद्यलयाजवळ,
पंपीग स्टेशन रोड, नाशिक.
4. डिव्हीजनल मॅनेजर,
ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि,
डिव्हीजन ऑफिस नं. 2,
8, हिंदुस्थान कॉलनी,नेरआंजन चौक,
फरदा रोड, नागपुर.
कोरम –
श्री. डी.डी.मडके अध्यक्ष.
सौ.एस.एस.जैन. सदस्य.
--------------------------------------------------
तक्रारदार तर्फे अड.एस.टी.पवार/आर.के.पन्हाळे.
विरुध्दपक्ष तर्फे अड.एस.बी.अग्रवाल.
नि का ल प त्र
सौ.एस.एस.जैन. सदस्य. ः विरुध्दपक्षांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा मजूर न केल्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार यांचे पती मयत कडुबा आत्माराम जाधव यांचे दिृ07/02/2008 रोजी मोटर सायकलवर जात असतांना अपघाती वाहनाने धडक देवून अपघाती निधन झालेले आहे. त्यांचे नांवे मौजे पहुर ता.जामनेर येथे शेतजमीन होती.
3. तक्रारदार यांनी तालुका कृषी अधिकारी, पाचोरा जि.जळगांव यांचेकडे विमा योजनेनुसार रक्कम मिळावी म्हणुन अर्ज दाखल केलेला आहे. परंतु काहीएक कारवाई न झालेने दि.08/03/2009 रोजी विरुध्दपक्ष यांना नोटीस पाठवून क्लेम मिळणेबाबत कळविलेले आहे. ही नोटीस मिळुनही तक्रारदारला आजपावेतो क्लेम मिळोली नाही शासन परिपत्रकामप्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर एक महीन्याच्या आत विमा रक्कम देणे बंधनकारक होती. ती न देवून विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत कसून केला आहे.
4. तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष यांच्याकडून विमयाची रक्कम रु.1,00,000/- मानिकस त्रासापोटी रु.25,000/- मंजूर रक्कमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज,अर्जाचा खर्च देण्याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.
5. तक्रारदार यांनी आपले म्हण्याचे पृष्टयार्थ शपथपत्र, जिल्हा अधिक्षक,कृषी अधिकारी यांचे पत्र, एफ.आय.आर.,घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा,पी.एम.रिपोर्ट,मृत्य प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, 7/12 उतारा इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. विरुध्दपक्ष क्र. 3 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.20 वर दाखल केलेले आहे. त्यात कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसेस प्रा.लि. ही बिमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार यांची अनुज्ञति प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्यासाठी विमा मोबदला सहाय करतो तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहक होऊ शकत नाहीत परंतु ज्या विमा कंपनीने राज्य शासनाकडुन विमा प्रिमीयम स्वीकारुन ही जोखीम स्विकारलेली आहे. त्याचेच ग्राहक होऊ शकतात. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस हे केवळ मध्यस्त सल्लागार आहेत व शासनास विना मोबदला सहाय करतो. विरुध्दपक्ष हे शासनाकडुन शेतकरी यांच्याकडून कोणताही मोबदला घेत नाही. त्यासाठी विरुध्दपक्ष कोणताही प्रिमीअम घेतलेला नाही. त्याच्या प्रित्यर्थ व अवलोकनार्थ राज्य शासन आदेश (जी.आर) सोबत जोडलेला आहे. सदरील प्रस्ताव हा तहसिलदार कार्यालया मार्फत विरुध्दपक्ष यांना दि.29/03/2009 रोजी प्राप्त झाला. सदरील तक्रारअर्ज खर्चासह फेटाळून त्यांना सदरील तक्रारीतुन मुक्त करण्यात यावे असे म्हटले आहे.
7. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस कंपनी यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, मयत कडुबा आत्माराम जाधव गाव पहुर ता.जामनेर जि.जळगांव यांचा मृत्यु दि.07/02/2008 रोजी झाला. सदरील प्रस्ताव तहसिलदार यांचे मार्फत आमचे कार्यालयास दि.29/03/2009 रोजी पाठविण्यात आला. सदर प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दि.14/04/2009 रोजी पाठविण्यात आला. परंतु विमा कंपनीने त्याबाबत काहीही कळविलेले नाही. सदरील विमा दावा विमा कंपनीकडे प्रलंबीत आहे.
8. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस कंपनी यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयार्थ राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपिठाचा आदेश क्र.1114/8 दि.16/03/2009 ची प्रत, राज्य शासन यांचा दि.07/07/2006 च्या आदेशाची प्रत (जी.आर) दाखल केली आहे.
9. विरुध्दपक्ष क्र. 4 विमा कंपनीने आपले लेखी म्हणणे नि.21 वर दाखल केले आहे. त्यात त्यांनी तक्रारीतील माण्गो खोटे आहे. मयताच्या सर्व वारसांनी अर्ज दाखल केलेला नाही. सब मेन्टेनेबल नाही. तक्रार चालविण्याचा अधिकार मंचाला नाही. सदरची तक्रार फेटाळण्यात यावी. तसेच विमा कपंनीने कोणत्याही प्रकारे सेवेत कमतरता केलेली नाही असे नमूद केले आहे.
10. विरुध्दपक्ष क्र.4 विमा कंपनीने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयार्थ नि.24 वर शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच विमा दाव्याबाबत कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
11. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला आहे.
12. तक्रारदार यांची तक्रार,विरुध्दपक्ष यांचे खुलासे व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर व दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित होतात. व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तरे
1. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदार याना द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी केली आहे काय? होय.
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे ? अंतीम आदेशाप्रमाणे.
3. आदेश काय ? खालील प्रमाणे.
विवेचन
13. मुद्या क्र. 1 – तक्रारदार यांनी तालुका कृषी अधिकारी पाचोरा जि जळगांव यांचे मार्फत कै.कडुबा जाधव यांच्या मृत्युसंबंधीचा विमा दावा विरुध्दपक्ष क्र. 3 व 4 यांच्याकडे पाठविला. परंतु विरुध्दपक्ष क्र.3 व 4 यांनी सदर दाव्याची रक्कम अदा केली नाही. म्हणुन प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी आपल्या खुलाशात देखील त्यांना विमा प्रस्ताव ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविला आहे. परंतु सदरील दावा विमा कंपनीकडे प्रलंबीत असल्याचे म्हटले आहे. विमा कंपनीने मयताचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे नाकारलेले नाही. त्यांचे म्हणण्यानुसार मंचास अधिकार नाही. परंतु तक्रारदार हे विमेदार यांचे वारस असल्यामुळे व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार सेवा देणा-या विरुध्द दाद मागण्याची तरतुद आहे. त्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचे मंचास अधिकार नाहीत हे विमा कंपनीचे म्हणणे चुकीचे आहे.
14. विमा कंपनीने आपल्या खुलाशात विमा पॉलिसीचा अवधी दि.15/08/2007 ते दि.14/08/2008 होता. विमा कराराप्रमाणे दि.14/08/2008 पावेतो तक्रारदाराने दावा विमा कंपनीकडे सादर केलेला नाही, त्यामुळे विमा कंपनी तक्रारदार हिस विम्याची रक्कम देण्यास जाबाबदार नाही असे म्हटले.
15. वास्तविक शासनाच्या परिपत्रकामध्ये दिलेल्या तरतुदीमध्ये विमा कालावधीनंतर आलेला प्रस्ताव योग्य कारण असेल तर उशिराने घेता येतील असे नमुद आहे. तसेच मा.महाराष्ट्र राज्य आयोग यांनी अनेक न्यायिक दृष्टांतामध्ये दावा विलंबाने दाखल केला तरी तो नाकारु नये असे म्हटले आहे.
16. या संदर्भा आम्ही मा.महाराष्ट्र राज्य आयोग यांनी 2005 CTJ 530 (CP) (SCDRC) New India Assurance co.Ltd. V/S Nanasaheb Hanumant Jadhav & Others. या न्यायिक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत. त्यात पुढीलप्रमाणे तत्व विषद केले आहे.
Therefore, we hold that condition with regard to the time limits is not mandatory. It is directory. This clause is meant for the interest of the insured in order to facilitate prompt scrutiny of the claim. This clause therefore cannot be used in detrimeat to the interest of the insured. Therefore the action of repudiation on the part of the insurance company is not at all justified.
17. तसेच मा.महाराष्ट्र राज्य आयोग यानी I (2009) CPJ 147 National Insurance co. v/s Asha Jamdar Prasasd या न्यायिक दृष्टांतातही वरील प्रमाणेच मत व्यक्त केले आहे.
18. वरील परिस्थितीत तक्रारदार यांनी प्रस्ताव दाखल करण्यास विलंब केला असला तरी इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदारास विलंबाच कारण विचारणे आवश्यक होते. त्यांनी तसे न करता केवळ उशिरा प्रस्ताव आला असे तांत्रिक कारण देवून विमा दावा नाकारला आहे व सेवेत त्रुटी केली आहे असे आम्हांस वाटते.
19. विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, मायताचा मृत्यु वाहन अपघातामुळे झाला व मयत स्वः वाहन चालवित होता. त्यामुळे दावा करतांना मयताकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना होता याबाबत वाहन परवाना दाव्या सोबत दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र अर्जदार हिने मयताचा वाहन चालविण्याचा परवाना दावा अर्जासोबत दाखल केलेले नव्हता व नाही. सबब विम्याची रक्कम मिळण्याचा अर्जदार हिस अधिकार नाही.
20. या संदर्भात शासनाच्या परिपत्रकात ड्रयव्हींग लायसन्स नसल्यास फक्त दोषी वाहन चालकास जबाबदार ठरविण्यात येईल, इतरांना नाही असा उललेख आहे. सदर तक्रारीसोबत दाखल पंचनामा,एफ.आय.आर. पाहिले असता, सदरील अपघात कंटेनर (ट्रक) च्या चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेला आहे व त्याच्या विरुध्द दोषारोप ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे मयत यांचे लायसन्स नव्हते म्हणुन विमा कंपनीस विमा दावा नाकारता येणार नाही.
21. या संदर्भात आम्ही मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी National Insurance co.Ltd v/s Nitin Khandelwal 2008 CTJ 680, व Jitendra Kumar V/s Oriental Insurance co. 2003 CTJ 649 आणि मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी United India Insurance co. V/s Gaj Pal singh Rawat 2010 CTJ 174 या न्यायिक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत. यामध्ये अपघात होण्यास वाहन चालक जबाबदार नसल्यास लायसन्स नाही या सदरात विमा दावे नाकारु नये असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दाखल केलेले विमा योजना परिपत्रक हे दि.29/05/2009 चे आहे. परंतु अपघात हा दि.07/02/2008 रोजी झालेला असल्याने सदर परिपत्रक या ठिकाणी लागू होणार नाही. यावरुन विमा कंपनीने चुकीचे कारण देवून विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केलेली आहे. या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणुन मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
22. मुद्या क्र.2 - तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष यांच्याकडुन विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर 18 टक्के दराने व्याज मिळावा अशी मागणी केली आहे. कबाल इन्शुरन्स यांनी मा.राज्य आयोग अपील क्र.1114/08 कबाल इन्शुरन्स विरुध्द सुशिला सोनटक्के हा न्यायिक दृष्टांत दाखल केला आहे व ते रक्कम देण्यास जबाबदार नाहीत असे म्हटले आहे. आम्ही सदर निकालाचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्यात मा.राज्य आयोग यांनी कबाल इन्शरन्स सर्व्हीसेस यांना पॉलिसी रक्कम देण्यास जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व विषद केले आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.3 यांच्या विरुध्द रक्कम देण्याचा आदेश करता येणार नाही. आमच्या मते तक्रारदार हे विमा कंपनीकडून विमा रक्कम रु.1,00,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.2,000/- मिळण्यास पात्र आहेत.
23. मुद्या क्र.3 - वरील विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
2. विरुध्दपक्ष ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.1,00,000/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
3. विरुध्दपक्ष ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रारअर्जाच्या खर्चापोटी रु.2,000/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
4. विरुध्दपक्ष ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि यांनी उपरोक्त आदेश मुदतीत रक्कम न दिल्यास तक्रार दाखल तारीख दि.28/04/2010 पासुन रक्कम रु.1,00,000/- वर द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(सौ.एस.एस.जैन) (श्री..डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव