(घोषित दि. 21.11.2011 व्दारा श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्या)
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदारांचे पती श्री. माधवराव गोविंदराव कायंदे यांच्या मालकीची शेतजमीन गट नंबर 120 मौजे गवळी पोखरी ता.जि.जालना येथे असुन ते शेतीचा व्यवसाय करीत होते. दूर्देवाने दिनांक 17.03.2010 रोजी ते ममादेवी मंदीर जालना ता.जि.जालना येथे मृत अवस्थेत आढळले. त्यावेळी त्यांच्या डोक्याला मार लागला होता.
सदर घटनेची माहिती कदीम पोलीस स्टेशनला दिल्यानंतर पोलीसांनी घटनास्थळ पंचनामा वगैरे केल्यानंतर तक्रारदारांच्या पतीचे प्रेत पोस्टमार्टमसाठी सिव्हील हॉस्पीटल, जालना येथे पाठविले. पोस्टमार्टम अहवालानुसार तक्रारदारांच्या पतीचा मृत्यू डोक्याला मार लागल्यामुळे झाला आहे.
तक्रारदारांनी शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रासह तालूका कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केला. सदरचा प्रस्ताव गैरअर्जदार 1 व 2 यांचेकडे नुकसान भरपाई मंजूर करण्यासाठी पाठवला. गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीने दिनांक 31.12.2010 रोजीच्या पत्रान्वये अपूर्ण कागदपत्राच्या कारणास्तव बंद केल्याबाबत कळवले. सदर पत्रात कोणती कागदपत्रे दाखल करावयाची राहीली याबाबत खुलासा केला नाही. तक्रारदारांनी संपूर्ण कागदपत्रे जिल्हा कृषी अधिक्षक यांचेकडे पाठविली. तक्रारदार सदर योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असुनही गैरअर्जदार यांनी सदर रक्कम देण्याचे हेतूपुरस्सर टाळले आहे. अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार कबाल इन्शुरन्स कंपनीने पोष्टाद्वारे लेखी म्हणणे दिनांक 23.05.2011 रोजी दाखल केले आहे. गैरअर्जदार 1 यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांचा प्रस्ताव दिनांक 06.09.2010 रोजी प्राप्त झालेला असुन इन्क्वेस्ट पंचनामा, केमीकल अनालिसिस रिपोर्ट, पोलीसांनी साक्षांकित केलेले पाठविण्याबाबत तक्रारदारांना दिनांक 29.03.2010 रोजी पत्र पाठविले. त्यानंतरही दिनांक 03.11.2010 व 06.12.2010 रोजी स्मरणपत्रे पाठविली. तक्रारदारांनी सदर कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव दिनांक 21.12.2010 रोजी अपूर्ण शे-यासह गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार 2 विमा कंपनी हजर झालेली असून लेखी म्हणणे दिनांक 24.10.2011 रोजी दाखल केले आहे. गैरअर्जदार 2 यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र शासन गैरअर्जदार 1 व 2 यांच्यामध्ये झालेल्या ट्रायपार्टी अग्रीमेंट नुसार संबंधित पार्टीमध्ये काही तक्रार निर्माण झाल्यास मुंबई मंचाला सदर तक्रार निवारण करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे सदर प्रकरण न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात (Jurisdiction) येत नाही. तक्रारदार सदर ट्रायपार्टी अग्रीमेंटमध्ये समाविष्ट नाही. तक्रारदारांनी सदर तक्रार दाखल करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कृषी अधिक्षक वगैरे संबंधित अधिका-याकडे विमा प्रस्तावा संदर्भात विचारणा केलेली नाही. सदर प्रकरणात कृषी आयुक्त आवश्यक पक्षकार (Necessary Party) असूनही त्यांना समाविष्ट केलेले नाही.
तक्रारदारांनी तक्रारीत नमूद केलेला मजकूर पुराव्यानिशी सिध्द करणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांनी आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा कृषी अधिक्षकांकडे दाखल केलेली नाही. तक्रारदारांनी ट्रायपार्टी अग्रीमेंट मधील शर्ती व अटीनुसार विमाधारकाच्या मृत्यूच्या कारणाबाबतचा कागदोपत्री पुरावा दाखल करणे बंधनकारक आहे. विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाला असेल तरच सदर पॉलीसी अंतर्गत नूकसान भरपाई देता येते. तसेच सदर विमा पॉलीसीचा दिनांक 15.08.2009 ते 14.08.2010 विमा कालावधी असून शेतक-याचे नावाची नोंदणी 7/12 उता-यावर पॉलीसी इश्यू केलेल्या तारखेस केलेली असणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव योग्य कारणास्तव नामंजूर केला आहे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, गैरअर्जदार 1 व 2 यांचे लेखी म्हणणे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री. पी.एम.परिहार व गैरअर्जदार 2 यांचे विद्वान वकील श्री.संदिप देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांचे पती माधवराव गोविंदराव कायंदे हे शेतकरी असून दूर्देवाने दिनांक 17.03.2010 रोजी ममादेवी मंदीर, जालना येथे मृत अवस्थेत आढळले. शवविच्छेदन अहवालानुसार डोक्याला मार लागल्यामुळे ते मृत्यू पावले.
तक्रारदारांनी पतीच्या मृत्यूनंतर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा प्रस्ताव दाखल केला. गैरअर्जदार 1 कबाल इन्शूरन्स कंपनीच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांना इन्क्वेस्ट पंचनामा व केमीकल अनालिसिस रिपोर्ट पोलीसांनी साक्षांकित केलेले पाठविण्याबाबत कळवले. परंतू तक्रारदारांनी सदर कागदपत्रांची पुर्तता न केल्यामुळे विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार 2 कंपनीकडे अपूर्ण शे-यासह दिनांक 02.12.2010 रोजी पाठविला.
गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र शासन गैरअर्जदार 1 व 2 यांच्यामध्ये झालेल्या “ट्रायपार्टी अग्रीमेंट नुसार” सदर प्रकरण मुंबई कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रात येते. ट्रायपार्टी अग्रीमेंटच्या अटी व शर्ती मधील कलम “L”XVIII चे अवलोकन केले असता सदर करारामध्ये समाविष्ट असलेल्या पार्टी मध्ये काही तक्रारी निर्माण झाल्यास मुंबई येथील कोर्टाचे अधिकार क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. तक्रारदार सदर करारामध्ये पार्टी नसल्यामुळे सदर अट तक्रारदारांना लागू होत नाही. त्यामुळे सदरचे प्रकरण न्यामंचाच्या अधिकार क्षेत्रात आहे असे न्यामंचाचे मत आहे.
ट्रायपार्टी अग्रीमेंटच्या कलम LIX चे अवलोकन केले असता विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पॉलीसीचा कलावधी संपूष्टात येण्यापूर्वी दाखल होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे पॉलीसी कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत विमा प्रस्ताव कंपनीकडे दाखल करणे बंधनकारक आहे. विमा कंपनीला विलंबाचे कारण योग्य असल्यास विलंब माफ करता येतो. विमा प्रस्ताव तालूका कृषी अधिका-याकडे दाखल झाल्याची तारीख ही विमा कंपनीला माहिती दिल्याची तारीख ग्राह्य धरता येते. सदर प्रकरणात विमा कालावधी दिनांक 15.08.2009 ते 14.08.2010 असून तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव विमा कालावधी संपूष्टात आल्यानंतर 90 दिवसाच्या कालावधीत म्हणजेच विहित मूदतीत दिनांक 21.12.2010 रोजी पाठविण्यात आला.
विमा प्रस्तावामध्ये काही कागदपत्रांची पूर्तता करावयाची असल्यामुळे गैरअर्जदार 1 यांनी तक्रारदारांकडे सदर कागदपत्रांची मागणी केल्याचे पत्र, स्मरणपत्रे सदर प्रकरणात दाखल आहे. परंतू सदरचे पत्र तक्रारदारांना पोहच झाल्याचा पूरवा न्यायमंचासमोर नाही. गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीने दिनांक 31.12.2010 च्या पत्रानुसार अपूर्ण कागदपत्रे असल्यामुळे नुकसान भरपाई देवू शकत नाही असे नमूद केले आहे. परंतू कोणती कागदपत्रे अपूर्ण आहेत ? याबाबतचा तपशील नाही.
तसेच अपूर्ण कागदपत्रांची मागणी केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा न्यामंचासमोर नाही. त्यामुळे तक्रारदारांच्या विमा प्रस्तावामध्ये कागदपत्रांची पुर्तता नसल्याची बाब स्पष्ट होत नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीत दाखल केलेल्या कागदपत्रानुसार तक्रारदार सदर योजने अंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र आहे. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीने तक्रारदारांचा प्रस्ताव योग्य कारणास्तव नामंजूर केलेला नाही. गैरअर्जदार विमा कंपनीने सदरची कृती सेवेतील त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते.
गैरअर्जदार 1 कबाल इन्शुरन्स कंपनीच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांच्या प्रस्तावामध्ये इन्क्वेस्ट पंचनामा, केमीकल अनालिसिस रिपोर्ट समाविष्ट नव्हते, असे गृहीत धरले तरी सदर कागदपत्रे न्यामंचात दाखल आहेत.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या केमीकल अनालिसिस रिपोर्टनुसार तक्रारदारांच्या पतीच्या व्हिसेरामध्ये कोणतेही विष (Poison) आढळून आले नाही. तक्रारदारांच्या पतीचा मृत्यू शवविच्छेदन अहवालानुसार डोक्याला मार लागून झाल्याचे स्पष्ट होत असल्यामुळे गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीने तक्रारदारांना सदर योजने अंतर्गत देय असलेली नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये 1,00,000/- देणे योग्य आहे. असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना शेतकरी विमा अपघात योजने अंतर्गत देय असलेली नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्यात द्यावी.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.