(घोषित दि. 31.12.2010 व्दारा सौ.ज्योती ह.पत्की, सदस्या) या तक्रारीची हकीकत थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, तिचे पती माधवराव खरात हे व्यवसायाने शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद महसुल विभागातील शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दिनांक 14.08.2008 ते 13.08.2009 या कालावधीसाठी विमा उतरविलेला होता आणि सदर विमा कालावधीमधे तिच्या पतीचे दिनांक 27.07.2009 रोजी सर्पदंशाने निधन झाले. विमा योजनेच्या कालवधीमधेच पतीचे अपघाती निधन झाल्यामुळे तिने दिनांक 09.09.2009 रोजी तहसील कार्यालय, परतुर यांच्यामार्फत गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला. परंतू गैरअर्जदारांनी तिच्या विमा दाव्याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही आणि तिचा विमा दावा विनाकारण प्रलंबित ठेवला व तिला त्रुटीची सेवा दिली. म्हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, तिला गैरअर्जदारांकडून विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- देण्यात यावेत. गैरअर्जदार क्रमांक 1 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, श्री.माधवराव खरात यांचा दिनांक 27.07.2009 रोजी अपघात झाला. त्यासंदर्भातील विमा दावा दिनांक 07.12.2009 रोजी प्राप्त झाला. पॉलीसीमधील तरतुदीनुसार विमा दावा पॉलीसी कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसात म्हणजे दिनांक 14.11.2009 पूर्वी दाखल होणे आवश्यक होते. परंतू विमा दावा विलंबाने प्राप्त झाला तरीसुध्दा विमा दावा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविण्यात आला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने लेखी निवेदन दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार अमान्य केली आहे. विमा कंपनीने हे अमान्य केले आहे की, तक्रारदाराचे पती शेतकरी होते आणि त्यांचे अपघाती निधन झाले. तक्रारदाराचा विमा दावा पॉलीसीमधील तरतुदीनुसार पॉलीसी कालावधी संपल्यापासून तीन महिन्याच्या आत दाखल झाला नाही. तिचा विमा दावा मुदतीनंतर प्राप्त झाला. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार चालण्यास योग्य नाही आणि विमा कंपनीने तिला त्रुटीची सेवा दिलेली नाही. म्हणून ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी विमा कंपनीने केली आहे. दोन्ही पक्षाच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात मुद्दे उत्तर 1.गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय 2.आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे कारणे मुद्दा क्रमांक 1 – तक्रारदाराच्या वतीने अड.आर.व्ही.जाधव आणि गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीच्या वतीने अड.पी.एम.परिहार यांनी युक्तीवाद केला. गैरअर्जदार क्रमांक 1 गैरहजर. तक्रारदाराचे पती माधवराव खरात हे शेतकरी होते ही बाब तक्रारदाराने सादर केलेली कागदपत्रं म्हणजे सातबारा नि. 4/8, एकूण जमिनीचा दाखला नि.4/7, गाव नमुना नं. 6 क नि.4/10 आणि फेरफार नक्कल नि.4/11 मधील नोंदींवरुन स्पष्ट दिसून येते. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराचे पती माधवराव यांचे सर्पदंशाने निधन झाल्याचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील तज्ञाने दिलेला प्राथमिक शवविच्छेदन अहवाल नि.4/15 वरुन स्पष्ट दिसते. महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 14.08.2008 ते 13.08.2009 या कालावधीसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे शेतकरी अपघात योजने अंतर्गत शेतक-यांचा विमा उतरविलेला होता या विषयी वाद नाही. तक्रारदाराच्या पतीचे दिनांक 27.07.2009 रोजी म्हणजे विमा कालावधीमधेच अपघाती निधन झाले आहे. पतीचे अपघाती निधन झाल्यामुळे तिने शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार विमा रक्कम मिळावी म्हणून तहसीलदार, परतूर यांच्यामार्फत दिनांक 09.09.2009 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि. या मध्यस्थ कंपनीकडे विमा दावा पाठविला ही बाब तहसील कार्यालय, परतूर यांचे पत्र नि.4/2 वरुन दिसून येते. तक्रारदाराचा विमा दावा पॉलीसीमधील तरतुदीनुसार पॉलीसी कालावधी संपल्याच्या दिनांकापासून 90 दिवसाच्या आतच शासकीय यंत्रणेकडे दाखल झालेला होता. त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे तिचा विमा दावा मुदतीनंतर पोहोचला तरीही तिचा विमा मुदतबाह्य आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण पतीच्या मृत्युनंतर तक्रारदाराने तिचा विमा दावा मुदतीच्या आतच शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार विमा दाव्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी नेमलेल्या यंत्रणेकडे दाखल केलेला होता. त्यामुळे विमा कंपनीकडे विमा दावा कधी प्राप्त झाला याला फारसे महत्व उरत नाही. म्हणून तक्रारदाचा विमा दावा विलंबाने प्राप्त झाल्याच्या कारणावरुन विमा कंपनीला तिचा विमा दावा नाकारता येणार नाही. तक्रारदाराचे पती माधवराव खरात हे शेतकरी होते. त्यांचे गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीच्या कालावधीमधेच सर्पदंशाने अपघाती निधन झाले आहे आणि या बाबी कागदपत्रांवरुन स्पष्ट दिसत आहेत आणि तक्रारदाराचा विमा दावा गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे दाखल झालेला आहे. असे असूनही गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीने तक्रारदाराला विमा रक्कम दिली नाही. ही बाब निश्चितपणे विमा कंपनीच्या सेवेतील त्रुटीच आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात आले. म्हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश - तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांनी तक्रारदाराला रक्कम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) दिनांक 09.09.2009 पासून पुर्ण रक्कम देईपर्यंत द.सा.द.शे. 10 % व्याज दराने निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत द्यावेत.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदाराला मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 500/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 500/- असे एकूण रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार फक्त) निकाल कळाल्यापासून एक महिन्याचे आत द्यावेत.
- दोन्ही पक्षांना आदेश कळविण्यात यावा.
| HONORABLE Mrs. Jyoti H. Patki, Member | HONORABLE Mr. D. S. Deshmukh, PRESIDENT | , | |