निकालपत्र
(घोषित द्वारा ः-श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांचे पती देविदास सूंबरे यांचा मृत्यू दि.26.07.2008 रोजी विषारी औषध पोटात गेल्याने झाला. मयत देविदास यांचे नांवे आष्टी जि.बीड येथे शेत जमीन आहे. सदर घटनेची माहिती आंभोरा पोलिस स्टेशन ता.आष्टी जि.बीड यांना दिली. त्यानंतर घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन,इन्क्वेस्ट पंचनामा करण्यात आला.
त्यानंतर तक्रारदाराने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा तालुका कृषी अधिका-यांच्या मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे पाठवला. सदरच्या दाव्यासोबत तिने आवश्यक कागदपत्रे देखील पाठवली होती. परंतु गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी अद्यापपर्यत विमा दावा मंजूर केलेला नाही. म्हणून तक्रारदार या तक्रारीद्वारे मंचासमोर आले आहेत व शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा रक्कम रुपये एक लाख एवढी मागणी करत आहेत. आपल्या तक्रारी सोबत त्यांनी मयत शेतकरी होता हे दर्शवणारी फेरफार नक्कल, गाव नमुना 6-क चा उतारा, ही कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्याचप्रमाणे घटनास्थळ पंचनामा, शव विच्छेदन अहवाल, इन्क्वेस्ट पंचनामा, मृत्यूचा दाखला इ. कागदपत्रेही दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 मंचासमोर हजर झाले. गैरअर्जदार क्र.3 यांच्या लेखी म्हणण्याप्रमाणे सदर प्रस्ताव कृषी अधिका-यामार्फत कबाल इन्शुरन्स कंपनी यांचेकडे दाखल झालेला नाही. तक्रारदार ही गैरअर्जदार क्र.3 यांची ग्राहक नाही. सबब, त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्र.1 यांचे लेखी जबाबानुसार मयताचा मृत्यू दि.26.07.2008 रोजी झाला. त्यांना विमा प्रस्ताव दि.30.09.2008 रोजी मिळाला. परंतु तो अपूर्ण होता. आवश्यक ती कागदपत्रे मिळाल्यानंतर तो गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे पाठवण्यात आला. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी दि.09.06.2011 रोजीच्या पत्राद्वारे सदरचा विमा प्रस्ताव नाकारला. त्यांनी आपल्या लेखी म्हणण्याबरोबर गैरअर्जदार क्र.3 यांचे दावा नाकारल्याचे पत्र हजर केले.
गैरअर्जदार क्र.2 यांचे लेखी जवाबानुसार त्यांना विमा प्रस्ताव विमा पॉलिसीच्या कालावधीत अथवा पॉलिसी संपल्यानंतर 90 दिवसानंतर प्राप्त व्हावयास हवा. परंतु सदर कालावधीत विमा प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही. त्याचप्रमाणे सदरची घटना झाल्यानंतर दोन वर्षापेक्षा अधिक कालावधीनंतर तक्रार दाखल झालेली आहे. त्यामुळे तक्रार मुदतबाहय आहे. मयत हा शेतकरी होता व तो कथित घटनेत मृत्यू पावला ही गोष्ट तक्रारदाराने सिध्द करावी. सदरची तक्रार खोटी व बनावट असल्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
तक्रारदाराचे वकील दि.10.05.2013, 03.06.2013 व दि.11.06.2013 या दिवशी संधी देऊनही युक्तीवादासाठी मंचासमोर हजर राहिले नाहीत. सबब, तक्रार गुणवत्तेवर निकाली करण्यात येत आहे.गैरअर्जदार क्र.2 यांचेतर्फे अँड.ए.पी.कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला.
मयताचा मृत्यू दि.26.07.2008 रोजी झाला व विमा प्रस्ताव कबाल इन्शुरन्स कंपनीला दि.30.09.2008 ला प्राप्त झाला असे त्यांच्या लेखी जवाबावरुन दिसते. त्यामुळे तक्रारदाराने प्रस्ताव मुदतीत दाखल केला आहे. त्याचप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.2 रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे विमा दावा नाकारल्याचे पत्र दि.09.06.2011 चे आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने दि.07.04.2012 रोजी दाखल केलेली तक्रार देखील मुदतीत आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
तक्रारदारांनी तकारी सोबत दाखल केलेंल्या कागदपत्रात पोलिस अधिका-यांचा अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यूचा दाखला, 6-क चा उतारा, फेरफार नक्कल इ. कागदपत्रांचा समावेश आहे. शवविच्छेदन अहवालानुसार मृत्यूचे कारण विषप्रयोगाने मृत्यू (death due to poisoning) असे आहे व व्हिसेरा रासायनिक प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यासाठी घेतल्याचा उल्लेख आहे. परंतु रासायनिक प्रयोगशाळेचा अहवाल मंचासमोर नाही.
पोलिस अधिका-यांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार मयताचा मृत्यू त्यांचे शेतात कपाशीवर किटक नाशक औषध फवारत असताना हवेमुळे औषध नाकातोंडात गेल्याने झाला. परंतु घटनास्थळ पंचनाम्यात कोठेही मयताच्या शेतजमिनीचा व पिकाचा उल्लेख नाही. घटनास्थळ म्हणून पंचनाम्यात मयताच्या घराचा उल्लेख केला आहे. त्याशिवाय त्यात “बारकाईने पाहणी केली असता काही खाणाखुणा दिसून येत नाहीत व घटनास्थळावरुन काही एक जप्त केले नाही.” असा उल्लेख आहे. वरील कागदपत्रांच्या अभ्यासावरुन मयताचा मृत्यू अपघाताने झालेला नसून ती आत्महत्या आहे असे मंचाला वाटते.
वरील विवेचनावरुन तक्रारदार मयताचा मृत्यू अपघाती झालेला आहे हे सिध्द करु शकलेला नाही. त्यामुळे ती “ शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनअंतर्गत ” विमा रक्कमेस पात्र नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
सबब, मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड