Maharashtra

Jalgaon

CC/10/997

Vaijayantabai Patil - Complainant(s)

Versus

Kabal General Insurance Services Pvt.Ltd - Opp.Party(s)

Adv.Tanaji Thete

14 Sep 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/10/997
 
1. Vaijayantabai Patil
Jalgaon
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Kabal General Insurance Services Pvt.Ltd
Nashik
Nashik
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. D.D.MADAKE PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. S.S.Jain MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक  997/2010                    
                                    तक्रार दाखल करण्‍यात आल्‍याची तारीखः-03/07/2009       
                  तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 14/09/2012.
 
      श्री.भिमराव साहेबराव जाधव,
      उ.व.सज्ञान,धंदा-पेन्‍शनर,
      रा.23, अमेय,शंकर नगर, अंमळनेर,ता.अंमळनेर,
      जि.जळगांव.                               .......      तक्रारदार
            विरुध्‍द
1.                  दि.सावदा मर्चंट को ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या,सावदा
1.शाखा अंमळनेर.
2.                  चेअरमन,
2.दि.सावदा मर्चंट को ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या,सावदा
3.                  व्‍हा.चेअरमन,
3.दि.सावदा मर्चंट को ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या,सावदा
4.                  सेक्रेटरी,
4.दि.सावदा मर्चंट को ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या,सावदा
2 ते 4 यांना दि.सावदा मर्चंट को ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या,सावदा
संभाजी चौक, सावदा,ता.रावेर,जि.जळगांव या पत्‍यावर
समन्‍स बजावण्‍यात यावेत.                           .........      विरुध्‍द पक्ष
 
 
 
                        कोरम- 
                        श्री.डी.डी. मडके                        अध्‍यक्ष.
                        सौ.एस.एस.जैन                        सदस्‍या.
 
 
            तक्रारदार तर्फे श्री.डी.एस.चव्‍हाण वकील हजर.
            विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 4 एकतर्फा.
 
 
निकालपत्र
सौ.एस.एस.जैन, सदस्‍याः तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत मुदत ठेव
पावती अन्‍वये गुंतविलेली रक्‍कम मागणी करुनही परत दिली नाही म्‍हणुन त्‍यांनी
प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
      2.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष दि.सावदा मर्चंट को ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या,सावदा
या पतसंस्‍थेत मुदत ठेव  पावतीत रक्‍कम गुंतवणूक केल्‍याचा तपशिल खालीलप्रमाणेः
अ.क्र.
पावती क्रमांक
 ठेव दिनांक
रक्‍कम रुपये
देय तारीख
व्‍याज दर
1
8055
10/09/2007
27,910/-
अष्‍टचक्र
12 %
2
8054
10/09/2007
27,910/-
अष्‍टचक्र
12 %
3
8056
10/09/2007
40,000/-
अष्‍टचक्र
12 %
4
498
02/05/2006
35,000/-
02/06/2008
12.5 %
5
875
23/06/2007
20,000/-
23/07/2008
12 %
6
1218
16/07/2007
35,000/-
16/07/2008
13 %
7
1217
16/07/2007
35,000/-
16/07/2008
13 %
8
1359
04/05/2006
25,000/-
04/06/2008
12.5 %
9
1358
04/05/2006
25,000/-
04/06/2008
12.5 %
10
2939
28/04/2006
38,688/-
28/05/2008
12 %
11
2937
11/04/2007
45,200/-
11/05/2008
12 %
12
86
07/03/2008
28,000/-
07/03/2009
9 %
13
87
07/03/2008
22,000/-
07/03/2009
9 %
14
सेव्‍हींग खाते क्र.1066
-
29,354/-
 
29,354/-
 
            3.    तक्रारदार यांनी गुंतविलेल्‍या रक्‍कमेची मागणी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत केली असता पतसंस्‍थेने रक्‍कम देण्‍यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे.   सबब विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे गुंतवणुक केलेली रक्‍कम व्‍याजासह होणारी संपुर्ण रक्‍कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्‍या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केलेली आहे.  
            4.    सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्‍द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्‍यात आल्‍या. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 हे या मंचाची नोटीस प्राप्‍त होऊन याकामी हजर होऊन म्‍हणणे दाखल न केल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली.
            5.    तक्रारदार यांची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे याचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता तसेच तक्रारदाराचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला असता न्‍यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
            मुद्ये                                       उत्‍तर
1)    विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या
      सेवेत त्रृटी केली आहे काय ?                         होय.
2)    आदेश काय ?                                     खालीलप्रमाणे.
                              वि वे च न
6. मुद्या क्र.1 -     प्रस्‍तुत प्रकरणांत तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्‍यांनी पतसंस्‍थेत मुदत ठेव पावत्‍यामध्‍ये रक्‍कम गुंतविलेली होती ही बाब सिध्‍द होते.   तक्रारदार यांनी सदरची रक्‍कम मिळणेसाठी मागणी केली असता, सदर रक्‍कम त्‍यांना देण्‍यात आलेली नाही.        वास्‍तविक तक्रारदार यांनी मागणी केल्‍यानंतर तात्‍काळ विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडील जमा असलेली रक्‍कम त्‍यांना परत करणे पतसंस्‍थेचे कर्तव्‍य होते.   परंतू मागणी करुनही संस्‍थेने रक्‍कम न देऊन सेवेत त्रृटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.   सबब मुद्या क्रमांक 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
            7. मुद्या क्र.2 तक्रारदार यांनी तक्रारदार यांनी त्‍यांची संपुर्ण रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी पतसंस्‍थेची व संचालक यांची वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीक आहे असे नमुद करुन त्‍याबाबत आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.   यासंदर्भांत आम्‍ही मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालयातील रिट याचिका क्रमांक 5223/09 सौ.वर्षा रविंद्र ईसाई // विरुध्‍द // राजश्री राजकुमार चौधरी या न्‍यायीक दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत.   सदर निकालात पुढीलप्रमाणे तत्‍व विषद करण्‍यात आलेले आहे.
      As has been recorded above, I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of  Consumer Protection Act is entertainable against the society, the Directors or members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of Maharashtra Co-operative Societies Act. To hold the Directors of the banks/ members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure prescribed under the Act, would also be against the principles of co-operation, which is the very foundation of establishment of the co-operative societies.  
      वरील न्‍यायीक दृष्‍टांतातील तत्‍व पाहता संचालकांची महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम, 1960 च्‍या कलम 88 नुसार चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित होत नाही तोपर्यंत संचालकांना वैयक्‍तीकरित्‍या जबाबदार ठरवता येणार नाही असे म्‍हटले आहे त्‍यामुळे रक्‍कम देण्‍यास संचालकांना वैयक्‍तीकरित्‍या जबाबदार ठरवता येणार नाही व तक्रारदार यांची रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 पतसंस्‍थेची आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.     सबब आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
                              आ    दे    श 
            ( अ )       तक्रारदार यांचा तक्रारी अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.
            ( ब )       विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 संस्‍था यांना असे निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी या निकालपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्र. 2 मध्‍ये नमुद केलेल्‍या मुदत ठेव पावत्‍या मॅच्‍युअर्ड झालेल्‍या असल्‍याने त्‍यावरील मुदती अंती देय असलेल्‍या रक्‍कमा त्‍या  त्‍या    पावतीवरील देय तारखेनंतर ( मुदत ठेवीचा कालावधी संपल्‍यापासून ) एकत्रित रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारदार यांना या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 30 दिवसाचे आंत द्यावेत. तसेच सेव्‍हींग खाते क्रमांक 1066 मध्‍ये शिल्‍लक असलेली एकुण रक्‍कम सदर खात्‍यावर प्रचलीत असलेल्‍या व्‍याजदरासह तक्रारदारास त्‍वरीत अदा करावी.
             ( क )      विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 संस्‍था यांना असेही निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदार यास झालेल्‍या मानसिक, शरिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रुपये 2,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.500/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 30 दिवसाचे आंत द्यावेत.
             ( ड )      वर नमुद आदेश अनुक्रमांक (ब) मधील मुदत ठेवीच्‍या रक्‍कमेपैकी काही रक्‍कम अगर व्‍याज दिले असल्‍यास त्‍यावर कर्ज दिले असल्‍यास सदरची रक्‍कम वजावट करुन उर्वरीत रक्‍कम अदा करावी.
  गा 
दिनांकः-  14/09/2012. ( सौ.एस.एस.जैन )              ( श्री.डी.डी.मडके )
                                                  सदस्‍य                                           अध्‍यक्ष
                                                       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,जळगांव.
 
 
 
[HON'ABLE MR. D.D.MADAKE]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. S.S.Jain]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.