नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके, अध्यक्षः विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा मंजूर न करुन सेवेत त्रुटी केली म्हणून विम्याचे लाभ मिळणेकरीता प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, त्यांचे पती लोटन रघुनाथ पाटील हे शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाचे राज्यातील सर्वखातेदार शेतक-यांच्या कल्याणासाठी विम्याचे
तक्रार क्र.३०८/१०
संरक्षण असावे यासाठी दि.१५ ऑगस्ट २००८ ते १४ ऑगस्ट २००९ या कालावधीसाठी विरुध्द पक्ष क्र.२ व ३ दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी (यापुढे संक्षिप्ततेसाठी विमा कंपनी असे संबोधण्यात येईल) यांच्याकडे प्रती शेतकरी रु.८/- प्रमाणे प्रिमियमभरुन प्रत्येक शेतक-याचा रु.१,००,०००/- चा विमा उतरवला आहे. सदर योजनेच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी विरुध्द पक्ष क्र.१ कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस यांची नियुक्ती केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, दि.३०/०६/२००९ रोजी विखरणकडून शिरपुरकडे जात असतांना समोरुन येणा-या कालिपीली जीप क्र.एमएच-१९-व्ही/००२३ च्या ड्रायव्हरने हलगर्जीपणे वाहन चालवून अपघात घडवला. सदर अपघातास कालीपिलीचा ड्रायव्हर कारणीभुत ठरला. कै.लोटन हे शेतकरी असल्यामुळे तक्रारदार यांनी तालुका कृषी अधिकारी शिरपूर यांच्याकडे सर्व कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव दाखल केला. कृषी अधिकारी यांनी तो कबालकडे पाठवला. परंतू त्यांनी विम्याचे लाभ दिले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराने दि.०३/०९/१० रोजी नोटीस पाठवून सविस्तर माहिती दिली व रक्कमेची मागणी केली. परंतू विरुध्द पक्ष यांनी नोटीसच उत्तरही दिले नाही व विम्याची रक्कमही दिली नाही व सेवेत त्रुटी केली आहे.
४. तक्रारदार यांनी शेवटी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विम्याची रक्कम रु.१,००,०००/- व त्यावर १८ टक्के दराने व्याज, मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रु.५०,०००/- आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.५०००/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
५. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.३ वर शपथपत्र तसेच नि.७ वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार ६ कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.७/१ वर फिर्याद, नि.७/२ वर घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, नि.७/७ वर ८/अ चा उतारा आणि नि.७/८ वर ७/१२ चा उतारा दाखल केला आहे.
६. विरुध्द पक्ष क्र.१ कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस यांनी आपला खुलासा नि.१४ वर दाखल केला आहे. त्यात कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसेस प्रा.लि. ही बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार यांची अनुज्ञत्पि प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्यासाठी विना मोबदला सहाय करतो. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसीलदार यामार्फत आमच्याकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज योग्यपणे भरला आहे का? सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्या प्रमाणे आहेत का? नसल्यास तालुका कृषी अधिकारी तहसीलदार यांना कळवून त्यांची पुर्तता करवून घेणे व सर्व योग्य कागदपत्रे मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत
तक्रार क्र.३०८/१०
वारसदारांना देणे एवढाच आहे. यासाठी आम्ही राज्य शासन वा शेतकरी यांच्याकडून कोणताही मोबदला घेत नाही, तसेच कोणताही विमा प्रिमियम घेतलेला नाही असे म्हटले आहे.
७. कबाल इन्शुरनस कं. यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, मयत लोटन रघुनाथ पाटील गांव विखरण ता.शिरपूर, जि.धुळे यांचा विमा प्रस्ताव आमच्या कार्यालयास प्राप्त न झाला असल्याने या विषयी काहीही सांगण्यास आम्ही असमर्थ आहोत असे म्हटले आहे.
८. कबाल इन्शुरनस कं. यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ राज्य शासन आदेश (जी आर) व राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंड पिठाचा आदेश क्र.१११४ ऑफ २००८ दि.१६/०३/०९ ची प्रत दाखल केली आहे.
९. ओरिएन्टल विमा कंपनीने आपला खुलासा नि.१८ वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीत नाही, अर्जातील मागणी खोटी व बेकायदेशीर आहे तसेच मयत शेतकरी नव्हता त्यामुळे ती रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.
१०. विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, अपघात झाल्यानंतर योजनेचा फायदा घेणेकरीता तक्रारदार यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांचे मार्फत प्रस्ताव कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेसकडे पाठवणे आवश्यक आहे. तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव कबाल मार्फत विमा कंपनीकडे आलेला नाही. त्यामुळे तयांनी सेवेत त्रुटी केली असे म्हणता येणार नाही. प्रस्ताव पाठवण्याबद्दल कुठलाही पुरावा तक्रारदार यांनी दाखल केलेला नाही.
११. विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, अपघात समयी कै.लोटन हे मोटार सायकल क्र.एमएच-१८-वाय/१९४७ चालवत होता. त्यांच्याकडे वाहन चालवण्याचा वैध परवाना नव्हता. नियमानुसार त्यांच्याकडे परवाना असणे आवश्यक आहे. त्याबाबत शासनाने दि.२५/०५/०९ रोजी अटीमध्ये दुरुस्ती केली आहे.
१२. विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदाराने मोटार अपघात न्यायाधिकरण येथे ५७३/०९ क्रमांकाचा क्लेम दाखल केला होता. तो लायसन्स नाही म्हणून नामंजूर झाला आहे. शेवटी तक्रार अर्ज रद्द करावा अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
१३. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे खुलासे व सबंधीत वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही
तक्रार क्र.३०८/१०
सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
१. विरुध्द पक्ष यांनी सेवेत त्रुटी
केली आहे काय? होय.
२. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
३. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
१४. मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांनी आपल्या शपथपत्रात त्यांचे पती कै.लोटन पाटील अपघातामध्ये मयत झाल्यानंतर त्यांनी कृषी अधिकारी, शिरपूरकडे विमा प्रस्ताव सादर करुन तो कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस मार्फत विमा कंपनीकडे पाठवण्यासाठी दिला. त्यानंतर त्यांनी दि.०२/०९/१० रोजी विरुध्द पक्ष यांना नोटीस देऊन प्रस्ताव पाठवल्याचे व त्याचे लाभ त्वरीत अदा करावेत किंवा त्यासंदर्भात कळवावे असे कळवले. त्यासोबत सर्व कागदपत्रेही पाठवली. परंतू विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना रक्कमही दिली नाही व उत्तरही पाठवले नाही असे म्हटले आहे. कबाल सर्व्हिसेस व विमा कंपनी यांनी आपल्या खुलाशामध्ये त्यांना प्रस्तावच मिळालेला नाही. तसेच मयताकडे शेती नव्हती व वाहन चालवण्याचा परवाना त्यांच्याकडे नव्हता त्यामुळे तक्रारदार विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्रनाहीत. त्यांच्याकडे प्रस्ताव आला नाही त्यामुळे त्यांनी सेवेत त्रुटी केली असे म्हणता येणार नाही असे म्हटले आहे.
१५. आम्ही तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्यात नि.७/७ वर असलेल्या ८ (अ) व नि.७/८ वरील७/१२ उता-यावरुन कै.लोटन पाटील यांच्या नावावर शेत गट क्र.१५/१अ-क्षेत्र ८९ आर. जमिन होती असे दिसून येते. तसेच नि.७/१ ते ७/१४ वरील फिर्याद, मरणोत्तर पंचनामा शवविच्छेदन अहवालावरुन कै.लोटन यांचा मोटार उपघतामध्ये मृत्यु झाल्याचे दिसून येते. तसेच सदर फिर्यादीवरुन काली पिवळी जिप जीप क्र.एमएच-१९-व्ही/००२३ च्या चालकाने वाहन हयगयीने, अविचाराने व बेदरकारपणे चालवून अपघात केल्याचे व त्याच्या चालकाविरुध्द गुन्हा दाखल केल्याचे दिसून येते. यावरुन कै.लोटन पाटील हे शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार विमेदार होते असे दिसून येते.
१६. तक्रारदार यांनी अपघातानंतर विमा प्रस्ताव कृषी अधिकारी शिरपूर यांच्यामार्फत कबालकडे, विमा कंपनीकडे पाठवण्यासाठी दिल्याचे म्हटले आहे. परंतू आम्ही तक्रारदार यांनी
तक्रार क्र.३०८/१०
विरुध्द पक्ष यांना दि.०२/०९/१० रोजी पाठवलेल्या नि.७/५ वरील नोटीस आणि नि.७/६ वरील पोहोच पावतीचे अवलोकन केले आहे. त्यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी कबाल आणि विमा कंपनीकडे नोटीस व त्यासोबत विमा प्रस्तावासोबत दिलेली सर्व कागदपत्रे पाठवली होती. परंतू विरुध्द पक्ष यांनी नोटसीचे उत्तर दिले नाही. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना विमा प्रस्तावासोबत असणारी सर्व कागदपत्रे पाठवली होती. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विम्याचा प्रस्तावच आला नाही हे मान्य करता येणार नाही.
१७. विमा कंपनी तर्फे अॅड.चंद्रशेखर मुगुल यांनी शासनाच्या परिपत्रकानुसार विमा प्रस्ताव कबाल मार्फतच आला पाहिजे. तसा प्रस्तावच आलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी सेवेत त्रुटी केलेली नाही. तक्रारदार तर्फे अॅड.घरटे यांनी कृषी विभागामार्फत आणि नंतर नोटीससोबत सर्व कागदपत्रे पाठवण्यात आली होती त्यामुळे विमा कंपनीस प्रस्ताव मिळाला नाही हे विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे चुकीचे आहे असा युक्तीवाद केला.
१८. वास्तविक शासनाच्या परिपत्रकात विमा प्रस्ताव पाठवणेसाठी प्रस्ताव कृषी अधिकारी यांचे मार्फत कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस यांना पाठवणे व त्यांच्याकडून विमा कंपनीस पाठवणे अपेक्षित आहे. परंतू याचा उद्देश फक्त परिपुर्ण प्रस्ताव जावा एवढाच आहे. थेट प्रस्ताव गेला तर त्यावर विचारच करु नये असे अपेक्षित नाही. प्रस्ताव विमा कंपनीकडे थेट आला तर त्यांनी त्यावर निर्णय घेणे आवश्यकच आहे. वाटल्यास त्यांनी पुन्हा सदर प्रस्ताव काही पुर्तता असेल तर कबालकडे पाठवून त्यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी तक्रारदार यांनी सर्व कागदपत्रे नोटीससोबत पाठवली असतांना विमा कंपनीने त्यावर काहीच निर्णय न घेणे ही विमा कंपनीची सेवेतील त्रुटी आहे असे आम्हांस वाटते.
१९. विमा कंपनीचा दुसरा आक्षेप आहे की, शासनाच्या नविनपरिपत्रकामध्ये मयत शेतकरी वाहन चालवत असेल तर त्यांचेकडे वाहन चालवण्याचा परवाना असणे व तो दाखल करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात तक्रारदार यांचा क्लेम मोटार अपघात न्यायाधिकरणाने नाकारला असल्याचे विमा कंपनीने म्हटले आहे.
२०. या संदर्भात शासनाच्या परिपत्रकाचे अवलोकन केले असता त्यात खालील प्रमाणेतरतुद आहे.
अ.क्र.23 (इ) (5) अपघातग्रस्त वाहनचालकाचे चुकीमुळे शेतक-यांचा मृत्यु झाल्यास/अपंगत्व आल्यास दोषी वाहनचालक वगळता सर्व शेतक-यांना प्रपत्र ड मध्ये नमुद केलेल्या बाबीमुळे मृत्यु/अपंगत्व आल्यास केवळ अपघात झाला या कारणास्तव नुकसान भरपाई दावे मंजूर करण्यात येतील.
तक्रार क्र.३०८/१०
अ.क्र.23 (इ) (6) अपघाती मृत्यु संदर्भात दुर्घटना घडल्याचे सिध्द झाल्यास अनावश्यक धोका पत्करला या कारणास्तव एकही प्रकरण नाकारता येणार नाही.
अ.क्र.23 (इ) (8) “जर शेतक-याचा मृत्यु वाहन अपघातामुळे झाला असेल व अपघातग्रस्त शेतकरी स्वतः वाहन चालवित असेल अशा प्रकरणी वैध वाहन चालविण्याचा परवाना (Valid Driving License) सादर करणे आवश्यक राहील.”
२१. वरील तरतुदी एकत्र वाचने आवश्यक आहे. त्यात ५ मध्ये अपघातग्रस्त वाहनचालकाचे चुकीमुळे शेतक-याचा मृत्यू झाल्यास/अपंगत्व आल्यास दोषी वाहनचालक वगळता सर्व शेतक-यांना प्रपत्र ड मध्ये नमुद केवळ अपघात झाल्याच्या कारणास्तव नुकसान भरपाई दावे मंजूर करण्यात येतील.
२२. यावरुन ड्रायव्हींग लायसन्सची अट दोषी वाहन चालक यांच्यासाठी आवश्यक करण्यात आली आहे असा अर्थ निघतो. जे निर्दोष आहेत त्यांना सदर अट लागू करता येणार नाही.
२३. या प्रकारणात जो अपघात झाला आहे त्यात कालीपीलीच्या चालकाचा दोष होता व त्याच्या विरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे हे फिर्यादीवरुन दिसून येते. त्यामुळे विमेदार कै.लोटन यांचा अपघातामध्ये काहीही दोष नव्हता हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्यांचे ड्रायव्हींग लायसन्स दाखल करण्यात आले नसेल तर त्या कारणावरुन तो शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार अपात्र ठरणार नाही असे आम्हांस वाटते.
२४. मा.सर्वोच्च न्यायालय, मा.राष्ट्रीय आयोग आणि मा.महराष्ट्र राज्य आयोग यांनी अनेक न्यायिक दृष्टांतामध्ये तांत्रिक कारणावरुन विमा दावे नाकारु नयेत असे मत व्यक्त केलेले आहे.
२५. या संदर्भात आम्ही खालील न्यायिक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत.
१. 2008 CTJ 680 National Insurance Company Ltd. V/s Nitin Khandelwal
२. (2003) 6 SCC 420 Jitendra Kumar Vs Oriental Insurance Co.Ltd.
२६. वरील विवेचनावरुन विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विम्याचे लाभ न देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र.१ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
२७. मुद्दा क्र.२ - तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विम्याची रक्कम रु.१,००,०००/- व त्यावर १८ टक्के दराने व्याज, मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रु.५०,०००/- आणि तक्रार
तक्रार क्र.३०८/१०
अर्जाचा खर्च रु.५०००/- मिळावे अशी मागणी केली आहे. कबाल इन्शुरन्स यांनी मा.राज्य आयोग अपील क्र.१११४/०८ कबाल इन्शुरन्स विरफध्द सुशिला सोनटक्के हा न्यायिक दृष्टांत दाखल केला आहे व ते रक्कम देण्यास जबाबदार नाहीत असे म्हटले आहे. आम्ही सदर निकालपत्राचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्यात मा.राज्य आयोग यांनी कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांना पॉलिसीची रक्कम देण्यास जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व वीषद केले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.१ यांच्या विरुध्द रक्कम देण्याचा आदेश करता येणार नाही. आमच्या मते तक्रारदार हे विमा कंपनीकडून विमा रक्कम रु.१,००,०००/- मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करण्यास खर्च व मानसिक त्रास होणे साहजिक आहे. म्हणून तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.३०००/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.२०००/-मिळण्यास पात्र आहेत.
२८. मुद्दा क्र.३ - वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
२. विरुध्द पक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि. यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.१,००,०००/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासून ३० दिवसाच्या आत द्यावेत.
३. विरुध्द पक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि. यांनी मानसिक त्रासापोटी रु.३०००/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.२०००/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासून ३० दिवसाच्या आत द्यावेत.
४. विरुध्द पक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि. यांनी उपरोक्त आदेश मुदतीत रक्कम न दिल्यास रु.१,००,०००/- वर दि.२८/०२/२०१२ पासून द.सा.द.शे. ९ टक्के दराने व्याज दयावे.
(सी.एम.येशीराव) (डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे