श्रीमती जिजाबाई मधुकर पाटील,

रा.एकरुखी, ता.अमळनेर, जि.जळगांव,

ह.मु.जयहिंद कॉलनी, देवपूर, धुळे.                                     .......तक्रारदार

 

१.    मा.शाखाधिकारी,

कबाल जनरल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस प्रा.लि.,

रा.४ अे, देहमंदीर को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,

श्रीरंग नगर, पंपींग स्‍टेशन रोड,

गंगापुर रोड, नाशिक – ४२२००२.

२.    मा.शाखाधिकारी,

दि ओरिएंटल विमा कंपनी,

नागरपूर, विभागीय कार्यालय,

शुक्‍ला भवन, वेस्‍ट हायकोर्ट रोड,

धरम पेठ, नागरपूर ४४००१०.

३.    मा.शाखाधिकारी,

दि ओरिएंटल विमा कंपनी, लि.,

रा.ग.नं.५, भावसार कॉम्‍प्‍लेक्‍स, २ रा मजला , धुळे.              .......विरुध्‍द पक्ष

 

श्री.डी.डी.मडके, अध्‍यक्षः विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा मंजूर न करुन सेवेत त्रुटी केली म्‍हणून विम्‍याचे लाभ मिळणेकरीता प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.

 

२.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, त्‍यांचे पती मधुकर मोहन पाटील हे शेतकरी होते. महाराष्‍ट्र शासनाचे राज्‍यातील सर्वखातेदार शेतक-यांच्‍या कल्‍याणासाठी विम्‍याचे संरक्षण असावे यासाठी दि.१५ ऑगस्‍ट २००८ ते १४ ऑगस्‍ट २००९ या कालावधीसाठी विरुध्‍द पक्ष क्र.२ व ३ दि ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी (यापुढे संक्षिप्‍ततेसाठी विमा कंपनी असे संबोधण्‍यात येईल) यांच्‍याकडे प्रती शेतकरी रु.८/- प्रमाणे प्रिमियमभरुन प्रत्‍येक शेतक-याचा रु.१,००,०००/- चा विमा उतरवला आहे. सदर योजनेच्‍या चांगल्‍या अंमलबजावणीसाठी विरुध्‍द पक्ष क्र.१ कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस यांची नियुक्‍ती केली आहे.

 

३.    तक्रारदार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, दि.०३/०१/२००९ रोजी रस्‍ते अपघातात त्‍यांचे निधन झाले. त्‍याबाबत पोलिस स्‍टेशन अमळनेर येथे गुन्‍हा क्र.४/२००९ अन्‍वये दाखल आहे. कै.लोटन हे शेतकरी असल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी तहसिलदार अमळनेर यांच्‍याकडे सर्व कागदपत्रांसह विमा प्रस्‍ताव दाखल केला. तहसिलदार यांनी तो दि.०९/०३/०९ रोजी विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे पाठवला. परंतू अदयाप त्‍यांना रक्‍कम देण्‍यात आली नाही व ही सेवेतील त्रुटी आहे. 

 

४.    तक्रारदार यांनी शेवटी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून विम्‍याची रक्‍कम रु.१,००,०००/- व त्‍यावर दि.०९/०३/०९ पासून १८ टक्‍के दराने व्‍याज, मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रु.५०,०००/- आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.५०००/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.

 

५.    तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयार्थ नि.३ वर शपथपत्र तसेच नि.५ वरील कागदपत्रांच्‍या यादीनुसार ७ कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात नि.५/१ वर खबर, नि.५/२ वर घटनास्‍थळ पंचनामा, नि.५/३ वर मरणोत्‍तर पंचनामा, ७/१२ इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. 

 

६.    विरुध्‍द पक्ष क्र.१ कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस यांनी आपला खुलासा नि.१४ वर दाखल केला आहे. त्‍यात कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकिंग सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. ही बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार यांची अनुज्ञत्पि प्राप्‍त विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. महाराष्‍ट्र राज्‍य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्‍यासाठी विना मोबदला सहाय करतो. यामध्‍ये मुख्‍यत्‍वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसीलदार यामार्फत आमच्‍याकडे आल्‍यावर विमा दावा अर्ज योग्‍यपणे भरला आहे का? सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्‍या प्रमाणे आहेत का? नसल्‍यास तालुका कृषी अधिकारी तहसीलदार यांना कळवून त्‍यांची पुर्तता करवून घेणे व सर्व योग्‍य कागदपत्रे मिळाल्‍यावर योग्‍य त्‍या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे एवढाच आहे. यासाठी आम्‍ही राज्‍य शासन वा शेतकरी यांच्‍याकडून कोणताही मोबदला घेत नाही, तसेच कोणताही विमा प्रिमियम घेतलेला नाही असे म्‍हटले आहे. 

 

७.         कबाल इन्‍शुरनस कं. यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, मयत मधुकर मोहन पाटील यांचा विमा प्रस्‍ताव दि.०४/०८/०९ रोजी विमा कंपनीकडे पाठवला व सदरील दावा विमा कंपनीने मंजूर केला असून धनादेश क्र.२७४६१० दि.२७/०१/११ रोजी रु.१,००,०००/- पाठवला असता तक्रारदार यांनी दि.२४/०२/११ रोजी तो स्विकारलेला आहे असे म्‍हटले आहे.

 

८.    कबाल इन्‍शुरनस कं. यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयार्थ राज्‍य शासन आदेश (जी आर) व राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्‍या औरंगाबाद खंडपिठाचा आदेश क्र.१११४ ऑफ २००८ दि.१६/०३/०९ ची प्रत दाखल केली आहे.

 

९.    ओरिएन्‍टल विमा कंपनीने आपला खुलासा नि.११ वर दाखल करुन ते तक्रारदार यांचे ग्राहक नाहीत, त्‍यांच्‍याकडे विमा प्रस्‍तावच मिळालेला नाही, तक्रारदार यांनी जळगांव मंचामध्‍ये तक्रार करणे आवश्‍यक होते त्‍यामुळे तक्रार फेटाळण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.

 

१०.   तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे खुलासे व सबंधीत वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर आमच्‍या समोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.

१. विमा कंपनीने रक्‍कम न देऊन सेवेत त्रुटी

      केली आहे काय?                                                 नाही.

२. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्‍यास पात्र आहे?                       नाही.

३. आदेश काय?                                            खालील प्रमाणे.

११.   मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांची तक्रार आहे की, त्‍यांचे पती कै.मधुकर पाटील यांचा विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे तहसिलदार अमळनेर मार्फत पाठवण्‍यात आला तसेच दि.२१/०१/११ रोजी नोटीसही देण्‍यात आली. परंतू विमा कंपनीने रक्‍कम दिली नाही. कबला इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस यांनी आपल्‍या खुलाशामध्‍ये तक्रारदार यांना दि.२४/०२/११ रोजी चेक रु.१,००,०००/- चा देण्‍यात आला आहे व तो चेक तक्रारदार यांनी स्विकारला आहे असे म्‍हटले आहे.  विमा कंपनीनेही तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही असे म्‍हटले आहे.

 

१२. आम्‍ही विमा कंपनीने तक्रारदार यांना पाठवलेल्‍या पत्राचीप्रत नि.७/३ व डिसचार्ज व्‍हाऊचर नि.७/४ चे अवलोकन केले आहे. त्‍यावरुन तक्रारदार यांनी रक्‍कम “Full & Final Settlement” म्‍हणून स्विकारली असल्‍याचे दिसते.

 

१३. विमा कंपनीतर्फे अॅड.चंद्रशेखर मुगुल यांनी तक्रारदार यांनी दि.२४/०२/११ रोजी स्विकारली असल्‍यामुळे त्‍यांनी प्रस्‍तुत खोटी तक्रार दाखल केल्‍यामुळे विमा कंपनीस कॉस्‍ट देण्‍यात यावी असा युक्‍तीवाद केला. तसेच कबाल तर्फे दाखल कागदपत्र पाहता तक्रारदार यांना रक्‍कम मिळाल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केली असे म्‍हणता येणार नाही. त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्र.१ चे उत्‍तर नकारार्थी देत आहोत.

 

१४.   मुद्दा क्र.३ - वरील विवेचनावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.

 

१.                  तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज रद्द करण्‍यात येतो.

२.                  तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांनी आपआपला खर्च सोसावा.