जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे.
तक्रार क्र.६3/११ रजि.तारीखः-०६/०४/११
निकाल तारीखः-२४/०९/१२
श्रीमती नंदिनी भास्कर बोरसे,
रा.कावठे ता.साक्री, जि.धुळे. .......तक्रारदार
विरुध्द
१. मा.शाखाधिकारी,
कबाल जनरल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रा.लि.,
रा.४ अे, देहमंदीर को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,
श्रीरंग नगर, पंपींग स्टेशन रोड,
गंगापुर रोड, नाशिक – ४२२००२.
२. मा.शाखाधिकारी,
दि ओरिएंटल विमा कंपनी,
नागरपूर, विभागीय कार्यालय,
शुक्ला भवन, वेस्ट हायकोर्ट रोड,
धरम पेठ, नागरपूर ४४००१०.
३. मा.शाखाधिकारी,
दि ओरिएंटल विमा कंपनी, लि.,
रा.ग.नं.५, भावसार कॉम्प्लेक्स, २ रा मजला , धुळे. .......विरुध्द पक्ष
कोरम - श्री.डी.डी.मडके, अध्यक्ष
सौ.एस.एस.जैन, सदस्या
तक्रारदार तर्फेः-अॅड.ए.आय.पाटील
विरुध्द पक्ष तर्फे – अॅड.सी.के.मुगूल
नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके, अध्यक्षः विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा मंजूर न करुन सेवेत त्रुटी केली म्हणून विम्याचे लाभ मिळणेकरीता प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, त्यांचे पती भास्कर बोरसे हे शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाचे राज्यातील सर्वखातेदार शेतक-यांच्या कल्याणासाठी विम्याचे संरक्षण असावे यासाठी दि.१५ ऑगस्ट २००८ ते १४ ऑगस्ट २००९ या कालावधीसाठी विरुध्द पक्ष क्र.२ व ३ दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी (यापुढे संक्षिप्ततेसाठी विमा कंपनी असे संबोधण्यात येईल) यांच्याकडे प्रती शेतकरी रु.८/- प्रमाणे प्रिमियमभरुन प्रत्येक शेतक-याचा रु.१,००,०००/- चा विमा उतरवला आहे. सदर योजनेच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी विरुध्द पक्ष क्र.१ कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस यांची नियुक्ती केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, दि.०५/१०/२००८ रोजी रस्ते अपघातात त्यांचे निधन झाले. त्याबाबत पोलिस स्टेशन निजामपुर ता.साक्री येथे गुन्हा क्र.१२३/२००८ अन्वये दाखल आहे. कै. भास्कर हे शेतकरी असल्यामुळे तक्रारदार यांनी तहसिलदार धुळे यांच्याकडे सर्व कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव दाखल केला. तहसिलदार यांनी तो दि.१७/१२/०८ रोजी विरुध्द पक्ष यांचेकडे पाठवला. परंतु अदयाप त्यांना रक्कम देण्यात आली नाही व ही सेवेतील त्रुटी आहे.
४. तक्रारदार यांनी शेवटी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विम्याची रक्कम रु.१,००,०००/- व त्यावर दि.०५/१०/०८ पासून १८ टक्के दराने व्याज, मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रु.५०,०००/- आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.५०००/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
५. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.३ वर शपथपत्र तसेच नि.५ वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार ८ कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.५/१ वर खबर, नि.५/२ वर घटनास्थळ पंचनामा, नि.५/३ वर मरणोत्तर पंचनामा, ५/४ पी.एम.रिपोर्ट, नि.५/५ वर वाहन चालवण्याच्या परवान्याची प्रत, नि.५/७ वर७/१२ उतारा, नि.५/८ वर नोटीस इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
६. विरुध्द पक्ष क्र.१ कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस यांनी आपला खुलासा नि.७ वर दाखल केला आहे. त्यात कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसेस प्रा.लि. ही बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार यांची अनुज्ञत्पि प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्यासाठी विना मोबदला सहाय करतो. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसीलदार यामार्फत आमच्याकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज योग्यपणे भरला आहे का? सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्या प्रमाणे आहेत का? नसल्यास तालुका कृषी अधिकारी तहसीलदार यांना कळवून त्यांची पुर्तता करवून घेणे व सर्व योग्य कागदपत्रे मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे एवढाच आहे. यासाठी आम्ही राज्य शासन वा शेतकरी यांच्याकडून कोणताही मोबदला घेत नाही, तसेच कोणताही विमा प्रिमियम घेतलेला नाही असे म्हटले आहे.
७. कबाल इन्शुरनस कं. यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, मयत भास्कर बोरसे यांचा विमा प्रस्ताव कार्यालयास प्राप्त न झाल्याने त्याविषयी काहीही सांगण्यास ते असमर्थ आहेत.
८. कबाल इन्शुरनस कं. यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ राज्य शासन आदेश (जी आर) व राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपिठाचा आदेश क्र.१११४ ऑफ २००८ दि.१६/०३/०९ ची प्रत दाखल केली आहे.
९. ओरिएन्टल विमा कंपनीने आपला खुलासा नि.११ वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीत नाही, अर्जातील मागणी खोटी व बेकायदेशीर आहे तसेच मयत शेतकरी नव्हता त्यामुळे ती रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.
१०. विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, अपघात झाल्यानंतर योजनेचा फायदा घेणेकरीता तक्रारदार यांनी तालुका कृषी अधिकारी/ अथवा तहसिलदार यांचे मार्फत प्रस्ताव कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेसकडे पाठवणे आवश्यक आहे. तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव कबाल मार्फत विमा कंपनीकडे आलेला नाही. त्यामुळे तयांनी सेवेत त्रुटी केली असे म्हणता येणार नाही. प्रस्ताव पाठवण्याबद्दल कुठलाही पुरावा तक्रारदार यांनी दाखल केलेला नाही.
११. विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, अपघात समयी कै. भास्कर हे मोटार सायकल क्र.एमएच-३९ जी./३७९२ चालवत होते. त्यांच्याकडे वाहन चालवण्याचा वैध परवाना नव्हता. नियमानुसार त्यांच्याकडे परवाना असणे आवश्यक आहे. त्याबाबत शासनाने दि.२५/०५/०९ रोजी अटीमध्ये दुरुस्ती केली आहे.
१२. विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदाराने मोटार अपघात न्यायाधिकरण येथे क्लेम दाखल केला होता. तो लायसन्स नाही म्हणून नामंजूर झाला आहे. शेवटी तक्रार अर्ज रद्द करावा अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
१३. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे खुलासे व सबंधीत वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
१. विमा कंपनीने रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी
केली आहे काय? होय.
२. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे? अंतीम आदेशाप्रमाणे.
३. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
१४. मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांनी त्यांचे पती कै. भास्कर हे शेतकरी होते व त्यांचे रस्ते अपघातामध्ये दि.०५/१०/२००८ रोजी निधन झाले नंतर शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार प्रस्ताव तहसीलदार धुळे यांचेकडे पाठवला व तहसीलदार यांनी तो विमा कंपनीकडे पाठवला असे म्हटले आहे. परंतु त्यांना अदयाप विम्याचे लाभ मिळालेले नाहीत. त्यांचा प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवुन वि.प. यांनी सेवेत त्रृटी केली अशी त्यांची तक्रार आहे. विमा कंपनीने आपल्या खुलाशामध्ये कै.भास्कर हे शेतकरी असलेबाबत पुरावा नाही. सदर प्रस्ताव त्यांना मिळालेला नाही, वाहन चालवण्याचा त्यांच्याकडे परवाना नव्हता असा आक्षेप घेतला आहे व तक्रार रदद करावी अशी विनंती केली आहे.
१५. या संदर्भात तक्रारदार यांनी कै. भास्कर हे शेतकरी होते हे सिध्द करणेसाठी नि.५/७ वर ७/१२ उतारा दाखल केला आहे. त्यात त्यांच्या नावावर गट क्रं.५८३ मध्ये शेती होती असा उल्लेख आहे. तसेच त्यांचे मोटार अपघातामध्ये निधन झाल्याचे नि.५/१ वरी फिर्या, नि.५/२ वरील घटनास्थळ पंचनामा व नि.५/४ वरी शवविच्छेदन अहवालावरून दिसुन येते. त्यानंतर तक्रारदार यांनी नि.५/८ विमा कंपनीस पाठवलेली नोटीस व ती पोहोच झाल्याबाबत पोहोच पावती दाखल केली आहे. सदर नोटीसमध्ये देखील त्यांनी विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे तहसीलदार यांनी दि.१७/१२/०८ रोजी पाठवला असल्याचे नमुद केले आहे.
१६. विमा कंपनीने कै.भास्कर यांच्याकडे वाहन चालवण्याचा परवाना नव्हता असाही आक्षेप घेतला आहे. या संदर्भात तक्रारदार यांनी सदर अपघात समोरच्या वाहन चालकाच्या चुकीमुळे झालेला आहे त्यामुळे सदर अट त्यांना लागु होत नाही असे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी कै.भास्कर यांचेकडे वाहन चालवण्याचा वैध परवाना होता असे म्हटले आहे. त्याची प्रत नि.५ वर दाखल आहे. यावरून कै.भास्कर यांचेकडे वाहन चालवण्याचा वैध परवाना होता असे दिसुन येते.
१७. वरील विवेचन पाहता तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार विम्याचे लाभ मिळण्यास पात्र होते असे दिसुन येते. तक्रारदार यांनी पाठवलेली नोटीस वि.प. यांना प्राप्त झाल्याचेही पोहोच पावतीवरून दिसुन येते. त्यामुळे नोटीस मिळाल्यानंतरही विमा प्रस्तावाबाबत माहीती न घेऊन व विम्याचे लाभ तक्रारदार यांना न देऊन सेवेत त्रृटी केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणुन मुद्दा क्र.१ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
१८. मुद्दा क्र.२ - तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विम्याची रक्कम रु.१,००,०००/- व त्यावर १८ टक्के दराने व्याज, मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रु.५०,०००/- आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.५०००/- मिळावे अशी मागणी केली आहे. कबाल इन्शुरन्स यांनी मा.राज्य आयोग अपील क्र.१११४/०८ कबाल इन्शुरन्स विरुध्द सुशिला सोनटक्के हा न्यायिक दृष्टांत दाखल केला आहे व ते रक्कम देण्यास जबाबदार नाहीत असे म्हटले आहे. आम्ही सदर निकालपत्राचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्यात मा.राज्य आयोग यांनी कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांना पॉलिसीची रक्कम देण्यास जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व वीषद केले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.१ यांच्या विरुध्द रक्कम देण्याचा आदेश करता येणार नाही. आमच्या मते तक्रारदार हे विमा कंपनीकडून विमा रक्कम रु.१,००,०००/- मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करण्यास खर्च व मानसिक त्रास होणे साहजिक आहे. म्हणून तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.३०००/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.२०००/-मिळण्यास पात्र आहेत.
१९. मुद्दा क्र.३ - वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
२. विरुध्द पक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि. यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.१,००,०००/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासून ३० दिवसाच्या आत द्यावेत.
३. विरुध्द पक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि. यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रु.३०००/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.२०००/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासून ३० दिवसाच्या आत द्यावेत.
४. विरुध्द पक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि. यांनी उपरोक्त आदेश मुदतीत रक्कम न दिल्यास रु.१,००,०००/- वर दि.२४/०९/२०१२पासून द.सा.द.शे. ९ टक्के दराने व्याज दयावे.
(सौ.एस.एस.जैन) (डी.डी.मडके)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे.