जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे यांचे समोर तक्रार क्र. 341/2009 दाखल दिनांक - 19/05/2009 निकालपञ दिनांक - 28/07/2010 कालावधी - 01वर्ष 02 महिने 09दिवस श्री. दयानंद बल्लम शाह विरेंद्र नगर मनोर रोड, पालघर, ता. पालघर, जि - ठाणे. .. तक्रारकर्ता विरूध्द 1. के.पी.कन्स्ट्रक्शन्स (भागीदारी संस्था) नवापुर रोड, बोईसर, ता. पालघर, जि - ठाणे. 2. के.पी.कन्स्ट्रक्शन तर्फे भागीदार श्री. दिपक के.कन्सारा, पत्ता - महेंद्र पार्क, फ्लॅट नं. 303, 3रा मजला, बोईसर, ता. पालघर, जि - ठाणे. 3. के.पी.कन्स्ट्रक्शन तर्फे भागीदार - श्री. जितेंद्र के. कन्सारा, पत्ता- महेंद्र पार्क, फ्लॅट नं. 303,
3रा मजला, बोईसर, ता. पालघर, जि - ठाणे. 4. के.पी.कन्स्ट्रक्शन तर्फे भागीदार - श्रीमती.धनगौरी के. कन्सारा, पत्ता- महेंद्र पार्क, फ्लॅट नं. 303, 3रा मजला, बोईसर, ता. पालघर, जि- ठाणे. 5.के.पी.कन्स्ट्रक्शन तर्फे भागीदार - श्रीमती.रंजना डी. कन्सारा, पत्ता- महेंद्र पार्क, फ्लॅट नं. 303, 3रा मजला, बोईसर, ता. पालघर, जि - ठाणे. .. विरुध्द पक्षकार समक्ष - श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा. अध्यक्ष श्री.पी.एन.शिरसाट - मा. सदस्य उपस्थिती - उभयपक्षकार स्वतः हजर आदेश (दिः 28/07/2010) द्वारा श्री.पी.एन.शिरसाट - मा. सदस्य 1. तक्रारदाराने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसर कलम 12 अन्वये दाखल केली असुन त्यातील कथन संक्षिप्तपणे खालील प्रमाणेः- तक्रारदाराने विरुध्द पक्षकार हे मौजे पास्थळ, ता. पालघर, जिल्हा ठाणे येथील भुमापन क्रमांक 85/5 पै + 85/6 पै च्या बिनशेती प्लॉट नं. 1 व 2 मध्ये बांधलेल्या इमारतीमधील 'ए' विंग मधिल तळमजल्यावरील 537 चौरस फुट आकार 49.89 चौरस मिटर सदनिका क्र. 4 खरेदी करण्याचा करार दि.28/02/2002 रोजी दुय्यम निबंधक, .. 2 .. (त.क्र.341/2009) पालघर यांचे कार्यालयात दि.28/02/2002 रोजी अनुक्रम नंबर पलर 294/2002 नोंदणीकृत करुन रु.2,95,350/- एवढी संपुर्ण रक्कम देऊन खरेदी केली. परंतु तक्रारदाराला अजुनही ताबा पत्र दिले नाही. तक्रारदार दुःखी होऊन त्यांनी दि.13/04/2009 रोजी पाठविली. सदरची नोटिस विरुध्द पक्षकारास मिळाली परंतु त्या नोटीशिचे विरुध्द पक्षकाराने उत्तरही दिले नाही व सदनिकेचा ताबाही दिला नाही म्हणुन सदरची तक्रार दाखल केली. विरुध्द पक्षकार नं. 1 हि भागीदारी संस्था असुन विरुध्द पक्षकार 2, 3, 4 व 5 हे वरील संस्थेमध्ये भागिदार म्हणुन कार्यरत आहेत. विरुध्द पक्षकाराने संपुर्ण रक्कम स्विकारुन तक्रारदारास सदनिकेचा ताबा दिला नाही. म्हणुन विरुध्द पक्षकारानी अनुचित व्यापारी प्रथांचा अवलंब केला व सेवेमध्ये त्रृटी, न्युनता, हलगर्जीपणा तथा बेजबाबदारपणा केला त्यामुळे तक्रारदाराला बराच शारिरीक व मानसिक त्रास झाला व होत आहे म्हणुन तक्रार दाखल करुन तक्रारीचे कारण दि.13/04/2009 रोजी नोटीस पाठविली तेव्हा पासुन घडले असल्यामुळे तक्रार मुदतीच्या काळाच्या आत आहे तसेच स्थळ, काळ व सीमेच्या कार्यक्षेत्राच्या आत असल्यामुळे या मंचाला हि तक्रार चालविण्याचा व निर्णयीत करण्याचा संपुर्ण अधिकार आहे. तक्रारदाराची प्रार्थना खालील प्रमाणेः- 1.विरुध्द पक्षकारानी सदनिका नं.4 मधिल सर्व सुख सुविधांची पुर्तता करुन कराराप्रमाणे ताबा द्यावा. 2.विरुध्द पक्षकारानी स्विकारलेली रक्कम रु.2,95,350/- या रकमेवर सन 2002 पासुन प्रत्यक्ष ताबा मिळेपर्यंत 18% द.सा.द.शे व्याज द्यावे. 3.विरुध्द पक्षकारानी मानसिक नुकसानीपोटी भरपाई म्हणुन तक्रारदारास रु.2,00,000/- द्यावे. 4. विरुध्द पक्षकारानी तक्रारदारास रु.25,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा.
2 . विरुध्द पक्षकार नं 2 यांनी लेखी जबाब दाखल केला. परंतु विरुध्द पक्षकार 4 व 5 यांनी नोटिस मिळुनही लेखी जबाब दाखल केला नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्द ''No W/S'' ''काहीही म्हणणे नाही'' असा आदेश पारीत करण्यात आला व त्यासंबंधी त्यांना रु.1,500/- कॉस्ट बसविण्यात आली. विरुध्द पक्षकारानी कॉस्ट स्विकारल्यानंतर लेखी जबाब दाखल करुन घेण्यात आला. विरुध्द पक्षकार नं. 1 , 2, 4 व 5 चे लेखी जबाबातील कथन संक्षिप्तपणे खालील प्रमाणेः- तक्रार खोटी, खोडसाळ व दुष्ट हेतुने प्रेरीत होऊन दाखल केली. सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार कलम 26 अन्वये रु.10,000/- कॉस्ट बसवुन रद्दबातल ठरविण्यास पात्र आहे. विरुध्द पक्षकारावर दबाब आणुन पैसे उकळण्यासाठी तक्रार दाखल केली. कलम 2(1)(ड) नुसार तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. तक्रारदाराने मुख्य मुद्दे मंचापासुन दडवुन ठेवले आहे. तक्रारदाराने सदरची सदनिका खरेदी केली नाही. आपसात समझौता झाल्यानुसार इमारत बांधण्यासाठी जो मजंरी खर्च आला त्यासंबधी सदरची सदनिका तारण(सेक्युरिटी) म्हणुन तक्रारदाराचे नावावर ठेवली. .. 3 .. (त.क्र.341/2009) सदनिकेसंबंधी कोणताही सौदा किंवा आर्थिक देवाण-घेवाण झाली नाही. विक्री करारनामा दि.28/12/2002 रोजी झाला त्याची रक्कम विरुध्द पक्षकारास दिली नाही. या मंचाला हि तक्रार चालविण्याचे अधिकार क्षेत्र नाही. तक्रार काळ सिमेच्या बाहेर आहे. सदनिकेचा ताबा देण्यासंबंधी विक्री करारनाम्यामध्ये कोणतीही तारीख उल्लेख केलेली नाही. म्हणुन तक्रार रद्दबातल ठरवावी. तक्रारीमध्ये क्लिष्ट व गुंतागुंतीचे विषय असल्यामुळे या मंचाला सदर प्रकरण चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारदाराने मागितलेली रक्कम रु.2,25,000/- विरुध्द पक्षकाराने कोणतीही त्रृटी, न्यनता किंवा बेजबाबदारपणा केला नाही म्हणुन रक्कम देणे लागत नाहीत. म्हणुन तक्रार रद्द करावी व त्याची रक्कम विरुध्द पक्षकारास द्यावी. विरुध्द पक्षकार नं. 3 यांचे लेखी जबाबातील कथन खालीलप्रमाणेः- तक्रार खोटी, खोडसाळ व दुष्ट हेतुने प्रेरीत होऊन दाखल केली म्हणुन ग्राहक तक्रार कायद्याचे कलम 26 नुसार तक्रारदारावर रु.10,000/- कॉस्ट बसवुन रद्दबातल ठरवावी. विरुध्द पक्षकारावर दबाव आणुन पैसे उकळण्यासाठी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदाराने मंचापासुन महत्वाचे मुद्दे दडवुन ठेवले आहेत. तक्रारदाराची गैर कायदेशीर मागणी पुर्ण करण्यासाठी खोटी तक्रार दाखल केली. विरुध्द पक्षकाराची प्रतिमा व प्रतिष्ठा नष्ट करण्यासाठी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीमध्ये मोघम आरोप केले आहेत. विरुध्द पक्षकाराची हानी व्हावी व तक्रारदाराचा फायदा व्हावा यासाठी तक्रार दाखल केली. पंजिकृत विक्री करारनामा दिनांक 28/02/2002 रोजी केला व तक्रारीचे कारण दि.17/04/2009 रोजी घडले असे कथन केल्यामुळे तक्रारीला कालमर्यादेचे बंधन आहे व सदनिकेच्या ताब्यासंबंधी कोणताही उल्लेख नाही. म्हणुन तक्रारीमध्ये तथ्ये आढळुन येत नाहीत तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2(1)(ड) नुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. तक्रारदराला झालेल्या मानसिक नुकसानीसाठी मागितलेली रक्कम रु.2,25,000/- विरुध्द पक्षकाराने कोणताही बेजबाबदारपणा तथा सेवेमध्ये त्रृटी केली नाही म्हणुन काहीही देणे लागत नाहीत. म्हणुन तक्रार रद्द ठरवावी व त्याची नुकसान भरपाईची रक्कम विरुध्द पक्षकारास द्यावी.
3. तक्ररदाराने तक्रारीसोबत रजिस्टर्ड विक्री करारनामा, प्रतिज्ञापत्र विरुध्द पक्षकारास पाठविलेल्या नोटिशी पाठविण्याच्या पोहोच पावत्या व वकिलामार्फत पाठविलेली नोटिस, पोलिसामध्ये दाखल केलेली तक्रार, तसेच सदनिका पाहण्यासाठी कोर्ट कमिश्नरची नियुक्ती करावी असा अर्ज. तसेच विरुध्द पक्षकारानी दाखल केलेले लेखी जबाब, प्रतिज्ञापत्र इमारतीचे फोटोग्राफ इत्यादीचे मंचाने सुक्ष्मरितीने अवलोकन व पडताळणी केली असता न्यायिक प्रक्रियेसाठी खालील दोन मुद्दे उपस्थित होतात, ते येणेप्रमाणेः- अ) विरुध्द पक्षकाराने सेवेमध्ये त्रृटी न्युनता, हलगर्जीपणा तथा बेजबाबदारपणा केला हे तक्रारदार सिध्द करु शकले काय? उत्तर - होय. ब)मानसिक नुकसानीपोटी तसेच न्यायिक खर्च मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहे काय? उत्तर – होय .. 4 .. (त.क्र.341/2009) अ) स्पटीकरणाचा मुद्दाः- पंजिकृत विक्री करारनाम्यावरील पृष्ठ क्र.4 नुसार स्पष्टिकरणानुसार स्वयंस्पष्ट आहे की, विरुध्द पक्षकार महाराष्ट्र सदनिका कायदा 1963 नुसार सदनिका नं. 4, तळमजला 'ए' विंग मधिल 537 चौरस फुट क्षेत्रफळ आकाराची सदनिका रु.2,95,350/- एवढया किमतीस देण्यास अटी व शर्थिच्या अधिन राहुन देण्यास तयार आहेत व त्यासंबंधी त्यांनी पृष्ठ क्र. 15 वर रु.2,95,350/- रोखीने प्राप्त झाले अशा प्रकारची पावती लिहुन दिली आहे त्यावर त्याची सही आहे व शिवाय दोन साक्षिदाराच्या सह्या आहेत. वरील व्यवहारानुसार उभयतामध्ये प्रिव्हिटी ऑफ कॉन्ट्रक्ट होता व आहे तसेच त्यासंबंधी कन्सिडरेशनही झाले होते व आहे. त्या अर्थि विरुध्द पक्षकार हे कराराप्रमाणे व नियमाप्रमाणे वरील सदनिकेचा ताबा कायद्याच्या दृष्टिनेही देणे लागतात वरील गोष्टींची पुर्तता करणे न्यायोचित व विधीयुक्त आहे व वरील गोष्टींची पुर्तता न करणे म्हणजे अनुचित व्यापारी प्रथा अवलंबिने तथा सेवेमध्ये त्रृटी, न्युनता, हलगर्जीपणा तथा बेजबाबदारपणा करणे होय. विरुध्द पक्षकाराने जरी वरील सदनिकेचा व्यवहार हा सन 2002 साली झाला व नंतर नोटीस दि.13/04/2009 रोजी पाठविली असल्यामुळे कालमर्यादेच्या सिमेचा बाहेर आहे असे कथन केले. परंतु जरी व्यवहार 2002 साली झाला, रक्कम स्विकारली, विक्री करारनामा केला त्याचे पंजिकरण केले त्यामुळे त्या कराराची पुर्तता करण्यास विरुध्द पक्षकार संपुर्ण पुर्तता होईपर्यंत जबाबदार आहेत. ब) स्पटीकरणाचा मुद्दाः- सदनिका विक्री करारनामा करुनही सदनिकेचा ताबा मिळत नाही. म्हणुन तक्रारदाराला व त्याच्या घरातील सदस्यांना मानसिक त्रास झाला व होत आहे. प्रचंड रक्कम विरुध्द पक्षकाराला देऊनही सदनिका प्राप्त करण्याचे स्वप्न पुर्ण होत नाही असे वाटल्यामुळे तक्रारदाराला कायदेशीरबाबींचा अवलंब करावा लागला वकिलामार्फत नोटिस पाठवावी लागली. तरीही विरुध्द पक्षकाराने सदनिकेचा ताबा दिला नाही म्हणुन मंचामध्ये तक्रार दाखल करावी लागली. त्यासाठी जो मानसिक शारिरीक त्रास झाला त्याचे परिमार्जन करणे विरुध्द पक्षकाराचे कायदेशिर नैसर्गिक न्यायाचे दृष्टिनेही कर्तव्य होते व आहे. विरुध्द पक्षकाराने रक्क्म स्विकारुन, सदनिका विक्री करारनामा करुन व त्याचे पंजिकरण करुनही सदरील सदनिकेचा ताबा दिला नसल्यामुळे विरुध्द पक्षकाराने अनुचित व्यापारी प्रथांचा अवलंब केला तसेच सेवेमध्ये त्रृटी, न्युनता, बेजबाबदारपणा तथा हलगर्जीपणा केला असे स्पष्टपणे सिध्द होते. तक्रारीमध्ये तथ्य व सत्य आढळुन आल्याने हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे. अंतीम आदेश 1. तक्रार क्र.341/2009 हि अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे. 2.विरुध्द पक्षकाराने तक्रारदारास सदनिका नं 4 'ए' विंग, तळमजला 537 चौरस फुट क्षेत्रफळ पंजिकृत कराराप्रमाणे सदनिकेचा ताबा त्वरीत द्यावा. 3.विरुध्द पक्षकाराने तक्रारदारास मानसिक नुकसानीपोटी रु.20,000/- (रु. वीस हजार फक्त) भरपाई द्यावी. 4.विरुध्द पक्षकाराने तक्रारदाराच रु.5000/-(रु. पाच हजार फक्त) न्यायिक खर्च द्यावा.
.. 5 .. (त.क्र.341/2009) 5.वरील आदेशाची तामिली सर्व विरुध्द पक्षकारांनी वैयक्तिकरीत्या व संयुक्तीकरीत्या निकाल पारीत झाल्या तारखेपासुन 30 दिवसाचे आत परस्पर करावी अन्यथा अन्य दंडात्मक आदेश पारीत करण्याचे अधिकार या मंचास आहे. 6.वरील आदेशाची साक्षाकिंत प्रत उभय पक्षकारास निशुल्क द्यावी.
दिनांक – 28/07/2010 ठिकाण - ठाणे
(श्री.पी.एन.शिरसाट) (श्री.एम.जी.रहाटगावकर) सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
|