| Complaint Case No. CC/610/2018 | | ( Date of Filing : 29 Sep 2018 ) |
| | | | 1. GOPICHAND KANHAIYALAL SUGANDH | | R/O. WING NO.2, CHAPRU NAGAR, GAROBA MAIDAN, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. K.K. INDUSTRIES, THROUGH PROPRIETOR-KAVITA RAMESH KEWALANI | | R/O. FLAT NO 503, BHAGWATI APARTMENT, OPP. DADI DARBAR, QWEATA COLONY, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. KAVITA RAMESH KEWALANI | | R/O. FLAT NO 503, BHAGWATI APARTMENT, OPP. DADI DARBAR, QWEATA COLONY, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश (आदेश पारित दिनांक 16.09.2019) मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, त्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून मौजा- भांडेवाडी, तह. जि. नागपूर, येथील खसरा क्रं.92/4, 92/6, सर्व्‍हे नं. 992, शीट नं. 33, आराजी 1.52 हेक्‍टर, भूखंड क्रं.45 एकूण क्षेत्रफळ 1600 चौ.फु. हा रुपये 25,900/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करार दि. 10.11.2000 रोजी ठरले व त्‍याच दिवशी प्‍लॉट खरेदीची संपूर्ण रक्‍कम दिली. त्‍यानंतर दि. 08.09.2005 रोजी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास जागेचा ताबा दिला व नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता कागदपत्र बनविले व विरुध्‍द पक्षाने त.क.ला आश्‍वासित केले की, सदरच्‍या ले-आऊटची शासना तर्फे मंजुरी प्राप्‍त होताच तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे विरुध्‍द पक्ष नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देईल. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने त.क.च्‍या नांवे विक्रीपत्राच्‍या दस्‍तावेजावर दि. 23.02.2015 रोजी स्‍वाक्षरी केली. त्‍याकरिता त.क.ने मुद्रांक शुल्‍क (स्‍टॅम्‍प डयुटी) रुपये 13,320/- इतक्‍या रक्‍कमेची फी भरली. त्‍यांनतर सदरच्‍या ले-आऊटला दिनांक 07.12.2016 रोजी शासना तर्फे मंजुरी मिळाली व तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त प्‍लॉट क्रं.45 च्‍या संदर्भात रुपये 1,08,983/- एवढया रक्‍कमेची डिमांड नोट नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांच्‍याकडे भरली. तरी देखील विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे उपरोक्‍त प्‍लॉट क्रं. 45 चे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही व तक्रारकर्त्‍यास मुलभूत सोयीसुविधा पुरविल्‍या नाहीत. ही विरुध्‍द पक्षाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 प्रमाणे सेवेत त्रुटी केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिली असल्‍याचे घोषित करावे. विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त वादग्रस्‍त भूखंड क्रं.45 तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून 4,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 50,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द दि. 05.04.2019 रोजी प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तावेज, लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद ऐकून मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली कायॽ होय
- काय आदेशॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा- भांडेवाडी, तह. जि. नागपूर, येथील खसरा क्रं.92/4, 92/6, सर्व्‍हे नं. 992, शीट नं. 33, आराजी 1.52 हेक्‍टर, भूखंड क्रं.45 एकूण क्षेत्रफळ 1600 चौ.फु. हा रुपये 25,900/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करार दि. 10.11.2000 रोजी केला व त्‍याच दिवशी प्‍लॉट खरेदीची संपूर्ण रक्‍कम अदा केली असल्‍याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन स्‍पष्‍ट होते. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला भूखंड क्रं. 45 चे कब्‍जापत्र रुपये 10/-च्‍या स्‍टॅम्‍प पेपरवर दिनांक 08.09.2005 रोजी करुन दिलेले दिसून येते. सदरच्‍या स्‍थावर मालाचे कब्‍जापत्र यामध्‍ये असे नमूद आहे की, ‘‘शासनाच्‍या नियमाप्रमाणे आज रोजी विक्रीपत्र नोंदणी बंद असल्‍यामुळे, मी तुम्‍हांस विक्रीपत्र नोंदणी करुन देऊ शकत नाही. जेव्‍हा विक्रीपत्र नोंदणी सुरु होईल तेव्‍हा मी तुमचे पासून काहीही उजर न सांगता व कसल्‍याही प्रकारची टाळाटाळ न करता तुम्‍हांस विक्रीपत्र नोंदणी करुन देण्‍यास बंधनकारक राहील. आता तुम्‍ही वरील मिळकतीवर आपल्‍या मर्जीप्रमाणे वाटेल ती वहिवाट, विल्‍हेवाट करावी, बांधकाम करावा, निरंतर उपभोग, फायदा घ्‍यावा. माझी मुळीच हरकत राहणार नाही.
‘‘उपरोक्‍त भूखंड क्रं. 45 तुमच्‍या स्‍वाधीन केले असून हया कागदपत्रान्‍वये तुम्‍ही आपले नांव सरकारी, निमसरकारी कार्यालयीन कागदोपत्री कब्‍जेदार म्‍हणून दर्ज करुन घ्‍यावे. सदरहू स्‍थावर मिळकत मी या अगोदर कोणास गहाण, विक्री, बक्षिस अगर ट्रांसफर केलेली नाही असे कोठेही आढळल्‍यास किंवा कुणी दावा उजर केल्‍यास मी बिना बोझा, निर्दोष विक्री करुन देईल ,परंतु सदरहू भूखंडाच्‍या विकसनाची जी काही रक्‍कम शासनाकडे भरावी लागेल, ती खरेदीदार यांनी भरावयाचे मान्‍य केले आहे व दिनांक 10.11.2000 रोजी पासूनचा जो काही कर, टॅक्‍स येईल ती भरण्‍याची जबाबदारी खरेदीदार यांची राहील.’’ असे पावती व कब्‍जापत्रात नमूद आहे. तसेच ही बाब नमुना विक्रीपत्रात देखील नमूद आहे. - यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍द पक्षाने सदरच्‍या भूखंडाची शासनाकडून भूखंड विक्रीपत्राकरिता लागणारी आवश्‍यक ती कागदपत्रे जसे एन.ए.टी.पी. आणण्‍याची जबाबदारी स्‍वीकारली होती. त्‍याचप्रमाणे सदरचे भूखंड तक्रारकर्त्‍यास कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देणार असे स्‍थावर मालाचे पावती व कब्‍जापत्र यात नमूद केलेले आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून सदर भूखंडापोटी संपूर्ण रक्‍कम रुपये 25,900/- स्‍वीकारली असून सदरच्‍या भूखंडाच्‍या विकसनापोटी रुपये 1,08,983/-, नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांच्‍याकडे दि. 22.12.2017 रोजी भरलेली असल्‍याचे अभिलेखावरील दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास निव्‍वळ रुपये 10/- च्‍या स्‍टॅम्‍प पेपरवर ताबापत्र करुन दिलेले आहे व प्रत्‍यक्ष जागेचा ताबा पावती व कब्‍जापत्र या दस्‍तावेजाप्रमाणे करुन दिलेले आहे व विक्रीपत्र नोंदविण्‍याकरिता रुपये 13,320/- तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेले आहे व त्‍यावर स्‍वाक्षरी केलेली आहे. यावरुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला वादग्रस्‍त भूखंड क्रं.45 ची संपूर्ण रक्‍कम स्‍वीकारुन सदरच्‍या भूखंडाचा प्रत्‍यक्ष ताबा तक्रारकर्त्‍यास दिलेला आहे व तक्रारकर्त्‍याच्‍या समाधानाकरिता विक्रीपत्रावर स्‍वाक्षरी सुध्‍दा केलेली आहे. परंतु सदरच्‍या ले-आऊटला शासना तर्फे दि. 07.12.2016 रोजी मंजुरी प्राप्‍त झाल्‍यानंतर देखील विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही, यावरुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली असून अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केले असल्‍याचे दिसून येते.
- तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्‍याचे वचन दिलेले आहे आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याबाबतची सेवा देण्‍याचे वचन दिलेले आहे. म्‍हणून मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येते. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला उपरोक्‍त नमूद भूखंड क्रं. 45 चे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे करुन द्यावे आणि त्‍याला दिलेला भूखंडाचा ताबा कायदेशीर (Confirmation of Possession) करावा आणि नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 40,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षानां आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क देण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
