श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत हा दरखास्त अर्ज गैरअर्जदाराविरुध्‍द तक्रार क्रमांक CC/311/2000 मध्ये दि.15.04.2006 रोजी आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे दाखल केला आहे.
2. सदर प्रकरणात आयोगाने अर्जदाराची (तक्रारकर्ता) तक्रार अंशतः मंजुर केली होती. त्यानुसार, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 (वि.प.क्र. 1, मे ज्योती एजन्सी, कन्स्ट्रकशन डिविजन तर्फे श्री आश्विन हरीष मसंद, नागपुर ) व (वि.प.क्र.2 श्री हरीष एस मसंद, नागपुर) यांना दि.15.04.2006 रोजी आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ला तक्रारकर्त्यास विवादीत शिवदयाल अपार्टमेंटमधील फ्लॅट क्र. 3, 1043 चौ.फु.चे विक्रीपत्र करून देण्याचे निर्देश होते. तसेच कमिश्नर रीपोर्ट नुसार बांधकामातील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश होते. तसेच अमरावती रोड कडून येण्या-जाण्यासाठी असलेला मार्ग खुला करून तक्रारकर्त्यास वापरण्यासाठी देण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. तसेच तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.1,000/- देण्याचे स्पष्ट निर्देश गैरअर्जदार क्र.1 ला देण्यात आले होते. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवसात करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते.
3. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यात गैरअर्जदाराने मुद्दाम टाळाटाळ व आदेशाची अवमानना केल्याचे नमूद करीत गैरअर्जदारविरुद्ध ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 नुसार कारवाईची मागणी करीत प्रस्तुत दरखास्त अर्ज दि.10.07.2009 रोजी सादर केला. अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्तऐवजानुसार गैरअर्जदारास आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी दि.24.07.2007 रोजी वकिलामार्फत नोटिस पाठविल्याचे स्पष्ट दिसते. तसेच गैरअर्जदाराने देखील आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यास तयार असल्याबद्दल कळविल्याचे दिसते. मूळ तक्रारीत गैरअर्जदार वकिलामार्फत उपस्थित असल्याने त्यांना तक्रारीची व नंतर झालेल्या अंतिम आदेशाची पूर्ण कल्पना असल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता 60 दिवसात करण्याचे गैरअर्जदारावर कायदेशीर बंधन होते.
4. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदार समन्स बजावणीनंतऱ गैरअर्जदार क्र.1, श्री अश्विन मसंद व क्र.2, श्री हरिष मसंद आयोगासमक्ष उपस्थित झाल्यानंतर गेल्या 17 वर्षात आजपर्यंत विविध तारखांना प्रस्तुत प्रकरण पुढील कारवाईसाठी ठेवण्यात आले. प्रकरण प्रलंबित असताना गैरअर्जदार क्र.2, श्री हरिष मसंद यांचे दि.28.09.2021 रोजी निधन झाल्याचे त्यांचा मुलगा गैरअर्जदार क्र.1, श्री अश्विन मसंद यांनी निवेदन देत मृत्युचा दाखला सादर केला. अर्जदाराने दि.02.12.2021 रोजी पुरसिस दाखल करून मृताच्या वारसा विरुद्ध कारवाई करणार नसल्याचे नमूद करीत गैरअर्जदार क्र.1, श्री अश्विन मसंद यांचेविरूद्ध कारवाई सुरू ठेवणार असल्याचे निवेदन दिले. गैरअर्जदार क्र.2 यांचे निधन झाल्‍यामुळे त्‍यांचेविरूद्धचे प्रकरण बंद करून गैरअर्जदार क्र.1, श्री अश्विन मसंद यांचेविरूद्ध प्रकरण सुरू ठेवण्यात आले.
5. प्रस्तुत प्रकरण दि.15.02.2022 पासून तोंडी युक्तिवादाकरिता प्रलंबित होते. उभय पक्षांना पुरेशी संधी देण्यात आल्यानंतर उभय पक्षांच्या संमतीनुसार (Consent) दि.10.03.2023, 13.03.2023 व 21.03.2023 रोजी उभय पक्षांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकण्यात आला. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज व उभय पक्षाच्या वकिलांचे म्‍हणणे ऐकून घेतल्‍यानंतर आयोगासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) गैरअर्जदार क्र.1 ने त्यांचेविरुध्‍द झालेल्या आयोगाच्या आदेशाची
जाणीवपूर्वक अवहेलना केली काय? होय.
2) आयोगाचे आदेशाचे अनुपालन न केल्यामुळे गैरअर्जदार
हा कलम 27/72 अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे काय ? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
6. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 - गैरअर्जदार क्र.1 (आरोपी), श्री अश्विन मसंद यांनी वेळोवेळी गेल्या 14 वर्षात आदेशाची पूर्तता करण्यास तयार असल्याचे नुसते निवेदन दिले पण प्रत्यक्षात पूर्तता केली नाही. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, आरोपीने मा. राज्य आयोग, सर्किट बेंच नागपुर यांचे समोर दाखल फर्स्ट अपील (FA/10/67 Shri Shivdayal Masand Vs T.R Ravi) दि.25.08.2021 रोजीच्या आदेशाद्वारे खारीज झाल्याचे दिसते. तसेच आरोपी क्र. 2 ने दाखल केलेले रिवीजन पिटिशन (RP/09/69 – Shri Harish Shivdayal Masand Vs Teprai Rangrajan Ravi & Others) मा. राज्य आयोग, सर्किट बेंच नागपुर यांनी दि.16.07.2014 रोजीच्या आदेशाद्वारे खारीज केल्याचे दिसते. त्यामुळे जिल्हा आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशाविरुद्ध कुठल्याही वरिष्ठ न्यायालयात अपील/रिवीजन प्रलंबित असल्याबद्दल कुठलेही निवेदन अथवा दस्तऐवज आरोपीने आयोगासमोर सादर केलेला नाही त्यामुळे जिल्हा आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट होते. तसेच आयोगाच्या आदेशानुसार 60 दिवसात आदेशाची पूर्तता करण्याचे कायदेशीर जबाबदारी आरोपीने पार पाडली नसल्याचे दिसते. अभिलेखानुसार गेल्या 14 वर्षात प्रस्तुत प्रकरण 104 तारखांना आयोगासमोर सूचीबद्ध झाल्याचे दिसते.
7. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, आरोपी क्र. 2 ने मा. राज्य आयोग, सर्किट बेंच नागपुर येथे दाखल केलेल्या रिवीजन पिटिशन (RP/09/69) मध्ये दि.17.09.2009 पासून दि.16.07.2014 रोजी अंतिम आदेश पारित करेपर्यंत स्थगनादेश असल्याने जिल्हा आयोगसामोरील दरखास्त प्रकरणी कारवाई झाली नाही. दि.28.01.2015 रोजी आरोपी क्र. 1 व त्याचे वकीलांनी फ्लॅटचे विक्रीपत्राचा मसुदा सादर केला व आदेशाची पूर्तता करण्यास तयार असल्याचे पुरसिसद्वारे निवेदन दिले. तक्रारकर्ता व त्याचे वकीलांनी पुरसिसद्वारे दि.19.08.2015 रोजी फ्लॅटचे विक्रीपत्राचा मसुदा सादर केला व आरोपीने आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करणे आवश्यक असल्याचे आग्रही निवेदन दिले.
8. आरोपी क्र. 1 ने दि.14.06.2016 रोजी शपथपत्र सादर करून जिल्हा आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता करण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिले. तसेच दिवाणी न्यायालयाने अन्य प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार विक्रीपत्र करून देण्यास तयार असल्याचे नमूद केले. सदर शपथपत्रात दिवाणी न्यायालयाच्या दि.21.04.2011 रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन दिवाणी दावा क्र. 1573/99 (Shivdayal Apartment Vs Harish Masand & Jyoti Agency) खारीज झाल्याचे निवेदन दिले. तसेच अन्य दिवाणी दावा क्र. 684/96 (Smt Shobhana w/o Suneelkumar Mishra Vs Ashwin s/o Harish Masand & other) दि.17.11.2008 रोजीच्या आदेशाद्वारे खारीज झाल्याचे निवेदन दिले. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, मा. राज्य आयोग, सर्किट बेंच नागपुर यांनी रिवीजन पिटिशन (RP/09/69) दि.16.07.2014 रोजीच्या आदेशाद्वारे खारीज करताना परिच्छेद क्र.4 मध्ये दोन्ही दिवाणी प्रकरणाबाबतचे आरोपीचे सर्व निवेदन विचारात घेऊन विस्तृत ऊहापोह करीत फेटाळले. आरोपीने त्याविरूद्ध अपील/रिवीजन दाखल केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे मा. राज्य आयोग, सर्किट बेंच नागपुर यांनी आदेश पारित केल्यानंतर आरोपीला पुन्हा तेच मुद्दे दरखास्त प्रकरणी उपस्थित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. उलट जिल्हा आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झालेले असल्यामुळे आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची जबाबदारी असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. मा राज्य आयोग, सर्किट बेंच नागपुर यांचे (RP/09/69 – Shri Harish Shivdayal Masand Vs Teprai Rangrajan Ravi & Others) आदेशातील परिच्छेद क्र. 8 मधील खालील निरीक्षण अत्यंत महत्वाचे ठरते.
8 It is also seen that there was as such no fraud practice of upon the Additional District Consumer Forum, Nagpur by the respondent No 1,2 & 3 for obtaining final orders in three original complaints bearing Nos. 309/2000, 310/2000 & 311/2000. The respondent Nos 1,2 & 3 have got independent rights to seek the reliefs under the provisions of the Consumer Protection act. Thus filing of the complaints or the Civil suit by other persons or Association, cannot create any bar for filing of the complaints by the respondent Nos. 1,2 7 3 under the provisions of Consumer Protection Act. Thus we find that the grounds raised by the petitioner in this revision petition are baseless and devoid of merits. The aforesaid decisions relied upon by the learned Advocate of the petitioner are not applicable to the facts and circumstances of the present case as they are totally different from those of the said cases discussed above.
We therefore hold that revision petition deserves to be dismissed.
9. कायदेमान्य स्थापित स्थितिनुसार (Settled principle of Law) आदेशाची अंमलबजावणी करणार्‍या आयोगास/कोर्टास (Executing Court) मूळ आदेशाच्या पलीकडे जाऊन अन्य आदेश पारित करण्याचे अधिकार नाहीत. मा. राज्य आयोग, मुंबई यानी दि.10.01.2020 रोजी ग्रा.सं.कायदा 1986, कलम 27A अंतर्गत प्रथम अपीलमध्ये आदेश पारित करताना पुढील प्रकरणी (First Appeal No A/19/1064 to 1067, Mrs. Mathurabai Mahadeo Madhavi & Ors Vs.. M/s. Airoli Janki Co.Op. Hsg.Society Ltd & Ors. AND Dnyaneshwar Shravan Naik & Ors Vs. M/s.Airoli Janki Co.Op. Hsg.Society Ltd & Ors,) राज्यातील सर्व मंचांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
5 ................................... We direct Registrar(Legal) to circulate copy of this order to all the Consumer Fora in 'the State of Maharashtra so that no such order as is impugned before us shall be passed which is an attempt to go beyond the final order for to pass an order which is illegal, improper and contrary to law. It is settled principle of law that executing Forum cannot go beyond Award or final order. Impugned order is therefore set aside. Appeal is disposed of accordingly. Learned Forum below to proceed further to decide the execution proceedings in accordance with law bearing in mind observations above.
मा. सर्वोच्च न्यायालय, पुढील प्रकरणी ‘Vasudev Dhanjibhai Modi vs. Rajabhai Abdul Rehman (1970) 1 SCC 670’ नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
“A court executing a decree cannot go behind the decree: between the parties or their representatives it must take the decree according to its tenor, and cannot entertain any objection that the decree was incorrect in law or on facts. Until it is set aside by an appropriate proceeding in appeal or revision, a decree even if it be erroneous is still binding between the parties”
सर्व परिस्थितिचा विचार करता आरोपीचे शपथपत्रातील निवेदन विश्वासार्ह नसल्याचे व केवळ जबाबदारी टाळण्याच्या पश्चात बुद्धीने (after thought) सादर केल्याचे दिसते. सबब, गैरअर्जदाराचे सदर निवेदन फेटाळण्यात येते.
10. दरखास्त प्रकरणी दि.10.03.2023 रोजी अर्जदाराच्या वकिलांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकण्यात आल्यानंतर दि.13.03.2023 रोजी आरोपींच्या वकिलांनी मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी ‘Harish s/o Shivdayal Masand vs Shivdayal Apartment Scheme No 1 Association through its representative & Ors, Second Appeal No 230 of 2017’ या प्रकरणी दि.03.05.2017 रोजी व दि.25.04.2018 रोजी पारित केलेल्या आदेशाची प्रत दाखल करून विवादीत मालमत्तेबाबत स्थगनादेश असल्याने आरोपी आदेशाची पूर्तता करणे शक्य नसल्याचे निवेदन दिले. जिल्हा आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशास अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले असल्याने त्याचे पालन करण्याचे आरोपीवर कायदेशीर बंधन असल्याचे तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी निवेदन दिले. मा.उच्च न्यायालयापुढील प्रकरणी आरोपीने तक्रारकर्त्यास पक्षकार म्हणून समाविष्ट केले नसल्याने सदर स्थगनादेश अर्जदारास लागू नसल्याचे निवेदन दिले. तसेच जिल्हा आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशापासून मा उच्च न्यायालयात द्वितीय अपील क्र. 230 of 2017 दाखल दि.04.03.2017 पर्यन्तच्या 11 वर्षाच्या कालावधीत जिल्हा आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता न केल्याबद्दल आदेशाच्या अवमानने साठी आरोपी दोषी ठरतो कारण 11 वर्षे आदेशाची पूर्तता का केली नाही त्याबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण आरोपीने आजतागायत सादर केले नाही. तसेच मा.उच्च न्यायालयात दि.04.03.2017 रोजी दाखल केलेल्या वरील अपील मध्ये गेल्या 6 वर्षात तक्रारकर्त्यास पक्षकार म्हणून का समाविष्ट केले नाही अथवा जिल्हा आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशास स्थगिती का मिळविली नाही याबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण आरोपीने आयोगासमोर सादर केले नाही. वास्तविक, जिल्हा आयोगाच्या आदेशानुसार तक्रारकर्त्यास विक्रीपत्र करून देण्यास अथवा आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यास मा.उच्च न्यायालयातील प्रकरणामुळे कुठलीही आडकाठी नाही. अर्जदारास विक्रीपत्र करून देताना मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बदल मान्य करण्याची अट/नोंद विक्रीपत्रात नमूद करण्याचे तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी निवेदन दिले. तक्रारकर्ता 62 वर्षीय जेष्ठ नागरिक असून त्याच्या बाजूने निकाल लागून देखील 17 वर्षानंतर त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यापासून वंचित असल्याचे दिसते. वरील सर्व तथ्ये/वस्तुस्थिती लक्षात घेता तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचे निवेदन सयुंक्तिक व न्यायोचित असल्याचे व आरोपीचे निवेदन निरर्थक व फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
11. दरखास्त प्रकरण प्रलंबित असताना तक्रारकर्त्याने दि.16.01.2019 रोजी शपथपत्र सादर करून आरोपीने जिल्हा आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक पूर्तता केली नसल्याची बाब नमूद केली. तसेच नागपुर सुधार प्रन्यासद्वारे मंजूर नकाशानुसार विक्रीपत्र करून देण्याचे स्पष्ट आदेश असूनही आरोपी आदेशाची पूर्तता करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने व आदेशाची अवहेलना केल्यामुळे आरोपीला कलम 27 नुसार जबर दंड व कैदेची शिक्षा देण्याची मागणी केली.
12. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, आरोपीने गेल्या 17 वर्षात आदेशाची पूर्तता करीत असल्याचे नुसते निवेदन दिले असले तरी विविध कारणे दर्शवून आदेशाची पूर्तता करणे टाळल्याचे स्पष्ट दिसते. आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशाचे पालन आरोपीने दिलेल्या 60 दिवसाच्या मुदतीत करणे आवश्यक व बंधनकारक होते. तसेच जिल्हा आयोगाच्या आदेशानुसार रु.20,000/- नुकसान भरपाई व रु.1,000/- तक्रारीचा खर्च देण्याचे निर्देश होते पण आरोपीने सदर आदेशाची देखील पूर्तता देखील केली नाही. आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशानुसार 17 वर्षापूर्वी अर्जदारास रु.21,000/- नुकसान भरपाई प्राप्त झाली असती तर सदर रक्कम अन्य ठिकाणी गुंतवून अर्जदार निश्चितच मूल्यवृद्धीचा फायदा घेऊ शकला. अर्जदाराचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी आरोपीने 17 वर्षांनंतर प्रत्यक्ष रक्कम देताना जास्तीची नुकसान भरपाई देणे आवश्यक व न्यायोचित आहे पण कायदेमान्य स्थापित स्थितीनुसार आदेशाची अंमलबजावणी करणार्‍या कोर्टास मूळ आदेशाच्या पलीकडे जाऊन अन्य आदेश पारित करण्याचे अधिकार नाहीत. सबब, त्याबाबत आदेश देण्यात येत नाहीत. मौखिक युक्तिवादानंतर प्रकरण आदेशासाठी राखीव असताना आरोपीने दि.14.04.2023 रोजी अर्जदाराच्या बँक खात्यात नुकसान भरपाई व खर्चाची रक्कम रु.21,000/- जमा केल्याचे निवेदन देत दस्तऐवज दाखल केले. आदेशाच्या पूर्तता करण्यात झालेल्या 17 वर्षाच्या विलंबाबाबत कुठलेही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. सबब, आरोपीने कुठल्याही वैध कारणाशिवाय आयोगाच्या आदेशाची 17 वर्षे जाणीवपूर्वक अवमानना (willful disobedience) केल्याचे स्पष्ट होते.
13. प्रस्तुत प्रकरणात आयोगाने मा.राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पारित केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यावर भिस्त ठेवली.मा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘State of Karnataka versus Vishwa Bharti Housing Building Coop Society & Ors, reported in (2003)2 Supreme court Cases 412’ या प्रकरणी ग्रा.सं. कायदा 1986, कलम 27 ची तरतूद ऑर्डर 39 रुल 2-A सीपीसी किंवा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अॅक्ट किंवा कलम 51 ऑर्डर 21 रूल 37 सीपीसीशी मिळतीजुळती असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे.
a) मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या खालील 2 निवाड्यात ग्रा.सं.का. 1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरणात आयोगाने करावयाच्या संक्षिप्त (Summary) कार्यपद्धती बाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार निर्देशित कार्यपद्धती अवलंबून प्रस्तुत प्रकरण निकाली काढण्यात आले. त्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणी नैसर्गिक न्यायतत्वाचे (Principle of Natural Justice) पालन करत गैरअर्जदारास त्याचा बचाव करण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली. आरोपीने आदेशाची पूर्तता करीत असल्याचे वेळोवेळी निवेदन दिले पण प्रत्यक्षात निरर्थक व बेकायदेशीर अडचणी समोर करून आदेशाची जाणीवपूर्वक पूर्तता केली नसल्याचे स्पष्ट दिसते.
(Dr Ravi Marathe & Ors Vs Balasaheb Hindurao Patil, Partner, Dudhsakhar Developers, Revision Petition No RP/18/62, decided on dtd 22.03.2019)
‘In our view, what is needed in such summary proceeding is to hear the accused, record his statement and to give him opportunity of hearing observing the principles of natural justice. Nothing more is required. Powers of Judicial Magistrate granted to the learned Forum are enabling powers and learned Forum must bear in mind the main object of the Consumer Protection Act, 1986 is to dispose of the execution proceeding speedily and expeditiously so that consumer need not await logical outcome of the final order for long time.’
(Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019.
b) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक फौजदारी प्रकरणात, विशेष करून पांढरपेश्या गुन्हेगारासंबंधित प्रकरणात बाधित व्यक्तिला सीआरपीसी 357 चा वापर करून पुरेशी नुकसान भरपाई व खर्च देण्यासंबंधी कोर्टाची जबाबदारी असल्याचे निरीक्षणे नोंदवून स्पष्ट निर्देश दिल्याचे दिसते.
‘Section 357 CrPC confers a duty on the court to apply its mind to the question of compensation in every criminal case. It necessarily follows that the court must disclose that it has applied its mind to this question in every criminal case.’
14. जिल्हा आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाचे पालन दिलेल्या 60 दिवसाच्या मुदतीत करणे आवश्यक व बंधनकारक होते. आयोगाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत निर्देशित 60 दिवसाऐवजी गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 17 वर्षाचा विलंब लक्षात घेता आरोपीला त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व/गांभीर्य संपेल. समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची अथवा जोपर्यंत अर्जदार कमी रकमेत गैरअर्जदाराच्या अटींनुसार समझौता करीत नाही तोपर्यंत आदेशाची पूर्तता लांबविण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे. गैरअर्जदार आदेशाची पूर्तता करण्यात निर्देशित 60 दिवसाऐवजी 17 वर्षापर्यंत अपयशी (failure) ठरल्याचे स्पष्ट दिसते.
15. गैरअर्जदाराने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय चुकीचा अन्वयार्थ लावून जवळपास 17 वर्षे न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट होते. कायदेमंडळाने (Legislation) ग्रा.सं. कायदा 2019 मध्ये कायद्यात नमूद शिक्षेऐवजी कमी शिक्षा देण्याचे कुठलेही अधिकार आयोगास दिलेले नाहीत. गैरअर्जदाराने आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट झाल्याने आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring)/ वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई व जास्तीत जास्त शिक्षा देणे आवश्यक ठरते. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्तुत प्रकरण जवळपास 104 विविध तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्यात आल्याचे आढळून आले. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता गैरअर्जदारांचे सर्व निवेदन फेटाळण्यात येते. वास्तविक, गैरअर्जदाराने मूळ तक्रारी दरम्यान, तक्रारीत आदेश झाल्यानंतर किंवा दरखास्त दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब आदेशाची पूर्तता केली असती तर एकवेळेस आरोपी क्र. 1 दयेस पात्र ठरला असता. चुकीचे काम (Wrong Doer) करणारा पक्ष (Party) आयोगाच्या सौम्य/मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा गैरफायदा घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून कोणताही फायदा मिळवीत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन समाजात योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने न्यायोचित आदेश करण्याचे आयोगाचे कर्तव्य आहे.
16. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की, ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 27 अंतर्गत घडलेला अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. तसेच नवीन ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 72 (जुन्या कायद्यातील कलम 27) अंतर्गत घडलेला अपराधसुद्धा कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. वास्तविक, कायदेमंडळाने (Legislation) नवीन 2019 च्या कायद्यामध्ये कलम 96 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद निर्माण केली. त्यानुसार कलम 88 व 89 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) करण्यात आले पण तरी देखील कलम 72 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल केलेले नाहीत यावरून जुन्या कायद्यातील कलम 27 आणि नवीन कायद्यातील कलम 72 मधील अपराधाची गंभीरता व अवमानना प्रसंगी शिक्षा देण्याची गरज स्पष्ट होते.
17. मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी दि.07.01.2020 रोजी आदेश पारित करताना पुढील प्रकरणी (Criminal Writ Petition No 1104 of 2019, Devidas s/o. Supada Gavai and others Vs. State of Maharashtra, through Ministry of Home Department, Mantralaya, Mumbai and other) नोंदविलेले खालील निरीक्षण प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
When Civil Court passes a decree against the judgment debtor to vacate the land and handover peaceful possession of the same to the decree holder, a judgment debtor is obliged under the law to obey the decree of the Civil Court and voluntarily handover the possession within given time without requiring a decree holder to file execution proceedings.
Ordinarily, a judgment debtor should not create a situation wherein a decree holder would be required or compelled to once again knock at the doors of the Civil Court for enforcing or executing a decree which he has obtained from the Civil Court, or otherwise the decree will only be reduced to a paper decree having no meaning. A judgment debtor must respect the law by showing willful and voluntary compliance with the law. If the judgment debtor, inspite of a direction given to him to act in a particular way, refuses to act in that way and seeks refuge in some technicality of law, such judgment debtor would not deserve any help from this Court exercising its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. Inspite of such conduct on the part of a judgment debtor, if this Court is to lend its helping hand to such a person, a litigant would loose his faith in the legal system of the country and would start resorting to "Courts of Men" and not “Courts of law”. We need not elaborate the concept of "Courts of Men" as it is within the common knowledge of every litigant of this country.
वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदारास दरखास्त दाखल करावी लागली हीच गंभीर बाब आहे. मा. राष्ट्रिय आयोगाने ‘Rajnish Kumar Rohathi & anr Vs M/S Unitech Limited & anr, Execution Application No 80 of 2016, decided on 08.01.2019’ या प्रकरणी नोंदविलेल्या खालील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवण्यात येते.
(2) The date on which the order is passed by the District Forum, State Commission or the National Commission, as the case may be shall be deemed to be the date on which the offence under Section 27 of the C.P. Act is committed. The said offence will be deemed to continue till the order passed by the District Forum, the State Commission or the National Commission is complied in all respects.
येथे विशेष नमूद करण्यात येते की, जिल्हा आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता गेल्या 17 वर्षात आजपर्यंत न केल्यामुळे गैरअर्जदाराचा गुन्हा सतत (Continuous) घडत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व 20 जुलै 2020 नंतरच्या कालावधीसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी व शिक्षेस पात्र ठरतो. वर नमुद केलेल्या मुद्दा क्र.1 व 2 बद्दल नोंदविलेला निष्‍कर्षाव्‍दारे आरोपी क्र.1 ने आयोगाच्या आदेशाचे हेतुपूरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे गैरअर्जदार शिक्षेस पात्र असल्याचे ‘होकारार्थी’ निष्‍कर्ष नोंदविण्‍यात येतात.
18. मुद्दा क्रमांक 3:- गैरअर्जदार क्र.1 (विरुध्‍द पक्ष 1 श्री आश्विन हरिष मसंद, मे ज्योती एजन्सी, कन्स्ट्रकशन डिविजन नागपुर) विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 व 72 अंतर्गत गुन्हा सिध्‍द झाल्याने दोषी ठरतो व शिक्षेस पात्र आहे.
19. गैरअर्जदार क्र.1, आरोपी (विरुध्‍द पक्ष 1 श्री आश्विन हरिष मसंद, मे ज्योती एजन्सी, कन्स्ट्रकशन डिविजन नागपुर) व त्‍यांचे वकील दि.04.05.2023 रोजी गैरहजर असल्याने निकाल घोषित करण्यात आला नाही व आरोपीस उपस्थित राहण्‍यासाठी एक संधी देऊन प्रकरण आज दि.08.05.2023 रोजी निकालासाठी नियोजित ठेवण्यात आले. आरोपी आजदेखील गैरहजर असल्याने आरोपीच्‍या वकीलांना शिक्षेसंबंधी निवेदन देण्याची संधी देण्यात आली. आरोपीने जिल्हा आयोगाच्या आदेशानुसार रु.20,000/- नुकसान भरपाई व रु.1000/- तक्रारीचा खर्च दि.14.04.2023 रोजी तक्रारकर्त्याच्या बँक खात्यात जमा केल्याचे निवेदन दिले. विवादीत फ्लॅटचे विक्रीपत्र एक महिन्‍याच्‍या आत करून देण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिले. तसेच आरोपी हा एक प्रतिष्ठित नागरीक असल्याने व आर्थिक नुकसान भरपाई संबंधी आदेशाची पूर्तता केलेली असल्याने आरोपीला कारावासाची शिक्षा न देता केवळ दंडाची शिक्षा देण्याची विनंती केली. आयोगाच्या निर्देशानुसार दुपारी 4.00 वा. आरोपी आश्विन मसंद आयोगासमोर उपस्थित झाला व त्याच्या वकीलांनी शिक्षेसंबंधी दिलेल्या निवेदनाचा पुनरुच्‍चार केला. तक्रारकर्ता 62 वर्षीय जेष्ठ नागरिक असून त्याच्या बाजूने निकाल लागून देखील त्याचा प्रत्यक्ष लाभ 17 वर्षानंतर देखील मिळाला नसल्याचे दिसते. एकंदरीत वस्तुस्थिती व परिस्थितीचा विचार करता, आयोगाच्या दि.15.04.2006 रोजीच्या आदेशाचे अनुपालन करण्यासाठी झालेल्या 17 वर्षाच्या विलंबाबाबत आरोपीने/त्‍यांच्‍या वकीलांनी कुठलेही समर्थनीय कारण आयोगासमोर दिलेले नाही. प्रस्तुत प्रकरणात आरोपीची वर्तणुक अत्यंत आक्षेपार्ह असुन त्याने आयोगाच्या आदेशाची जवळपास 17 वर्षाच्या कालावधीसाठी हेतुपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार क्र.1 ची एकंदरीत वर्तणूक पाहता गैरअर्जदार कुठलीही सहानुभूती/दयामाया मिळण्यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. अश्या प्रकारच्या गैरअर्जदारास कुठलीही सहानुभूती न दाखवता केवळ दंडाची शिक्षा न देता ग्रा.सं.कायद्यातील तरतुदींनुसार जरब बसेल अशी तुरुंगवास व दंड अश्या दोन्ही शिक्षा देण्याची गरज असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, गैरअर्जदार क्र.1, आरोपी, श्री आश्विन हरिष मसंद, मे ज्योती एजन्सी, कन्स्ट्रकशन डिविजन नागपुर यांना तीन वर्षे साध्या कारावसाची व दंड रु.25,000/- अश्या दोन्ही शिक्षा देणे न्यायोचित आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील आरोपीचा गुन्हा हा स्वतंत्र असल्याने दिलेली शिक्षा त्याने इतर गुनह्यात दिलेल्या शिक्षे व्‍यतिरिक्‍त स्वतंत्रपणे भोगणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे भविष्यात गैरअर्जदारांतर्फे व तत्सम इतर प्रवृतीतर्फे अश्या प्रकारची ग्राहकाची फसवणूक व आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना टाळली जाईल. तक्रारकर्ता व इतर नागरिकांचा त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांवर व त्याच्या अंमलबजावणी करणा-या व्यवस्थेवर विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळेल.
20. वरील सर्व परिस्थिती व निवाड्यांचा विचार करता, प्रस्तुत प्रकरणी देखील पांढरपेशा गुन्हेगार (White Collared Criminal) असलेल्या गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता जाणीवपूर्वक निर्देशित वेळेत केली नसल्याने अर्जदारास प्रस्तुत दरखास्त दाखल करावी लागली. अर्जदारास विनाकारण मानसिक/शारीरिक त्रास व दरखास्त प्रकरणी खर्च सहन करावा लागल्याचे स्पष्ट होते. सीआरपीसीच्या सर्व तरतुदी ग्रा.सं.कायद्या अंतर्गत दरखास्त निवारणासाठी लागू नसल्या तरी ग्राहकांचे सरंक्षण करण्याचा ग्रा.सं.कायद्याचा मूळ उद्देश लक्षात घेता गैरअर्जदाराच्या कृतीमुळे बाधित झालेली तक्रारकर्ता दरखास्त कारवाईचा खर्च मिळण्यास निश्चितच पात्र ठरते. गैरअर्जदाराने जवळपास 17 वर्षाच्या विलबानंतर देखील आदेशाची पूर्तता केली नाही उलट दि.15.04.2006 रोजी अर्जदाराच्या बाजूने निकाल लागून देखील त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी व अंमलबजावणी होण्यासाठी जवळपास 17 वर्षे विविध न्यायिक प्रक्रियेला सामोरे जावे लागल्याने त्याला निश्चितच विनाकारण आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे वरील निवाड्यातील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवत अर्जदाराला दरखास्त दाखल करावी लागल्याने दरखास्त खर्चापोटी रक्कम रु.15,000/- देण्यासाठी गैरअर्जदारास आदेशीत करणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
21. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019 या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवणात येते. त्यानुसार आरोपीने कारावासात असताना आदेशाची पूर्तता केली तर त्याची मुक्तता करण्याचे सशर्त आदेश व्यापक न्यायाच्या दृष्टीने आयोगातर्फे दिले जाऊ शकतात.
In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.
22. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याने व ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी असल्याने पुढील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतात.
- अंतिम आदेश -
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 27 अंतर्गत गैरअर्जदार क्र. 1, आरोपी श्री आश्विन हरिष मसंद, मे ज्योती एजन्सी, कन्स्ट्रकशन डिविजन नागपुर विरुद्ध दरखास्त अर्ज मंजुर करण्यात येतो.
- प्रस्तुत दरखास्त (E.A./09/44 in CC/311/2000) प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार क्र.1, आरोपी श्री आश्विन हरिष मसंद, मे ज्योती एजन्सी, कन्स्ट्रकशन डिविजन नागपुर यास ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत दोषी ठरविण्‍यात येत असून त्याला तीन वर्षांच्या साध्या कारावासाची (Simple Imprisonment) शिक्षा आणि रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्त) दंड ठोठावण्यात येतो.
- गैरअर्जदार/आरोपी, श्री आश्विन हरिष मसंद यांनी कारावासाच्या मुदतीत आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केल्यास गैरअर्जदारास कारावासातून मुक्त करण्यात यावे पण गैरअर्जदार दंडाच्या शिक्षेतून सूट मिळण्यास पात्र ठरणार नाही.
- गैरअर्जदार/आरोपी, श्री आश्विन हरिष मसंद यांनी दरखास्त प्रकरणी अर्जदारास रु.15,000/- दरखास्त खर्च म्हणून देण्यात यावे.
- गैरअर्जदार/आरोपी, श्री आश्विन हरिष मसंद यांनी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणामध्ये सादर केलेले बेल बॉन्‍डस/बंधपत्र या आदेशान्‍वये निरस्‍त करण्यात येतात.
- प्रस्तुत प्रकरणातील गुन्हा (offence) स्वतंत्र/वेगळा (Independent/separate) असल्याने आरोपी अश्विन मसंद यास दिलेली वरील शिक्षा इतर गुन्ह्यातील शिक्षेव्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे (Separately) भोगावी.
- प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील आदेशाची नोंद सर्व पक्षकार व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांनी घ्‍यावी.
- आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षकारांना विना शुल्‍क ताबडतोब देण्यात यावी.
- प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यात येतात.
