::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 16.09.2015 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
1. सदर फिर्याद ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 27 अन्वये, दाखल करण्यात आली. सदर फिर्यादीनुसार मुळ तक्रार प्रकरण क्र. 26/2013 मध्ये आदेश दि. 28/04/2014 रोजी पारीत झाला होता. सदर आदेशान्वये फिर्यादीची तक्रार अंशत: मंजुर झाली होती. या आदेशाचे पालन गैरअर्जदार यांनी केलेले नाही. त्यामुळे फिर्यादीने सदर प्रकरण मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, गैरअर्जदारास कलम 27 अन्वये दंडात्मक कार्यवाही करुन जास्तीत जास्त शिक्षा व दंड ठोठावण्यात यावा.
2. यानंतर, गैरअर्जदाराचे गुन्ह्याचे स्वरुप व सविस्तर विवरण (particulars ) करण्यात आले, तसेच अर्जदाराने शपथेवर साक्ष पुरावा दाखल केला व गैरअर्जदारातर्फे साक्ष पुरावा घेण्यात आला.
// का र णे व नि ष्क र्ष //
फिर्यादीने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 27 अन्वये दाखल करुन असे कथन केले आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रार क्र. 26/2013 मधील मंचाचा निर्णय दि. 28/4/2014 च्या आदेशाचा भंग केलेला आहे. सदर फिर्याद शपथेवर दाखल केली असून, त्यासेाबत दस्तऐवज, पुरावे, म्हणून जोडलेले आहेत. तसेच स्वत:चा पुरावा देखील दिलेला आहे. सदर फिर्यादीची दखल घेत मंचाने गैरअर्जदाराविरुध्द “ इशू प्रोसेस” चा आदेश जारी केला होता. तसेच त्या नंतर सदर प्रकरणात गैरअर्जदारांना गुन्ह्याचे पर्टीक्युलर वाचून दाखवून, त्यांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केले आहे. या प्रकरणात गैरअर्जदाराने त्यांना गुन्हा कबूल नाही, असे सांगितल्यामुळे, तक्रार मंचाने पूर्ण तपासली.
फिर्यादीच्या मुळ तक्रार क्र. 26/2013 मध्ये दि. 28/4/2014 रोजी या मंचाचा खालील प्रमाणे आदेश पारीत झालेला आहे.
- तक्रारकर्ते यांची तकार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्ष यांनी, तक्रारकर्ते यांच्या शेतास विद्युत पुरवठा सुरळीत होण्याबाबत, पुरवठा करणारी डी.पी. ही जास्त क्षमतेची बसवून द्यावी.
- तक्रारकर्ते यांची नुकसानी भरपाईबाबतची विनंती फेटाळण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्ष यांनी न्यायिक खर्चापोटी तक्रारकर्ते यांना रु. 2000/- ( रुपये दोन हजार फक्त ) रक्कम द्यावी.
- सदर आदेशातील अनुक्रमांक : 4 चे पालन विरुध्दपक्ष यांनी, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आंत करावे.
- सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना नि:शुल्क देण्यात याव्या.
मंचाच्या या आदेशानुसार गैरअर्जदाराने त्याची पूर्तता केली आहे की नाही ? हे तपासणे गरजेचे आहे, असे मंचाचे मत आहे व गैरअर्जदाराने दाखल केलेले दस्तऐवज व त्याबद्दलची तक्रारकर्त्याची उलट तपासणी, तसेच गैरअर्जदाराचे बयान व अर्जदाराच्या साक्षपुराव्यावरुन असे निदर्शनास येते की, गैरअर्जदाराने फिर्यादीला मंचातर्फे मंजूर झालेल्या न्यायीक खर्चापोटीचे रु. 2000/- हे विहीत मुदतीत, म्हणजे आदेश पारीत झाल्या तारखेपासून 45 दिवसात न देता, चार महिने उशिरा, म्हणजेच दि. 25/9/2014 रोजी दिल्याचे, दाखल दस्तांवरुन दिसून येते. ( पृष्ठ क्र. 17 व 18 )
तसेच आदेश क्र. 2 ला विहीत कालावधीचे बंधन नव्हते. परंतु तरीही आदेश पारीत झाल्यानंतर तब्बल 7 महीने पर्यंत मंचाच्या आदेश क्र. 2 ची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने केली नव्हती. सदर फिर्याद दाखल झाल्यानंतर गैरअर्जदाराने दि. 10/8/2015 च्या बयानात सदर आदेश क्र. 2 ची अंमलबजावणी दि. 22/11/2014 रोजी केल्याचे मंचासमक्ष सांगीतले.
यावरुन, गैरअर्जदाराने जरी आदेशाची अंमलबजावणी केली असली तरी, आदेश क्र. 2 ची पूर्तता विलंबाने व आदेश क्र. 4 ची पूर्तता विहीत मुदतीत न केल्याने फिर्यादीला सदर फिर्याद मंचात दाखल करणे भाग पडले. या कारणास्तव गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे न्यायीक खर्चापोटी फिर्यादीला रु. 1000/- देण्याचे आदेश सदर मंच देत आहे. सबब अंतीम आदेश येणे प्रमाणे …
::: अं ति म आ दे श :::
1) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे सदर फिर्याद प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 1000/- ( रुपये एक हजार ) फिर्यादीला द्यावे.
2) सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
3) सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्क देण्यात याव्या.
(श्रीमती भारती केतकर ) ( कैलास वानखडे ) (सौ.एस.एम.उंटवाले )
सदस्या सदस्य अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला
