(मंचाचे निर्णयान्‍वये, रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्‍यक्षा (प्र.))
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे...
1. तक्रारकर्ती ही इंदीरानगर, गडचिरोली येथील रहीवासी असुन विरुध्‍द पक्ष हे शहरातील नागरीकांना विज विद्युत मिटर पुरविण्‍याचे काम करीत असुन तक्रारकर्तीचा विरुध्‍द पक्षासोबत मालक व ग्राहक असा संबंध आहे. तक्रारकर्तीचे स्‍वतःचे मालकीचे घर असून त्‍याकरीता तिला विद्युत मिटरची आवश्‍यकता असल्‍याने तिने विरुध्‍द पक्षांकडे रितसर अर्ज केला होता व त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी विद्युत मिटर दिले. सन 2015 मध्‍ये तक्रारकर्तीचे मिटरमध्‍ये बिघाड आल्‍याने तिने विरुध्‍द पक्षांकडे तक्रार केली असता त्‍यांनी जुने मिटर क्र. 7610129313 बदलवुन नवीन मिटर क्र.6501157922 दिले. त्‍यानंतर दि.27.06.2017 रोजी सायंकाळी 4 वाजता विरुध्‍द पक्षांचे कर्मचारी कोणतीही पूर्वसुचना न देता आले व मिटरमध्‍ये कोणताही बिघाड नसतांना सदर मिटरव्‍दारे विद्युत चोरी होत असल्‍याचे खोटे कारण सांगून परस्‍पर काढून घेऊन गेले.
2. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षामार्फत तक्रारकर्तीस विद्युत चोरीबाबत रु.58,010/- व दंडाचे रु.8,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु.66,010/- चा भरणा केल्‍याशिवाय विज पुरवठा सुरु करता येणार नाही अशी ताकीद दिली. तसेच दि.28.06.2017 रोजी विरुध्‍द पक्षांचे कार्यालयात त्‍वरीत भेटून दंडाची रक्‍कम भरण्‍यास सांगितले. त्‍यावेळी तक्रारकर्तीचे पती नोकरीकरीता बाहेरगावी असल्‍याने व मुलांची परिक्षा सुरु असल्‍याचे कारणास्‍तव तक्रारकर्तीने कुठलाही विचार न करता रु.66,010/- चा भरणा केला. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने दि.30.06.2017 रोजी विरुध्‍द पक्षांना कुठल्‍या पध्‍दतीने मिटरमधून विजेची चोरी केल्‍या गेली याची शहानिशा न करता कुठल्‍या नियमाव्‍दारे दंडाची रक्‍कम आकारली याबाबत सविस्‍तर माहिती मिळावी म्‍हणून विनंती अर्ज केला. त्‍याचप्रमाणे दि.14.07.2017 रोजी तक्रारकर्तीने, विरुध्‍द पक्षांनी जास्‍तीची केलेली कर आकारणी कमी करुन योग्‍य न्‍याय देण्‍यासंबंधी अर्ज केला व श्री. सुर्यवंधी सा. (क. अभियंता) यांची प्रत्‍यक्ष भेट घेतली. परंतु विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे ऐकूण घेतले नाही व कोणतीही माहीती पुरविली नाही. म्‍हणून विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीला ग्राहक सेवा व्‍यवस्‍थीत न देता उलट तिचेकडून अवास्‍तव दंडाची रकमेची आकारणी करुन तक्रारकर्तीचा कोणताही दोष नसतांना आर्थीक, शारीरिक व मानसिक त्रास दिलेला आहे. तसेच तक्रारकर्तीने दि.29.09.2017 रोजी वकीलामार्फत विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस दिला असता त्‍यांनी कुठलेही उत्‍तर दिले नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने नाईलाजास्‍तव सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागणी केली आहे.
5. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीत विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वसूल केलेली अवाजवी दंडाची एकूण रक्‍कम रु. 66,010/- व्‍याजासह परत मिळावी. तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावा अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
6. तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.4 नुसार 10 झेरॉक्‍स दस्‍तावेज दाखल केले असुन तक्रारकर्तीची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस काढण्‍यांत आली. विरुध्‍द पक्षास नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर प्रकरणात हजर होऊन त्‍यांनी निशाणी क्र. 10 वर आपले लेखीउत्‍तर दाखल केले.
7. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी निशाणी क्र.10 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखीउत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत त्‍यांचे विरुध्‍द लावलेले सर्व आरोप अमान्‍य करुन तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज होण्‍यास पात्र आहे असे नमुद केले आहे. तसेच आपल्‍या विशेष कथनात तक्रारकर्ती ही त्‍यांची ग्राहक असुन तिचा ग्राहक क्र.470300070309 असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. विरुध्‍द पक्षांमार्फत गठीत करण्‍यांत आलेल्‍या भरारी पथकातील कर्मचा-यांना विद्युत अधिनियम 2003 चे तरतुदींनुसार विशेष अधिकार देण्‍यात आलेले असुन त्‍यांची स्‍वतंत्र कार्यकक्षा आहे. सदर भरारी पथक ग्राहकांना कोणतीही पुर्वसुचना न देता परिसरात भेटी देऊन अनधिकृतपणे अथवा विद्युत चोरीव्‍दारे विद्यु वापर होत असल्‍याबाबतची तपासणी करतात. विद्युत चोरी आढळल्‍यास विद्युत अधिनियम 2003 मधील नियम 135 नुसार पोलिसांकडे तक्रार व एफ.आय.आर. दाखल करुन ग्राहकास वापरलेल्‍या विजेचे निर्धारण करुन देयक देण्‍यात येते. तसेच विद्युत चोरीच्‍या निर्धारणाचे व कंपाऊंडींग देयकाची रक्‍कम ग्राहकाने भरल्‍यास त्‍याचा विद्युत पुरवठा पुर्ववत सुरु करण्‍यात येतो व त्‍याचे विरुध्‍द पोलिसात तक्रार आणि एफ.आय.आर. करण्‍यांत येत नाही.
8. विरुध्‍द पक्षांचे भरारी पथकाने दि.27.06.2017 रोजी दु.4 वाजता तक्रारकर्तीचे घरास भेट दिली असता तपासणी दरम्‍यान तक्रारकर्तीचे विद्युत वाहीनीस परस्‍पर तार जोडून व विद्युत मिटरला वगळून विद्युत वापर करीत असल्‍याचे आढळून आले. अश्‍याप्रकारे तक्रारकर्ती ही विद्युत अधिनियम 2003 चे नियम 135 मधील तरतुदींनुसार विज चोरी करीत असल्‍याचे आढळून आले. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे भरारी पथकाने विद्युत चोरीबाबतचा स्‍थळ निरीक्षण अहवाल, घटनास्‍थळ पंचनामा, विद्युत मिटर व चोरीच्‍या साहित्‍याचा जप्‍ती पंचनामा, घटनास्‍थळाचे छायाचित्र हे दस्‍तावेज तक्रारकर्ती व तिचे पती यांच्‍या उपस्थितीत तयार कले असुन त्‍यावर तक्रारकर्तीची स्‍वाक्षरी आहे. विरुध्‍द पक्षांनी पुढे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीचे पती हे पोलिस खात्‍यात नोकरीला असल्‍याने विद्युत चोरीच्‍या गुन्‍ह्यात पोलिसात तक्रार व एफ.आय.आर. केल्‍यास पतीच्‍या नोकरीस अडचणी निर्माण होऊ शकतील हे लक्षात घेऊन तक्रारकर्तीने विज चोरीने वापरलेल्‍या विजेच्‍या निर्धारणाचे रु.58,010/- व चोरीच्‍या अपराधाबाबत कंपाऊंडींगचे रु.8,000/- तात्‍काळ भरले, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीविरुध्‍द कोणतीही पोलिस कार्यवाही केलेली नाही. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार खोटी असुन मंचाची दिशाभुल करणारी असुन ती न्‍याय मंचाचे कार्यकक्षेत नसल्‍याने खारिज होण्‍यांस पात्र आहे.
9. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेले बयान, तसेच दाखल दस्‍तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्‍युनतापूर्ण नाही
व्‍यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
10. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्ती ही इंदीरानगर, गडचिरोली येथील रहीवासी असुन विरुध्‍द पक्ष हे शहरातील नागरीकांना विज विद्युत मिटर पुरविण्‍याचे काम करतात. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीने घरगुती विज वापरासाठी सिंगल फेज विद्युत पुरवठा घेतल्याचे मान्‍य केले असल्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे ही बाब सिध्‍द होते. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.
11. मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन सिध्‍द होत आहे की, सदर तक्रार विद्युत अधिनियम 2003 मधील नियम 135 नुसार विद्युत चोरीची आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी दाखल केलेले सर्व दस्‍तावेज, विरुध्‍द पक्षांचे विशेष कथनात उल्‍लेखीत निशाणी क्र.11 नुसार दाखल दस्‍तावेजांवरुन सिध्‍द होते की, तक्रारकर्तीने विद्युत चोरी केलेली आहे व विद्युत अधिनियम 2003 चे नियम 135 नुसार विरुध्‍द पक्षाने कार्यवाही केलेली आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तावेजांवर तक्रारकर्तीने कुठलेही आक्षेप नमुद केलेले नाही व तसे शपथपत्र सुध्‍दा दाखल केलेले नाही. विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या लेखी युक्तिवादात दाखल ‘ मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे सिव्‍हील अपील क्र.5466/2012 युपी पॉवर कॉर्पोरेशन लि. विरुध्‍द अनिस अहमद या प्रकरणातील न्‍याय निर्णयात विद्युत अधिनियम 2003 मधील नियम 135 नुसार विज चोरीचे प्रकरण चालविण्‍याचा ग्राहक तक्रार निवारण मंचास अधिकार नाही असा निर्णय दिलेला आहे. तसेच राज्‍य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर यांनी फर्स्‍ट अपील क्र.569/2007 महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी –विरुध्‍द – प्रकाश कडू या प्रकरणात ग्राहक आयोगास विज चोरीचे प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार नाही असा निर्णय दिलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार ही विद्यमान न्‍याय मंचाच्‍या कार्यकक्षेबाहेर असल्‍याने ती प्राथमिक स्‍तारवच खारिज होण्‍यांस पात्र आहे’.
तसेच विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेले न्‍याय निवाड्यांवर सुध्‍दा तक्रारकर्तीने कोणतेही आक्षेप घेतले नसल्‍यामुळे सदर न्‍याय निवाड्यांवरुन सदरची तक्रार खारिज होण्‍यांस पात्र आहे, असे या न्‍याय मंचाचे मत असल्‍याने हे न्‍याय मंच खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
- तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार खारिज करण्‍यात येते.
- दोन्‍ही पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.
- दोन्‍ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क देण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी
