::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 03.12.2015 )
आदरणीय सदस्‍या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्‍या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे EE/AKL/R/T/DDF/1.3%sup/07-08/270 या योजनेखाली, पाणीपुरवठा योजनेच्‍या विहीरीवर विदयुत पुरवठा मिळण्‍याकरीता अर्ज केला होता, तो अर्ज विरुध्दपक्ष यांनी मंजूर करुन, तसे कोटेशन तक्रारकर्ते यांना पाठविले होते, ती कोटेशनची रक्‍कम तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे भरली आहे, संपूर्ण विदयुतीकरणाचा अंदाजीत खर्च रुपये : 25,535/- दर्शविण्‍यात आला होता. वर नमूद योजनेअंतर्गत होणारा खर्च हा विदयुत वापराचे बिलातून वळता करण्यात येतो व तशी ती योजना आहे. त्‍याप्रमाणे विरुध्दपक्षाचे निर्देशाप्रमाणे परवानाधारक ठेकेदाराकडून, विदयुत पुरवठयाचे सर्व काम करुन घेण्यात आले होते, त्‍यानंतर दिनांक : 03/06/2011 रोजी विरुध्‍दपक्षा तर्फे सर्व कामाचे तक्रारकर्ते यांना एकंदरीत रुपये : 12070/- चे देयक पाठविण्‍यात आले व असे कळविण्‍यात आले की, तक्रारकर्ते यांचे नांव विदयुत पुरवठा खंडीत करण्याचे यादीत आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांनी कोटेशन प्रमाणे काम केले व रुपये : 25,793/- ही रक्‍कम विदयुत देयकातून वळती करण्याचे पत्र, विरुध्दपक्ष क्रमांक : 1 यांना पाठविले. विरुध्दपक्ष क्रमांक : 1 यांनी, विरुध्दपक्ष क्रमांक : 2 यांना काम पूर्ण झाल्‍याचा अहवाल पाठविला होता. दिनांक : 29/08/2011 रोजीचे पत्रानुसार, विरुध्दपक्ष क्रमांक : 2 सहाय्यक अभियंता यांनी, तक्रारकर्ते यांना असे कळविले की, सदरची योजना अस्तित्‍वात नाही व रकमेचा परतावा करण्याची तरतुद नाही. वरील योजनेखाली देण्यात येणारा विदयुत पुरवठा हा देखरेखची 1.3 टक्‍के रक्‍कम भरल्‍यानंतर देण्यात येतो. विदयुत पुरवठा करण्‍याकरीता लागणारा खर्च, तक्रारकर्ते यांनी करावयाचा असतो व खर्च होणारी रक्‍कम महावितरण नंतर विदयुत देयकामधून वळती करुन घेत असते. या योजनेतील सर्व ग्रामपंचायतींना, विदयुत पुरवठा देण्यात आला आहे, या योजनेला अनुसरुन खर्च झालेली रक्‍कम विदयुत देयकातून वळती सुध्दा करण्यात आलेली आहे, परंतु विरुध्दपक्ष क्रमांक : 1 यांनी जाणुन बुजून प्रस्‍ताव पाठविण्‍यास उशिर केला, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक : 2 यांनी वरील पत्र पाठविलेले आहे, इतकेच नव्‍हेतर त्‍यानंतर दिनांक : 10/07/2012 रोजी विदयुत पुरवठा खंडीत केला, विरुध्दपक्षाचे या कृतीमुळे गावक-यांना पाणीपुरवठा करता आला नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक : 1 व 2 यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन तक्रारकर्ते यांना, वरील योजनेच्‍या लाभापासून वंचित ठेवले आहे, त्यामुळे ही कृती बेकायदेशिर असल्‍याची कायदेशिर नोटीस, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष यांना पाठविली होती. परंतु नोटीसचे कोणतेही उत्‍तर विरुध्दपक्ष यांनी दिले नाही, त्यामुळे ही तक्रार मंचासमोर दाखल करुन त्‍याव्‍दारे, तक्रारकर्ते यांचा विदयुत पुरवठा सुरळीत सुरु करुन देण्‍याचा आदेश होवून, विरुध्दपक्ष यांना केलेल्या कराराप्रमाणे म्हणजे तक्रारीतील कलम-1 मधील नमूद अटींना अनुसरुन विदयुतीकरणासाठी तक्रारकर्त्‍यांनी केलेल्या खर्चाची रक्‍कम विदयुत देयकातून वजा करुन वसूल करावी, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.
तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार शपथेवर सादर केलेली असून, त्‍यासोबत पुरावा म्‍हणून एकूण 18 दस्‍तऐवज, सादर केले.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब शपथेवर दाखल केला, त्यानुसार त्‍यांनी तक्रारकर्ते यांचे सर्व कथन फेटाळले व अधिकच्‍या कथनात असे नमूद केले आहे की,
सदरची तक्रार ही बेलुरा बु. ता. पातुर चे ग्राम पंचायतने दाखल केली असून ती मुबंई ग्राम पंचायत व पंचायत समिती कायद्याचे तरतूदी अनुसार दाखल केलेली नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार ह्या अंतरिम मुद्यावर खारीज करावी. तक्रारकर्त्याने ह्या पुर्वी त्याचे स्वत:चे नावे सरपंचाने प्रकरण क्र. 202/2012 दाखल केले होते. सदर प्रकरण अंतीम युक्तीवादा अंती वि. मंचाने खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करुन खारीज केले होते.
अंतीम आदेश
- तक्रारकर्ती यांना त्यांची तक्रार परत करण्यात येवून, नावात दुरुस्ती करुन नविन तक्रार दाखल करण्याची संधी देण्यात येत आहे.
- न्यायिक खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश पारीत नाही.
- सदरच्या आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांचा निशुल्क देण्यात याव्या.
सदरच्या आदेशाची प्रत तक्रारकर्त्याने दि. 16/04/2014 रोजी प्राप्त केल्यानंतर दि. 31/12/2014 रोजी सदरच्या तक्रारीचे प्रतिज्ञापत्र नोंदवून तयार केले व माहे जानेवारी 2015 मध्ये सदरचे प्रकरण नोंदणी झाले. तक्रारकर्त्याच्या विधानांनुसार सदरची तक्रार दाखल करण्यास कारण हे दि. 27/7/2012 रोजी उद्भवलेले आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रकरण दाखल करण्याकरिता दोन वर्षाची मुदत ही देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सदरची तकार ही मुदतबाह्य झालेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदी अंतर्गत अथवा विद्युत कायदा 2003 चे तरतूदी अंतर्गत विरुध्दपक्षाचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे तरतूदी अंतर्गत तक्रार दाखल करण्याकरिता कोणत्याही कायदेशिर नोटीसची तरतूद असल्याचे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे दि. 20/09/2012 रोजी तक्रारीस कारण उदभवले हे म्हणणे सुध्दा पुर्णपणे विनाधार असून चुकीचे आहे. मुदतीचा मुद्दा सुध्दा प्रकरणाच्या मुळाशी जात असल्याने त्यावर प्राधान्याने विचार करुन अंतरिम हरकतीवर आदेश पारीत करावा.
तसेच तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाने 3 अश्‍वशक्‍ती वीजपुरवठा देण्‍याचा, त्‍यांचा अर्ज मंजूर केला, त्या जागी विरुध्दपक्षाचे वीज वाहिणी प्रणालीची कोणतीही उभारणी झाली नसल्याने विदयुत पुरवठा देण्‍याकरीता, विरुध्‍दपक्षाला मोठया प्रमाणात खर्च करणे आवश्‍यक होते व त्या कामाकरीता आवश्‍यक तो निधी विरुध्‍दपक्षाकडे उपलब्‍ध नसल्याने, ग्राहकाचे विनंतीनुसार व कंपनीच्‍या मुख्‍य कार्यालया मार्फत वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या निर्देशानुसार डी.डी.एफ. ( Dedicated Distribution Facility ) या योजनेअंतर्गत काम करण्याचे निश्‍चीत करण्यात आले, या योजनेनुसार वीज प्रणालीची उभारणी करीता आवश्‍यक असलेले सर्व काम विरुध्दपक्षाचे निर्देशानुसार संबंधित ग्राहकाने स्वत:चे खर्चाने करणे आवश्‍यक असते व सदरच्या कामाकरीता लागलेला खर्च, हा ग्राहकाला परत मागण्‍याचा अधिकार राहत नाही. तसेच सदरची योजना ही फक्‍त त्याच ग्राहकाकरीता वापरण्‍याचे विरुध्‍दपक्षावर बंधनकारक असते, परंतु उभारणीमधून विरुध्दपक्ष इतर कोणत्याही ग्राहकाची त्‍याच्‍या मागणीनुसार, वीज पुरवठा करु शकत नाही, असे या योजने अंतर्गत, तक्रारकर्ते यांचा विदयुत पुरवठा मागणीचा अर्ज मंजूर झाला होता. विरुध्‍दपक्षा तर्फे सदरहू कामाकरीता लागणारे अंदाजपत्रक निर्गमीत करण्यात आले होते. तसेच करारानामा करण्‍याबाबत सूचना करण्यात आली होती. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाचे निर्देशानुसार, करारनामा करुन घेतला होता, त्यामुळे सदरची उभारणी परवानाधारक कंत्राटदारा तर्फे केल्यानंतर, वीज पुरवठा जोडणी देण्यात आली होती. परंतु त्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांनी देयकाचा भरणा न केल्‍यामुळे, विरुध्दपक्ष यांनी थकबाकी करीता नोटीस देवून, विदयुत पुरवठा तात्‍पुरता खंडीत केला होता. तक्रारकर्ते यांनी पाठविलेला अर्ज हा वरीष्‍ठ अधिका-या मार्फत मार्गदर्शन मागवुन, त्यानुसार तक्रारकर्ते यांचा हा खर्च परत करता येत नसल्‍याचे, त्‍यांना सूचीत करण्यात आले होते, त्यामुळे विरुध्‍दपक्षाची सेवेतील कोणतीही न्‍युनता नाही. सबब, तक्रार खारीज करावी.
3. यानंतर तक्रारकर्ते यांनी प्रतिज्ञालेखाद्वारे साक्ष दाखल केले. तसेच उभयपक्षाने युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात दाखल असेलेली तक्रार यापुर्वी तक्रार क्र. 202/2012 या प्रकरणात मंचासमोर दि. 21/11/2012 रोजी दाखल झाली होती. सदर तक्रार सौ. वर्षा प्रभाकर इंगळे, सरपंच, ग्राम पंचायत बेलुरा बु. ता. पातुर जि. अकोला यांनी दाखल केली होती. परंतु विरुध्दपक्षाने त्यावेळी सदर तक्रार ही मुंबई ग्राम पंचायत व पंचायत समिती कायद्याच्या तरतुदीनुसार दाखल केली नसल्याने खारीज करण्याची मागणी केली होती. मंचाला विरुध्दपक्षाच्या सदर आक्षेपात तथ्य आढळले होते. त्यामुळे मंचाने दि. 4/4/2014 रोजी पारीत केलेल्या आदेशात असे नमुद केले की, …
“ तक्रारकर्ती हिने ही तक्रार सरपंच ग्राम पंचायत बेलुरा बु. च्या वतीने केली आहे, परंतु मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 9(5) नुसार, पंचायतीला जे नाव ठेवण्यात आले असेल, त्याच नावाने पंचायतीला दुस-यांवर दावा करता येईल. सरपंच अथवा सचिव यांचे नावाने केलेला दावा, नावांत दुरुस्ती केल्याशिवाय चालणार नाही, असे नमुद आहे, त्यामुळे ही दुरुस्ती केल्याशिवाय हे प्रकरण मंचासमोर चालु शकत नाही, असे मंचाचे मत आहे. हा मुद्दा विरुध्दपक्ष यांनी लेखी जबाब दाखल करतेवेळी उपस्थित केला होता, परंतु तरी सुध्दा तक्रारकर्ती यांनी दाव्यात वरील प्रमाणे दुरुस्ती केली नाही, सबब या कारणावरुन हा दावा मंचासमोर चालु शकत नाही.”
परंतु त्याच बरोबर उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलेाकन करुन अभ्यास केला असता व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व त्यासह तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तीवाद यांचाही विचार केला असता, मंचाला तक्रारकर्तीच्या तक्रारीत सत्यता व तथ्य आढळल्याने मंचाने दि. 4/4/2014 च्या आदेशात असेही नमुद केले होते की,
“ परंतु संपुर्ण प्रकरणात दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास केल्यावर मंचाला तक्रारकर्ती यांचे तक्रारीत तथ्य आढळून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांचे कोणतेही नुकसान, केवळ वरील तांत्रिक मुद्दयावर होऊ नये, या करिता मंच तक्रारकर्तीला नावात दुरुस्ती करुन नविन तक्रार दाखल करण्याची संधी देत आहे.” त्या प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात आला व त्यामध्ये..
- तक्रारकर्ती यांना त्यांची तक्रार परत करण्यात येवून नावात दुरुस्ती करुन नविन तक्रार दाखल करण्याची संधी देण्यात येत आहे,
असे नमुद करण्यात आले होते. त्यानुसार तक्रारकर्ते, “बेलुरा बु. ता. पातुर, जि. अकोला ग्राम पंचायत, तर्फे सरपंच व सचिव” यांचे नावे सदर तक्रार पुन्हा नव्याने दि. 8/1/2015 ला मंचात दाखल केली व सदर तक्रार, तक्रार क्र. 21/2015 या क्रमांकावर नोंदणीकृत झाली. सदर नविन तक्रारीत, तक्रार क्र. 21/2015 मध्ये जबाब दाखल करतांना विरुध्दपक्षाने असा आक्षेप घेतला की, तक्रार दाखल करण्याचे कारण हे दि. 27/7/2012 रोजी उदभवलेले आहे व ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रकरण दाखल करण्याकरिता दोन वर्षाची मुदत देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदर तक्रार ही मुदतबाह्य झालेली आहे किंवा विद्युत कायदा 2003 चे तरतुदी अंतर्गत विरुध्दपक्षाचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे तरतुदी अंतर्गत तक्रार दाखल करण्याकरिता कोणत्याही कायदेशिर नोटीसची तरतुद असल्याचे नमुद केलेले नाही. त्यामुळे दि. 20/9/2012 रोजी तक्रारीस कारण उदभवले, हे म्हणणे सुध्दा चुकीचे आहे.
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाच्या वकीलांनी युक्तीवादातही तक्रार मुदतबाह्य असल्यासंबंधीचा युक्तीवाद केला. विरुध्दपक्षाच्या युक्तीवादानुसार दि. 4/4/2014 रोजी पारीत झालेल्या आदेशाची प्रत तक्रारकर्तीला दि. 16/4/2014 रोजी प्राप्त झाल्यावरही तक्रारकर्तीने मुदतीत तक्रार पुन्हा नव्याने दाखल केली नाही. दि. 31/12/2014 रोजी सदरच्या तक्रारीचे प्रतिज्ञापत्र नोंदवून माहे जानेवरी 2015 मध्ये सदरचे प्रकरण नोंदणी झाले. तक्रारीचे कारण आदेश पारीत झालेल्या दिनांकापासून घडलेले नसून प्रथम तक्रार दाखल करतेवेळी ( प्रकरण क्र. 202/2012) म्हणजे दि. 27/7/2012 रोजीच घडलेले आहे. त्यामुळे दि. 27/7/2014 रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार तक्रार दाखल करण्याचा दोन वर्षाचा कालावधी संपलेला आहे. विरुध्दपक्षाने युक्तीवादाचे वेळी दोन न्याय निवडे मंचासमोर दाखल केलेले आहेत.
- III (2010) CPJ 353 (NC)
Narayanan Vs. Canara Bank
- R.P.No. 66/2008 State Consumer Disputes Redressal Commission, Chennai
Dr. C. Palanivelu + 1 Vs. Krishna Moorthy + 1
सदर न्याय निवाड्यात तक्रारीच्या मुदत कालावधी संबंधी जो निष्कर्ष वरिष्ठ न्यायमंचाने काढला आहे तो सदर तक्रार प्रकरणाला लागु होत असल्याने सदर निष्कर्ष अंतीम आदेशाचे वेळी विचारात घेण्यात आला आहे.
मागील दि. 3/9/2015 पासून गैरहजर असल्याने तक्रारकर्त्यातर्फे या मुद्दयावर युक्तीवाद झाला नाही. त्यामुळे दाखल दस्तांवरुन व विरुध्दपक्षाच्या युक्तीवादावरुन व दाखल न्यायनिवाड्यांवरुन सदर प्रकरण मुदतबाह्य असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आल्यामुळे प्रकरण खारीज करण्यात येत आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत करण्यात आला तो खालील प्रमाणे
:::अं ति म आ दे श:::
1) तक्रारकर्ते यांची तक्रार “मुदतबाह्य” असल्याकारणामुळे खारीज
करण्यात येत आहे.
2) न्‍यायीक खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश पारीत नाही.
3) सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क
देण्यात याव्या.
