(आदेश पारित व्दारा–श्रीमती मनिषा यशवंत येवतीकर,मा.सदस्या )

                    - आदेश –

         (पारित दिनांक– 13 जानेवारी 2016)_­­­

1. तक्रारकत्याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12   खाली दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी कडून घरगुती विज वापराचे कनेक्‍शन घेतले असून त्‍याचा ग्राहक क्रं-421820025135 आणि मीटरचा क्रमांक-8508136124 असा आहे आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्ता त्‍यास प्राप्‍त झालेल्‍या विद्दुत देयकांचे रकमांचा नियमितपणे भरणा विरुध्‍दपक्षाकडे करीत आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे त्‍यास देण्‍यात आलेली सेवा समाधानकारक नाही. तक्रारकर्त्‍यास जुन-2014 पर्यंत विरुध्‍दपक्षाकडून सरासरी मासिक विज वापर -320 युनिट या प्रमाणे विजेची देयके देण्‍यात आलीत व त्‍यानंतर  सरासरी विज वापराची  जास्‍त युनिटची देयके 500 ते 1000 युनिट पर्यंत देण्‍यात आली. माहे ऑगस्‍ट, 2014 चे बिलामध्‍ये मीटरचे चालू वाचन अवाचनीय दर्शविण्‍यात येऊन त्‍यास सरासरी 1000 युनिटचे बिल देण्‍यात आले, तेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे तक्रार केली होती. दरम्‍यानचे काळात विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्‍यास कुठलीही नोटीस न देता त्‍याचे कडील मीटर तपासणीसाठी काढून नेण्‍यात आले व त्‍याऐवजी नविन विज मीटर बसविण्‍यात आले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्षा तर्फे  एकूण विज वापर 9979 दर्शवून एकूण रुपये-63,105/-चे हस्‍तलिखित बिल देण्‍यात आले. या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र विज वितरण कंपनी मर्जी नुसार अवास्‍तव युनिटची विज देयके तक्रारकर्त्‍यास पाठविण्‍यात येत आहेत.
3. विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी तर्फे नि.क्रं 11 वर  लेखी उत्‍तर सादर करण्‍यात आले व त्‍याव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याचे सर्व कथन नाकबुल केले. विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणण्‍या नुसार तक्रारकर्त्‍यास ज्‍यावेळी सरासरी विज वापरा नुसार विद्दुत देयके देण्‍यात येत होती, त्‍यावेळी त्‍याने काहीही तक्रार न करता ती देयके भरलेली आहेत. तक्रारकर्त्‍यास जेंव्‍हा मासिक सरासरी 1000 युनिटचे देयक प्राप्‍त झाले होते त्‍यावेळी त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे तक्रार केल्‍याची बाब मान्‍य आहे, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्षा तर्फे मोक्‍यावर जाऊन प्रत्‍यक्ष स्‍थळ निरिक्षण करण्‍यात आले होते, त्‍यावेळी मीटरवर 9813 युनिट विज वापर झाल्‍याचे दर्शवित होते, सदरची बाब जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याचे निदर्शनास आणून दिली तेंव्‍हा त्‍याने स्‍थळ निरिक्षण अहवालावर स्‍वाक्षरी करण्‍यास नकार दिला. दि.27.09.2014 रोजी मीटरची तपासणी करण्‍यात आली त्‍यावेळी मीटरची स्थिती चांगली होती. तक्रारकर्त्‍यास पूर्वीचे कालावधीची विज देयके ही सरासरी विज वापरा नुसार देण्‍यात आली होती आणि सप्‍टेंबर-2014 ला प्रत्‍यक्ष विज वापरा नुसार विजचे बिल देण्‍यात आले. पूर्वी मीटरचे वाचन अवाचनीय असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास ऑक्‍टोंबर-2013 पासून सरासरी मासिक 320 युनिट वापर या प्रमाणे विज देयके देण्‍यात येत होती. जुलै-2013 ला मीटर बसविल्‍या पासून ते सप्‍टेंबर-2014 पर्यंत ज्‍यावेळी मीटर बदलवून दिले त्‍या काळात प्रत्‍यक्ष विज वापर हा 9980 युनिटचा होता व त्‍यामुळे वादातील बिल देण्‍यात आले. त्‍यानंतरच्‍या नविन बिलामध्‍ये विलंब शुल्‍क व दंडनीय व्‍याज आकारण्‍यात आलेले नाही. तक्रारकर्त्‍यास दिलेली नोटीस कायदया नुसार देण्‍यात आलेली आहे. त्‍यानंतरही तक्रारकर्त्‍याने विज बिलाचा भरणा केलेला नाही व विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी विरुध्‍द प्रस्‍तुत खोटी तक्रार दाखल केली आहे. करीता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज व्‍हावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्षा तर्फे करण्‍यात आली.
4. उभय पक्षाचे वकीलांचे म्‍हणणे ऐकण्‍यात आले. या प्रकरणातील वाद जरी एका बिला विषयी आहे तरी तक्रारकर्त्‍याची मागील कालावधीतील विद्दुत देयके व तक्रारकर्त्‍याचे विज वापर गोषवा-याचा (Consumer Personal Ledger ) अभ्‍यास  करणे  अनिर्वाय आहे. कारण विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीचे म्‍हणण्‍या नुसार तक्रारकर्त्‍याचे मीटर वरील वाचन हे “अवाचनीय” (INACCE) येत असल्‍यामुळे त्‍यास सरासरी विज वापरा प्रमाणे (Average Units) मासिक देयके देण्‍यात येत होती. तक्रारकर्त्‍याचे विज वापराचे गोषवा-याचे निरिक्षण केल्‍यावर असे दिसून येते की, पहिल्‍यांदा नविन मीटर जुलै-2013 मध्‍ये बसविण्‍यात आले त्‍यावेळी मीटरची स्थिती सामान्‍य दर्शविण्‍यात आली आणि एकूण विज वापर 296 युनिट दर्शविण्‍यात आला. त्‍यानंतर ऑगस्‍ट-2013 आणि सप्‍टेंबर-2013 मध्‍ये मीटरची स्थिती सामान्‍य दर्शवून एकूण विज वापर अनुक्रमे 74 युनिट आणि 165 युनिट दर्शविण्‍यात आला. सप्‍टेंबर-2013 मध्‍ये मागील वाचन 90 युनिटस तर चालू वाचन 250 युनिटस दर्शवून एकूण 165 युनिटचे बिल दर्शविण्‍यात आले मात्र ऑक्‍टोंबर-2013 पासून ते जुन-2014 पर्यंत मीटर वाचन “अवाचनीय” (INACCE) दर्शवून मीटरचे मासिक सरासरी वाचन 320 युनिट प्रमाणे सरासरी देयके सदर कालावधीची दर्शविण्‍यात आली. त्‍यापूर्वी विज वापर हा 324 युनिट ते 766 युनिट या दरम्‍यान दर्शविला होता. ज्‍यावेळी मीटर क्रं-85/08136124 बसविण्‍यात आले त्‍यावेळी जुलै-2013 मध्‍ये विज वापर 296 युनिट, ऑगस्‍ट,2013 मध्‍ये 74 युनिट आणि सप्‍टेंबर-2013 मध्‍ये 165 युनिट दर्शविण्‍यात आला होता परंतु विज वापराचे गोषवा-यामध्‍ये ऑक्‍टोंबर-2013 ते सप्‍टेंबर-2014 या कालावधीत  चालू वाचनाचे रकान्‍यात मीटर वाचन दर्शविण्‍यात आले नाही कारण मीटर वाचन अवाचनीय होते. जुन-2014 पर्यंत सरासरी मासिक विजेचा वापर 320 युनिट प्रमाणे दर्शविण्‍यात आला आहे. जुलै-2014 मध्‍ये  मागील वाचन आणि चालू वाचन हे एकसारखे म्‍हणजे 255 युनिट दर्शवून एकूण विज वापर हा 500 युनिटस तर ऑगस्‍ट, 2014 मध्‍ये मागील वाचन आणि चालू वाचन हे एकसारखे म्‍हणजे 255 युनिट दर्शवून एकूण विज वापर हा 1000 युनिटस  दर्शविण्‍यात आला. असे दिसून येते की, सप्‍टेंबर-2014 मध्‍ये पुन्‍हा एकदा दुसरे मीटर बसविण्‍यात आले आणि त्‍यावेळी 100 युनिटचे बिल देण्‍यात आले. ऑक्‍टोंबर-2014 मध्‍ये 197 युनिट विज वापर दर्शविण्‍यात आला. या प्रकरणात ज्‍या बिलाचा वाद उपस्थित करण्‍यात आला, त्‍यामध्‍ये चालू वाचन 9980 युनिटचे दर्शविण्‍यात आले असून एकूण विज वापर 9979 युनिटचे दर्शविलेले आहे.
5. तक्रारीतील मुळ मुद्दा असा आहे की, तक्रारकर्त्याने आक्‍टोबर -2013 ते सप्टेबर 2014 चे वीज देयके रद्द करणयात यावी अशी मागणी केली. पण विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्या सीपीएल चे अवलोकन केले असता असे आढळून आले की आक्‍टोबर -2013 ते सप्टेबर 2014 पर्यत वीज मीटरचे स्थिती ही अवाचनीय आहे व ते चुकीचे दर्शवीत होते त्यामुळे तक्रारकत्या्रला विरुध्‍द पक्षाकडुन सरासरी 320 युनीटचे देयके देण्‍यात येते होती. पण विरुध्‍द पक्ष कंपनीचे अभियंताकडुन जेव्हा प्रत्यक्ष मीटरचे निरिक्षण 27/9/2014 रोजी करण्‍यत आले तेव्हा हे वीज मिटर सुरळीत चालु असल्याने आढळुन आले. तसेच दिनांक 27/9/2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या मिटरचे प्रत्यक्ष निरिक्षण केल्यानंतर निरिक्षण अहवाल सादर केला आहे ज्यात असे नमुद आहे की मिटरची स्थिती समाधानकारक  Meter found satisfactory यावरुन असे म्‍हणता येते की तक्रारकर्त्याचे मिटर हे सुरळीत चालु आहे. तरीदेखिल विरुध्‍द पक्ष वीज कंपनीने मिटर चुकीचे दर्शवित होते म्‍हणुन चुकीचे वीज देयके दिले असे म्‍हणणे योग्य नाही व ती वीज देयके चुकीची नसुन बरोबर आहेत म्‍हणुन वीज देयके रद्द करणे योग्य नाही.
6. तक्रारकर्त्यास विरुध्‍द पक्षाकडुन 12 महिन्यांचे कालावधीकरिता त्यांचेकडे वीज मिटर दोषपुर्ण दर्शवून सरासरी वीज वापराच्या आधारे प्रत्येक महिन्यात वीज देयके देण्‍यात येत होती. परंतु एवढया कालावधीत विरुध्‍द पक्ष यांनी मिटर हे दोष पूर्ण असल्याने  12 महिने दर्शवित होता तरी त्या परिस्थितीतही त्यांनी मिटर प्रत्यक्ष तपासून पाहणे आवश्‍यक होते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास 12 महिन्याचे कालावधीकरिता प्र्रत्यक्ष मिटर वाचन न घेता दरमहा सरासरी वीज वापराचे आधारे देयके दिली आणि विरुध्‍द पक्ष कंपनीचे अभियंतांनी प्रत्यक्ष मिटर वाचनानुसार वाचन नुसार वाचन घेतले त्यावेळी प्रत्यक्ष प्राप्त युनिट्स मधुन सरासरी वीज वापराच आधारे भरलेले युनिट वजा करुन उर्वरित युनीटचे एकाएकी मोठया रक्कमेचे देयक तक्रारकर्त्याला देणे ही विरुध्‍द पक्षाचे सेवेतील त्रुटी आहे.
7. तक्रारकर्त्याने दिनांक 13/5/2015 चे अंतरिम आदेशानुसार वीज देयक रुपये  63105/- पैकी 25टक्के रुपये 15776/- दिनांक 26/5/2015 रोजी भरले. उर्वरित रक्कम रुपये 47329/- तक्रारकर्त्याने आदेशप्राप्त दिनांकापासून 2 महिन्याचे आत वीज मंडळाच्या नियमानुसार भरावे. त्यावर विरुध्‍द पक्षाने कुठल्याही प्रकारचे दंडणीय व्याज व अतिरिक्त शुल्क आकारु नये. वरील सर्व परिस्थितीवरुन तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे सबब पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.

                          -// आदेश  //-

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. तक्रारकर्त्याने 13/5/2015 चे अंतरिम आदेशानुसार वीज देयक रुपये

      63105/- पैकी 25टक्के रुपये 15776/- दिनांक 26/5/2015 रोजी भरले.उर्वरित रक्कम रुपये 47,329/- आदेश प्राप्त दिनांकापासुन वीज मंडळाचे नियमानुसार पुढील दोन महिन्यात भरावे.

3. विरुध्‍द पक्षाने उर्वरित रक्कमेवर कुठल्याही प्रकारचे दंडणीय व्याज व

      अतिरिक्त शुल्क आकारु नये.

4. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 3000/- व तक्रारीच्याखर्चापोटी रुपये 2000/- अदा करावे.
5. तक्रारकर्ता वीज देयक भरण्‍यास असमर्थ असल्यास विरुध्‍द पक्ष खर्चाची रक्कम पुढे येणा-या वीज देयकात समायोतील करु शकतात.
6. वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्यापासून       30 दिवसाचे आत करावे.
7. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या.