::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 18.03.2017 )
आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार
1. तक्रारदार यांनी सदरहु तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये, विरुध्दपक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांना संधी देवूनही त्यांनी युक्तीवाद केला नाही, त्यामुळे त्यांच्यातर्फे दाखल सर्व दस्त तपासुन, तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा स्वतंत्र लेखी जबाब, विरुध्दपक्ष क्र. 1 तर्फे दाखल प्रतिज्ञालेख व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून, सदर निर्णय पारीत केला.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना ही बाब कबुल आहे की, तक्रारकर्ते हे त्यांचे ग्राहक आहे, म्हणून तक्रारकर्ते विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे ग्राहक आहेत, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. उभय पक्षात हा वाद नाही की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून त्यांच्या Non DDF / CCRF या योजनेनुसार विज पुरवठा जोडून घेतला. सदर योजनेनुसार विज पुरवठ्याकरीता आवश्यक त्या उपकरणांची उभारणी स्वतः ग्राहकाने केल्यानंतर व उपकरणाचे खरेदीचे देयके विरुध्दपक्ष क्र. 1 कंपनीस सादर केल्यावर, त्या खर्चाचे अंकेक्षण विरुध्दपक्षाने करुन, ग्राहकास त्याचे नियमित देयकामध्ये विज शुल्कासाठी लागलेल्या रकमेमधुन 50 टक्के खर्चाच्या रकमेचा परतावा दरमहाचे देयकामधुन विरुध्दपक्ष देणार होते. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अशी आहे की, या योजनेनुसार त्यांची विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे जमा असलेली इस्टीमेटची रक्कम रु. 1,70,000/- विरुध्दपक्ष माहेवारी बिलातुन कपात करणार होते, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तसे न करता माहे फेब्रुवारी 2016 मध्ये रु.1,33,230/- रकमेचे देयक दिले व दि. 22/2/2016 रोजी अचानक विज पुरवठा खंडीत केला. तक्रारकर्ते यांनी तक्रारीत विरुध्दपक्षाच्या कर्मचा-यांवर इतरही आरोप केले, परंतु ते मंचाला समरी कार्यपध्दतीनुसार तपासता येणार नाहीत. तक्रारकर्ते यांची प्रार्थना अशी आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांची रक्कम रु. 1,70,000/- आश्वासीत केल्याप्रमाणे तक्रारकर्ते यांच्या विद्युत देयकामधुन कमी करुन द्यावी व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्यामुळे, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई रु. 1,00,000/- विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2 कडून वसुल करुन द्यावे.
तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असा बोध होतो की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यांच्या वरील योजनेनुसार तक्रारकर्त्याच्या विज पुरवठयाकरिता लागत असलेल्या साहीत्याची व विज पुरवठयाच्या आवश्यक त्या शुल्काचे अंदाज पत्रकास मंजुरी दिल्यानंतर, तक्रारकर्ते यांनी सदरचे काम हे विद्युत निरीक्षक यांचे नोंदणीकृत कंत्राटदार मे. बोचे इलेक्ट्रीकल्स यांचे मार्फत करण्याचा करारनामा केला होता, तो करारनामा विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या नावे नव्हता. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या सर्व दस्तांवरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा तक्रारकर्त्याशी कोणताही संबंध नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज केल्यास ते न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा युक्तीवाद असा आहे की, सदर नॉन डीडीएफ / सीसीआरएफ या योजनेनुसार तक्रारकर्त्याने केलेल्या खर्चाचा परतावा मिळण्याकरिता, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना सदर साहीत्याच्या खरेदीचे देयके व चाचणी अहवाल हे तक्रारकर्त्याने सादर करावयाचे असतात, परंतु तक्रारकर्ते यांनी हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना न देता ते विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या कुरुम केंद्राकडे दिले होते व कुरुम केंद्रामार्फत हे दस्त दि. 2/3/2016 रेाजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे प्राप्त झाले, त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या कार्यालयामार्फत सदरच्या खर्चाचे अंकेक्षणाचे काम पुर्ण झाले असून, कार्यकारी अभियंता यांचे मंजुरीसाठी ते दि. 31/3/2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 ने सादर केले आहे. प्राधिकृत अधिका-याची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या विज देयकामधुन दरमहा 50 टक्के रकमेची वजावट परतावा रकमेच्या एवढी करण्यात येईल. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेल्या दस्तांवरुन मंचाला विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या युक्तीवादात तथ्य आढळते, कारण सदर तक्रार ही तक्रारकर्ते यांनी लागलीच दि. 4/3/2016 ला दाखल केली व त्यानंतर प्रकरणात अंतीम युक्तीवादासाठी ते सतत गैरहजर राहीले आहे. म्हणून तक्रारकर्ते यांची विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्दची नुकसान भरपाईची मागणी नामंजुर करणे इष्ट राहील, परंतु तक्रारकर्ते यांच्या प्रार्थना क्लॉज नं. 3 नुसार तक्रार मान्य करुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना असे आदेश देण्यात येतात की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास सदर योजनेनुसार तक्रारकर्त्याच्या विज देयकामधुन दरमहा 50 टक्के रकमेची वजावट परतावा रकमे एवढा निकाल प्रत्र मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावा, अन्यथा विरुध्दपक्ष क्र. 1 ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 27 अन्वये दंडार्ह कार्यवाहीस पात्र राहील.
सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द अंशतः मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास Non DDF / CCRF योजनेनुसार तक्रारकर्ते यांच्या विज देयकामधुन दरमहा 50 टक्के रकमेची वजावट परतावा रकमेएवढी करावी.
- सदर आदेशाची पुर्तता, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावी अन्यथा विरुध्दपक्ष क्र. 1 ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 27 अन्वये दंडार्ह कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची नोंद घ्यावी.
- सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्क देण्यात याव्या.
- तक्रारकर्ते यांच्या इतर प्रार्थना नामंजुर करण्यात येतात.