Maharashtra

Amravati

CC/14/260

Dhyaneshwar Nathuji Dhandge - Complainant(s)

Versus

Junior Engineer,MSEDC Ltd - Opp.Party(s)

Self

07 Mar 2015

ORDER

District Consumer Redressal Forum,Amravati
Behind,Govt,PWD,Circuit House,(Rest House) Jailroad,Camp Area,Amravati
Maharashtra 444602
 
Complaint Case No. CC/14/260
 
1. Dhyaneshwar Nathuji Dhandge
Nawthal Khurd Tal.Bhatkuli Dist.Amravati
Amravati
Mah
...........Complainant(s)
Versus
1. Junior Engineer,MSEDC Ltd
Talegaon Tal.Bhatkuli Dist.Amravati
Amravati
mah
2. Dy Engineer,MSEDC Ltd
Bhatkuli Dist.Amravati
Amravati
mah
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. M.K.WALCHALE PRESIDENT
 HON'ABLE MR. R.K.Patil MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

// जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, अमरावती //

ग्राहक तक्रार क्रमांक  :260/2014

 

                       दाखल दिनांक       : 04/12/2014

                       निर्णय दिनांक       : 07/03/2015  

 

ज्ञानेश्‍वर नथ्‍थुजी धांडगे

वय 65 वर्षे, धंदा  -  शेतमजुरी

रा. नवथळ खुर्द, ता. भातकुली

जि. अमरावती                     :            तक्रारकर्ता 

                         

                                // विरुध्‍द //

 

  1.  दुय्यम अभियंता,

 महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी

 शाखा खारतळेगांव ता. भातकुली जि. अमरावती

  1.  उपअभियंता,

 महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी

 भातकुली विभाग, विद्युत भवन

 शिवाजी नगर, कॅम्‍प, अमरावती     :       विरुध्‍दपक्ष

 

             गणपूर्ती   :  1) मा. मा.के. वालचाळे, अध्‍यक्ष

                         2) मा. रा.कि. पाटील,  सदस्‍य

 

तक्रारकर्ता तर्फे     : स्‍वतः

विरुध्‍दपक्षा  तर्फे   : अॅड. अळसपुरकर

ग्राहक तक्रार क्रमांक  : 260/2014

                              ..2..

                                                 

: : न्‍यायनिर्णय : :

(पारित दिनांक 07/03/2015)     

                                                          

मा. रा.कि. पाटील,  सदस्‍य

 

1.        तक्रारकर्ताने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सदरील तक्रार दाखल केली.

2.        तक्रारदाराचे थोडक्‍यात असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदार हे विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक असुन फेब्रुवारी २०११ मध्‍ये त्‍यांचेकडे इलेक्‍ट्रीक मिटर बसविण्‍यात आले. फेब्रुवारी २०११ ते जानेवारी २०१३ पर्यंत २१ महिन्‍याचे, प्रत्‍येकी ४ युनिट प्रमाणे विज देयक आले. फेब्रुवारी २०१३ मध्‍ये १३१ युनिट वापराचे, एप्रिल २०१४ ते ऑक्‍टोंबर २०१४ पर्यंत प्रतिमाह ९० युनिट प्रमाणे विज देयक आले.  सप्‍टेंबर २०१३ पासुन विज बिलावर फॉल्‍टी असे लिहुन येत आल्‍यामुळे तक्रारदाराने मिटर बदलविण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाकडे अर्ज दिला पण तक्रारदाराचे मिटर बदलवुन न देता, एप्रिल २०१४ मध्‍ये ९० युनिटचे बिल आले.

 

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक  : 260/2014

                              ..3..

 

3.             तक्रारदाराने पुन्‍हा दि. २०.५.२०१४ रोजी अर्ज करुन मिटर बदलवून देण्‍याची व विज बिल कमी करण्‍याची विनंती केली.  परंतु विरुध्‍दपक्षाने  कार्यवाही केली नाही.  सदर बिल भरल्‍यानंतर पण पुढे ९० युनिटचे प्रति महिना बिल येणे सुरुच राहिले.  परंतु सदर देयक जास्‍त असल्‍यामुळे तक्रारदाराने भरले नाही. म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने विज पुरवठा बंद केला व आजपर्यंत विज पुरवठा बंद असुन सुध्‍दा, सप्‍टेंबर व ऑक्‍टोंबर २०१४ चे विज देयक ९० युनिटचे आले.

4.             तक्रारदार हे बाहेर गावी राहत असल्‍यामुळे नेहमी घर बंद असते व विज वापर राहत नाही. त्‍यामुळे प्रति महिना ५ ते १० युनिट पेक्षा जास्‍त बिल येत नाही. म्‍हणून सदर अर्ज वि. मंचात दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारदाराकडे नविनविज मिटर बसवुन द्यावे व मे २०१४ ते ऑगष्‍ट २०१४ च्‍या थकीत रक्‍कम फेब्रुवारी २०११ च्‍या रिडींग प्रमाणे देण्‍यात येऊन विज पुरवठा बंद असल्‍यामुळे सप्‍टेंबर २०१४ व पुढील महिन्‍याचे

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक  : 260/2014

                              ..4..

 

विज बिल न आकारता नुकसान भरपाई रु. ३५,०००/- द्यावी. तक्रारदाराने निशाणी 2 प्रमाणे दस्‍त 1 ते 20 दाखल केले आहेत.

5.             विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांचा लेखी जबाब निशाणी 11 ला दाखल करुन म्‍हटले की, मे २०११ ते जानेवारी २०१३, मार्च २०१३ ते सप्‍टेंबर २०१३ पर्यंतची देयके रिडींग उपलब्‍ध न झाल्‍यामुळे, देण्‍यात आली तसेच एप्रिल २०१४ ला ९० युनिटचे बिल देण्‍यात आले. तक्रारदाराने केलेले इतर परिच्‍छेदामधील म्‍हणणे नाकबुल करुन, अतिरिक्‍त जबाबात नमुद केले की, तक्रारदाराने विज देयकाचा भरणा नियमीतपणे केला नाही हे त्‍यांच्‍या सी.पी.एल. रेकॉर्ड वरुन दिसुन येते.  तसेच तक्रारदाराने स्‍वतः म्‍हटले की, ते १५-२० दिवस बाहेर गावी राहत असल्‍यामुळे घर बंद राहते.  त्‍यामुळे  तक्रारदाराच्‍या मिटर रिडींग घेता येत नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने सेवेत त्रुटी केली नाही.

6.             विरुध्‍दपक्षाने स्‍थळ निरीक्षण अहवाल सादर करुन तक्रारदाराकडे 5 वॅट लाईट, 60 वॅट लाईट, 1 पंखा 60 वॅट व इतर साहित्‍य आहे.  तरी पण तक्रारदाराने बिल न भरता, 

ग्राहक तक्रार क्रमांक  : 260/2014

                              ..5..

 

खोटी तक्रार केली व ती रद्द होणेस पात्र आहे. विरुध्‍दपक्षाने निशाणी  12 प्रमाणे दस्‍त, तक्रारदाराचे  सी.पी.एल. रेकॉर्ड सादर केले.

7.             तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाच्‍या लेखी जबाबाला प्रतिउत्‍तर दाखल करुन, नमुद केले की, तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या ३० देयका पैकी १८ देयकामध्‍ये मिटरचा फोटो आहे, याचा अर्थ घर नेहमी बंद नसते असा होतो.  तसेच सप्‍टेंबर २०१३ व ऑक्‍टोंबर २०१३ वर मिटरचे फोटो आहेत व त्‍यात फॉल्‍टी लिहून आले व याचा अर्थ मिटरमध्‍ये बिघाड असल्‍यामुळे फॉल्‍टी लिहून आले याला विरुध्‍दपक्ष स्‍वतः जबाबदार आहेत. तक्रारदाराचे इतर म्‍हणणे त्‍यांच्‍या मुळ अर्जातील तक्रारी प्रमाणेच आहे व तक्रारदाराने त्‍यांचा अर्ज मंजूर करुन प्रार्थनेतील विनंती मान्‍य करण्‍याची विनंती वि. मंचाकडे केली. तक्रारदाराने निशाणी 14 प्रमाणे अतिरिक्‍त दस्‍त 1 ते 5 दाखल केले आहेत

8.             वरील प्रमाणे तक्रारदाराचा अर्ज व प्रतिउत्‍तर तसेच सादर केलेले दस्‍त, विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जबाब व सादर

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक  : 260/2014

                              ..6..

केलेले दस्‍त, उभय पक्षकारांचा युक्‍तीवाद,  यावरुन वि. मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतली.

             मुद्दे                                 उत्‍तर

  1.     तकारदाराला विरुध्‍दपक्षाकडून प्राप्‍त

    झालेले वादग्रस्‍त मे २०१४ ते ऑगष्‍ट १४

    या कालावधीचे विज देयक

    योग्‍य आहे का ?                     ...   नाही

  1.     विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे

    तक्रारदार हा शारिरीक मानसिक त्रासापोटी

    नुकसान भरपाई  मिळण्‍यास पात्र

    आहे का  ?                ...            होय

  1.     आदेश               ..     अंतीम आदेशा प्रमाणे

कारणे व निष्‍कर्ष ः-

9.        तक्रारदार यांनी स्‍वतः त्‍यांच्‍या युक्‍तीवादात  कथन केले की, विरुध्‍दपक्षाने केलेल्‍या स्‍थळ निरीक्षण अहवालाप्रमाणे त्‍यांचेकडे विज उपकरण आहेत.  ही बाब विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍यांच्‍या

ग्राहक तक्रार क्रमांक  : 260/2014

                              ..7..

 

लेखी जबाबात कबुल केले आहे. विरुध्‍दपक्षाच्‍या आश्‍वासनाप्रमाणे, प्रथम विज बिल भरा व त्‍यानंतर विज मिटर बदलवून देऊ, परंतु विरुध्‍दपक्षाने दिलेले आश्‍वासन पाळले नाही व दोषयुक्‍त मिटर न बदलविता, चुकीचे विज देयक देण्‍यात आले म्‍हणून तक्रारीतील प्रार्थनेप्रमाणे विनंती मान्‍य करण्‍याची विनंती वि. मंचासमोर केली.

10.            विरुध्‍दपक्षातर्फे  अॅड. श्री. अळसपुरकर यांनी त्‍यांच्‍या तोंडी युक्‍तीवादात कथन केले की, तक्रारादाराने सादर केलेला स्‍थळ निरीक्षण अहवाल हा विरुध्‍दपक्षाच्‍या कार्यालयाचा  नसुन त्‍याचा विरुध्‍दपक्षाशी काहीही संबंध नाही.  तसेच तक्रारदाराचे घर नेहमी बंद राहत असल्‍यामुळे मिटर रिडींग घेणे प्रत्‍येक वेळी शक्‍य झाले नाही म्‍हणून सरासरी देयक देण्‍यात आले. तसेच तक्रारदाराच्‍या घरी, मिटर बदलविण्‍यास गेले असता घर बंद असल्‍यामुळे ते शक्‍य झाले नाही.  आजही विरुध्‍दपक्ष तक्रारदाराचे मिटर बदलविण्‍यास तयार आहे. अशा प्रकारे विरुध्‍दपक्षाकडून सेवेत कोणत्‍याही प्रकारची त्रुटी न झाल्‍यामुळे तक्रारदाराचा अर्ज खर्चासह रद्द होणेस पात्र आहे. तसेच तक्रारदार हे नियमीत विज

ग्राहक तक्रार क्रमांक  : 260/2014

                              ..8..

 

बिल भरणारे ग्राहक नाहीत. त्‍यांनी एप्रिल २०१४ पासुन विज बिल भरले  नाही.

11.            तक्रारदाराने दाखल केलेले दस्‍त 2/10 ते 2/12 वरुन दिसुन येते की, तक्रारदाराच्‍या मिटरचे प्रत्‍यक्ष रिडींग फोटोनुसार 4 ते 6 युनिट प्रतिमाह विज वापर दाखवतो व त्‍यानंतर दस्‍त 2/17 ते 2/28 प्रमाणे चालु रिडींग रकान्‍यामध्‍ये LOCKED, INACCS, R.N.A. असा शेरा लिहून मे २०११ ते जानेवारी २०१३ हया कालावधीमध्‍ये प्रतिमाह 4 युनिट पर्यंत विज देयक दिले. परंतु फेब्रुवारी २०१३ मध्‍ये हस्‍तलिखीत, युनिट वापराचे कॉलम कोरे सोडून ३९० रुपयाचे विज देयक दिले. परंतु हे देयक कोणत्‍या आधारावर दिले याचा खुलासा विरुध्‍दपक्षातर्फे करण्‍यात आला नाही. नंतर मार्च २०१३ च्‍या देयकामध्‍ये मागील रिडींग १५१ व चालु रिडींग लॉक लिहुन पुन्‍हा ११ यनिटचे देयक दिले.  सदर देयकामध्‍ये फेब्रुवारी २०१३ मध्‍ये १३१ युनिट वापरल्‍याचा उल्‍लेख आहे.  परंतु मिटर फोटो नसल्‍यामुळे १३१ युनिट कसे आले याचा कोठेही उल्‍लेख नाही. त्‍यानंतर चालु रिडींग

ग्राहक तक्रार क्रमांक  : 260/2014

                              ..9..

 

रकान्‍यामध्‍ये फॉल्‍टी अशी नोंद करुन ९० युनिटचे विज देयक एप्रिल २०१४ पासुन पुढे देण्‍यात आले. परंतु हे ९० युनिट कोणत्‍या आधारावर काढले याचा उल्‍लेख विरुध्‍दपक्षाने कोणत्‍याही विज देयकावर किंवा त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात उल्‍लेख केला नाही किंवा त्‍यासाठी कोणताही पुरावा सादर केला नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदाराला प्रतिमाह एक सारखे ९० युनिटचे विज देयक आकारणे हे त्‍याच्‍यावर अन्‍याय केल्‍या सारखेच आहे.

12.            वास्‍तविक तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाकडे मिटर बदलुन देण्‍या विषयी लेखी विनंती करुन, विरुध्‍दपक्षाने त्‍यावर काहीही कार्यवाही न करता, सरसकट ९० युनिट प्रतिमाह विज देयक देणे सुरुच ठेवले व तक्रारदाराने सदर विज देयक न भरल्‍यामुळे त्‍यांचा विज पुरवठा बंद पण केला व आजपर्यंत तो बंद असुन ९० युनिटचे विज देयक देणे सुरुच आहे, हे विरुध्‍दपक्षाने  दाखल  केलेल्‍या सी.पी.एल. दस्‍त 12/1 वरुन दिसुन येते.

13.            तक्रारदाराने दाखल केलेला स्‍थळ निरीक्षण अहवाल दस्‍त 15/2 वरुन, तक्रारदाराकडे फक्‍त १३० वॅट चे

ग्राहक तक्रार क्रमांक  : 260/2014

                              ..10..

उपकरण असल्‍याचे विरुध्‍दपक्षाने नमुद केले.  सदर अहवाल विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांच्‍या युक्‍तीवादात नाकारला, परंतु  लेखी जबाबात निशाणी 11/8 प्रमाणे स्विकारला.  सदर अहवालाप्रमाणे १३० वॅट चे उपकरणामुळे प्रतिमाह ९० युनिटचा वापर होणे शक्‍यच नाही.  कारण १००० वॅट  1 तास वापरले तर एक युनिट विद्युत जळते.  तक्रारदाराने समजा १३० वॅट पैकी १०० वॅट दररोज १० तास वापरली तरी, प्रतिदिन १ युनिट व प्रतिमाह जास्‍तीत जास्‍त ३० युनिटच विजेचा वापर तक्रारदार करु शकतो. तसेच तक्रारदार हा ब-याच कालावधीसाठी बाहेरगावी असतो याचा अर्थ तक्रारदाराला पुर्वी प्राप्‍त झालेले ४ युनिट ते ११ युनिट प्रतिमाह विज वापराचे देयक योग्‍य होते असा निष्‍कर्ष काढणे योग्‍य होईल.  म्‍हणून तक्रारदाराला प्राप्‍त झालेले मे २०१४ ते ऑगष्‍ट २०१४ हया कालावधी नंतर पण ९० युनिटचे प्रतिमाह विज देयक हे चुकीचे व अयोग्‍य आहे, हया निष्‍कर्षाप्रत वि. मंच आले असुन मुद्दा क्र. 1 ला नकारार्थी उत्‍तर देण्‍यात येते.

14.            मुद्दा क्र. 2 चा विचार करता तक्रारदाराने मिटर बदलण्‍यासाठी वारंवार विनंती अर्ज करुन सुध्‍दा त्‍याची दखल न

ग्राहक तक्रार क्रमांक  : 260/2014

                              ..11..

 

घेणे, तक्रारदाराला त्‍यांनी न वापरलेल्‍या युनिटचे विज देयक देणे व ते भरले नाही म्‍हणुन विद्युत पुरवठा खंडीत करणे, ही एक प्रकारची सेवेतील त्रुटी असुन तक्रारदाराला नक्‍कीच मानसिक व शारिरीक त्रास झाला असणार व त्‍याला विरुध्‍दपक्ष हे जबाबदार आहेत हया निष्‍कर्षाप्रत वि. मंच आले असुन मुद्दा क्र. 2 ला होकारार्थी उत्‍तर देण्‍यात येते. व खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्‍यात येते.

 

                   अंतीम आदेश

 

  1. तक्रारदाराचा अर्ज  अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
  2. तक्रारदाराचे विज मिटर विरुध्‍दपक्षाने कोणताही अतिरिक्‍त चार्ज न आकारता बदलवुन देण्‍यात यावे.
  3. वादग्रस्‍त कालावधी मे २०१४ ते ऑगष्‍ट २०१४ व त्‍यानंतरचे पण ९० युनिटचे सर्व देयके रद्द करण्‍यात येतात. त्‍या ऐवजी प्रतिमाह १५ युनिट आकारुन, नविन

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक  : 260/2014

                              ..12..

 

विज देयके देण्‍यात यावे व त्‍यावर कोणताही दंड, व्‍याज किंवा विलंब आकार लावुन नये.

  1. तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा बंद असलेल्‍या कालावधीत १० सप्‍टेंबर २०१४ नंतर कोणताही चार्ज आकारण्‍यात येऊ नये.
  2. तक्रारदाराला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणुन रु. १,०००/- व तक्रार खर्च रु. ५००/- असे एकूण रु. १,५००/- विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारदाराला द्यावे.
  3. वरील आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे.
  4. आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्‍य द्यावीत.

 

दि. 07/03/2015   (रा.कि. पाटील)            (मा.के. वालचाळे)

SRR                सदस्‍य                      अध्‍यक्ष

 

 

 
 
[HON'ABLE MR. M.K.WALCHALE]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MR. R.K.Patil]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.