::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/02/2018 )
माननिय अध्यक्षा सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्ते यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्द पक्षांविरुध्द दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 4 यांचा संयुक्त लेखी जबाब, तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तिवाद व विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 4 यांचा लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित केला.
उभय पक्षात हा वाद नाही की, तक्रारकर्ते यांना विरुध्द पक्षातर्फे व्यावसाईक विद्युत पुरवठा देण्यात आला होता. ग्राहक क्रमांकाबद्दल वाद नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 4 चे ग्राहक आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
3. तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद असा आहे की, ते भगवान ऑईल मील चे प्रोप्रायटर आहेत. विरुध्द पक्षाने सदरहु विज पुरवठा देतेवेळेस तक्रारकर्त्याकडून रुपये 7,51,212/- ईतक्या रकमेचा भरणा करुन घेतला व असा करार केला की, सदरहु भरण्यामधुन येणा-या विद्युत देयकाची रक्कम परत करण्यात येईल. परंतु तक्रारकर्ते यांनी दरमहा येणा-या विद्युत देयकाचा भरणा नियमीत केला आहे, व विरुध्द पक्षाकडे वेळोवेळी अर्ज करुन, तक्रारकर्ते यांची विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 4 यांचेकडे असलेली जमा राशी मधून देयकाची रक्कम वजा करावी, असे सुचित केले. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 4 यांनी डिसेंबर 2017 मध्ये तक्रारकर्त्यास रुपये 1,33,220/- चे देयक दिले व तक्रारकर्त्याची जमा राशी विचारात न घेता, तक्रारकर्त्यास कोणतीही नोटीस न देता दिनांक 04/01/2018 रोजी विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याच्या ऑईल मिलचा विद्युत पुरवठा खंडित केला. तक्रारकर्त्याचे यामुळे खुप नुकसान होत आहे, ही विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता आहे. परंतु तरीही होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तक्रारकर्ते वादातील देयकापोटी 10 % रक्कम भरण्यास तयार आहे, म्हणून तक्रार अंतरिम अर्जासह तात्काळ मंजूर करावी, असा तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद आहे.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 4 यांच्या संयुक्त लेखी युक्तिवादातील मुद्दे असे आहेत की, तक्रारकर्त्यास दिनांक 01/07/2015 रोजी विरुध्द पक्षाने विद्युत पुरवठा दिला आहे. तक्रारकर्ते यांनी सदर विद्युत पुरवठयाकरिता विद्युत वाहिणी, ट्रान्सफॉर्मर व ईतर साहित्याबाबत रुपये 7,51,212/- ईतका खर्च केला आहे, त्या रक्कमेमधून दर महिण्याच्या येणा-या विद्युत देयकामधून 50 % रक्कम ही तक्रारकर्ते यांना भरणे बंधनकारक आहे व उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्ते यांनी खर्च केलेल्या रक्कमेमधून दर महिण्याच्या विद्युत देयकापोटी 50 % रक्कम कपात करण्यात येईल, त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी वादातील देयकाची रक्कम नियमानुसार भरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांचा विद्युत पुरवठा जोपर्यंत संपूर्ण प्रत्येक महिण्याची विद्युत देयकाची रक्कम, विरुध्द पक्षाकडे भरणा होत नाही तोपर्यंत पुर्ववत करण्यात येवू नये. यात सेवा न्युनता नसल्यामुळे तक्रार खर्चासह खारिज करावी. विरुध्द पक्षाने रेकॉर्डवर CPL दस्त दाखल केले आहे.
5. अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्द पक्षाने ही बाब कबूल केली की, तक्रारकर्ते यांनी विद्युत पुरवठयाकरिता रक्कम रुपये 7,51,212/- ईतकी स्वतः खर्च केली होती व तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले विरुध्द पक्ष क्र. 3 चे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला दिलेले दिनांक 16/09/2016 चे पत्रातुन असा बोध होतो की, विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला असे आदेश पत्रातुन दिले होते की, विरुध्द पक्ष क्र. 2, तक्रारकर्त्यास त्याने खर्च केलेली रक्कम रुपये 7,51,212/- विरुध्द पक्षाच्या परिपत्रकानुसार वापस करावी. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे की, तक्रारकर्ते यांना दरमहा येणा-या विद्युत देयकापोटी 50 % रक्कम भरणे लागते, ही बाब, विरुध्द पक्षाने त्याबद्दल कागदोपत्री पुरावा दाखल न केल्यामुळे स्विकारता येणार नाही. विरुध्द पक्षाने CPL दस्त दाखल केले परंतु त्यातील मजकूरावरुनही असा बोध होत नाही की, तक्रारकर्ते यांनी विद्युत देयकापोटी 50 % रक्कम स्वतः भरली व बाकी 50 % रक्कम विरुध्द पक्षाने कपात केली. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ते यांचा विद्युत पुरवठा, त्यांच्या व्यवसायाचे स्वरुप न बघता तसेच पुर्व नोटीस न देता खंडित करणे, ही सेवा न्युनता ठरते, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 4 यांनी तक्रारकर्ते यांचा विद्युत पुरवठा तात्काळ सुरु करुन द्यावा तसेच हिशोब करुन तक्रारकर्त्याची जमा असलेल्या रक्कमेतून वादातील देयक वजा करुन, बाकी रक्कम तक्रारकर्त्याकडे निघत असल्यास, तसे सुधारीत देयक तक्रारकर्त्यास अदा करावे व सर्व प्रकारच्या नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरण खर्चासह रक्कम रुपये 50,000/- तक्रारकर्त्यास अदा करावी, असे आदेश पारित केलयास, न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतिम आदेश, खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 4 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळेपणे तक्रारकर्ते यांचा विद्युत पुरवठा तात्काळ सुरु करुन द्यावा.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 4 यांनी तक्रारकर्त्याच्या जमा रक्कमेबाबत हिशोब करुन, त्या रक्कमेतून वादातील देयक रक्कम वजा करावी व तक्रारकर्त्याकडे बाकी रक्कम निघत असल्यास, तसे सुधारीत देयक तक्रारकर्त्यास अदा करावे व सर्व प्रकारच्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरण खर्चासह रक्कम रु. 50,000/- (अक्षरी रुपये पन्नास हजार फक्त ) तक्रारकर्त्यास अदा करावी
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 4 यांनी ऊपरोक्त आदेशातील क्लॉज नं. 3 ची पुर्तता, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri