::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 05/01/2016 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून विज पुरवठा घेतला असून, त्याचा मिटर क्र. आरएस 56 व ग्राहक क्र. 311870907473 असा आहे. तक्रारकर्ता नियमित विज वापराची देयके भरतो. तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाकडून मे 2014 चे विद्युत देयक रु. 75,094.35 असे फॉल्टी मिटरचे बिल देण्यात आले. या देयकाबाबत विरुध्दपक्षाकडे विनंती केल्यानुसार, विरुध्दपक्षाने या बिलाच्या रकमेतून रु. 50,502.83 कमी केले. तरी सुध्दा सदर देयक अवाजवी व गैरकायदेशिर आहे. त्यानंतरही तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाकडून दि. 04/06/2014 ला रु. 21,880/- चे बिल, तसेच दि. 04/08/2014 ला रु. 22,410/- चे बिल, दि. 04/09/2014 ला रु. 35,570/- चे बिल व दि. 04/11/2014 ला रु. 24,240/- चे बिल देण्यात आले. वरील सर्व बिले ही अवाजवी असून तक्रारकर्त्याचे मिटरमध्ये बिघाड असल्यावरही कुठलीही शहानिशा न करता विरुध्दपक्षाकडून देण्यात आलीत. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वेळोवेळी त्याचे घरात असलेले फॉल्टी मिटर बदलवून देण्याची विनंती केली. परंतु आजपावेतो फॉल्टी मिटर बदलवून दिले नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दि. 31/01/2015 रोजीची कायदेशिर नोटीस पाठविली. सदर नोटीसला विरुध्दपक्षाने खोटा जबाब दिला आहे. सदर जबाबानुसार तक्रारकर्त्याला डिजीटल मिटर क्र. 90/0017386 देण्यात आले आहे, हे सर्वस्वी खोटे आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाकडून रु. 50,000/- शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी मिळावे, तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिलेली सर्व अवाजवी बिले दि. 04/06/2014 ते दि. 04/11/2014 पर्यंतची माफ करुन योग्य बिले देण्यात यावी, तसेच तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा प्रस्तुतची तक्रार निकाली निघेपर्यंत खंडीत करु नये.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्त लेखी जवाब दाखल केला असून, त्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारीतील बहूतांश आरोप नाकबुल केलेले आहेत व अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, वितरण कंपनीतर्फे ग्राहक व कंपनीचे हिताकरिता ग्राहकांच्या इमारतीवर लागलेले जुने इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक मिटर बदलून त्या जागी नविन डिजीटल मिटर उभारण्यात आले होते. तक्रारकर्त्याच्या इमारतीवर अशा अत्याधुनिक प्रकारचे मिटर क्र. 90-0017386 हे उभारण्यात आले होते. माहे जानेवारी 2011 पासून विविध कारणांमुळे तक्रारकर्त्याच्या इमारतीवरील मिटरचे वाचन नोंदविल्या गेले नव्हते व त्यामुळे सरासरीची देयके निर्गमित करण्यात येत होती. सरासरीची देयके ही अत्यल्प रकमेची असल्याने, त्या बाबत तक्रारकर्त्याने कधीही हरकत घेतली नाही. माहे मे 2014 मध्ये सदरच्या मिटरचे वाचन उपलब्ध झाले व त्यानुसार ग्राहकास देयक निर्गमित करण्यात आले. सदरचे वाचन हे मागील 41 महिन्यांमध्ये विभागून विरुध्दपक्षाने त्या बाबत ग्राहकास रु. 50,502.83 ची वजावट ही जुलै 2014 चे देयकामध्ये ह्या पुर्वीच करुन दिली होती. सदरची दुरुस्ती करुन देवूनही ग्राहकाने त्याचा भरणा न केल्याने सदरची रक्कम ही पुढील देयकामध्ये थकबाकी म्हणून दाखविण्यात आली होती. माहे डिसेंबर 2014 मध्ये उपलब्ध वाचनाचे अनुषंगाने माहे ऑक्टोबर व नोंव्हेंबर 2014 मध्ये दिलेल्या देयकापोटी रु. 18,309.18 पैशांची वजावट विरुध्दपक्षाने करुन दिलेली आहे. देयकाचा भरणा न केल्याने विरुध्दपक्षातर्फे कलम 56 अन्वये थकबाकीचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडीत होईल, ह्या बाबतची सुचना देणारी नोटीस निर्गमित केली हेाती. परंतु तक्रारकर्त्याने सदरची नोटीस स्विकारली नाही. विरुध्दपक्षाने ह्या पुर्वीच देयकाची दुरुस्ती करुन दिलेली असूनही देयकाचा भरणा करण्याचे टळावे म्हणून ही खोटी तक्रार सादर केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले व विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेख दाखल केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा संयुक्त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्दपक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे..
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते गैरहजर राहीले आहे, त्यांनी संधी देवूनही युक्तीवाद केला नाही, त्यामुळे त्यांनी दाखल केलेली तक्रार व दस्तऐवज मंचाने तपासून हा निर्णय दिला .
तक्रारकर्ते यांची तक्रार अशी आहे की, ते विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असून त्यांना विरुध्दपक्षाकडून मे 2014 चे विद्युत देयक एकदम रु. 75,094.35 हे फॉल्टी मिटरचे आले. या बद्दलची तक्रार केली असता, विरुध्दपक्षाने रु. 50,502.83 रक्कम कमी केली, परंतु तरी हे बिल गैरवाजवी आहे, तसेच त्यानंतर दिलेली सर्व विद्युत देयके दि. 4/6/2014 ते दि. 4/11/2014 पर्यंतचीही गैरकायदेशिर आहेत. त्यामुळे ती माफ व्हावी व त्या बद्दलची नुकसान भरपाई मिळावी. या कथनाप्रमाणे विरुध्दपक्षाने दाखल केलेली या कालावधीतील तक्रारकर्ते यांच्या खतावणीची प्रत व देयक दुरुस्ती तक्ता यांची पाहणी केली असता, असे दिसते की, विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्याकडील मिटर डिसेंबर 2014 मध्ये बदलले होते व त्या आधीच्या सर्व देयकांची दुरुस्ती करुन तशी वजावट एकदा जुलै 2014 च्या देयकात व नंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2014 च्या देयकात विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास करुन दिलेली आहे. त्यामुळे यात विरुध्दपक्षाची सेवा न्युनता आढळून येत नाही. म्हणून तक्रारकर्ते यांची प्रार्थना मंजुर करता येणार नाही.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
