निकालपत्र
निकाल तारीख 13/02/2015
(घोषितव्दारा – श्रीमती रेखा जाधव,मा.सदस्या )
अर्जदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे गैरअर्जदारा विरुध्द दाखल केली आहे.
अर्जदार ही मौजे खुर्दवाडी ता. औसा जि. लातुर येथील रहिवाशी असून गट क्र. 4 मध्ये एकुण 1 हेक्टर शेतजमीन आहे. अर्जदाराने सन 2002 मध्ये सदर शेतात विहीर घेतली. अर्जदाराने सन-2005 मध्ये विहीरीवरील मोटारीला विदयुत कनेक्शनसाठी गैरअर्जदार क्र. 1 कडे आवश्यक ते कागदपत्रे व पैसे भरले. अर्जदारास विदयुत कनेक्शन न देता गैरअर्जदाराने सन – जानेवारी 2010 मध्ये 13,730/- एवढे विदयुत बील दिले, त्यानंतर एप्रिल 2010 मध्ये रु. 14,600/- विदयुत बिल दिले.
अर्जदाराने गैरअर्जदारास चुकीचे बिल दिले म्हणून दि. 03/06/2010 रोजी अर्ज दिला व त्यानंतर दि. 25/08/2010 व दि. 07/10/2010 रोजी गैरअर्जदारास अर्ज दिला. गैरअर्जदाराने दि. 13/11/2010 रोजी सहाय्यक अभियंता औसा यांनी स्पॉट इन्स्पेक्शन केले. व रिपोर्टमध्ये मीटर कनेक्शन संबंधीत ठिकाणावर नाही, असे नमुद केले.
गैरअर्जदाराने अर्जदारास सांगितले सर्व रिपोर्ट निकाली काढण्यासाठी तक्रार निवारण आयोगाकड दिले आहे. एक वर्षाच्या आत निर्णय लावला जाईल.
अर्जदाराची संपुर्ण अधिकृत कागदपत्रे गैरअर्जदारांनी दि. 28/11/2011 घेतली. अर्जदाराने सदरच्या कागदपत्राची मागणी केली असता, गैरअर्जदाराने दिले नाहीत. दि. 23/12/2011 रोजी कागदपत्रे देणार नाही असे स्पष्ट सांगितले. अर्जदाराने सन – 2005 पासुन सन – 2011 पर्यंत विदयुत कनेक्शन न दिल्यामुळे विहीरीला पाणी असतानाही त्याचा वापर करता न आल्यामुळे अर्जदाराला त्याचे उत्पन्न घेता आले नाही. वर्षाला रु. 70,000/- एवढे उत्पन्न धरले तरी सहा वर्षाचे एकुण उत्पन्न रु. 4,20,000/- एवढे नुकसान अर्जदारांचे झाले आहे. अर्जदाराने मानसिक त्रासापोटी रु. 20,000/- व अर्जदारास बिल वसुलीबाबत झालेल्या कार्यवाहीसाठी रु. 50,000/- दंड असे एकुण रु. 4,90,000/- ची मागणी 18 टक्के व्याजासह केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी अर्जासोबत पुरावा म्हणून दिलेले शपथपत्र व त्यासोबत एकुण – 09 कागदपत्रे दिली आहेत.
गैरअर्जदाराने लेखी म्हणणे दिले आहे. त्यात अर्जदाराने दि. 25/07/2005 रोजी रक्कम रु. 5270/- डिमांड भरले. गैरअर्जदाराने पुर्तता झाल्यानंतर दि. 01/08/2005 रोजी अर्जदारास शेतीसाठी 3 एच.पी चे विदयुत कनेक्शन ग्राहक क्र.626340352153 व मीटर क्र. 9000197408 हा आहे. सदरचे विदयुत कनेक्शन मार्च 2010 मध्ये अर्जदाराने विदयुत बिल भरले नाही व अर्जदाराचे एकुण बिल रु. 14,600/- इतके झाले. गैरअर्जदाराने जानेवारी 2010 मध्ये अर्जदारास रु. 14,600/- भरण्याची नोटीस दिली. अर्जदाराचे म्हणणे खोटे आहे की, विदयुत कनेक्शन न देता बिलाची मागणी केली हे गैरअर्जदारास मान्य नाही. अर्जदाराने सदरची तक्रार 5 वर्षानंतर मुदत संपल्यानंतर दाखल केली आहे. अर्जदाराने रु. 14,600/- रुपयांचे विदयुत बिल देण्याच्या उद्देशाने खोटी तक्रार दिली आहे. अर्जदारास तक्रार दाखल करण्यास कारण प्राप्त झाले नाही. गैरअर्जदार कनिष्ठ अभियंता दि. 13/11/2010 रोजी सदर ठिकाणी वैयक्तीक भेट देवून औसा यांनी रिपोर्टही सदर ठिकाणी विदयुत पुरवठा दिलेला नाही. हे अर्जदाराचे म्हणणे खोटे आहे. गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी केली नाही. अर्जदाराचा तक्रारी अर्ज खारीज करण्यात यावा.
अर्जदाराचा तक्रारी अर्ज व त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, व पुरावा म्हणून शपथपत्र तसेच गैरअर्जदाराचे लेखी म्हणणे, अर्जदार व गैरअर्जदार यांचा युक्तीवाद याचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
- अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? होय
- गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या सेवेत त्रूटी केली आहे काय ? होय
- अर्जदार अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर :- अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे विदयुत पुरवठयासाठी लागणारे डिमांड रक्कम भरली आहे. गैरअर्जदाराने डिमांड रक्कम स्विकारल्यामुळे अर्जदार हा ग्राहक या संज्ञेत येतो.
मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर :- अर्जदाराने मौजे खुर्दवाडी ता. औसा जि. लातुर येथे गट क्र. 4 मध्ये 1 हेक्टर शेतजमीन असल्याचे 7/12 च्या उता-यावरुन दिसुन येते. अर्जदाराने सन – 2005 मध्ये विहीरीवरील मोटारीसाठी विदयुत पुरवठा घेण्यासाठी गैरअर्जदार क्र. 1 कडे आवश्यक कागदपत्रे व डिमांड भरले आहे. अर्जदारास गैरअर्जदाराने दि. 14/02/2010 रोजी रु. 13,730/- चे विज बिल दिल्याचे दाखल केलेल्या बिलावरुन दिसुन येते. गैरअर्जदाराने अर्जदारास दि. 27/04/2010 रोजीचे बिल दिले आहे, त्यात रक्कम रु. 14,600/- इतके बिल असल्याचे दिसुन येते. अर्जदाराने दि. 03/06/2010 रोजी सहाय्यक अभियंता औसा यांना अर्ज दिला आहे. त्यात दि. 25/07/05 रोजी रु. 5270/- डिमांड विदयुत पुरवठासाठी भरले असल्याचे सांगितले आहे. सदर अर्जावरुन असे दिसुन येते की, अर्जदाराने वेळोवेळी पाठपुरावा करुन सुध्दा विदयुत कनेक्शन दिले नाही. अर्जदारास 2010 मध्ये रु. 13,750/- व 14,600/- चे विदयुत बिल देण्यात आले. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे डिमांड भरल्यानंतर 5 वर्षाने एकदम विदयुत कनेक्शन न देता बिल दिले आहे, असे दिसुन येते. अर्जदाराने दि. 25/08/2010 रोजी गैरअर्जदारास सदरचे विदयुत बिल रद्द करण्याचा अर्ज दिला आहे, सदरचा अर्ज दाखल आहे. अर्जदाराने दि.07/10/2010 रोजी गैरअर्जदारास अर्ज दिला आहे. त्यात त्यांनी सन-2010 मध्ये रु. 15,000/- चे विदयुत बिल विदयुत कनेक्शन न देता दिले आहे. त्यानंतर गैरअर्जदाराने त्याच्या विहरीच्या खांबावर मिटर बसविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सदर चुकीच्या विदयुत बिलाचा विषय संपेपर्यंत मीटर बसवू नये असा अर्ज दिला आहे. गैरअर्जदाराचे सहाय्यक अभियंता यांनी दि. 13/11/2010 रोजी सदर ठिकाणचा घटनास्थळ पंचनामा केला आहे. त्यामध्ये On the spot meter Connection is not available असे नमुद केले आहे. यावरुन असे दिसुन येते की, सदर ठिकाणी विदयुत कनेक्शन नसताना विदयुत बिल दिले आहे. गैरअर्जदाराने विदयुत पुरवठा दिल्या बद्दलचा पुरावा दिलेला दिसुन येत नाही. अर्जदार ही अडानी व गरीब महिला असल्याचे दिसुन येते. गैरअर्जदाने डिमांड रक्कम स्वीकारुन 5 वर्षापर्यंत विदयुत पुरवठा न देवून रक्कम रु. 15,000/- चे चुकीचे बिल देवून सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसुन येते. अर्जदाराने शेतीच्या पिकाचे रु. 4,90,000/- चे नुकसान झाले, याबद्दलचा पुरावा दिलेला नाही. गैरअर्जदाराने सन – 2005 पासुन अर्जदाराचे डिमांड रक्कम स्विकारुन अर्जदारास विदयुत नियम कायदयानुसार विदयुत कनेक्शन पासुन वंचीत ठेवल्याचे स्पष्ट होते. अर्जदारांचे पिकाचे विदयुत कनेक्शन गैरअर्जदाराने न दिल्यामुळे नुकसान झाल्याचे सिध्द होते. गैरअर्जदाराने अनुचीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसुन येते. म्हणून मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर होय असे आहे.
मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर :- अर्जदाराने कागदोपत्री पुरावा देवून तक्रारी अर्ज सिध्द केल्यामुळे अर्जदार वीज कनेक्शन तसेच अर्थिक नुकसानी पोटी रु. 25,000/- व मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रु. 5,000/- तसेच तक्रारी अर्जाच्या खर्चापोटी रु. 5,000/- अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे.
सबब हे न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
1) अर्जदाराची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
2) अर्जदारास गैरअर्जदारांनी विदयुत कनेक्शन आदेशाची प्रत प्राप्तीपासुन 10 दिवसाच्या
आत देण्यात यावे.
3) गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, अर्जदारास अर्थिक नुकसानी पोटी रक्कम
रु. 25,000/- त्यावर डिमांड भरलेल्या तारखेपासुन 9 टक्के व्याज आदेशाची प्रत
प्राप्तीपासुन 30 दिवसाच्या आत देण्यात यावेत.
4) गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, आदेश क्र. 3 चे पालन मुदतीत न
केल्यास तक्रार दाखल तारखेपासुन त्यावर अतिरिक्त द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज
देण्यास जबाबदार राहतील.
5) गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, अर्जदारास मानसीक व शारिरीक
त्रासापोटी रु. 5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 5,000/- आदेशाची प्रत
प्राप्तीपासुन 30 दिवसाच्या आत देण्यात यावेत.