(पारीत व्दारा श्री. नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक–26 फेब्रुवारी, 2020)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द त्याचेकडून निवासी दरा ऐवजी, व्यवसायिक दराने आकारलेली व वसुल केलेली विज देयकाची अतिरिक्त रक्कम व्याजासह परत मिळण्यासाठी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यासाठी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे सेंदूरवाफा, तालुका साकोली, जिल्हा भंडारा येथे भाडयाचे छोटेसे किराणा दुकान असून त्याचे मालक श्रीमती राजश्री रामकृष्णजी मुंगलमारे हे आहेत. तक्रारकर्त्याचे भाडयाने घेतलेले दुकान एका खोलीमध्ये असून व तो दुकान चालवित असल्याने त्याचे विज देयक भरण्याची जबाबदारी त्याचेवर आहे.
तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, दिनांक-20 जुलै, 2013 रोजीचे दैनिक देशोन्नती आणि दिनांक-10.09.2013 रोजीचे दैनिक लोकमतमध्ये आलेल्या बातमी प्रमाणे एखादया दुकानाचा विज वापर हा 300 युनिटपेक्षा कमी असल्यास विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने संबधित ग्राहकास घरगुती दरा प्रमाणेच बिल आकारुन दयावे. त्याच प्रमाणे अशा आशयाचे निर्देश सुध्दा महाराष्ट्र राज्य विज वितरणक कंपनीच्या नियामक आयोगाने दिलेले आहेत परंतु असे असतानाही त्याला किराणा दुकानाचे विज देयक हे व्यवसायिक दरा प्रमाणे आकारुन देण्यात येत आहे व त्यामुळे त्याला प्रत्येक महिन्यात जास्त रकमेची विजेची देयके अदा करावी लागत आहेत. या संबधात त्याने विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात तक्रार करुनही ऐन दिवाळीमध्ये दिनांक-30.10.2013 रोजी त्याचे दुकानातील विज पुरवठा खंडीत करण्यात आला त्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने नाईलाजास्तव दिनांक-27.11.2013 रोजी संपूर्ण विज देयक रुपये-1710/- व पुर्नजोडणी शुल्क रुपये-100/- भरल्या नंतर पुर्ववत विज पुरवठा सुरु करण्यात आला होता.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने मा.सचिव, विद्दुत नियामक आयोग यांचेकडे तक्रार केल्या नंतर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष दुकानात येऊन विज उपकरणांची पाहणी केली. सध्याचे स्थितीत त्याचे भाडयाचे किराणा दुकानात एक टेबल फॅन, सीएफएल-18 वॅट व एलईडी 7 वॅट एवढीच विज वापराची उपकरणे आहेत व नोव्हेंबर आणि डिसेंबर-2018 चे देयक प्रत्येकी फक्त एक युनिट आलेले आहे परंतु आताही विज देयकाची आकारणी व्यवसायिक दराने करण्यात येत आहे. त्याने या बाबत तालुका विधी सेवा समितीपुढे अर्ज केला असता विरुध्दपक्षाचे उपकार्यकारी अभियंता, साकोली हे दिनांक-23.11.2013 रोजीचे सुनावणीला उपस्थित झाले नाहीत तसेच त्याने वेळोवेळी विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात केलेल्या अर्जाची दखल न घेतल्याने त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
तक्रारकर्त्या कडून विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने व्यवसायिक दरा प्रमाणे आज पर्यंत वसुल केलेली रक्कम द.सा.द.शे.18% व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे. त्याचेवर विरुध्दपक्षा कडून झालेला अन्य दुर व्हावा. याशिवाय त्याचे बाजूने योग्य ती दाद मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे उपकार्यकारी अभियंता, उपविभाग साकोली, जिल्हा भंडारा यांनी अभिलेखावर पान क्रं 47 व 48 वर लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तराव्दारे तक्रारकर्ता हा विज कनेक्शन ग्राहक क्रं-44560008643 चा ग्राहक नाही कारण सदरचे विज मीटर हे तक्रारकर्त्याचे नावे नसल्यामुळे त्याला प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल करता येत नाही. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे अभिलेखा प्रमाणे सदर ग्राहक क्रमांक हा श्रीमती राजश्री रामकृष्णाजी मुंगुलमारे या ग्राहकाचा आहे व त्या ग्राहकाने मागणी केल्या प्रमाणे त्यांना व्यवसायिक विज जोडणी (Electric Meter Connection for Commercial Purpose) दिलेली आहे तसेच संबधित ग्राहक श्रीमती राजश्री मुंगुलमारे यांनी त्यांचे मीटरचा दर्जा (Meter Status) बदलविण्या बाबत कधीही अर्ज विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्याने सदर किराणा दुकान हे मालक श्रीमती राजश्री मुंगुलमारे यांचे कडून भाडयाने घेतल्या बाबतचा भाडे करार प्रस्तुत प्रकरणात दाखल केलेला नसल्याने उपरोक्त नमुद दोन्ही मुद्दयाचे आधारे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचा ग्राहक होत नसल्याने तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे परिच्छेद निहाय लेखी उत्तरात तक्रारकर्ता हा मालक श्रीमती राजश्री मुंगुलमारे यांचे घरी किरायाने दुकान चालवितो व विज देयक भरण्याची जबाबदारी त्याचेवर आहे ही बाब नामंजूर केली. दैनिक वृत्तपत्रातील बातमीशी विरुध्दपक्ष विज कंपनीचा कोणताही संबध नाही. मूळ विज ग्राहक श्रीमती राजश्री मुंगुलमारे यांनी वेगळे दुकान बांधलेले असून त्या दुकानासाठी त्यांनी विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून व्यवसायिक कारणासाठी विज जोडणी घेतलेली आहे आणि त्यामुळे विज देयकांची आकारणी ही व्यवसायिक दराने केली जाते. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे सदर दुकानाची पाहणी करण्यात आल्याची बाब मान्य केली. दुकानासाठी विज जोडणी घेतलेली असल्याने व्यवसायिक दरा प्रमाणे विज देयकाची आकारणी करण्यात येते व तशा आशयाचे महावितरण कंपनीचे परिपत्रक उत्तरा सोबत जोडण्यात येत आहे. तक्रारकर्त्याने लोकन्यायालया संबधी तक्रारीत नमुद केलेला मजकूर नामंजूर केला. विरुध्दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, भाडेकरुच्या विनंती वरुन वा त्याच्या व्यवसायाच्या वर्गवारी वरुन विज जोडणीचे स्वरुप बदलता येत नाही. संबधित नगर परिषद वा ग्रामपंचायतीने ज्या कारणासाठी ईमारत बांधणीचे परवानगी प्रमाणपत्र दिले असेल त्यावरुन विज जोडणीची वर्गवारी ठरते, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला व्यवसायिक जोडणी ही निवासी जोडणी म्हणून मंजूर करता येणार नाही. त्यांनी विज जोडणी आणि त्याचे वापरा प्रमाणे विज देयके दिलेली आहेत आणि यामध्ये त्यांची कोणतीही चुक नाही. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचा ग्राहक नसताना सुध्दा त्याने विनाकारण प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली असल्याने खर्चा दाखल रुपये-10,000/- त्याचे कडून विरुध्दपक्षाला देण्यात यावे. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 08 वरील दस्तऐवज यादी नुसार एकूण-08 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने त्याने मा.सचिव महाराष्ट्र राज्य विज नियामक आयोग यांचेकडे दिलेला अर्ज, कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनी, साकोली, उपकार्यकारी अभियंता, साकोली यांचे कडे दिलेले अर्ज, अध्यक्ष विज ग्राहक मंच यांचेकडे दिलेला अर्ज, उपकार्यकारी अभियंता साकोली यांनी तक्रारकर्त्याचे नावे दिलेले पत्र, तक्रारकर्त्याने तालुका विधी समिती साकोली यांचेकडे केलेला अर्ज, तालुका विधी समिती साकोली यांनी विरुध्दपक्ष सहायक अभियंता, साकोली यांना दिनांक-23.11.2013 रोजीचे लोक अदालतीमध्ये उपस्थित राहण्या बाबत काढलेली नोटीस, जानेवारी, 2019 या महिन्याचे देयकाची प्रत, दैनिक लोकमत व दैनिक देशोन्नती मधील वृत्तपत्रामध्ये विज दरा बाबत आलेली बातमी अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच तक्रारकर्त्याने पान क्रं -52 ते 66 वर स्वतःचा प्रतिज्ञालेख दाखल केला तसेच पान क्रं 68 वरील दस्तऐवज यादी नुसार उपकार्यकारी अभियंता साकोली यांनी माहिती अर्जाचे अनुषंगाने विरुध्दपक्ष महावितरण कंपनीने व्यवसायिक विज वापरा संबधी काढलेले दिनांक-02 सप्टेंबर, 2013 रोजीचे परिपत्रक क्रं 207 ची प्रत पान क्रं 70 ते 73 वर दाखल केली तसेच तक्रारकर्ता आणि रामकृष्ण मुंगुलमारे यांचे मधील सम्मतीपत्रकाची प्रत पान क्रं 74 वर दाखल केली. तक्रारकर्त्याने ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केल्या बाबत नाहरकत नसल्याचे श्रीमती राजश्री रामकृष्ण मुंगूलमारे यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत पान क्रं 76 व 77 वर दाखल केली. विज पुरवठा खंडीत केल्या नंतर भरलेले पूर्ण बिल व पुर्नजोडणी शुल्क भरल्या बाबत देयकाच्या प्रती अनुक्रमे पान क्रं 78 व 79 वर दाखल केल्यात. जुन-2019 च्या विज देयकाची प्रत पान क्रं 80 वर दाखल केली. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 111 व 112 वर सुधारीत मागण्या केलेल्या आहेत तर पान क्रं 113 ते 116 वरील यादी नुसार विज देयकाच्या प्रती व भरलेल्या पावत्यांच्या प्रती दाखल केल्यात. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 106 ते 109 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे पान क्रं 47 व 48 वर लेखी उत्तर तसेच पान क्रं 49 व 50 वर शपथेवरील पुरावा दाखल केला. विरुध्दपक्षा तर्फे त्यांचे लेखी उत्तरालाच लेखी युक्तीवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस पान क्रं 102 वर दाखल केली. पान क्रं 104 व 105 वर विरुध्दपक्ष विज कंपनी तर्फे वकीलांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच पान क्रं 155 वरील दस्तऐवज यादी नुसार मूळ मालक श्रीमती राजश्री रामकृष्ण मुंगुलमारे यांनी विज कनेक्शन मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीकडे केलेला पान क्रं 156 वरील अर्ज, विज कनेक्शन शुल्क अदा केल्या बाबतची पान क्रं 157 वरील पावती, पान क्रं 158 वरील राजश्री रामकृष्ण मुंगुलमारे यांना दिलेली डिमांडनोट प्रत तर पान क्रं 160 ते 164 वरील श्रीमती राजश्री रामकृष्ण मुंगुलमारे यांचा विज वापराचा गोषवारा, पान क्रं 165 ते 167 वर दिनांक-02 सप्टेंबर, 2013 रोजीचे कमर्शियल सर्क्युलर क्रं 207 परिपत्रकाची प्रत दाखल केली. मुख्य अभियंता वितरण यांनी मुख्य अभियंता, गोंदीया यांना तक्रारकर्त्याचे तक्रारी संबधात दिलेले पत्र पान क्रं 168 वर दाखल केले. पान क्रं 169 ते 171 वर तक्रारकर्त्याची तक्रार व त्यावर पान क्रं 172 वर तक्रारकर्त्याचे तक्रारीस उपकार्यकारी अभियंता साकोली यांनी दिलेले उत्तर दाखल केले.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार तसेच विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने दिलेले लेखी उत्तर, उभय पक्षांनी प्रकरणात दाखल केलेल्या दस्तऐवज तसेच उभय पक्षांचा शपथेवरील पुरावा व लेखी युक्तीवाद इत्यादीचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले त्याच बरोबर तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद एैकला असता ग्राहक न्यायमंचा समोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | त.क. हा विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचा ग्राहक होतो काय? | -होय-लाभधारी ग्राहक |
02 | विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे सेवेमध्ये त्रृटी असल्याची बाब तक्रारकर्त्याने पुराव्यानिशी सिध्द केली काय? | -होय- |
03 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
::निष्कर्ष::
मुद्दा क्रं 1 ते 3 बाबत-
07. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये अभिलेखावरील दाखल पान क्रं 74 वरील सम्मती पत्रका प्रमाणे तक्रारकर्त्याने मालक श्री रामकृष्ण कळंगुजी मुंगुलमारे राहणार सेंदुरवाफा यांचे कडून त्यांचे घरा समोरील दुकानाचे जागेत किरायाने दुकान लावल्याचे तसेच सप्टेंबर-2011 पासून दरमहा रुपये-550/- प्रमाणे किराया ठरला असल्याचे त्यामध्ये नमुद आहे. तक्रारकर्त्याने सदरचे दुकान भाडयाने घेतलेले असून तो प्राप्त झालेल्या विज देयकांचा भरणा करीत असल्याने विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचा लाभधारी ग्राहक होत असल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
08. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 118 ते 151 वर दाखल केलेल्या विज देयकांच्या आणि पावत्यांच्या प्रतीवरुन असे दिसून येते की, विज कनेक्शन ग्राहक क्रं-44560008643 हा श्रीमती राजश्री रामक्रिष्णा मुंगुलमारे यांचे नावाने असून सदर विज कनेक्शन हे 04/LT-II Comm 1 Ph 20 KW असे दिलेले आहे. थोडक्यात मूळ विज जोडणी ग्राहक श्रीमती राजश्री रामक्रिष्णा मुंगुलमारे यांना विज वितरण कंपनी तर्फे दिलेले विज कनेक्शन हे व्यवसायिक उपयोगाचे दुकानासाठी दिलेले आहे ही बाब दिसून येते. विरुध्दपक्षा तर्फे दाखल मूळ विज जोडणी ग्राहक श्रीमती राजश्री रामकृष्ण मुंगुलमारे यांनी विज कनेक्शन मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीकडे केलेला पान क्रं 156 वरील अर्जाचे अवलोकन केले असता त्यावर प्रथम DL लिहून नंतर ते खोडून त्यावर CL केल्याचे दिसून येते. परंतु विरुध्दपक्षाने पान क्रं 155 वर दाखल केलेल्या यादी प्रमाणे पान क्रं 160 वर सी.पी.एल.दाखल केलेले आहे. सदर सी.पी.एल.च्या अहवालाचे वाचन केले असता असे दिसून येते की, मार्च-2016 पासून ते एप्रिल, 2019 पर्यंत तक्रारकर्त्याचा विजेचा वापर हा 300 युनिटपेक्षा कमी असल्याचे दिसून येते तसेच विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या पान क्रं 165 वरील दि.02 सप्टेंबर, 2013 रोजीच्या कमर्शियल सर्क्युलर क्रं 207 मध्ये असे नमुद आहे की, जर एखादया ग्राहकाच्या राहत्या घरी विजेचे मीटर घेतलेले असून सदर ग्राहकाचे घरी किरकोळ उद्दोग असल्यास व त्या ग्राहकाचा मासिक विजेचा वापर हा 300 युनिट पेक्षा कमी असल्यास अशा ग्राहकाला त्याचेकडे किरकोळ उद्दोग आहे म्हणून त्याला व्यवसायीक दर लावता येत नाही. त्याला घरगुती विजेच्या वापराचा दर लागू होईल.
09 हातातील प्रकरणात ग्राहक/लाभार्थी याचे सुध्दा किरकोळ विक्रीचे दुकान असून त्याचा मासिक विजेचा वापर हा 300 युनिट पेक्षा कमी आहे. करीता ग्राहक मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, ग्राहक/लाभार्थी याचा मासिक विजेचा वापर हा 300 युनिट पेक्षा कमी असल्याने त्यास व्यवसायीक विजेच्या दरा ऐवजी घरगुती विज वापराचे दरा नुसार देयके मिळण्यास तो पात्र आहे.
10. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन ग्राहक मंच प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण कार्यालय, साकोली, तालुका साकोली, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची अंशतः मंजूर करण्यात येते.
02) विरुध्दपक्ष यांना आदेशित करण्यात येते की, प्रस्तुत निकालपत्र पारित दिनांक-26 फेब्रुवारी, 2020 पासून ते पुढील सर्व कालावधीची येणारी विज देयके ही तक्रारकर्ता/लाभार्थ्यास घरगुती विजेच्या वापराचे प्रचलीत दरा नुसार देण्यात यावीत. तसेच सदर देयके तक्रारकर्ता/लाभार्थ्याने नियमितपणे विरुध्दपक्षाकडे जमा करावीत. तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येतात.
03) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
04) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी.
05) तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.