(आदेश पारीत व्दारा-श्री.महेश एन.ढाके - मा.सदस्य )
1. तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्या विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, ः-
तक्रारदार हे मौजे कुकाणा ता.नेवासा जिल्हा अहमदनगर येथील कायमचे रहिवाशी असून तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडून घरगुती वापराकरीता विदयुत कनेक्शन घेतलेले असून त्याचा पुरवठा सामनेवाले यांनी दिनांक 20.12.2008 रोजी केलेला आहे. तक्रारदार यांचा ग्राहक क्रमांक 148400330368 असा असून जुना ग्राहक क्रमांक आर 330 असा आहे. सन 2008 पासून अर्जदार हे सामनेवाले यांची विज वापरीत असून नियमीतपणे बिले भरीत आलेले आहेत. त्यामुळे अर्जदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. त्यामुळे तक्रारदार व सामनेवाले दरम्यान ग्राहक व विक्रेता असा नातेसंबध निर्माण झालेला होता व आहे. तक्रारदार हे वापरीत असलेल्या मिटरमध्ये चुक झाल्याचे दिसून येत असल्यामुळे ऑगष्ट 2013 पासून कायम स्वरुपी युनिट 84 असेच दाखवित असल्याकारणाने तक्रारदार यांनी सामनेवाले नंबर 1 यांच्याकडे तक्रार अर्ज देवून मिटर नादुरुस्त आहे, त्यामुळे मिटर बदलून दयावे असा अर्ज दिला. परंतु त्या अर्जाची कोणतीही पोहच सामनेवाले नं.1 यांनी दिली नाही व नंतर पाहू असे म्हणुन तक्रारदारास पाठवून दिले. तक्रारदार यांना अचानकपणे नोव्हेंबर 2014 च्या बिलामध्ये 8264 एवढे अवास्तव युनिट दाखवून सामनेवाले यांनी सुमारे 33,390/- रुपयाचे बिल पाठविले. वास्तविक पहाता सदरचे बिल हे चुकीचे, अवास्तव व कोणत्याही प्रकारे शहानिशा न करता, खात्री न करता तक्रारदार यांनी बिलात नमुद केल्याप्रमाणे विज वापर केलेला नसतांनाही सामनेवाले यांनी केवळ अंदाजीत व चुकीचे बिल तक्रारदार यांना पाठविले. वास्तविक पहाता सदर तक्रारदार यांचा विज वापर हा केवळ अल्प असा असून 400 ते 500 रुपये पर्यंतचे बिल सन 2008 पासून तक्रारदार यांना येत होते व ते योग्य असेच होते. त्यामुळे आलेल्या अवाजवी, अवास्तव व चुकीच्या बिलाची दुरुस्ती करुन मिळण्यासाठी तक्रारदार यांनी दिनांक 24.02.2015 रोजी रजिस्टर पोस्टाने सामनेवाले नं.1 ते 3 यांना पत्र देवून नोव्हेंबर महिन्याचे 8,264 युनिटचे 31,819.72 रुपये वाढीव रकमेचे बिल कमी करुन योग्य व रास्त बिल दयावे अशी विनंती केली. सदरचे बिल मिळून देखील सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे कोणत्याही प्रकारे बिल कमी केले नाही अथवा मिटर बदलून दिले नाही. किंवा त्या मिटरच्या चुकीच्या दिलेल्या युनिटची खात्री न करता दिनांक 24.08.2015 रोजी तक्रारदार यांना नोटीस पाठवून रक्कम रुपये 43,227.90 पैसे ही थकबाकी दिनांक 07.09.2015 पर्यंत न भरल्यास तुमचा विदयुत पुरवठा खंडीत केला जाईल अशा प्रकारची नोटीस दिली. वास्तविक पहाता सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या दिनांक 24.02.2015 रोजीच्या अर्जाचा कोणत्याही प्रकारे विचार न करता तक्रारदारास बेकायदेशिररित्या दिनांक 24.08.2015 रोजीची नोटीस पाठविली आहे, ती मुळातच बेकायदेशिर अशी आहे ती या तक्रारदारास मान्य नाही व कबुल नाही. म्हणुन तक्रारदारास सदरची तक्रार ही सामनेवाले यांनी दिलेले चुकीचे बिल दुरुस्त करुन मिळणेसाठी मिटर बदलून मिळणे करीता व दिनांक 24.08.2015 रोजीची पाठविलेली नोटीस ही बेकायेशिर आहे असे ठरवून मिळणेसाठी दाखल केली आहे. सदरील तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना अवास्तव व बेकायदेशिर भरमसाठ रकमेचे बिल पाठवून ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींचा भंग करुन तक्रारदारास दुषीत सेवा दिली आहे, तसेच सामनेवाले यांनी स्वतःचे कर्तव्यात कसुर करुन निष्काळजीपणा केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदारास वेळोवेही सामनेवाले यांचे कार्यालयात चकरा माराव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक, शारीरीक व आर्थिक स्वरुपाचा त्रास झालेला आहे. सदरील त्रासापोटी सदरील तक्रारदारास सामनेवाले यांच्याकडून नुकसानी दाखल रक्कम मिळणेसाठीही सदरची तक्रार आणली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, तक्रारीतील कथनास व हकिगतीस अनुसरुन तक्रारदार यांचा घरगुती विज वापराचे कनेक्शन ग्राहक क्र.148400330368 अन्वये असलेला विज पुरवठा सामनेवाले यांनी खंडीत करु नये असा सामनेवाले यांचे विरुध्द आदेश होऊन मिळावा. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिनांक 24.08.2015 रोजीची विज पुरवठा खंडीत करण्याबाबत पाठविलेली नोटीस चुकीची व बेकायेशिर आहे असे पाहून सदरची नोटीस रद्द बातल आहे असे जाहीर ठरवून मिळावे. सामनेवाला यांनी दिनांक 24.08.2015 रोजीच्या बिलामध्ये दर्शविलेली रक्कम रुपये 43,227.90 पैसे ही अवास्तव व अवाजवी आहे असे पाहून सदरची बिलाची रक्कम कमी करुन वाजवी आकारणी करण्याबाबत सामनेवाले यांना आदेश व्हावा. तक्रारदारास सामनेवाले यांनी बसवून दिलेले मिटर नादुरुस्त असल्याने ते बदलून देण्याबाबत झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी सामनेवाले यांच्याकडून तक्रारदारास रक्कम रु.25,000/- देववावेत. या तक्रारीचा खर्च तक्रारदारास सामनेवाला यांच्याकडून रक्कम रुपये 5,000/- देण्यात यावा.
4. तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दिलेले पत्र, सामनेवाला यांनी दिलेली नोटीस, रजि.पोस्ट पावत्या, पोहोच पावती, नोंव्हेंबर 2014 चे विदयुत देयक, सामनेवाला यांचे 17.08.2015 चे विदयुत देयक, सामनेवालाने 29.01.2016 रोजी मिळालेली नोटीस, रक्कम भरल्याची पावती अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
5. सामनेवाला यांना मंचातर्फे नोटीस काढण्यात आल्या, त्यानुसार सामनेवाले मे.मंचात हजर झाले, त्यांनी नि.15 ला तक्रारदाराच्या तुर्तातुर्त मनाई हुकूमाच्या अर्जास विरोध केला. मे.मंचाने सामनेवाला नं.1 च्या कार्यालयात दिनांक 26.02.2016 राजीचे आत 15,000/- रुपये भरण्याचे व सदर तक्रारीचे न्याय निवारण होईपावेतो विदयुत पुरवठा खंडीत करु नये असा आदेश नि.15 वर केला. सामनेवालानी नि.21 ला जबाब दाखल केला. तक्रारदाराने मे.मंचाचे आदेशानुसार निशानी 24/1 ला भरलेली रक्कम पावती दाखल केली. सामनेवालेचे कथनानुसार तक्रारदाराने त्यांचेकडून घेतलेला विदयुत पुरवठा मान्य आहे. सामनेवाला यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून 20.12.2008 रोजी घरगुती वापरासाठी वीज पुरवठा घेतलेला आहे व त्यानुसार सामनेवाले यांच्या अधिका-यांनी त्यांना मीटर वाचनाप्रमाणे वेळोवेळी देयके दिलेली आहेत. तक्रारदार यांचे मीटर मधील रिडींग प्रथमतः मे 2011 ते ऑगस्ट 2014 पर्यंत मीटर फॉल्टी या कारणास्वतः तांत्रिक अडचणीमुळे उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे या सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना अॅव्हरेज 84 युनिटनुसार वेळोवेळी बिले दिलेली आहेत व त्यानंतर सप्टेंबर 2014 व ऑक्टोंबर 2014 या कालावधीसाठी 100 युनिट दरमहा प्रमाणे बिले देण्यात आलेली आहेत. व त्यानुसार तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे शवेटी ऑगस्ट 2014 पर्यंत रक्कम जमा केलेली आहे. तद्नंतर या सामनेवाले यांचे अधिका-यांना सदरहु वीज मिटरचे प्रत्यक्ष रिडींग माहे नोव्हेंबर 2014 मध्ये उपलब्ध झाले व त्याचा मीटर वाचन क्रमांक 011248 असा आहे. व त्यानुसार जुने मीटर वाचन क्रमांक 02984 हे व चालु वाचन क्रमांक 011248 असे मिळून एकूण 8264 युनिटचे बिल हे रक्कम रुपये 1,09,488.52 असे झाले. सदरचे बिल हे ग्राहकास डिसेंबर 2014 चे बिलातून दुरुस्त करुन देण्यात आले. व त्यांना एकूण रक्कम रुपये 79,145/- अशी स्लॅब बेनिफिट नुसार सुट दिलेली आहे. व त्यानुसार त्यांच्याकडून रक्कम रुपये 33,390/- घेणे बाकी निघत होते. तद्नंतर तक्रारदार यांनी या सामनेवाले यांचेकडे कोणतीही रक्कम जमा केलेली नाही. सामनेवाले यांनी केलेली सदरची आकारणी ही कायदेशिर असून प्रचलित नियमानुसार केलेली आहे. व सदरची बाब तक्रारदार यांना कळविलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यास त्याबाबत तक्रार करण्याचे कोणतेही कारण नाही. वरील प्रमाणे हकीगत असतांनाही या सामनेवाले यांनी वेळोवेळी विनंती करुनही तक्रारदार याने थकबाकीची रक्कम भरली नाही. म्हणून सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दिनांक 24.08.2015 रोजी नोटीस पाठवून त्यांचेकडे थकबाकी असलेली रक्कम रुपये 43,227.90 भरण्याची मागणी केली. परंतु नोटीस मिळुनही त्यांनी सदरची रक्कम भरली नाही. याउलट सदरचा खोटा अर्ज मे.कोर्टात दाखल केलेला आहे. वास्तविक पाहता तक्रारदार यांचा सरासरी मासिक वापर 200 युनिट प्रमाणे आहे. व त्याचे विज मिटर हे इलेक्ट्रॉनिक असल्यामुळे त्याचे वाचन स्पष्ट दिसत असल्यामुळे ते योग्य व रास्त आहे. त्यामुळे तक्रारदारास देण्यात आलेले वीज बिल म्हणजेच ज्या बाबत तक्रारदार हे मे.कोर्टात तक्रार करीत आहेत ते खरे व बरोबर आहे. सामनेवाले यांनी कोणतीही अनुचित सेवा तक्रारदार हयास दिलेली नाही अगर त्याची फसवणूक केलेली नाही. याउलट तक्रारदार याने कोणतीही रक्कम जमा न करता विजेचा वापर केलेला आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार हयास कोणतेही अवास्तव बिल दिलेले नव्हते व नाही. त्यांनी केलेली आकारणी ही कायदेशिर अशी आहे. त्याच प्रमाणे सदरचे मीटर हे चांगल्या स्थितीत असल्याचे व त्यामध्ये कोणतीही खराबी नसल्याने ते बदलण्याचे कोणतेही कारण नाही. यावरुनही तक्रारदार हयास अवास्तव बिल दिले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. तक्रारदार हे स्वच्छ हाताने मे.कोर्टासमोर आलेलेले नसून त्यांनी ब-याचशा गोष्टी व कागदपत्र मे.कोर्टापासून लपवून ठेवलेल्या आहेत याही कारणास्वत सदरचा अर्ज रद्द होण्यास पात्र आहे. तरी वरील सर्व हकीकतींचा विचार करुन तक्रारदार यांचा मुळे अर्ज खर्चासह रद्द करण्यात यावा ही विनंती.
6. सामनेवालेनी जबाबासोबत तक्रारदारांचा बिल रिव्हीजन रिपोर्ट, सी.पी.एल.ची प्रत आदी दस्त दाखल केले आहे. तसेच दिनांक 19.10.2018 रोजी तक्रारदार व सामनेवाले तर्फे त्यांचे वकीलांनी सदर प्रकरणात प्रकरण दाखल आदेशावर सही राहीलेली आहे. परंतू सदरचे प्रकरण पुढे चाललेले आहे. सदर दोष हा तांत्रिक असून फॉर्मल स्वरुपाचा आहे. परंतु गुणदोषावर निकाल होणेस उभय पक्षांची संमती असल्याबद्दलचा अर्ज मंचाने दाखल करुन घेतला.
7. तक्रारदाराची तक्रार, लेखी युक्तीवाद, कागदपत्रे, सामनेवालेचा जबाब त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व तोंडी युक्तीवाद यांच्या अभ्यासावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | सामनेवालांनी तक्रारदारास तक्रारीतील वादातीत विद्युत देयक रु.33,390/- हे चुकीचे दिले आहे का.? | ...नाही. |
2. | सामनेवालेनी तक्रारदारास सेवेत त्रुटी दिली आहे काय.? | ...होय. |
3. | तक्रारदार हा सामनेवालेकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय.? | ...होय. |
4. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
8. मुद्दा क्र.1 :– तक्रारीचे अवलोकन केले असता सामनेवालच्या कथनानुसार असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराला सामनेवालानी 1,89,488.52 एवढया रकमेचे बिल दिले व त्यातून त्याला स्लॅब बेनिफिट नुसार 79,145 रुपयाची सुट देणेत आली. त्यानंतर तक्रारदाराकडे 33,390/- रक्कम येणे निघत आहे. सबब संपुर्ण तक्रारीचे अवलोकन केल्यानंतर मंचाचे मत की, मे.2011 ते ऑगस्ट 2014 कालावधीमधील थकबाकी रक्कम सामनेवालाकडे भरणे आवश्यक आहे. सदरहू रकमेपैकी तक्रारदाराने मनाईहुकूमचे आदेशान्वये रु.15,000/- भरल्याची बाब स्पष्ट होते. सबब उर्वरीत रक्कम तक्रारदाराने सामनेवालाकडे भरणा करणे आवश्यक आहे. तक्रारदाराचे तक्रारीतील कथन व सामनेवालानी दाखल केलेले दस्त व बिलाचे अवलोकन केले असता सामनेवालांनी तक्रारदारास एकुण बिलातून Slab Benefit दिलेला आहे. व बिल कमी करुन दिलेले आहे. त्यामुळे विद्युत देयक रु.33,390/- हे चुकीचे नाही. सामनेवालाने तक्रारदारास दिलेलेले रुपये 33,390/- चे विद्युत देयेक बरोबर आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
9. मुद्दा क्र.2 :– तक्रारदाराने सामनेवाला यांचेकडून घरगुती वापरासाठी विज पुरवठा घेतला होता व त्याचा ग्राहक क्रमांक 148400330368 असा असून जुना ग्राहक क्रमांक आर.330 असा आहे. तक्रारदाराचे सी.पी.एल. उता-याचे निरीक्षण करता त्यांचे मीटरवर जुलै 2008 ते जानेवारी 2009 पर्यंत शुन्य, मार्च 2009 ला आरएनए, मे.2009 ते मार्च 2011 पर्यंत मीटरवरील वाचनानुसार तक्रारदारांना देयके देण्यात आली होती. व ती सर्व तक्रारदाराने नियमितपणे भरली होती असे दिसते. मे 2011 ते ऑगस्ट 2014 पर्यंत सुमारे 42 महिने कालावधीसाठी तक्रारदाराच्या घरातील विज मिटर फॉल्टी असल्याची नोंद सी.पी.एल. वर आहे. आणि तक्रारदारास सरासरीने 84 युनिट व मे 2011, 164 युनिट प्रतिमाह या दराने देयके देण्यात आली. वरील सर्व देयकांचा तक्रारदाराने वेळोवेळी भरणा केला. ऑक्टोंबर 2014 पर्यंत तक्रारदाराने नियमित देयके भरलेली आहेत. नोव्हेंबर 2014 मध्ये 8,264 युनिट दर्शवुन तक्रारदारास 33,390/- रुपयाचे विदयुत देयक अचानक देण्यात आले असे तक्रारदाराने दाखल केलेल्या विदयुत देयकावरुन दिसून येते. सामनेवालेचे म्हणणे असे की, तक्रारदाराचे मिटरवरील वाचन मे 2011 ते ऑगस्ट 2014 या कालावधीत मीटर फॉल्टी या कारणास्तव तांत्रिक अडचणीमुळे उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांना त्या कालावधीकरीता सरासरीने 84 युनिटची देयके देण्यात आली, ती तक्रारदाराने वेळेत अदा केली. सप्टेंबर 2014 व ऑक्टोबर 2014 या कालावधीत 100 युनिट प्रमाणे देयके देणेत आली. सुमारे 42 महिने पर्यंत सामनेवालांनी सातत्याने तक्रारदाराचे मीटर फॉल्टी आहे असा शेरा मारला आहे, अशा परिस्थितीत मीटर तपासणी करुन ते योग्य त-हेने काम करत आहे अथवा नाही ही बाब तपासुन पाहणे सामनेवाला यांची जबाबदारी होती. सामनेवालांनी जरी स्लॅब बेनिफिट नुसार सुट दिली असली तरीसुध्दा अचानकपणे आलेले विज देयक देणे म्हणजे सामनेवालानी तक्रारदाराप्रति केलेली सेवेत त्रुटी दर्शविते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
10. मुद्दा क्र.3 :– सामनेवालांनी तक्रारदारास अचानकपणे रु.33,390/- चे विद्युत देयक दिले त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच ही तक्रार दाखल करावी लागली त्यामुळे सामनेवालानी तक्रारदारास नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- एवढी रक्कम द्यावी असा आदेश उचित ठरेल असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
11. मुद्दा क्र.3 ः- मुद्दा क्र.1, 2 व 3 चे विवेचनावरुन खालील अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. तक्रारीतील तक्रारदारास सामनेवालातर्फे देणेत आलेले वादातीत विदयुत देयक रु.33,390/- हे बरोबर आहे.
3. सामनेवालांना आदेशित करणेत येते की, त्यांना तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.10,000/- (रक्कम रु.दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- (रक्कम रु.पाच हजार फक्त)आदेश प्राप्तीपासून 30 दिवसाचे आत अदा करावा.
4. या आदेशाची प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी.
5. या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल तक्रारदार यांना परत द्यावी.