आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की,  त्‍याचा ग्राहक क्रं. 410012502684 असा असून विरुध्‍द पक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी लि. यांनी काही वर्षा अगोदर नागपूर शहराला विद्युतपुरवठा करण्‍याकरिता आणि ग्राहकांकडून विद्युत देयकाची रक्‍कम वसुलीकरिता एस.एन.डी.एल. यां कंपनी सोबत करार केला होता. कंपनीला फायदा होण्‍याकरिता एस.एन.डी.एल. कंपनी ग्राहकाला जाणूनबुजून आगाऊ देयक पाठवित होती, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने सदर कंपनीचा करार रद्द केला.
2.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने एस.एन.डी.एल. यांनी पाठविलेली विद्युत देयके कोणतेही आक्षेप न घेता वेळोवेळी भरलेली आहे. परंतु त्‍यानंतर एस.एन.डी.एल. यांनी अनेक चुकिची देयके तक्रारकर्त्‍याला पाठविली असल्‍याची तक्रार तक्रार केली व येणारी चुकिची देयके कमी करण्‍याची विनंती केली. तसेच विद्युत मीटर तपासून मीटर बदलवून देण्‍याच्‍या अनेक तक्रार केल्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्षाने  चुकिची देयके पाठविली.
3.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, मार्च 2019 पासून कोरोना या भयंकर रोग प्रसारामुळे विरुध्‍द पक्ष महावितरण यांनी मीटर रिडिंग घेणे बंद केले व विरुध्‍द पक्ष  हे सरासरी आधारावर देयक पाठवित होते.  त्‍यानंतर जुन 2020 मध्‍ये  लॉकडाऊन शिथील होताच मीटर रिडिंग घेणे सुरु केले व जास्‍तीच्‍या रक्‍कमेची विद्युत देयके पाठविली ही बाब तक्रारकर्त्‍याच्‍या लक्षात येताच त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयात दि. 03.08.2021 रोजी तक्रार केली,  परंतु त्‍याची विरुध्‍द पक्षाने दखल घेतली नाही  व विरुध्‍द पक्षाचे कर्मचारी हे विद्युत मीटर तपासणीकरिता आले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि. 09.02.2021 ला विरुध्‍द पक्षाला वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. त्‍याची देखील विरुध्‍द पक्षाने दखल घेतली नाही. तक्रारकर्त्‍याने नि.क्रं. 5 अन्‍वये तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत त्‍याच्‍या घराचा विद्युत पुरवठा खंडित करु नये असा अर्ज सादर केला व त्‍या अन्‍वये विद्युत पुरवठा खंडित करु नये अशी मागणी केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द  पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेले आगाऊ व चुकिची देयके माफ करावे आणि नविन मीटर लावून देण्‍याचा आदेश द्यावा.  तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.

4.  विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने स्‍वच्‍छ हाताने सदरची तक्रार दाखल केली नसून मंचापासून खरी बाब लपवून ठेवलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने जाणूनबुजून सन 2013 पासून विद्युत देयके अदा केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने संबंधित पक्षकाराला प्रतिवादी न बनविता कनिष्‍ठ अभियंता यांना प्रतिवादी केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने दि. 07.06.2013 पर्यंतची देयके भरली परंतु त्‍यानंतरची देयके भरलेली नाही. त्‍याचप्रमाणे चुकिच्‍या देयकाबाबत कधी ही तक्रार केलेली नाही व त्‍याबाबतचे कुठलेही दस्‍तावेज अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. विरुध्‍द पक्षाने विद्युत पुरवठा खंडित करण्‍याची नोटीस दिल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने चुकिच्‍या विद्युत देयक दिल्‍याबाबत आरडाओरड केली आहे. विरुध्‍द पक्षाने पॅन्‍डमिक कोविड -19 च्‍या परिस्थितीमध्‍ये मीटर रिडिंग घेतलेले नाही. या व्‍यतिरिक्‍त विरुध्‍द पक्ष हे नियमितपणे मीटर रिडिंग घेत असून विद्युत देयकामध्‍ये विद्युत देयकाचे समायोजन करीत आहे.

5. विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने दि. 03.08.2021 ला तक्रार केली असल्‍याचे मान्‍य आहे. परंतु तक्रारकर्ता विद्युत मीटर तपासणी फी पोटी भरावयाची रक्‍कमेची पूर्तता करीत नाही. तक्रारकर्त्‍याला मीटर तपासणी फी भरण्‍याची सूचना देऊन ही रक्‍कम भरीत नसून त्‍याचा आरोप विरुध्‍द पक्षावर लावत आहे. विद्युत कायदा 2003 चे कलम 56 नुसार जेव्‍हा विद्युत देयक रक्‍कम विद्युत देयकात नमूद असते आणि विद्युत पुरवठा कायम स्‍वरुपी खंडित केला नाही अशा वेळी ग्राहक हा   इर्रिस्‍पेक्टिव्‍ह (irrespective period) पिरियेड भरण्‍यास जबाबदार आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्‍याने तक्रारकर्ता हा कोणतीही मुभा मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे. .  

6.      उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा  ग्राहक आहे काय ?                  होय

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?            नाही

3. काय आदेश ?                                  अंतिम आदेशानुसार

निष्‍कर्ष

7.  मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत –. तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाकडून विद्युत पुरवठा होत असून तक्रारकर्त्‍याचा ग्राहक क्रं. 410012502684 असा आहे व याबाबत उभय पक्षात वाद नाही, यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याला चुकिचे व जास्‍तीचे देयक दिले असल्‍याबाबतची व मीटर बदलून मिळण्‍याबाबतची अनेक वेळा तक्रार केली असल्‍याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. परंतु या संबंधीचे कुठलेही दस्‍तावेज अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. विरुध्‍द पक्षाने दि. 16.03.2022 रोजी मंचाच्‍या अभिलेखावर दाखल केलेले Consumer Personal Ledger (CPL) वरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने 07 जुन 2013 पासून  देयक भरलेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे मीटर तपासणी करुन मीटर बदलवून देण्‍याकरिता अर्ज केला असल्‍याबाबतचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाकडून घेत असलेल्‍या विद्युत सेवेचे देयक भरण्‍यास जबाबदार आहे असे आयोगाचे मत आहे.

     सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.

2. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

3. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब  व  क फाईल परत करावी.