(घोषित दि. 02.07.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे राजूर ता. भोकरदन जि.जालना येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे गट नंबर 229 वर मिळकत क्रमांक 1475 असे घर आहे. या मिळकती वरुन गैरअर्जदार विद्युत कंपनी यांचे 11 के.व्ही.ची विद्युत वाहीनी गेलेली आहे. ही वाहीनी सुमारे 40 वर्ष जुनी व जिर्ण आहे. त्यामुळे ती नेहमी स्पार्किंग होते व तक्रारदारांना व त्यांच्या दुकानात येणा-यांना धोका निर्माण झालेला आहे. म्हणून तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे मिळकत नंबर 1475 वरील विद्युत वाहीनी हलवण्यासाठी Shifting अर्ज दिला. त्यासाठी त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे Shifting Charges व कोटेशन फॉर्म भरुन दिला. तसेच 1.3 टक्के प्रमाणे रुपये 2,270/- एवढे Shifting Charges दिले. वरील सर्व विद्युत वाहीनी हलविण्याचे काम तक्रारदाराने स्वखर्चाने करुन घेतले. तक्रारदारांनी 95 टक्के Shifting चे काम पुर्ण केले आहे. फक्त एका पोलवर डी.पी. वरुन एक वायर ओढण्याचे काम शिल्लक आहे.
राजूर येथील ग्राम पंचायतीने वरील काम थांबवण्यासाठी दिनांक 30.11.2013 रोजी ठराव पारीत केला. ग्राम पंचायतीने आदीनाथ विठ्रृठलराव काळे यांच्या अर्जावरुन ठराव बेकायदेशीर रित्या पारीत केला व त्याव्दारे तक्रारदारांच्या माघारी गैरअर्जदार यांच्या कामात अडथळा निर्माण केला. त्यामुळे तक्रारदाराने विद्युत वाहीनीचे काम थांबवून टाकले.
या विद्युत वाहिनीच्या कामासाठी तक्रारदाराने सुमारे रुपये 2,50,000/- रुपये खर्च केला. हे काम थांबल्यामुळे तक्रारदारांच्या दुकानात येणा-या व इतरही लोकांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाला आहे.
ग्राम पंचायतीने विद्युत वाहीनीचे काम थांबवण्याचा ठराव बेकायदेशीररित्या मंजूर केला व तो गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवला. गैरअर्जदार यांनी त्या ठरावानुसार काम थांबवले ही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत केलेली त्रुटी आहे. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार या तक्रारीव्दारे रुपये 2,50,000/- केलेल्या कामाची किंमत तसेच रुपये 3,00,000/- नुकसान भरपाई अशी मागणी करत आहेत व तक्रारदारांच्या कामात अडथळा आणू नये असाही आदेश मागत आहेत.
तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना दिलेला तक्रार अर्ज, रुपये 2,270/- भरल्याची पावती, कोटेशन फॉर्म, गैरअर्जदारांच्या अधिका-यांनी सरपंच राजूर यांना लिहीलेले पत्र, तक्रारदारांचा परवानगी अर्ज, ग्राम पंचायत यांच्या ठरावाची प्रत, गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना दिलेले सम्मती पत्र, तक्रारदारांचे हमी पत्र, अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार तक्रारदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक होत नाहीत. तसेच तक्रारदार या योजनेचा उपयोग व्यापारी कारणासाठी करणार आहेत. म्हणून मंचाला ही तक्रार चालवण्याचा अधिकार नाही.
तक्रारदारांच्या मिळकतीतून गेलेली 11 के.व्ही ची लाईन व्यवस्थितीत असून ती जिर्ण झालेली नाही अथवा त्यामुळे स्पार्किंग होत नाही.
तक्रारदार यांनी त्यांचे वैयक्तीक गरजेसाठी विद्युत वाहीनी स्थालांतरीत करण्यासाठी 1.3 टक्के मध्ये काम करण्यासाठी अर्ज दिला. गैरअर्जदारांनी नियमानुसार त्यास मंजूरी दिली. तक्रारदारास 1.3 टक्के योजने अंतर्गत काम करुन घ्यायचे असल्यास त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देणे व जागे बाबत काही वाद असल्यास तो मिटवणे आवश्यक आहे. गैरअर्जदारांचे काम एवढेच असेल की, तक्रारदारांनी जागा उपलब्ध करुन दिल्यावर म.रा.वि.मं. च्या अधिकृत गुत्तेदारा मार्फत काम होते आहे अथवा नाही हे बघणे. त्यासाठी लागणारी सामग्री मान्यता प्राप्त आहे हे बघणे व इतर आवश्यक तांत्रीक बाबी कडे लक्ष देणे एवढेच आहे. म्हणजेच गैअर्जदार फक्त देखरेखीचे काम करतात. ते काम गैरअर्जदार यांनी व्यवस्थित पार पाडले असून त्यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही.
ग्राम पंचायत राजूर यांनी विद्युत वाहीनीच्या स्थलांतरा बाबत आक्षेप घेणारा ठराव मंजूर केला. त्यामुळे गैरअर्जदारांनी तक्रारदारास पत्र देवून जागेचा वाद मिटवण्यास सांगितले. परंतू तक्रारदारांनी वाद मिटवला नाही. नाईलास्तव गैरअर्जदारांना काम थांबवावे लागले. तक्रारदार यांच्याच म्हणण्यानुसार 95 टक्के काम गैरअर्जदारांनी केलेले आहे.
तक्रारदारांनी त्याच कारणासाठी दिवाणी दावा क्रमांक 14/2014 मा.दिवाणी न्यायाधिश भोकरदन यांचेकडे दाखल केला आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना या मंचात दाद मागता येणार नाही म्हणून तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात यावी.
तक्रारदारांची तक्रार व गैरअर्जदारांचा लेखी जबाब, दाखल कागदपत्र यांच्या अभ्यासा वरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे उत्तर
1.गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत
त्रुटी केली आहे का ? नाही
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमिमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 साठी - तक्रारदारां तर्फे विव्दान वकील श्री.संदीप देशपांडे व गैरअर्जदारां तर्फे विव्दान वकील श्री.जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकला दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
तक्रारदारांच्या वकीलांनी सांगितले की, तक्रारदारांनी आता पर्यंत विद्युत वाहीनीच्या कामासाठी 2,50,000/- रुपये खर्च केलेला आहे व काम शेवटच्या टप्यात आल्यावर गैरअर्जदारांनी ग्राम पंचायत राजूर यांच्या ठरावा वरुन बेकायदेशीर रित्या काम थांबवले त्यामुळे तक्रारदारांचे नुकसान झाले आहे. ही गैरअर्जदारांनी केलेली सेवेतील कमतरता आहे. गैरअर्जदारांनी त्यांच्या कडून देखरेखीसाठी रक्कम स्विकारली आहे त्यामुळे काम पुर्ण करुन घेणे त्यांची जबाबदारी आहे. दिवाणी दावा व प्रस्तुत तक्रार यात केलेल्या प्रार्थना (Relief) वेगवेगळया आहेत. त्यामुळे तक्रारदारांचा अर्ज मंजूर करण्यात यावा. त्यांनी दिवाणी दावा क्रमांक 14/2014 मधील नि.5 वरील आदेशाची छायांकीत प्रत दाखल केली.
गैरअर्जदार यांच्या वकीलांनी सांगितले की, प्रस्तुत प्रकरणात त्यांचा सहभाग फक्त देखरेखी पुरताच आहे. ग्राम पंचायतीने ठराव केला त्यामुळे त्यांना काम थांबवावे लागले. अजूनही तक्रारदारांनी ग्राम पंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र आणल्यास ते काम पुर्ण करण्यास तयार आहेत. तक्रारदारांच्या म्हणण्या प्रमाणे 95 टक्के काम त्यांच्या देखरेखी खाली पुर्ण झाले आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेला दिवाणी दाव्यातील अंतरीम मनाई हुकूमाचा अर्ज दिवाणी न्यायालयाने नामंजूरही केला आहे. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना दिलेल्या सम्मती पत्रात सर्व आवश्यक परवानगी मिळवण्याचे काम तक्रारदारांचे आहे असे नमूद केलेले दिसते. त्याच प्रमाणे ग्राम पंचायत राजूर यांनी दिनांक 30.11.2013 रोजी गैरअर्जदार यांना पत्र देवून वादग्रस्त विद्युत वाहीनी स्थलांतरीत करण्यात येवू नये असा ठराव त्याच सभेत झाल्या बाबत कळवलेले दिसते. त्यांनी त्या ठरावाची प्रत देखील दाखल केली आहे. परंतु विद्युत वाहिनीचा मार्ग बदलत असताना त्या साठीचे अंदाजपत्रक बनवणे व काम चालू असताना त्यावर देखरेख करणे हे गैरअर्जदारांचे काम आहे. काही कारणाने कामात अडथळा उत्पन्न झाल्यास त्या वाहिनीसाठी दुसरा योग्य मार्ग सुचवून मार्ग बदलून देण्याचे काम विद्युत मंडळ करु शकते.
प्रस्तुत तक्रारीत गैरअर्जदारांनी अंदाजपत्रकाच्या केवळ 1.3 % रक्कम देखरेखीसाठी घेतली होती आणि ग्राम पंचायत राजूर यांनी पास केलेल्या ठरावामुळे गैरअर्जदारांनी वाहिनी स्थलांतरणाचे काम थांबविले आहे. मा. दिवाणी न्यायाधिश भोकरदन यांनी तक्रारदारांचा तात्पुरता मनाई हुकूमाचा अर्ज नामंजूर केलेला आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
