जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/206 प्रकरण दाखल तारीख - 23/09/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 22/12/2009 समक्ष – मा.श्री. सतीश सामते, - अध्यक्ष (प्र) मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या बाबाराव पि.गंगाराम कानगुलवार, वय 70 वर्षे धंदा निरंक, अर्जदार. रा.नांदेड, ता.जि.नांदेड. विरुध्द. जगदेवराव पि.पर्वतराव पाटील, चेअरमन, गोकुळनगर, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, गोपाळचावडी,नांदेड गैरअर्जदार. वय वर्षे 45,धंदा व्यवसाय, रा.सिडको, वायव्य भागास निलगीरीच्या झाडा जवळ,नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.अभय चौधरी. गैरअर्जदारा तर्फे वकील - अड.एम.टी.पुंड. निकालपत्र (द्वारा- मा.श्री.सतीश सामते,अध्यक्ष.प्र) गैरअर्जदार यांच्या सेवेच्या त्रुटीबद्यल अर्जदार आपल्या तक्रारीत म्हणतात, अर्जदार यांनी त्यांची आई, वडील व त्यांचा मुलगा व त्यांचे स्वतःचे नांवाने गैरअर्जदाराकडे चार प्लॉट ज्यांचा क्रमांक 4,7,8,11 पुर्ण रक्कम देऊन विकत घेतले व त्याबाबत गैरअर्जदाराकडुन मालकी हक्क प्रमाणपत्र मिळवुन त्या अनुषंगाने सदरच्या प्लॉटचे ते मालक व कब्जेदार 1986 साली झाले. अर्जदार यांनी प्लॉट खरेदी करण्यापुर्वी गैरअर्जदार यांनी त्यांना दुरनच प्लॉट दाखविला व खरेदी झाल्यानंतर मोजणी व ताबा देतो असे सांगीतले त्यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवुन अर्जदाराने व्यवहार केला व आजपर्यंत गैरअर्जदार हे जागेचा मोजमाप करुन देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. यानंतर अर्जदारांनी सन 2007 मध्ये गैरअर्जदार यांच्या कार्यालयातील प्लॉटवर कसलीही बाकी नसल्याबद्यलचे बेबाक प्रमाणपत्र व नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले तसेच नमुना क्र.8 मध्ये अर्जदाराचे नांवाने फेर असल्याबद्यचा पुरावा दिला आहे व ग्राम पंचायतीचे करही भरलेले आहे. अर्जदाराच्या वडीलाच्या नांवाने असलेला प्लॉट क्र.4 हा वारस हक्काप्रमाणे नांवाने झालेला आहे. तसेच प्रत्यक्ष नांवाने असलेला प्लॉट क्र.8 विलडीड आधारे अर्जदाराच्या हक्कात करुन देण्याची संमती दिली. अर्जदाराचा मुलगा व्यंकटेश गंगाराम कानगुलवार यांनी प्लॉट क्र.8 याबाबत सदरील प्रकरण चालविण्यासाठी ऑथॉरिटी दिली आहे. अर्जदाराचे एवढीच विनंती आहे की, प्लॉट क्र.4,7,8,11 सर्व्हे नंबर 43 गट क्र.37 ज्याचा आकार 40 x 60 स्थित गोपाळचावडी या प्लॉटचा ताबा मोजणी करुन देण्याचे आदेश व्हावेत तसेच गैरअर्जदारांनी दिलेल्या मानसिक त्रासाबद्यल रु.1,00,000/- अर्जदारास देण्याचे आदेश व्हावेत व दावा खर्च म्हणुन रु.10,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदारांना नोटीस देण्यात आली नोटीस तामील होऊन ते वकीला मार्फत हजर झाले त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांना त्यांचे म्हणणे देण्यासाठी वेळही देण्यात आले तरी त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दिले नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्द नो से आदेश करुन प्रकरण पुढे चालविण्यात आले. अर्जदारांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र व त्यासोबत कागदपत्रही दाखल केलेले आहे. अर्जदारांनी वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन व बारकाईने सर्व कागदपत्र तपासुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. अर्जदाराची तक्रार मुदतीत येते काय.? होय. 2. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील त्रुटी सिध्द होते काय? होय. 3. काय आदेश? अंतीम आदेशा प्रमाणे. मुद्या क्र. 1 व 2 अर्जदारांनी प्लॉट क्र.8 व्यंकटेश बाबाराव यांच्या नांवावर दि.28/04/1986 रोजी ऑलॉटमेंट दिलेले आहे, त्याबाबत ग्रामपंचायत मध्ये नमुना क्र.8 चा उतारा व कर भरलेली पावती दाखल केली आहे. तसेच प्लॉट नंबर 11 लक्ष्मीबाई गंगाराम यांना त्याच वेळी देण्यात आले याचा देखील गैरअर्जदाराचे मालकी हक्क प्रमाणपत्र नमुना क्र.8 व कर भरल्याची पावती दाखल केली आहे. तसेच हा प्लॉट अर्जदाराला देण्याची संमती वीषयीचे पत्र दाखल केले आहे. प्लॉट क्र. 7 हा बाबाराव गंगाराम यांचे नांवावर गैरअर्जदाराने मालकी हक्क प्रमाणपत्र 1986 रोजी दिले आहे. याचा नमुना क्र.8 व कर भरल्याची पावती यानंतर प्लॉट क्र.4 गंगाराम बाबाराव यांचे नांवे असल्याबद्यलचा गैरअर्जदाराचे मालकी हक्क प्रमाणपत्र नमुना क्र.8 यावरुन कब्जेदार असल्याचे सिध्द होते. ग्रामपंचायतचा फेरफार व गैरअर्जदार यांचे कार्यालयाचे बेबाक प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. यानंतर अर्जदाराने उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे तक्रार दाखल केली होती त्यांची नोटीस दाखल केली आहे. संस्थेचे लेआऊट या प्रकरणात दाखल आहे व लेआऊट प्रमाणे प्लॉट क्र.4,7,8,11 12 x 18 मिटरचे सरळ एका रांगेत आहेत. 1986 पासुन अर्जदाराने मालकी हक्क प्रमाणपत्र घेतल्याचे म्हणतात फेरफार करुन नावाने केले व कर भरलेली आहे व आजपर्यंत त्यांनी प्लॉट मोजुन देण्याची तक्रार करणे आवश्यक होते व बरेच वर्ष ते गप्प राहीलेले आहे. एका अर्थाने त्याची चुक आहे परंतु गैरअर्जदाराना या प्रकरणांत नोटीस दिल्यानंतर त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी होती व ते या प्रकरणांत काहीच बोलत नाही याचा अर्थ अर्जदार यांची तक्रार त्यांना मान्य आहे, असा अर्थ घ्यायला हरकत नाही व अर्जदाराची मागणी ही योग्य स्वरुपाची आहे ते फक्त प्लॉट मोजुन मागतात, सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीचे लेआऊट आहे तेंव्हा लेआऊटप्रमाणे गैरअर्जदारांनी त्यांचा प्लॉट मोजुन देण्यात त्यांचे काय नुकसान होणार आहे? म्हणुन अर्जदार हे 1986 पासुन प्लॉट मोजणी वीषयी विनंती करीत राहीले व गैरअर्जदारांनी आजपर्यंत त्यांच्या मागणीवर योग्य ती कार्यवाही केली नाही, त्यांना नकार दिला नाही. म्हणुन कॉज ऑफ अक्शन आजपर्यंत चालु आहे. त्यामुळे लिमीटेशनचा प्रश्न निर्माण होत नाही व पर्यायाने गैरअर्जदाराने अर्जदाराची मागणी पुर्ण केली पाहीजे या वीषयी काही अडचन दिसत नाही. गैरअर्जदाराने उपनिबंधक कार्यालयाशी दाद दिल्याचे दिसत नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार केला असता, गैरअर्जदारांनी अर्जदारास प्लॉटची मोजणी न करुन देऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे. म्हणुन वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराचा तक्रारअर्ज मंजुर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदार यांनी हा निकाल लागल्या पासुन 30 दिवसांचे आंत सर्व्हे नंबर 43 गट क्र.37 गोपाळचावडी मधील लेआऊटप्रमाणे अर्जदारांना प्लॉट क्र.4,7,8,11 प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजणी करुन ताबा द्यावा. 3. गैरअर्जदार यांनी, अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व दावा खर्च म्हणुन रु.1,000/- द्यावे. 4. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.सतीश सामते) (श्रीमती.सुजाता पाटणकर) अध्यक्ष (प्र) सदस्या गो.प.निलमवार.लघूलेखक. |