निकाल
(घोषित दि. 26.07.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदाराचे आजोबा मयत असून ते महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे घरगुती ग्राहक होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर घरगुती वीजेचा वापर मूळ ग्राहक क्रमांक अन्वये तक्रारदार करु लागला. तक्रारदाराचा वीजेचा वापरअत्यंत कमी असून त्याला वाजवी पेक्षा जास्त वीज बिल येऊ लागले त्यामुळे तक्रारदार याने वीज मंडळाच्या बदनापूर येथील कार्यालयात जाऊन अवास्तव बिल येत असल्याच्या तक्रारी केल्या परंतू त्याचा उपयोग झाला नाही. तक्रारदार यास भरमसाठ रकमेची बिले व्याजाच्या रकमे सहीत देण्यात आली. सप्टेंबर 2015 मध्ये तक्रारदार यास 691 युनिटचे रु.5733.31 पैसे बिल व थकीत रकमेसहीत एकूण बिल रु.12460/- ची मागणी करण्यात आली, त्यावेळी तक्रारदार याने वीज बिलाची काही रक्कम तात्काळ भरुन उर्वरीत रक्कम त्याच्या तक्रारीवरील निर्णय झाल्यानंतर भरण्याची तयारी असल्याचे कळविले. गैरअर्जदार विद्युत वितरण कंपनीच्या कर्मचा-यांनी दि.26.09.2015 रोजी तक्रारदार यांच्या घराचा वीज पुरवठा खंडित केला त्यावेळी तक्रारदाराच्या घराचा वीज पुरवठा अंदाजे एक महिना खंडित राहीला. दि.27.10.2015 रोजी तक्रारदार याने कनिष्ठ अभियंता विद्युत वितरण कंपनी बदनापूर यांना अर्ज दिला व त्याच्या घरगुती मीटरवरील वीजेचा वापर कमी असताना वाजवी पेक्षा जास्त वीज बिल येत असल्याचे नमुद केले व मीटरची तपासणी करुन त्यानुसार बिले देण्याची विनंती केली. त्याच दिवशी तक्रारदार याने थकीत वीज बिल रक्कम रु.12460/- पैकी रु.5800/- भरले. त्याचप्रमाणे वीजेचे मीटर तपासणीचे शुल्क रु.150/- भरले. दि.04.11.2015 रोजी तक्रारदार यांचे जूने वीज मीटर काढून त्या जागी नवीन वीज मीटर बसविण्यात आले व तक्रारदाराचा खंडित वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात आला. ऑक्टोबर महिन्यात वीज पुरवठा खंडित असतानाही त्याला 372 युनिटचे बिल विद्युत वितरण कंपनीकडून देण्यात आले.नंतर नोव्हेंबर 2015 करता नवीन मीटरच्या रिडींग नुसार11 युनिटचे बिल देण्यात आले व मागील थकबाकीची रक्कम समायोजीत करुन रु.3161.10 पैसे कमी करण्यात आले. दि.28.12.2015 रोजी तक्रारदार यास मीटर तपासणी अहवालाची प्रत देण्यात आली सदर तपासणी दि.01.12.2015 रोजी केल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. सदर अहवालामध्ये मीटरचा वापर रिमोट कंट्रोल द्वारे नियंत्रीत करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. वरील कारणास्तव तक्रारदार यांनी हा तक्रार अर्ज दाखल केला. तक्रारदार यांचे असे म्हणणे आहे की, त्याला योग्य बिलाची आकारणी करण्यात येऊन त्याने भरलेली रक्कम वीज कंपनीकडे निघाल्यास त्याला सदर रक्कम व्याजासहीत परत करण्यात यावी. वीज बिलाची थकबाकी म्हणून दरमहा लावलेल्या व्याजाची रक्कम रदद करण्यात यावी, त्याला वीज कंपनीच्या कारभारामुळे झालेल्या नाहक त्रासाकरता नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.20,000/- देण्यात यावी.
तक्रारदार याने तक्रार अर्जासोबत दि.27.10.2015 रोजी सादर केलेला तक्रार अर्ज, संबंधित कालावधीमधील विद्युत देयके व थकीत देयकाची रक्कम भरल्याची पावती दाखल केली आहे. त्याचप्रमाणे मीटर तपासणी अहवालाची नक्कल ही दाखल केलेली आहे.
गैरअर्जदार वीज कंपनीच्या वकीलांनी लेखी जबाब दाखल केला. त्यांनी तक्रारदार यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळलेले आहेत. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार याने प्रत्यक्ष वापर केलेल्या वीजेच्या युनिटचे देयक त्याला देण्यात आलेले आहे, ते मीटर रिडींग नुसार बरोबर आहे. तक्रारदार याने वापर केलेल्या वीजेपेक्षा जास्त युनिटच्या रकमेचे देयक तक्रारदार याला देण्यात आलेले नाही. तक्रारदाराचा वीज पुरवठा दि..2609.2015 रोजी खंडीत करण्यात आला नाही त्याचप्रमाणे वीज पुरवठा खंडित असतानाचे कालावधीतील वीज देयक देण्यात आलेले नाही. सप्टेंबर 2015 मध्ये तक्रारदाराचा वीज वापर 691 युनिटचा ऑक्टोबर 2015 मध्ये तांत्रीक कारणाने तक्रारदाराच्या मीटरची रिडींग उपलब्ध झाली नाही त्यामुळे त्याला सरासरीने 372 युनिटचे बिल देण्यात आले. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये तक्रारदाराचे मीटर रिडींग उपलब्ध झाल्यानंतर त्याला मीटर रिडींग नुसार बिल देण्यात आले. नोव्हेंबरच्या देयकात रु.3154/- कमी करुन देण्यात आले आहेत. तक्रारदाराच्या विनंतीनुसार त्यांच्या मीटरची तपासणी केलेली आहे सदर तपासणीच्या अहवालाचे निरीक्षण केल्यावर असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांची परवानगी न घेता स्वतःच्या फायद्यासाठी त्याच्याकडे बसविलेल्या मीटरमध्ये छेडछाड करुन रिमोट कंट्रोलचा वापर केलेला आहे, तक्रारदाराचे सदर कृत्य बेकायदेशीर असून विद्युत कायदा 2003 चे कलम 138 नुसार तो शिक्षेस पात्र आहे. तक्रारदार याने कोणतेही कारण नसताना त्याचा वीज पुरवठा सुरु राहावा या उददेशाने काल्पनिक कारण निर्माण करुन हा तक्रार अर्ज दाखल केलाआहे. वरील कारणास्तव तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यांच्या विरुध्द दि. 11.04.2016 रोजी पोलीस स्टेशनमध्ये वीज चोरीची फिर्याद नोंदविली आहे. त्याची झेरॉक्स प्रत दाखल केलेली आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराच्या विरुध्द वीज चोरीचा गुन्हा निष्पन्न झाल्यानंतर त्याच्या नावे थकीत वीज बिलाच्या मागणीच्या रकमे बाबतच्या बिलाची सत्यप्रत दाखल केली आहे, त्याचप्रमाणे सी.पी.एल.चा उतारा दाखल केला आहे.
आम्ही तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व गैरअर्जदार यांचा लेखी जबाब काळजीपूर्वक वाचला. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक परीक्षण केले, आणि दोन्ही बाजुच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तीवाद ऐकला.त्यावरुन आमचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदार याच्या विरुध्द वीज चोरीचा गुन्हा नोंदविला गेला आहे सदर गुन्हयापासून सुटका व्हावी तसेच वीज पुरवठा खंडित होऊ नये आणि वीजेच्या थकीत बिलाची मागणी त्याला करण्यात येऊ नये अशा हेतुने तक्रारदार यांनी हा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
तक्रारदार याने त्याचे तक्रार अर्जात त्याच्या घराच्या वीजेचा पुरवठा दि. 26.09.2015 रोजी खंडित केला गेला व सदर खंडित वीज पुरवठा दि. 04.11.2015 रोजी पुर्ववत करण्यात आला असे लिहीले आहे परंतू हया गोष्टीच्या पुष्टयर्थ तक्रारदार यांच्या शब्दाशिवाय दुसरा कोणताही पुरावा मंचासमोर सादर नाही. त्यामुळे आम्ही सदर गोष्टीवर विश्वास ठेवू शकत नाहीत.
तक्रारदार याने त्याला अवास्तव रकमेचे वीज बिल येते त्यामुळे त्याच्या मीटरची तपासणी व्हावी असा अर्ज वीज मंडळाकडे दिला हेाता सदर अर्जानुसार दि. 04.11.2015 रोजी तक्रारदार यांचे जूने सदोष मीटर काढून तपासणी करता नेले. त्यानंतर दि. 01.12.2015 रोजी सदर मीटरची तपासणी नियमानुसार गैरअर्जदार यांच्या तंत्रज्ञानी केली, त्यामध्ये सदर मीटरचा वापर रिमोट कंट्रोल द्वारे करण्यात आला असावा असा उल्लेख करण्यात आला आहे. सदर अहवालाचे ज्ञान झाल्यानंतर तक्रारदार याने दि. 04.01.2016 रोजी हा तक्रार अर्ज ग्राहक मंचासमोर दाखल केल्याचे दिसून येते. मीटर तपासणीच्या अहवालाला अनुसरुन पोलीस स्टेशनमध्ये दि. 11.04.2016 रोजी वीज चोरीची फिर्याद तक्रारदार यांच्या विरुध्द देण्यात आली. सध्या सदर तक्रार चौकशी करता प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. दि. 03.05.2016 रोजी तक्रारदार यांनी पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे बदनापूर यांच्याकडे अजून एक तक्रार अर्ज दाखल केला व त्यांच्या विरुध्द वीज चोरीची खोटी फिर्याद दिल्याबददल आरोप केलेले आहेत. आमच्या मताने तक्रारदारा विरुध्द गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेली वीज चोरीची फिर्याद तसेच तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द खोटी तक्रार दाखल केल्याचा आरोप या दोन्ही गोष्टी फौजदारी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील आहे. सदर गोष्टी बाबत निर्णय देण्याचा अधिकार मंचास नाही. शिवाय वीज चोरीची कोणतीही केस दाखल असेल तर त्यामध्ये ग्राहकाला देण्यात आलेल्या सेवेतील त्रुटीचा मुददा उदभवणार नाही त्यामुळे ग्राहक मंचास वीज चोरीच्या प्रकरणातील तक्रारी चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदार याने सप्टेंबर 2015, ऑक्टोबर 2015, व नोव्हेंबर 2015 ची वीज बिले दाखल केली असून त्याकडे ग्राहक मंचाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला परंतू वीज चोरीच्या नोंदणी झालेल्या गुन्हयाच्या कारणामुळे ग्राहक मंचास सदर गोष्टीचा परामर्श घेता येणार नाही.
वरील कारणास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येतो.
2) खर्चाबददल आदेश नाही.
श्री. सुहास एम.आळशी श्रीमती रेखा कापडिया श्री. के.एन.तुंगार
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना