आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी
-- आदेश --
( पारित दि. 30 एप्रिल, 2014)
तक्रारकर्ता सुधीर मधुकर चौधरी यांचेकडील कमर्शियल विद्युत मीटर डोमेस्टिक मध्ये बदलून न दिल्यामुळे त्याच्याकडून वसूल करण्यात आलेले रू. 8,750/- परत मिळण्यासाठी तसेच नुकसानभरपाईपोटी रू. 80,000/- मिळण्यासाठी सदरहू तक्रार न्याय मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्ष यांचा ग्राहक असून त्याचा ग्राहक क्रमांक 4335433540330445 असा आहे व सदरहू विद्युत मीटर हे तक्रारकर्त्याच्या नावानेच असून त्याचा विद्युत मीटर क्रमांक 469 असा आहे. विरूध्द पक्ष 1 ते 3 हे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी असून ते तक्रारकर्त्यास सदरहू मीटरद्वारे विद्युत पुरवठा करतात.
3. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे जेव्हा त्याच्या घरी विद्युत मीटर बसविले तेव्हा ते घरगुती वापराच्या प्रकारात मोडणारे विद्युत मीटर होते. परंतु काही दिवसांनी विरूध्द पक्ष 1 यांना असे आढळले की, तक्रारकर्ता हा भांडे विक्रीचा व्यवसाय घरीच दुकान लावून करीत असल्यामुळे त्यांनी सदरहू मीटर हे व्यावसायिक प्रयोजनाचे मीटर म्हणून परावर्तित केले. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ता हा ग्रामीण भागात राहात असून व घरीच भांडे विक्रीचा व्यवसाय करीत असल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे मीटर हे जाणूनबुजून कमर्शियल मीटरमध्ये परावर्तित केले व दिनांक 05/06/2007 ते 05/01/2009 पर्यंत कमर्शियल मीटरच्या दराप्रमाणे रू. 4,500/- + रू. 4,250/- बेकायदेशीररित्या वसूल केले. तक्रारकर्त्याने रू. 4,500/- व रू. 4,250/- या दोन्ही बिलांचा भरणा केल्यानंतर सुध्दा विरूध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्यास कमर्शियल मीटरच्या दराप्रमाणे आकारणी करून अवाढव्य बिल देत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याला कंटाळून त्याचे भांडे विक्रीचे दुकान बंद करावे लागले.
4. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडील कमर्शियल मीटरचे डोमेस्टिक मीटरमध्ये परिवर्तन न करून देणे तसेच वारंवार सूचना देऊन सुध्दा तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणे ही विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी होय असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक 02/05/2007 रोजी विरूध्द पक्ष 1 यांना कमर्शियल मीटरचे डोमेस्टिक मीटर होण्याकरिता अर्ज दिला. परंतु विरूध्द पक्ष 1 यांनी बिल थकित असल्यामुळे दिनांक 16/06/2010 रोजी कुठलीही पूर्वसूचना न देता तक्रारकर्त्याच्या मीटरचा विद्युत पुरवठा बंद केला. तक्रारकर्त्याने या घटनेविरूध्द दिनांक 02/05/2011 रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या लोकशाही दिनात विरूध्द पक्ष यांच्याविरूध्द कार्यवाही करण्याबद्दल अर्ज केला. परंतु त्याला तेथेही न्याय मिळाला नाही म्हणून दिनांक 06/02/2012 रोजी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविली. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी नोटीसची कुठलीही दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने कमर्शियल मीटरच्या दराप्रमाणे वसूल केलेले रू. 8,750/- व्याजासहित परत मिळावे व नुकसानभरपाईपोटी रू. 80,000/- मिळावे म्हणून दिनांक 20/10/2012 रोजी मंचात तक्रार दाखल केली.
5. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत विरूध्द पक्ष 2 यांचे दिनांक 04/06/2011 चे पत्र पृष्ठ क्र. 16 वर, तक्रारकर्त्याचा अर्ज पृष्ठ क्रृ 17 वर आणि दिनांक 16/06/2007 चे विद्युत बिल पृष्ठ क्र. 39 दाखल केले आहे. तसेच लोकशाही दिनामध्ये केलेल्या तक्रारीची प्रत पृष्ठ क्र. 44 वर दाखल केली आहे.
6. मंचाने तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल करून घेतल्यानंतर दिनांक 20/11/2012 रोजी विरूध्द पक्ष यांना मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
विरूध्द पक्ष 1 यांना नोटीस मिळूनही ते सदरहू प्रकरणात हजर झाले नाहीत म्हणून त्यांच्याविरूध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 25/02/2014 रोजी मंचाने पारित केला.
विरूध्द पक्ष 2 यांनी आपला जबाब दिनांक 21/01/2013 रोजी मंचात दाखल केला. विरूध्द पक्ष 2 यांनी आपल्या जबाबातील परिच्छेद 1 व 2 मध्ये कबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्याचे मीटर हे पूर्वी डोमेस्टिक विद्युत मीटर होते आणि त्यावेळेस तक्रारकर्त्यास डोमेस्टिक मीटरच्या दराने बिल देण्यात येत होते. विरूध्द पक्ष 2 यांनी जबाबातील परिच्छेद 3 मध्ये असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या घराच्या समोरील भागात भांड्याचे दुकान हे कमर्शियल प्रयोजनाकरिता लावले असल्यामुळे त्याला दिलेले बिल हे तेव्हापासून कमर्शियल दराने मीटरचे स्वरूप बदलून देण्यात आलेले होते. तक्रारकर्त्याचे मीटर कनेक्शन हे कायदेशीररित्या डोमेस्टिक कनेक्शन असून ते कमर्शियल प्रयोजनाकरिता बदलून देण्यात आलेले होते. तक्रारकर्त्यास दिनांक 05/06/2007 ते 05/01/2009 पर्यंत दिलेले बिल हे बरोबर व कायदेशीर असून 4 वर्षानंतर आक्षेपासह तक्रार दाखल करणे हे चुकीचे व कायद्याला धरून नाही. तक्रारकर्त्याचे मीटर हे पैसे थकित असल्यामुळे तात्पुरते खंडित केले होते. परंतु वारंवार पैशाची मागणी करून सुध्दा तक्रारकर्त्याने पैसे न भरल्यामुळे दिनांक 16/06/2010 रोजी तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा हा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस ही खोटी असून तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली नुकसानभरपाईबद्दलची रू. 80,000/- ची मागणी बेकायदेशीर असल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी. तसेच तक्रारकर्त्याने वापरलेले मीटर हे कमर्शियल प्रयोजनाकरिता असल्यामुळे व तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत येत नसल्यामुळे विद्यमान न्याय मंचाला सदरहू तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. करिता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी असेही आपल्या जबाबात म्हटले आहे.
7. तक्रारकर्त्याचे वकील ऍड. एस. के. गडपायले यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक असून दिनांक 02/05/2007 रोजी अर्ज देऊन सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे कमर्शियल मीटर हे डोमेस्टिक मीटरमध्ये परावर्तित न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याकडून कमर्शियल मीटरप्रमाणे वसूल केलेले रू. 8,750/- बेकायदेशीर असल्यामुळे व तक्रारकर्त्याने त्याचे दुकान बंद करून सुध्दा त्याच्या मीटरची कॅटेगरी बदलून न देणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी होय. त्यामुळे त्यांच्याविरूध्द नुकसानभरपाईच्या अर्जाप्रमाणे आदेश व्हावा.
8. विरूध्द पक्ष 2 व 3 चे वकील ऍड. एस. बी. राजनकर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याने दिलेल्या अर्जाप्रमाणे जुलै 2009 पासून तक्रारकर्त्याच्या मीटरची कॅटेगरी कमर्शियल करण्यात आली व ऑक्टोबर 2009 मध्ये विरूध्द पक्ष 2 यांनी पाहणी केली असतजा 2009 मध्ये सुध्दा तक्रारकर्त्याचे दुकान चालू होते. त्यामुळे त्याला त्या कालावधीचे कमर्शियल रेटनुसार बिल देण्यात आले. तसेच फेब्रुवारी 2010 मध्ये पुन्हा पाहणी केली तेव्हा दुकान बंद दिसल्यामुळे विद्युत पुरवठा कमर्शियल कॅटेगरीमधून डोमेस्टिक कॅटेगरीमध्ये कायदेशीररित्या वर्ग करण्यात आला व त्यानंतरचे बिल हे डोमेस्टिक मीटर रेटप्रमाणे लावण्यात आले. तक्रारकर्त्याने दिनांक 13/10/2009 पासून कुठलेही बिल न भरल्यामुळे मार्च 2010 रोजी पूर्वसूचना देऊन तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा तात्पुरता खंडित केला व पुढे वेळोवेळी बिल न भरल्यामुळे जून 2010 रोजी पूर्व सूचना देऊन तो कायमस्वरूपी खंडित केला. विरूध्द पक्ष 2 यांच्या दिनांक 04/06/2011 रोजीच्या पत्राप्रमाणे दिनांक 04/06/2011 पर्यंत घरगुती वापराच्या दराने असलेली एकूण थकबाकी रू. 1,351/- तक्रारकर्त्याने न भरल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी सेवेत कुठलीही त्रुटी केलेली नाही व विद्युत नियमांच्या अधीन राहून कायदेशीररित्या तक्रारकर्त्याला वेळोवेळी पत्र देऊन व सूचना देऊन कार्यवाही केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरहू तक्रार विरूध्द पक्ष यांच्याविरूध्द खारीज करण्यात यावी असा त्यांनी युक्तिवाद केला.
9. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरूध्द पक्ष यांचे जबाब तसेच तक्रारीमध्ये दाखल केलेले कागदपत्र व दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्ष यांचा ग्राहक ठरतो काय? | नाही |
2. | तक्रारकर्त्याने त्याची तक्रार मुदतीत दाखल केली आहे काय? | नाही |
3. | तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | नाही |
4. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
10. तक्रारकर्त्याने दिनांक 02/05/2007 रोजी विरूध्द पक्ष यांना दिलेल्या पत्राप्रमाणे तक्रारकर्त्याने त्याच्या घरी दुकान लावले होते हे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी दिलेल्या अर्जानुसार विरूध्द पक्ष यांनी चौकशी करून तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार विद्युत मीटरची कॅटेगरी बदलून दिली होती. विरूध्द पक्ष 2 यांनी दिनांक 04/06/2011 रोजी तक्रारकर्त्याला दिलेल्या पत्रानुसार खुलासा केलेला आहे की, तक्रारकर्त्याकडे ऑक्टोबर 2009 मध्ये तपासणी केली असता तक्रारकर्त्याचे दुकान सुरू होते. त्यामुळे दिनांक 05/07/2007 ते 05/01/2009 या कालावधीमध्ये विरूध्द पक्ष यांचेकडून लावण्यात आलेला विद्युत वापराचा दर हा कमर्शियल दर असल्यामुळे तो कायदेशीर असल्याचे आढळते. तसेच फेब्रुवारी 2010 मध्ये तपासणी केल्यानंतर दुकान बंद असल्याचे दिसल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी विद्युत पुरवठ्याची कॅटेगरी कमर्शियल वरून डोमेस्टिक मध्ये परावर्तित केली. विरूध्द पक्ष 2 यांच्या दिनांक 04/06/2011 रोजीच्या पत्रानुसार तक्रारकर्त्याने दिनांक 13/10/2009 पासून विरूध्द पक्ष यांच्याकडे कुठल्याही बिलाचा भरणा न केल्यामुळे सूचना देऊन तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडित केला व जून 2010 नंतर विद्युत बिलाच्या थकबाकीपोटी सदरहू विद्युत पुरवठा कायमचा खंडित केला. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या सेवेमध्ये कुठलीही त्रुटी केली नसून तक्रारकर्त्याने 2007 ते 2009 या कालावधीमध्ये निर्माण झालेल्या Cause of action च्या विरोधात विद्यमान न्याय मंचासमोर दिनांक 20/10/2012 रोजी सदरहू तक्रार विलंबाने दाखल केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतीत नसल्याच्या कारणामुळे मान्य होण्यास पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे.
11. तक्रारकर्त्याचे विद्युत मीटर हे कमर्शियल विद्युत पुरवठा या कॅटेगरीमध्ये येत असल्यामुळे न्याय मंचास सदरहू तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्त्याने त्याचे दुकान बंद झाल्याबद्दल संबंधित नगरपरिषद किंवा ग्राम पंचायत यांच्याकडून व्यवसाय बंद केल्याबद्दलचा कुठलाही लेखी पुरावा सदर प्रकरणात दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने वापरलेले मीटर हे कोणत्या कालावधीमध्ये कमर्शियल मीटर किंवा डोमेस्टिक मीटर होते याबाबतचा कुठलाही सबळ पुरावा तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला नसल्यामुळे ही तक्रार सदरहू पुराव्याअभावी खारीज होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.