(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 13 जुलै, 2018)
1. प्रस्तुत प्रकरण तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 12 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षाने सेवेत दिलेल्या त्रुटीसबंधी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड याचा दिनांक 16.1.2013 असून त्‍याचा ग्राहक क्रमांक 423650002901 आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनानुसार विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी दिनांक 6.102018 रोजी तक्रारकतर्याच्‍या हॉटेलला भेट दिली व तक्रारकर्त्‍याला वीज पुरवठा खंडीत करण्‍याची धमकी देऊन रुपये 1,46,590/- चे बेकायदेशिररित्‍या त्‍याचेकडून भरुन घेतले. तक्रारकर्त्‍याने मीटर बंद असल्‍याबद्दलची तक्रार दिनांक 20.9.2017 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांना दिली होती, परंतु त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने कुठलिही कार्यवाही केली नाही. विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला धमकावून को-या कागदांवर सह्या घेतल्‍या व त्‍याचा उपयोग दिनांक 6.1.2018 रोजी पंचनाम्‍यात केला. त्‍यामुळे, अवैध वीज वापरासंबंधीचे असेसमेंट योग्‍य नसल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे निवेदन आहे. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याकडून बेकायदेशिररित्‍या घेतलेले रुपये 1,46,590/- रकमेमधून तिन महिन्‍याच्‍या देयकाची रक्‍कम वजा करुन रुपये 1,28,590/- परत करावे. तसेच, तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरिक, आर्थिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- मिळावे अशी प्रार्थना केली आहे. तक्रारीच्‍या समर्थनार्थ तक्रारकर्त्‍याने वीज बिल, डिमांडनोट, पैसे भरल्‍याची पावती, इन्‍स्‍पेक्‍शन रिपोर्ट, जप्‍तीनामा व इतर दस्‍ताऐवज दाखल तक्रारीसोबत दाखल केले आहे.
3. सदर प्रकरण दिनांक 2.7.2018 रोजी दाखल करुन त्‍यावर दाखल सुनावणी ऐकण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याचे वकीलाचे म्‍हणणे ऐकण्‍यात आले. त्‍यानुसार खालील निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
// निष्‍कर्ष //
4. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार व दस्‍ताऐवजानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 यांचा ग्राहक असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवज क्रं.5 ईलेक्‍ट्रीक बिल रुपये 1,26,590/- रकमेचे असून त्‍यावर ‘Theft Bill’ असे नमुद केले आहे. सदर बिलाचे भुगतान तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 9.2.2018 रोजी केल्‍याचे दिसून येते, त्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाने पावती क्र.069001/ 7871501 दिलेली आहे. त्‍यानंतर, सदर प्रकरणात कंपाऊडींग चार्जेस म्‍हणून रुपये 20,000/- ची डिमांडनोट दिनांक 9.2.2018 रोजी विरुध्‍दपक्षाने जारी केली आहे, त्‍याचे भुगतान देखील तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 9.2.2018 रोजी केले आहे व त्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाने पावती क्र.069001/7871522 दिलेली आहे. सदर प्रकरणात वीज चोरी संबंधी असेसमेंट व कंपाऊडींग चार्जेस जमा करताना किंवा केल्यानंतर तक्रारकर्त्‍याने कुठलाही आक्षेप नोंदवल्याचे दिसत नाही. तसेच, पोलिस स्टेशन, महाराष्‍ट्र राज्‍य वीज वितरण कंपनी लि., नागपुर येथील तपासी अमलदार यांनी दिनांक 8.2.2018 रोजीचे सुचनापत्रानुसार वीज कायदा 2003 च्‍या कलम 135 नुसार तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द वीज चोरीचा गुन्हा दाखल झाला असल्या संबंधी व दिनांक 9.2.2018 रोजी पोलीस स्‍टेशनला हजर राहण्‍यास कळविले आहे. तसेच, तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवज क्रं.14 ते 17 नुसार सदर प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द वीज कायदा 2003 च्‍या कलम 135 नुसार वीज चोरी प्रकरणी कार्यवाही केली असल्याचे दिसून येते. यावरुन, सदर प्रकरण वीज चोरीशी संबंधीत असल्‍यामुळे प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचास चालविण्‍याचा अधिकार नसल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालील प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार तक्रारकर्त्‍याची प्रस्तुत तक्रार मंचाच्या अधिकारक्षेत्रा अभावी खारीज होण्‍यास पात्र आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.
U.P. Power Corpn. Ltd. v. Anis Ahmad, (2013) 8 SCC 491
47. In view of the observation made above, we hold that:
(i)
(ii) A “complaint” against the assessment made by assessing officer under Section 126 or against the offences committed under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a Consumer Forum.
(iii)
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍दची तक्रार दाखलपूर्व खारीज करण्‍यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
