Exh.No.35
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 41/2013
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 26/11/2013
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि.20/02/2015
श्री आनंद पुरुषोत्‍तम सामंत
वय 57 वर्षे, धंदा- नोकरी,
रा.202, रावदस – कुशेवाडा, पो.परुळे,
ता.वेंगुर्ले, जि. सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्‍द
1) महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयूत वितरण कंपनी
तर्फे कनिष्‍ठ अभियंता, वय – सज्ञान,
धंदा- नोकरी, शाखा कार्यालय
पाट, ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग
2) महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयूत वितरण कंपनी
तर्फे सहाय्यक अभियंता, वय – सज्ञान,
धंदा- नोकरी, महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयूत वितरण कंपनी
कुडाळ उपविभाग, ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्‍यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्‍य.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्री. वाय. आर. खानोलकर
विरुद्ध पक्ष क्र.1 व 2 तर्फे विधिज्ञ – श्री के.डी. वारंग
निकालपत्र
(दि.20/02/2015)
द्वारा : मा.सदस्‍या, श्रीमती वफा जमशीद खान.
1) विरुध्‍द पक्ष यांचे वीज वितरण कंपनीने तक्रारदार यांना दिलेल्‍या सेवेत कमतरता ठेवल्‍याने झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल नुकसानी मिळणेसाठी तक्रार दाखल करणेत आलेली आहे.
2) तक्रारीची थोडक्‍यात हकीगत अशी की, तक्रारदार हे त्‍यांचे कुटूंबासह गाव रावदस, कुशेवाडा, परुळे येथे घर नं. 202 मध्‍ये राहात असून त्‍यांचे वडीलांनी सदर घरामध्‍ये वीज कनेक्‍शन घेतले होते. त्‍याचा ग्राहक क्रमांक 239620002022 होता व आहे. तक्रारदाराच्‍या वडीलांनी घरगुती वीज मीटरवर चालणारा वीज पंप त्‍यांचे सामायिक विहिरीवर बसविला. या पाण्‍याचा वापर पिण्‍यासाठी, कपडे भांडी व इतर घरगुती कारणासाठी करत असत. सन 2002 मध्‍ये हा पंप बिघडल्‍यानंतर तक्रारदाराच्‍या वडीलांनी विरुध्‍द पक्षाकडे जादा 1 अश्‍वशक्‍ती वीजभारासाठी रु.2000/- एवढी रक्कम भरुन सदर विहिरीवर नवीन 1 अश्‍वशक्‍तीचा घरगुती मीटरवर चालणारा पंप बसविला. त्‍याचा वापर तक्रारदार घरगुती पाण्‍याच्‍या वापरासाठी करीत आहेत. तक्रारदार यांचे घरातून विदयूत कनेक्‍शन असून त्‍यासाठी जमीनीत 3 फूट खाली केबल टाकण्‍यात आली असून ती पूर्णपणे सुरक्षित व धोकाविरहीत आहे असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
3) अशी वस्‍तुस्थिती असतांना मे 2007 मध्‍ये विरुध्‍द पक्षातर्फे तक्रारदाराच्‍या वीजपंपाची पाहाणी करण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी त्‍यांचेकडील दि.16/05/2007 चे तक्रारदारांचे वडीलांचे नावे पत्र देऊन त्‍यामध्‍ये तक्रारदार हे विना परवाना जादा विदयूत भार वापरत असल्‍याची तक्रार ऊभारुन सदर वीज पंप व त्‍यासाठीची जमीनीखालची केबल 10 दिवसात काढून टाकणेस कळविले. तक्रारदाराच्‍या आईने दि.26/05/2007 रोजी लेखी उत्‍तर दिले व जादा विदयूत भाराची रक्कम पूर्वीच भरली असल्‍याची बाब निदर्शनास आणली. त्‍यावर विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचे समाधान झाल्‍याने तक्रारदारावर पुढे कोणतीही कारवाई केली नाही.
4) त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.11/02/2008 रोजी तक्रारदाराचे घरी येऊन वीज पंप काढून न टाकलेस पंप जप्‍त करणार व घरच्‍या वीज मीटरचे कनेक्‍शन देखील तोडणार अशी धमकी दिली व त्‍यानंतर दि.15/02/2008 ची तशा आशयाची नोटीस दिली. तक्रारदाराचे घरगुती वीज कनेक्‍शन तोडले जाईल यासाठी तक्रारदाराने वीज कंपनीविरुध्‍द कायम ता‍कीदीचा दावा रे.दि.मु.नं.12/2008 चा वेंगुर्ले दिवाणी न्‍यायालयात दाखल केला. सदरचा दावा अधिकारक्षेत्राच्‍या मुद्दयावर दि.31/08/2012 रोजी मे.न्‍यायालयाने नाकारला. त्‍यानंतर म्‍हणजेच दि.13/11/2013 रोजी विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी नोटीस पाठविली व तक्रारदार यांनी बसविलेला वीज पंप बेकायदेशीर असून तो काढून टाकण्‍याची व तसे न केल्‍यास घरगुती वीज कनेक्‍शन काढून टाकण्‍यासंदर्भात कळविले.
5) तक्रारदार यांचे वीज कनेक्‍शन कायदेशीर असून त्‍याने सन 2002 मध्‍ये रीतसर पैसे भरुन जादा अश्‍वशक्‍ती भार मंजूर होऊनही विरुध्‍द पक्ष यांनी 2007 पासून तक्रारदार यांस त्‍यांनी बसविलेला वीज पंप बेकायदेशीर असल्‍याचे सांगितले. वारंवार नोटीसा पाठवून वीज कनेक्‍शन तोडण्‍याची धमकी देऊन तक्रारदार यास मानसिक त्रास देऊन निकृष्‍ट सेवा दिलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील कसुरीमुळे सोसाव्‍या लागलेल्‍या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु.20,000/-, तक्रार खर्च रु.7,000/- मिळावे, विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्‍या नोटीसा बेकायदेशीर ठरविण्‍यात याव्‍यात आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराचे घरगुती वीज कनेक्‍शन तोडू नये असे आदेश देणेत यावे अशी विनंती तक्रार अर्जात केली आहे.
6) तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत, शपथपत्र, नि.4 वरील कागदाचे यादीसोबत दि.12/11/2013 चे वीज देयक, तक्रारदाराचे वडीलांनी 1 अश्‍वशक्‍ती वीजभारापोटी विरुध्‍द पक्षाकडून रु.2,000/- भरल्‍याची दि.29/08/2002 ची पावती, तक्रारदार यांचे वडीलांस विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी दिलेली दि.16/05/2007 ची नोटीस, तक्रारदाराचे आईने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांस दिलेले दि.26/05/2007 चे खुलासापत्र, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांस दिलेली दि.13/11/2013 ची नोटीस, वेंगुर्ले दिवाणी न्‍यायालय रे.मु.नं.12/2008 ची दि.12/09/2012 चे आदेशाची नक्‍कल असे कागदपत्र दाखल केले आहेत. तसेच नि.5 वरील (अंतरीम अर्ज क्र.06/2013) तुर्तातुर्त मनाई आदेशासाठीचा अर्ज आणि नि.6 वरील विलंब क्षमाफित करणेसाठीचा अर्ज दाखल केला आहे.
7) तक्रार प्रकरणाचे कामी नोटीस प्राप्‍त झालेनंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 त्‍यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत हजर होऊन त्‍यांनी नि.14 वर अर्ज दाखल करुन ग्राहक मंचाला तक्रार प्रकरण चालवणेचे अधिकार नसल्‍याने प्राथमिक मुद्दा काढावा अशी विनंती केली. विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे नि.15 वर दाखल करुन तक्रार अर्ज खोटा असल्‍याने खर्चासह रद्द करणेची विनंती केली आहे. तसेच तक्रारदारांच्‍या वडीलांच्‍या मालकीचे घरगुती कनेक्‍शनसाठी वीज पुरवठा देण्‍यात आला आहे. तक्रारदार यांनी विहिरीवर बसविलेला पंप कायदेशीर नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराने सदर पंपास अनधिकृतरित्या केलेली वीज जोडणी काढली नाही तर कायदेशीर कारवाई करण्‍याचे अधिकार सामनेवाला यांना आहेत. अनधिकृतरित्या पंपासाठी टाकलेली केबल ही वीज चोरीच्‍या सदरात मोडते. त्‍यामुळे सामनेवाला यांनी जी कारवाई केली आहे ती योग्‍य व बरोबर आहे.
8) विरुध्‍द पक्ष यांचे असे प्रतिकथन आहे की, तक्रारदाराने अतिरिक्‍त सुरक्षा ठेवपोटी पैसे भरलेले होते. त्‍यामुळे अनधिकृतरित्या वीज पुरवठा घेण्‍यास परवानगी दिली असे म्‍हणता येणार नाही. मे. दिवाणी न्‍यायालय, वेंगुर्ला रे.दि.मु.नं.12/2008 मध्‍ये अनधिकृतरित्या विदयूत पुरवठा घेतला असा निष्‍कर्ष काढला असून कलम 126 व 135 विदयूत कायदा 2003 नुसार होणा-या कारवाईबाबत न्‍यायनिर्णय देण्‍याचा दिवाणी न्‍यायालयास अधिकार नाही असा निष्‍कर्ष नोंदविला आहे. त्‍यामुळे ग्राहक मंचासही सदर कलमांनुसार करण्‍यात येणा-या कारवाईंवर न्‍यायनिर्णय देण्‍याचे अधिकार नाहीत असे म्‍हणणे मांडले. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात कुचराई केली नाही. त्‍यामुळे तक्रार रद्द करुन विरुध्‍द पक्ष यांना त्रासात व खर्चात टाकलेबद्दल कॉम्‍पेन्‍सेटरी कॉस्‍ट म्‍हणुन रु.5,000/- देण्‍याचा तक्रारदार यांना आदेश दयावा अशी विनंती केली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी नि.17 वर कागदाचे यादीसोबत तक्रारदार यांनी वेंगुर्ला न्‍यायालयात दाखल केलेल्‍या रे.दि.मु.नं.12/2008 ची प्रत, त्‍यातील कैफियतीची प्रत, उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख वेंगुर्ला यांनी दि.03/12/2012 रोजी केलेली मोजणीची प्रत दाखल केली.
9) विरुध्‍द पक्ष यांनी नि.18 वर अर्ज देऊन तक्रारदार यांनी अनधिकृतरित्या वीज पुरवठा घेतला असल्‍याने ग्राहक मंचास तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही असा प्राथमिक मुद्दा काढावा अशी विनंती केली व सर्वोच्‍य न्‍यायालयाचे दिवाणी अपिल नं.5466/2012 दि.01/07/2013 चा न्‍यायनिर्णय आधारासाठी जोडला. मंचाने नि.14 व नि.18 वर पुरावा घेऊन दोन्‍ही अर्जातील अधिकार क्षेत्राबाबतची व मुदतीबाबतची प्राथमिक मुद्दा काढणेबाबतची विनंती अमान्‍य करुन दोन्‍ही अर्ज स्‍पष्‍टीकरण देऊन नामंजूर केले.
10) तक्रारदार यांनी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.26 वर दाखल केले असून विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.30 वर दाखल केले आहे. तक्रारदारतर्फे नि.32 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला व तक्रारदारतर्फे वकील श्री वाय.आर.खानोलकर यांनी तोंडी युक्‍तीवाद केला. विरुध्‍द पक्षातर्फे युक्‍तीवाद दाखल करणेत आला नाही. तक्रारदार यांची तक्रारीतील कथने, दाखल पुरावा, तोंडी व लेखी युक्‍तीवाद, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी म्‍हणणे व दाखल पुरावा विचारात घेता खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहेत काय ? तसेच या मंचाला सदरचे प्रकरण चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे काय ? | होय |
2 | तक्रार अर्ज मुदतीत दाखल करणेत आला आहे काय ? | होय |
3 | विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदारास दयावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी ठेवली आहे काय ? | होय |
4 | तक्रार मंजूर करणेस पात्र आहे काय ? | होय; अंशतः |
11) मुद्दा क्रमांक 1 – i) तक्रारदार आणि विरुध्‍द पक्ष यांचेमध्‍ये ज्‍या विदयूत सेवेसंबंधाने वाद आहे त्‍याचा ग्राहक क्रमांक 239620002022 असून विदयूत सेवा तक्रारदार यांचे वडील मयत पुरुषोत्‍तम गोपाळ सामंत यांनी घेतली होती. तक्रारदार हे एकत्रितरित्‍या कुटूंबासह सदर विदयूत सेवेचा उपभोग घेत असून त्‍या सेवेच्‍या मोबदल्‍यापोटी येणारे वीज बिल भरत आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्षातर्फे देण्‍यात आलेल्‍या विदयूत सेवेचे लाभार्थी असल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2(i)(d) प्रमाणे ‘ग्राहक’ आहेत.
ii) विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार यांनी अनधिकृतरित्या विदयुत पुरवठा विहिरीवरील पंपास घेतलेला आहे तसेच अनधिकृतरित्या पंपासाठी केबल टाकलेली आहे. ही बाब वीज चोरीच्‍या सदरात मोडते. त्‍यामुळे विदयुत कायदा 2003 चे कलम 126 व 135 प्रमाणेच्‍या कारवाईबाबत न्‍यायनिर्णय करणेचा ग्राहक मंचाला अधिकार नाही. तक्रारदारतर्फे वकीलांनी युक्‍तीवाद केला की, विरुध्‍द पक्ष यांनी वीज कायदा 2003 चे कलम 126 प्रमाणे कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबिलेली नाही, असेसमेंट केलेली नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी कलम 126 प्रमाणे कारवाई केलेसंबंधाने कोणतेही कागदोपत्री पुरावे तक्रार प्रकरणात दाखल केलेले नाहीत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांचे ‘ग्राहक मंचाला अधिकारक्षेत्र नाही’ हे म्‍हणणे मान्‍य करता येणार नाही.
iii) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रार प्रकरण चालवणेसाठी ग्राहक मंचाला अधिकारक्षेत्र नाही हे सिध्‍द करणेसाठी Hon’ble Supreme Court of India, Civil Appeal No. 5466 of 2012 U.P. Power Corporation Ltd & ors. V/s. Anis Ahmad या निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. सदर निवाडयातील तत्‍वानुसार वीज चोरीबाबत विदयुत कंपनीने तक्रार दाखल केली असेल तर त्‍याबाबत ग्राहक मंचाला तक्रार चालवण्याचे अधिकार नाहीत. तथापि सदोष विदयुत सेवा व सेवेतील त्रुटी यासंबंधाने प्रकरण चालवणेचे अधिकार आहेत असे कायदयाचे तत्‍व आहे. या कामी तक्रारदाराने अनधिकृतरित्या वीज वापर केला किंवा वीज चोरी केली म्‍हणून त्‍यांचेविरुध्‍द विरुध्‍द पक्ष यांनी विदयूत कायदा 2003 चे कलम 126 प्रमाणे कायदेशीर प्रक्रिया केली किंवा वीज चोरीसंबंधाने फौजदारी गुन्‍हा दाखल केला अशा आशयाचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा विरुध्‍द पक्ष कंपनीने मंचासमोर दाखल केला नाही. सबब वरील न्‍यायनिवाडा विरुध्‍द पक्ष यांचे मदतीस येऊ शकत नाही, असे मंचाचे मत आहे, तक्रार अर्ज विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटीसंबंधाने असल्‍याने ग्राहक मंचास तक्रार प्रकरण चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे.
12) मुद्दा क्रमांक 2- तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जातील कथनानुसार तक्रारीस़़ कारण प्रथम फेब्रुवारी 2008 मध्‍ये व त्‍यानंतर नोव्‍हेंबर 2013 मध्‍ये घडले असून ते अद्यापही चालू आहे. तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जास झालेला विलंब क्षमापित करणेसाठी स्‍वतंत्र अर्ज नि.6 वर दाखल केला आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी देखील नि.14 वर म्‍हणणे दाखल करुन विलंब माफीसाठी तक्रारदार यांनी जी कारणे नमूद केली आहेत ती खोटी व रचनात्‍मक असल्‍याने विलंबमाफीचा अर्ज नामंजूर करावा असे म्‍हटले आहे. तक्रारदार यांनी नि.4/6 वर वेंगुर्ला दिवाणी न्‍यायालयाचे रे.मु.नं.12/2008 मधील निकालपत्राची प्रत दाखल केली आहे. त्‍याचे वाचन व अवलोकन करता दिवाणी न्‍यायालयात त्‍यांस तो दावा चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र नसल्‍याने दिवाणी प्रक्रिया संहिता आदेश 7 निय‍म 11 प्रमाणे तक्रार नाकारली असल्‍याचे दि.31/08/2012 रोजी आदेशीत केले आहे. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.13/11/2013 रोजी तक्रारदार यांना नोटीस पाठविली ती नि.4/5 वर आहे. विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचे नोटीस (नि.4/5) मध्‍ये उपरोक्‍त दिवाणी दाव्‍याचाही उल्‍लेख केला आहे. त्‍यामुळे वादास कारण सतत घडत आहे असल्‍याने तक्रार अर्ज मुदतीत आहे असे मंचाचे मत आहे.
13) मुद्दा क्रमांक 3 – तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ असल्‍याचे मुद्दा क्र.1 मध्‍ये सविस्‍तर विषद करणेत आले आहे. तक्रारदार यांनी नि.4/2 वर अतिरिक्‍त विदयूत भाराकरीता रक्कम रु.2,000/- भरल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष यांचे कार्यालयाची पावती क्र.16607 ची दाखल केली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे आहे की, ती सुरक्षा ठेव आहे. विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणण्‍याला अनुलक्षून कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर केला नाही. तक्रारदार यांचे म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांचे वीज कनेक्‍शन कायदेशीर असून त्‍यांना सन 2002 मध्‍ये रीतसर पैसे भरुन जादा अश्‍वशक्‍ती भार घेऊनही विरुध्‍द पक्ष यांनी सन 2007 पासून वारंवार नोटीसा पाठवून वीज कनेक्‍शन तोडण्‍याची धमकी देवून तक्रारदार यांस निकृष्‍ट
सेवा दिलेली आहे. तक्रारदार यांनी त्‍याकरिता नि.4/1 वीज बील, नि.4/2 अतिरिक्‍त वीज भाराकरीता रक्कम भरलेची पावती, नि.4/3 व नि.4/5 वर विरुध्‍द पक्ष यांनी दिलेल्‍या नोटीसा, नि.4/3 वर तक्रारदाराचे वडीलांनी विरुध्‍द पक्ष यांस पाठविलेले नोटीसचे उत्‍तर याचा आधार घेतला आहे. तक्रारदार यांचे कायदेशीर वीज कनेक्‍शन असून त्‍यासाठी घरगुती वापराच्‍या पाण्‍यासाठी लागणा-या विदयूत पंपाचे अतिरिक्‍त वीज भारासाठी विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे रक्कम भरल्‍याचेही कागदोपत्री पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केलेले आहे. त्‍यामुळे अशी वस्‍तुस्थिती असतांनाही विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना नोटीसा पाठवून वीज पुरवठा बंद करण्‍याचे कळविले ही विरुध्‍द पक्ष यांची कृती तक्रारदार या ग्राहकाला देण्‍यात येणारे सेवेतील त्रुटी आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब आम्ही मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.
14) मुद्दा क्रमांक 4 – उपरोक्‍त मुद्दा क्र.1 ते 3 मधील विस्‍तृत विवेचनानुसार विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विदयुत सेवा देण्‍यात त्रुटी ठेवल्‍यामुळे तक्रारदार यांना तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला व त्‍यांना त्‍यामुळे मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास सोसावा लागला हे तक्रारदार यांनी पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केल्‍यामुळे तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून नुकसानीपोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- मिळणेस पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.13/11/2013 रोजी तक्रारदार यांचे वडिलांचे नावाने पाठविलेली नोटीस वडील मयत असल्‍याने तक्रारदार यांनी तक्रार प्रकरणाचे कामी नि.4/5 वर दाखल केली असून तक्रारदार यांचे वीज कनेक्‍शन कायदेशीर असल्‍याचे तक्रारदार यांने पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केल्‍यामुळे सदर नोटीस रद्द होणेस पात्र आहे; सबब आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
- तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.13/11/2013 रोजी तक्रारदार यांना पाठविलेली नोटीस रद्द करणेत येते.
- ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेतील त्रुटीमुळे झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटीचे नुकसानीबद्दल रक्कम रु.5,000/-(रुपये पाच हजार मात्र) व प्रकरण खर्च रु.2,000/- (रुपये दोन हजार मात्र) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दयावेत.
- सदरहू आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीच्‍या दिनांकापासून 45 दिवसांचे आत करणेत यावी.
- मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्‍था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्‍हणजेच
- दि.07/04/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्‍यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 20/02/2015
Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्‍य, प्रभारी अध्‍यक्ष,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
