Exh.No.31
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 12/2013
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 19/06/2013
तक्रार निकाल झाल्याचा दि.30/12/2013
श्री भास्कर जयसिंग राणे
वय 47 वर्षे, धंदा- शेती/नोकरी
राहणार.मु.पो.हडपीड, खालचीवाडी,
ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) कनिष्ठ अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
कार्यालय शिरगाव,
ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग
2) सहाय्यक अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
कार्यालय देवगड,
ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग
3) कार्यकारी अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
विभागीय कार्यालय कणकवली,
ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री. डी.डी. मडके, अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्या.
3) श्रीमती उल्का अंकुश पावसकर (गावकर), सदस्या
तक्रारदारातर्फेः- विधिज्ञ श्रीमती विजयालक्ष्मी जाधव
विरुद्ध पक्षातर्फे- विधिज्ञ श्री प्रसन्न सावंत.
निकालपत्र
(दि.30/12/2013)
श्री डी.डी. मडके, अध्यक्षः - तक्रारदार यांनी त्यांचे जागेमध्ये असलेला वीजेचा खांब हलवणेसाठी लागणारी रक्कम भरुनही महावितरणने वीजेचा खांब हलवला नाही म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी त्यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (यापूढे संक्षिप्ततेसाठी ‘महावितरण’ असे संबोधण्यात येईल) यांचेकडून आपल्या मौजे हडपीड, ता.देवगड येथील समाईक मालकी, कब्जेभोग्याचे घर न.129 क मध्ये वीज पुरवठा घेतला आहे. त्यांचा मीटर क्र.232530001146 आहे. सदर घराचे उत्तरेस लागून तक्रारदार यांचे मालकी, कब्जेभोग्याची जमीन मिळकत आहे. त्या जागेत तक्रारदारास नवीन घर बांधावयाचे आहे, परंतू सदर मिळकतीत महावितरणचा लाईटचा लोखंडी पोल उभारलेला आहे. सदर पोलमुळे त्यांना घराचे बांधकाम करता येत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी महावितरणकडे दि.15/05/2008 रोजी अर्ज देऊन सदर पोल बाजूला हलवण्यात यावा असा अर्ज दिला. त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी अंदाजपत्रक मंजूर करुन तक्रारदार यांना रु.14850/- भरणेस कळवले. त्यानुसार तक्रारदार यांनी दि.19/03/2010 रोजी रक्कम रु.14,850/- भरले.
3) तक्रारदार यांनी पुढे म्हटले आहे की, खांब हटवणेसाठीचा खर्च भरुनही महावितरणने त्यासाठी काहीही कार्यवाही केली नाही. त्यासाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 महावितरणकडे दि.02/05/2011 रोजी अर्ज दिला, परंतू त्यांनी काहीही कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर 24/03/2012 रोजी त्यांना विनंती केली, परंतू त्याचीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दि.11/10/2012 रोजी तहसिलदार देवगड यांचेकडे तक्रार अर्ज दिला. सदर अर्जाच्या उत्तरात विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दि.20/10/2012 च्या पत्रात आपले काम करण्यासाठी ठेकेदाराला सांगितले असून सदरील काम लवकरात लवकर करुन घेण्यात येईल असे कळवले. परंतू त्यानंतरही काहीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दि.21/01/2013 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना नोटीस पाठवणेत आली. तसेच प्रत्यक्ष भेटून व मोबाईलद्वारे संपर्क साधून पोल हटवणेची विनंती करणेत आली परंतू त्याचाही उपयोग झाला नाही.
4) तक्रारदार यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, विरुध्द पक्ष यांचे निष्काळजीपणामुळे व हलगर्जीपणामळे त्यांनी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास झाला आहे. विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटीमुळे त्यांना अनेक वेळा कार्यालयात जावे लागले. वेळोवेळी अर्ज द्यावे लागले व त्यासाठी प्रस्तुत तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे.
5) तक्रारदार यांनी सदर सेवेतील त्रुटीबद्दल जाणेयेणेसाठी झालेल्या खर्च रु.20,000/-, घर उभारणी करता आले नाही म्हणून शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.15,00,000/- वकील फी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- असे एकूण रु.15,40,000/- देण्याचा आदेश करावा तसेच वीजेचा लोखंडी खांब हटवून द्यावा असा आदेश द्यावा अशी विनंती केली आहे.
6) तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ नि.2 वर शपथपत्र तसेच नि.5 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार 11 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.5/1 अर्ज, नि.5/2 वर अंदाजपत्रक, नि.5/3 वर रक्कम भरलेची पावती आणि पाठपूरावा करणेसाठी दिलेल्या अर्जाच्या प्रती दाखल केल्या आहेत.
7) महावितरणने आपले लेखी म्हणणे नि.13 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी व खोडसाळ आहे तसेच तक्रार दाखल करणेस कोणतेही कारण घडलेले नाही, त्यामुळे ती फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
8) महावितरणने तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जातील परिच्छेद 1 मधील म्हणणे नाकारले आहे. तक्रारदार हे वादातील विषयाशी तक्रारदार यांचे असलेले वीज मीटरचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे ते ग्राहक आहेत याचा त्यांनी इन्कार केला आहे. तसेच तक्रारदार यांनी सर्व्हे नं.83, हिस्सा नं.8 व घर नं.129 चा उतारा दिलेला नाही असे म्हटले आहे.
9) महावितरणने तक्रार अर्जातील परिच्छेद 3,4,5,6,7 व 8 मधील म्हणणेही नाकारले आहे. तक्रारदार यांना वेळोवेळी तोंडी माहिती देण्यात येत होती. तसेच तक्रारदार यांना सदर जमीनीमध्ये घर बांधणेसाठी हिस्सेदार यांनी परवानगी दिली होती असे दर्शवणारे पुरावे जोडलेले नाहीत असे म्हटले आहे. तक्रारदार कोणत्या जमीनीत घर बांधत होता, त्यासाठी त्यांने बिनशेतीची तसेच ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतली होती याबबातही पुरावा दिलेला नाही. त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी तक्रारदार घर बांधणार असल्याबद्दल खोडसाळ विधाने करत आहे असे म्हटले आहे.
10) महावितरणने पुढे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी 15/05/2008 रोजी अर्ज दिल्याचे नमूद केले आहे. सदर तारखेचा विचार करता तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही त्यामुळे ती फेटाळण्यात यावी. तक्रारदार यांना कायद्याने एकही दाद मिळणेजोगी नाही, मागणी चुकीची आहे व तक्रार फेटाळणेस पात्र आहे.
11) तक्रारदार हे नोकरीनिमित्त मुंबई येथे राहतो व गावात त्याचे वास्तव्य नाही ही बाब तक्रारदाराने मंचापासून लपवली आहे. तसेच तक्रार अर्जात नमूद जमीन समाईक आहे त्याचे वाटप झालेले नाही. इतर मालकांच्या संमतीशिवाय महावितरणला पोल उभारता येत नाही. तक्रारदार यांनी इतरांची संमती घेऊन दिली नाही.
12) महावितरणने पुढे म्हटले आहे की, पोल कशाप्रकारे बदलावे याबाबत कार्यप्रणाली ठरलेली आहे. त्यानुसार तक्रारदार यांना 11/01/2010 चे पत्रान्वये कळवणेत आले आहे. तक्रारदार यांनी रक्कम भरल्याक्षणी पोल बदलून दिले जाणार असे केव्हाही सांगण्यात आले नव्हते. पोल बदलण्याचे काम हे महावितरणकडे प्रलंबित कामांच्या मागणीनुसार, सामानाच्या उपलब्धतेनुसार सुरुवात करायची असते. याबाबत तक्रारदार यांना लेखी देण्यात आलेले होते; तरीही तक्रारदार यांनी सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
13) महावितरणने पुढे म्हटले आहे की, पोल उभारणे, लाईन ओढणे वगैरे कामे ते खाजगी ठेकेदारांमार्फत करुन घेतात, त्यांनी सदरचे काम गोदरेज कंपनीला दिले हाते परंतू ठेकेदारान मुदतीत कोणतेही काम न करता काम सोडून दिले आहे. शिवाय पूर्वी करायच्या कामांची क्रमवारी, सामानाची उपलब्धता यामुळे तक्रारदार यांचे पोल बदलण्याचे काम करता आले नव्हते. परंतू सामानाची उपलब्धता झाल्यावर व ठेकेदार प्राप्त झाल्यावर तक्रारदार यांचा सदर पोल बदलून देण्यात आलेला आहे. यामध्ये महावितरणने कोणताही जाणीवपूर्वक उशीर केलेला नाही. तक्रारदार यांचा पोल बदलला असल्यामुळे तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
14) तक्रारदार यांनी आपला लेखी युक्तीवाद नि.20 वर तर महावितरणने नि.21 वर दाखल केला आहे. तक्रारदार यांची तक्रार महावितरणचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? | खालीलप्रमाणे |
3 | आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
15) मुद्दा क्रमांक 1 – तक्रारदार यांनी महावितरणकडे त्यांच्या घरबांधणेच्या जागेत असलेला पोल इतर ठिकाणी हलवणेसाठी अर्ज केला होता व तक्रारदार यांचा अर्ज मान्य करुन तक्रारदाराकडून रक्कम रु.14,850/- दि.19/03/2010 रोजी भरुन घेण्यात आले याबद्दल काहीही वाद नाही. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार रक्कम भरल्यानंतर अनेक वेळा अर्ज, विनंत्या करुनही महावितरणने त्याची दखल घेतली नाही व सेवेत त्रुटी केली आहे.
16) यासंदर्भात महावितरणचे म्हणणे आहे की, तक्रारदार यांनी रक्कम भरलेनंतर त्यांना तात्काळ पोल बदलला जाईल असे सांगण्यात आले नव्हते सदर पत्रात हे नमूद करण्यात आले होते की, क्रमवारी व साहित्याची उपलब्धता झाल्यावर काम पूर्ण करण्यात येईल. तसेच सदर काम ठेकेदाराकडूनच केले जाते. सदरचे कामाचा गोदरेज कंपनीला ठेका देण्यात आला होता. परंतू गोदरेज कंपनीने सदर ठेका अर्धवट सोडून दिला. नवीन ठेकेदार उपलब्ध झाल्यानंतर तक्रारदार यांच्या विनंतीनुसार पोल इतर ठिकाणी हलवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांनी सेवेत त्रुटी केलेली नाही.
17) आम्ही संचिकेत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे. त्यात नि.5/2 वर महावितरणचा आदेश आहे. त्यात अट 5 मध्ये म्हटले आहे की, work will be started according to chronological order maintained at S/Dn level and subject to availability of material and completion of all formalities as per companies rules.
18) महावितरणतर्फे अॅड. प्रसन्न सावंत यांनी वरील तरतुदीच्या आधारे व महावितरणच्या पुर्वीच्या कामाचा क्रम व साहित्याची उपलब्धता पाहूनच काम पूर्ण केले जाते असा युक्तीवाद केला. तसेच ज्या ठेकेदाराला सदर काम देण्यात आले होते त्या गोररेज कंपनीने काम अर्धवट सोडले होते. त्यामुळे कामास वेळ लागला असे युक्तीवादात म्हटले आहे. परंतु महावितरणने क्रमवारी किंवा ठेकेदाराने काम अर्धवट सोडलेबाबत लेखी पुरावा दिला नाही.
19) तक्रारदारतर्फे दाखल लेखी युक्तीवादामध्ये तक्रारदार यांचा पोल हलवण्यास महावितरणने जाणीवपूर्वक विलंब केला आहे असे म्हटले आहे.
20) वरील दोन्हीही बाजूंचा युक्तीवाद पाहता तक्रारदार यांनी दि.19/03/2010 रोजी रक्क्म भरल्याचे दिसून येते. तसेच सदर पोल तक्रार दाखल झालेची नोटीस मिळाल्यानंतर म्हणजे दि.24/06/2013 नंतर म्हणजे जवळपास 3 वर्ष 3 महिने काळाने हलविलेला आहे. ठेकेदाराने काम अर्धवट सोडले त्यामुळे विलंब झाला हे एकवेळ मान्य केले तरी महावितरणने ठेकेदार नेमतांना काळजी घेतली नाही असे आम्हांस वाटते. तसेच तक्रारदाराचा क्रम कितवा होता, त्याच्या नंतरचे लोकांचे काम झाले आहे किंवा नाही याबाबत पुरावा महावितरणन दाखल केलेला नाही. जेव्हा ग्राहक पोल हलवणेसाठी रक्क्म भरतो तेव्हा आपले काम तात्काळ नसले तरी किमान 3 महिने किंवा जास्तीत जास्त 6 महिन्यात काम व्हावे अशी अपेक्षा राहणे साहजिक आहे. परंतू तक्रारदाराचे पोल हलवण्याचे काम करणेस महावितरणने 3 वर्षे 3 महिने विलंब केला व सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
21) मुद्दा क्रमांक 2- तक्रारदार यांनी महावितरणने त्यांच्या जागेत घरबांधणीसाठी अडचणी असलेला पोल हलवला नाही म्हणून सदर सेवेतील त्रुटीबद्दल जाणे-येणेसाठी झालेल्या खर्च रु.20,000/-, घर उभारणी करता आले नाही म्हणून शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.15,00,000/-, वकील फी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- असे एकूण रु.15,40,000/- देण्याचा आदेश करावा तसेच वीजेचा लोखंडी खांब हटवून द्यावा असा आदेश द्यावा अशी विनंती केली आहे.
22) महावितरणने म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी घराचे बांधकाम करणेसाठी पोल हलवणेचा अर्ज दिला असला तरी त्यांनी घर बांधणीसाठी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतलेली नाही. तसेच सदर जागेतील पोल हलवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांच्या तक्रारीचे निरसन झाले आहे. तक्रारदार यांनी केलेली मागणी अवास्तव आहे असे आम्हांस वाटते. त्यांनी घराच्या बांधकामासाठी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतलेबाबत किंवा त्यासाठी अर्ज केला होता असाही पुरावा दाखल करण्यात आलेला नाही. ग्राहक ज्यावेळी नुकसान भरपाईची मागणी करतात त्यावेळी त्यासाठी ठोस पुरावा देणे आवश्यक असते. याठिकाणी नुकसान झाल्याबाबत पुरावा दाखल नाही. परंतू तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन त्यांनी बरेच अर्ज देऊन पाठपुरावा केला आहे हे निश्चित. त्यासाठी त्यांना मानसिक त्रास व तक्रार अर्जासाठी खर्च करावा लागला आहे हे मान्य करणे भाग आहे. महावितरणने मंचाची नोटीस मिळताच त्याची दखल घेऊन पोल बदलण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार फक्त मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- मिळणेस पात्र आहेत.
वरील विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.2,000/- हा आदेश मिळालेपासून 30 दिवसांच्या आत तक्रारदारास अदा करावेत.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 30/12/2013
Sd/- Sd/- Sd/-
(वफा खान) (डी. डी. मडके) (उल्का अंकुश पावसकर (गावकर),
सदस्या, अध्यक्ष, सदस्या,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.