(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्री अनिल एन.कांबळे, अध्‍यक्ष(प्रभारी))

    (पारीत दिनांक : 29 डिसेंबर 2010)

            अर्जदाराने, सदर तक्रार, गैरअर्जदाराचे विरुध्‍द दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

1.           अर्जदाराचा, घरगुती वापराचे मिटर क्र.7601030147 असून, जुलै 09 ते ऑक्‍टोंबर 09 पर्यंत आलेली विद्युत देय रक्‍कम भरणा केली नाही व नोव्‍हेंबर 09 मध्‍ये एकूण थकबाकी रुपये 5480/- आले व ते भरणा न केल्‍याने, गैरअर्जदाराने  दि.10/12/09 ला पोलवरुन विद्युत पुरवठा खंडीत केला.

2.          अर्जदारास नोव्‍हेंबर ते जानेवारी पर्यंत देय बिल रुपये 6380/- आले.  अर्जदाराकडे घरगुती विद्युत वापर असून ऐवढी रक्‍कम भरणा करणे शक्‍य नव्‍हते.  गैरअर्जदाराने, 15.1.2010 ला 3408 रिडींग वर मिटर काढून नेले.  परंतु, अर्जदाराने

                             ... 2 ...                  (ग्रा.त.क्र.29/2010)

दि.31.4.10 ला रुपये 6,380/- चा भरणा केल्‍यानंतर ही श्री वाढरे लाईनमॅन यांनी रुपये 400/- डिमांड भरुन दि.8.5.10 ला तेच विद्युत मिटर 3408 रिडींगवर लावण्‍यात आले.  अर्जदाराने, संपूर्ण थकीत रक्‍कम रुपये 6,380/- चा भरणा केला तरी माहे मे-2010 चा एका महिन्‍याचा बिल रुपये 4750/- दिला, तो कमी करण्‍याकरीता कनिष्‍ठ अभियंता व सहाय्यक अभियंता M.S.E.B. CL, गडचिरोली यांचे कडे दि.8.7.10 ला पञ देवून थकबाकी असल्‍याचे सांगत होते. अर्जदार, गैरअर्जदाराकडे दि.11.7.10 व 12.7.10 ला गेले असता, काहीच फायदा झाला नाही. त्‍यामुळे,  अर्जदाराने येण्‍या-जाण्‍याचा खर्च रुपये 500/-, अर्जदारास झालेला मानसीक ञासापोटी रु.2000/- व अतिरिक्‍त दिलेला बिल रु.4,750/- असे एकुण रुपये 7,250/- भरुन द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

3.          अर्जदाराने सदर तक्ररीच्‍या कथना पृष्‍ठयर्थ नि.3 नुसार 7 दस्‍ताऐवज दाखल केले.  तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्‍यात आला.  गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हजर होऊन नि.8 नुसार लेखी बयान दाखल केले.

4.          गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने लेखी बयानात नमूद केले की,  अर्जदार एम.डी.सहारे, रा.पारडी कुपी यांना गैरअर्जदाराचे कंपनीव्‍दारे दि.6.11.87 पासून विद्युत पुरवठा करण्‍यात येत असून त्‍याचा ग्राहक क्र.470120081655 आहे.  सदर ग्राहक त्‍याने वापरलेल्‍या विजेचे बिलाचा नियमीत भरणा करीत नव्‍हता.  सदर ग्राहकाने दि.28.4.09 रोजी विज बिलापोटी रुपये 3440/- भरणा केला व त्‍यानंतर मे-09 पासून जानेवारी 2010 पर्यंतच्‍या कोणत्‍याही बिलाचा भरणा केला नाही.  अर्जदारावर रुपये 6363/- ची थकबाकी असल्‍यामुळे, गैरअर्जदार कंपनीला नाईलाजास्‍तव दि.16.2.10 रोजी विद्युत पुरवठा खंडीत करावा लागला.  विद्युत पुरवठा खंडीत केल्‍यानंतर अर्जदाराचे मिटर काढून घेण्‍यात आले, त्‍यावेळे मिटर रिडींग 03408 होते. 

5.          अर्जदाराने दि.30.4.10 रोजी थकीत असलेल्‍या विज बिलाचा भरणा केल्‍यानंतर अर्जदाराचा विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करण्‍यात येवून विद्युत मिटर लावून देण्‍यात आले.  अर्जदार ग्राहकाला जुनेच मिटर लावून दिल्‍यामुळे रिडींग 03408 होते. माहे मे-2010 मध्‍ये चुकीच्‍या रिडींगमुळे अर्जदारास 914 युनिटचे चुकीचे बिल देण्‍यात आले.  ही चुक कंपनीच्‍या लक्षात आलेली असून अर्जदाराचे विज बिलात सुधारणा करुन पुढील येणा-या बिलामध्‍ये जास्‍त दाखविण्‍यात आलेल्‍या रकमेचे समायोजन करण्‍याची कार्यवाही करण्‍यात येत आहे.  गैरअर्जदार कंपनीने संगणकाव्‍दारे विज बिल तयार करण्‍याचे काम खाजगी कंपनीला दिले असल्‍याने विज बिलात चुकीच्‍या दुरुस्‍तीसाठी काही कालावधी लागणे क्रमप्राप्‍त आहे.  सबब, विज बिलात झालेल्‍या चुकीला अर्जदार सुध्‍दा जबाबदार आहे.  अर्जदाराने सदर तक्रारीमध्‍ये गैरअर्जदाराचे ग्राहक एम.डी.सहारे यांचा मुलगा वारस असल्‍याबाबतचे कोणतेही दस्‍ताऐवज आपले तक्रारीत दाखल केलेले नाही.  अर्जदाराने, आपले तक्रारीत कायद्यातील कोणत्‍या कलमान्‍वये वा नियमाखाली दाद मागण्‍याचा अधिकार आहे ते नमूद केलेले नाही.   अर्जदाराने केलेली मागणी व प्रार्थना ही अवास्‍तव, गैरकायदेशीर व बनावटी असल्‍याने खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  गैरअर्जदाराविरुध्‍द खोटी तक्रार दाखल केल्‍याबद्दल, अर्जदाराकडून रुपये 10,000/- चा   खर्च व नुकसान भरपाई मिळण्‍याची गैरअर्जदाराने मागणी केली.

... 3 ...                 (ग्रा.त.क्र.29/2010)

6.          गैरअर्जदाराने लेखी बयानातील विशेष कथनात नमूद केले की, अर्जदार हा गैरअर्जदार कंपनीचा ग्राहक नसल्‍याने त्‍याला गैरअर्जदाराविरुध्‍द विद्यमान मंचात तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही.  अर्जदाराने सदर तक्रारीमध्‍ये गैरअर्जदाराचे ग्राहक एम.डी.सहारे याचा मुलगा वारस असल्‍याबाबतचे कोणतेही दस्‍ताऐवज आपले तक्रारीत दाखल केलेले नाही.  अर्जदाराने तक्रारीत कायद्यातील कोणत्‍या कलमान्‍वये वा नियमाखाली दाद मागण्‍याचा अधिकार आहे ते नमूद केलेले नाही. 

7.          अर्जदाराने, नि.9 नुसार रिजाईन्‍डर शपथपञ दाखल केले. गैरअर्जदाराने नि.11 नुसार साक्षदाराचे शपथपञ दाखल केले व नि.12 नुसार 2 दस्‍ताऐवज दाखल केले. गैरअर्जदार यांना संधी मिळूनही युक्‍तीवाद केला नाही. त्‍यामुळे दि.28.12.10 ला  उपलब्‍ध रेकॉर्डवरुन तक्रार गुणदोषावर निकाली काढण्‍याकरीता ठेवण्‍यात यावे, असा आदेश नि.1 वर पारीत केला. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, रिजाईन्‍डर शपथपञ व अर्जदाराने केलेल्‍या तोंडी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                             :    उत्‍तर

(1)   अर्जदार गैरअर्जदाराचा ग्राहक होतो काय ?               :   होय.

(2)   गै.अ.ने सेवा देण्‍यात न्‍युनता केली आहे काय ?       :   होय.

(3)   तक्रार मंजुर करण्‍यास पाञ आहे काय ?          :   होय.

(4)  तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ?                                :अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                  //  कारण मिमांसा  //

मुद्दा क्रमांक 1 :

8.          गै.अ.ने लेखी बयानात असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक नाही. तसेच, मृतक एम.डी.सहारेचा मुलगा वारसदार म्‍हणून दस्‍ताऐवज, पुरावा दाखल केला नाही. त्‍यामुळे अर्जदाराला गै.अ.चे विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही. गै.अ.च्‍या कथनानुसार मृतक एम.डी.सहारे (अर्जदाराचा वडील) याने दि.6.11.1987 पासून गै.अ.कडून विज पुरवठा घेतला असून, त्‍याचा ग्राहक क्र. 470120081655 असा आहे.  अर्जदाराचा वडील मृत्‍यु पावल्‍यानंतर विजेचा वापर अर्जदारच करीत असून, तक्रार त्‍याने स्‍वतः कुठलाही वकील न लावता दाखल केला आहे.  त्‍यामुळे, कोणत्‍या कलमा खाली व नियामान्‍वये तक्रार दाखल केली असे गै.अ.चे म्‍हणणे न्‍यायसंगत नाही.  वास्‍तविक, अर्जदार हा मृतक एम.डी.सहारेचा मुलगा असून गै.अ.ने लेखी बयानात आक्षेप घेतल्‍यानंतर रिजाईन्‍डर शपथपञ नि.9 सोबत ग्राम पंचायत कार्यालय, पारडीकुपी यांचेकडील वारसान प्रमाणपञ सादर केला.  तसेच, निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपञ सादर केले.  सदर दस्‍ताचे अवलोकन केले असता, अर्जदार मुर्लीधर सहारे हा एम.डी.सहारेचा वारसदार असून, तो मृत पावला असल्‍याने अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक होतो असे या न्‍यायमंचाचे ठाम मत आहे.

... 4 ...                 (ग्रा.त.क्र.29/2010)

9.          गै.अ.ने लेखी बयानात हे मान्‍य केले आहे की, अर्जदाराने माहे जानेवारी 2010 पर्यंत विद्युत बिलाचा भरणा केला नाही.  त्‍यावेळी, अर्जदाराकडे रुपये 6,363/- ची थकबाकी होती.  नाईलाजास्‍तव दि.16.2.10 रोजी विद्युत पुरवठा खंडीत करावा लागला, त्‍यावेळी मिटर रिडींग 03408 अशी होती.  अर्जदाराने 30.4.10 रोजी थकीत बिलाचा भरणा रुपये 6,380/- केल्‍यामुळे विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन देण्‍यात आले.  अर्जदार ग्राहकाला त्‍याचे जुनेच विद्युत मिटर लावून दिल्‍यामुळे रिडींग 03408 अशी होती.  या एकंदर, गै.अ.यांचे कथनावरुन अर्जदार यांनी थकीत बिलाचा भरणा 30.4.10 रोजी रुपये 6,380/- चा केला, तसेच लेखी बयानातीलच कथनानुसार 28.4.09 रोजी विज बिलापोटी 3,440/- चा भरणा केला.  यावरुन, अर्जदार हा विजेचा वापर करुन बिलाचा भरणा गै.अ.यांचेकडे केला आहे आणि मृतक एम.डी.सहारेचा वारसदार असल्‍यामुळे अर्जदार हा लाभधारक (Beneficiary) असल्‍याने, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)(बी)(V) नुसार तक्रारकर्ता असून लाभधारक आहे. त्‍याचप्रमाणे, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी) नुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडतो, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.  

मुद्दा क्रमांक 2 व 3 :-

10.         अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक असून त्‍याला तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार आहे.  अर्जदाराने, गैरअर्जदारास दि.24.6.10 ला लेखी तक्रार दिली, तसेच 11.7.10 व 12.7.10 ला प्रत्‍यक्ष भेटून मे-2010 चे एकुण युनीट 914 बिल रुपये 4,750/- बाबत तक्रार दिली व ती रक्‍कम कमी करुन मागितली.  परंतु, गै.अ.यांनी कमी करुन दिली नाही.  अर्जदाराने अ-3 वर सदर पञाची प्रत दाखल केली, त्‍यावर गै.अ.यांनी चुकीचे बिल असल्‍याचे नमूद करुन, डाखोरे यांना 131 युनीटचे बिल तयार करुन द्यावे असा शेरा पञाचे पाठीमागे मारलेला आहे.  गै.अ.यांनी लेखी बयानात डाखोरे व आखाडे यांच्‍या शपथपञात मान्‍य केले आहे की, मे-2010 मध्‍ये चुकीच्‍या रिडींगचे बिल अर्जदारास देण्‍यात आले.  ही चुक कंपनीचे लक्षात आलेली असून बिलात सुधारणा करुन जास्‍तीचे दाखविण्‍यात आलेल्‍या रकमेचे समायोजन करण्‍याची कार्यवाही करण्‍यात आलेली आहे.  गै.अ.ने शपथपञासोबत सप्‍टेंबर 2010 चे बिलाची प्रत दाखल केली. तसेच, हिशोबाचा तक्‍ता (Calculation Sheet) दाखल केला, त्‍यातही दुरुस्‍त करुन देण्‍यात येईल नमूद केले आहे.  सदर दस्‍ताऐवजावरुन अर्जदाराने जुन 2010 ला बिला बाबतची तक्रार देवूनही सप्‍टेंबर 2010 च्‍या बिलापर्यंत ही बिल दुरुस्‍त करुन देण्‍यात आले नाही, असे दाखल दस्‍ताऐवजावरुन दिसून येतो, ही गै.अ.चे सेवेतील न्‍युनता असल्‍याची बाब सिध्‍द होते. 

11.          अर्जदाराने, तक्रार मध्‍ये मे-10 चे बिल रुपये 4,750/- ची मागणी गै.अ.कडून केली आहे.  परंतु, गै.अ.यांनी मे-10 च्‍या बिलात 3408 रिडींगच्‍या ठिकाणी अयोग्‍य रिडींग घेतल्‍याचे मान्‍य केले आहे.  त्‍याबाबत हिशोबाचा चार्ट दाखल केला आहे. यावरुन, अर्जदारास, गै.अ. मे-2010 चा बिल रिडींगनुसार 131 युनीटचे देण्‍यास जबाबदार आहेत.  तसेच, त्‍यापुढील बिले दुरुस्‍त करुन देण्‍यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.

                              ... 5 ...                 (ग्रा.त.क्र.29/2010)

12.         अर्जदाराने, तक्रारीत दि.8.5.10 ला अर्जदाराकडीलच जुने मिटर लावून देण्‍यात आले, त्‍यावेळी त्‍याची रिडींग 3408 होती. तरी गै.अ.यांनी त्‍या रिडींगची नोंद आपलेकडे बरोबर घेतली नाही, त्‍यामुळे अर्जदारास गै.अ.च्‍या चुकीमुळे ञास झाला.  गै.अ.ने पंचींग एजंसीकडून चुक झाली असे म्‍हणून आपली जबाबदारी टाळण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे.  तसेच, बिल दुरुस्‍त करुन देण्‍याचे काम हे संगणकाव्‍दारे करण्‍याचे खाजगी कंपनीला दिले असल्‍याने चुकीच्‍या बिलाची दुरुस्‍ती करीता कालावधी लागतो असे कथन केले आहे.  परंतु, या सर्व बाबी अर्जदाराच्‍या अखत्‍यारीतील नसून, गै.अ.च्‍या अखत्‍यारीत असल्‍यामुळे त्‍यांचे कृत्‍याकरीता अर्जदारास जबाबदार धरता येणार नाही. एकंदरीत, गै.अ.यांनी सेवेत न्‍युनता केली असल्‍यामुळे तक्रार मंजूर करण्‍यास पाञ आहे, असे या न्‍यायमचांचे ठाम मत असल्‍याने, मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्रमांक 4 :-

13.         वरील मुद्दा क्र.1 ते 3 च्‍या विवेचनेवरुन, तक्रार अंशतः मंजुर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यांत येत आहे.

                  //  अंतिम आंदेश  //

(1)  अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर.

(2)   गैरअर्जदारांनी ग्राहक क्र. 470120081655 मे-2010 चे बिल मिटर लावल्‍याच्‍या दिनांकापासून योग्‍य वाचनानुसार दुरुस्‍त करुन, आदेशची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.

(3)   गैरअर्जदारांनी वैयक्‍तीकरित्‍या अथवा संयुक्‍तीकरित्‍या अर्जदारास मानसीक व शारीरीक ञासापोटी रुपये 500/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.

(4)   उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.

गडचिरोली.

दिनांक :- 29/12/2010.