आदेश पारित द्वारा मा. सदस्‍या श्रीमती गीता रा. बडवाईक 1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटीविरूध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः- 2. तक्रारकर्ता हा सुशिक्षित बेरोजगार असून त्‍याने आटाचक्‍की लावण्‍यासाठी ग्राम पंचायत भेंडाळा यांना नाहरकत प्रमाणपत्र मागितले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या अर्जानुसार ग्रामपंचायत, भेंडाळा यांनी दिनांक 25/12/2009 ला तक्रारकर्त्‍याला नाहरकत प्रमाणपत्र दिले. सदर प्रमाणपत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 17/03/2010 ला विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे विद्युत पुरवठा मिळण्‍याकरिता रितसर अर्ज केला. त्‍यानुसार विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यास डिमांड नोट दिली. त्‍या डिमांड नोटप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 09/08/2010 ला ` 06,650/- विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे जमा केले तसेच चाचणी अहवाल (Test Report) दिला. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने दिनांक 18/08/2010 ला उधारीत रक्‍कम घेऊन स्‍टार्टर तसेच आटाचक्‍कीचे इतर सामान `1,50,000/- चे खरेदी करून घरी आणले. 3. विरूध्‍द पक्ष यांनी दिनांक 08/12/2010 ला तक्रारकर्त्‍यास पत्र पाठवून 15 दिवसाच्‍या आंत ग्रामपंचायत, भेंडाळा यांच्‍याकडून पुन्‍हा नाहरकत प्रमाणपत्र आणावे अथवा विद्युत पुरवठा मागणीचा अर्ज खारीज करण्‍यात येईल सूचविले. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 18/12/2010 ला वकिलामार्फत नोटीस पाठवून आटाचक्‍कीचे विद्युत कनेक्‍शन जोडून देण्‍याबाबत कळविले. विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही त्‍यांनी नोटीसला उत्‍तर दिले नाही तसेच नोटीसची पूर्तता केली नाही. विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या या सेवेतील त्रुटीबद्दल तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याने आटाचक्‍कीचा विद्युत पुरवठा जोडून द्यावा तसेच त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल, तक्रारीच्‍या खर्चाबद्दल तसेच मंचास योग्‍य वाटेल ती दाद देण्‍याबाबत सदर तक्रारीमध्‍ये मागणी केलेली आहे. 4. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍ठ्यर्थ विद्युत पुरवठा मागणीचा अर्ज, ग्रामपंचायत, भेंडाळा यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र, संमतीपत्र, चाचणी अहवाल, demand receipt, Test certificate तसेच विरूध्‍द पक्ष यांचे दिनांक 08/10/2010 चे पत्र, विरूध्‍द पक्ष यांना पाठविलेली नोटीस तसेच यु.पी.सी.ची प्रत व माहितीच्‍या अधिकाराअंतर्गत दिनांक 21/12/2010 रोजी प्राप्‍त झालेली माहिती दाखल केलेली आहे. 5. मंचाचा नोटीस विरूध्‍द पक्ष यांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे लेखी उत्‍तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केलेले आहे. विरूध्‍द पक्ष यांचा प्राथमिक आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्‍याने ग्रामपंचायत, भेंडाळा यांना आवश्‍यक व योग्‍य पक्ष म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये समाविष्‍ट केलेले नाही. त्‍यामुळे आवश्‍यक पक्षकाराच्‍या असंयोजनाअभावी प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. विरूध्‍द पक्ष यांचा दुसरा आक्षेप असा आहे की, ग्राम पंचायत तसेच महात्‍मा गांधी तंटामुक्‍त समिती, भेंडाळा या दोन्‍ही संवैधानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांनी गावकरी लोकांचा प्रदुषण व आरोग्‍याबाबत आक्षेप लक्षात घेऊन तक्रारकर्त्‍यास आटाचक्‍की लावण्‍याकरिता विद्युत पुरवठा न देण्‍याविषयी विरूध्‍द पक्ष विद्युत वितरण कंपनीला पत्र व निर्णयाची प्रत दिली. त्‍यामुळे प्रकरण मंचासमोर चालविणे योग्‍य होणार नाही, करिता तक्रार फेटाळण्‍यात यावी. विरूध्‍द पक्ष यांचा पुढील आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्‍याने गावात जाहीरनामा प्रकाशित न करता व शेजारील लोकांचा, गावकरी लोकांचा आक्षेप नोंदवून न घेता पूर्वीच्‍या ग्राम पंचायत सदस्‍यांकडून ठराव पास करून घेतल्‍याचे दिसते, जो नंतरच्‍या ग्राम पंचायत ठरावात रद्द करण्‍यात आला. यावरून तक्रारकर्ता स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमोर आलेला नाही आणि या कारणासाठी तक्रार रद्द होण्‍यास पात्र आहे. तसेच सदरहू विद्युत पुरवठा औद्योगिक पॉवर, इंडस्‍ट्रीयल पॉवर (आयपी) असून व्‍यापारी कारणाकरिता असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक होऊ शकत नाही. विरूध्‍द पक्ष यांचा पुढे असाही आक्षेप आहे की, विद्युत कायदा 2003 च्‍या कलम 43 (1) second proviso, other compliances तसेच कलम 44 - “or other occurrence beyond his control” या तरतुदी विद्युत पुरवठा करण्‍यासाठी आड येत असल्‍यामुळे म्‍हणजेच ग्राम पंचायतचा आक्षेप, गावकरी लोकांचा आक्षेप, महात्‍मा गांधी तंटामुक्‍त समितीचा निर्णय यामुळे आता आटाचक्‍कीकरिता तक्रारकर्त्‍यास विद्युत पुरवठा करणे शक्‍य होणार नाही. या संपूर्ण आक्षेपांमुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी विरूध्‍द पक्ष यांनी केलेली आहे. 6. विरूध्‍द पक्ष यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍यास तक्रार दाखल करण्‍याचे कोणतेही कारण घडलेले नाही तसेच तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही. ग्राम पंचायतकउून प्रापत झालेल्‍या दिनांक 20/09/2010 च्‍या पत्रानुसार विद्युत पुरवठा देण्‍याचे थांबविण्‍यात आले तसेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल केल्‍यामुळे विद्युत कनेक्‍शन प्रलंबित आहे. तक्रारकर्त्‍याने खोटी व बनावट तक्रार दाखल केल्‍यामुळे ती खर्चासहित खारीज करण्‍याची विनंती विरूध्‍द पक्ष यांनी केलेली आहे. आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ठ्यर्थ विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारीच्‍या पृष्‍ठ क्र. 41 ते 55 पर्यंत दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत. 7. दोन्‍ही पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तऐवज व त्‍यांच्‍या वकिलांनी केलेल्‍या युक्तिवादावरून मंचासमोर पुढील प्रश्‍न उपस्थित होतो. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय? -ः कारणमिमांसा ः- 8. तक्रारकर्त्‍याने विद्युत कनेक्‍शन घेण्‍यासाठी अर्ज दिला, त्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांनी डिमांड नोट दिली, ती डिमांड नोट तक्रारकर्त्‍याने भरली, तक्रारकर्त्‍याने चाचणी अहवाल दिला, या संपूर्ण बाबी विरूध्‍द पक्ष यांना मान्‍य आहेत. फक्‍त ग्राम पंचायतने दिनांक 24/12/2009 चे नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द केल्‍याचे पत्र दिनांक 08/12/2010 ला तक्रारकर्त्‍यास पाठविले व त्‍यानुसार पुन्‍हा नाहरकत प्रमाणपत्र आणावे अन्‍यथा विद्युत पुरवठा मागणीचा अर्ज खारीज करण्‍यात येईल हा वादाचा मुद्दा आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर पत्र दस्‍तऐवज क्र. 7 वर दाखल केलेले आहे. सदर पत्र कनिष्‍ठ अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत मंडळ, खैरी (दिवान) यांनी पाठविलेले आहे. सदर पत्रामध्‍ये असे नमूद केले आहे की, ग्राम पंचायत, भेंडाळा यांच्‍या ठरावानुसार उपविभागीय कार्यालय, पवनी येथून अर्जाला मंजुरी देण्‍यात आली व त्‍यानुसार आपण डिमांड भरून चाचणी अहवाल सादर केला. सदर पत्रात पुढे असेही नमूद आहे की, दिनांक 24/12/2009 च्‍या ग्राम पंचायत ठरावात घर नंबर लिहिलेला नसल्‍याने व जाहीरनामा न लावल्‍यामुळे दिनांक 24/12/2009 चा मासिक ठराव ग्राम पंचायत भेंडाळा यांनी रद्द केला तसेच ग्राम पंचायत, भेंडाळा यांनी आटाचक्‍की करिता विद्युत पुरवठा करू नये असे लेखी लिहून दिलेले आहे. करिता खैरी (दिवान) विद्युत केंद्रामार्फत आपल्‍या नावाने आटाचक्‍कीकरिता विद्युत कनेक्‍शन नियमाप्रमाणे देण्‍यात येत नाही. आपण विद्युत कनेक्‍शन मिळण्‍याकरिता ग्राम पंचायत, भेंडाळा यांच्‍याकडून आटाचक्‍कीचे कनेक्‍शन देण्‍याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र हे पत्र मिळाल्‍याच्‍या तारखेच्‍या 15 दिवसांच्‍या आंत कार्यालयात सादर करावे, अन्‍यथा असलेला चाचणी अहवाल नियमानुसार रद्द करण्‍यात येईल. परंतु विरूध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या या म्‍हणण्‍याच्‍या समर्थनार्थ कोणता नियम आहे हे सदर पत्रात नमूद केलेले नाही तसेच आपल्‍या लेखी उत्‍तरात सुध्‍दा नमूद केलेले नाही. त्‍यामुळे फक्‍त तक्रारकर्त्‍याला त्रास देण्‍यासाठी व त्‍याच्‍यावर दडपण आणण्‍यासाठी विरूध्‍द पक्ष यांनी सदर तक्रारकर्त्‍यास पाठविले आहे असे मंचाचे मत आहे. 9. विरूध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे आहे की, नाहरकत प्रमाणपत्र ग्राम पंचायतने दिनांक 17/09/2010 च्‍या ठरावानुसार रद्द केले आहे व ग्राम पंचायतने विरूध्‍द पक्ष यांना त्‍या संदर्भातील माहिती दिलेली आहे. विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍या ठरावाची प्रत तसेच महात्‍मा गांधी तंटामुक्‍त समितीच्‍या आदेशाची प्रत दाखल केलेली आहे. ग्राम पंचायतने नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द केलेल्‍या ठरावासंदर्भात ठराव रद्द करण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍यास कारणे दाखवा नोटीस दिलेली नाही. ग्राम पंचायत एकतर्फी नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करू शकत नाही. यासाठी मंच, माननीय उच्‍च न्‍यायालय, पणजी, गोवा यांच्‍या MLJ 2005 (4) 730 – Gangadhar Narsingdas Agrawal V/s. Churchorem – Cacora Municipal Council & Anr. या निकालपत्राचा आधार घेत आहे. 10. तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अन्‍वये माहिती मागविली त्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद आहे की, संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता केल्‍यानंतर तांत्रिकदृष्‍ट्या सक्षम असल्‍यास सुमारे 20 दिवसात डिमांड दिल्‍या जातो तसेच नवीन येणा-या विद्युत ग्राहकांना संच मांडणी करून चाचणी अहवाल दिल्‍यानंतर 1 महिन्‍याच्‍या आंत (कुणाचीही तक्रार नसल्‍यास) विद्युत पुरवठा दिल्‍या जातो. विरूध्‍द पक्ष यांनी विद्युत कायदा 2003 च्‍या कलम 43 (1) चा आधार घेतलेला आहे. सदर प्रकरणामध्‍ये विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास पडताळणीनंतर दिनांक 09/08/2010 ला डिमांड दिलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 13/08/2010 ला डिमांड रक्‍कम भरली आणि चाचणी अहवाल दिनांक 17/09/2010 ला विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे दिला. तरी सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास एक महिन्‍याच्‍या आंत विद्युत पुरवठा दिला नाही. विरूध्‍द पक्ष यांनी विद्युत कायदा 2003 च्‍या कलम 44 चा उल्‍लेख केलेला आहे. वास्‍तविकतः कलम 44 – Exceptions from duty to supply electricity – Nothing contained in Section 43 shall be taken as requiring a distribution licensee to give supply of electricity to any premises if he is prevented from so doing by cyclone, floods, storms or other occurrences beyond his control हा असून फक्‍त नैसर्गिक आपत्‍तीच्‍या संदर्भातील आहे. सदर प्रकरणात कोणत्‍या प्रकारची नैसर्गिक आपत्‍ती उद्भवली व त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास विद्युत पुरवठा दिला नाही याबाबत काहीही स्‍पष्‍ट नमूद नाही. विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास विद्युत पुरवठा देण्‍यास विलंब लावला, त्‍यामुळे महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र जानेवारी 20, 2005 अन्‍वये विरूध्‍द पक्ष हे तक्रारकर्त्‍यास प्रत्‍येक विलंबाच्‍या आठवड्याबाबत `100/- नुकसानभरपाई देण्‍यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने चाचणी अहवाल दिनांक 17/09/2010 ला विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे सादर केला. चाचणी अहवाल प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याच्‍या आंत म्‍हणजेच दिनांक 17/10/2010 पर्यंत विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास विद्युत पुरवठा देणे आवश्‍यक होते, मात्र विरूध्‍द पक्ष यांनी सदर विद्युत पुरवठा तक्रारकर्त्‍यास दिला नाही. त्‍यामुळे दिनांक 17/10/2010 पासून ते तक्रारीच्‍या आदेशाच्‍या दिनांकापर्यंत एकूण 24 आठवड्यांचा कालावधी झालेला आहे. शासन राजपत्राप्रमाणे दर आठवड्याला `100/- याप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्‍याची तरतूद असल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास नुकसानभरपाई दाखल `2,400/- द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. 11. विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला ग्राम पंचायत, भेंडाळा यांना आवश्‍यक पक्ष केले नाही, मल्‍टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसिडींग, तक्रारकर्ता स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमोर आलेला नाही, तक्रारकर्त्‍यास तक्रार दाखल करण्‍यास कारण घडलेले नाही, तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही इत्‍यादी आक्षेप घेऊन तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे. परंतु या संदर्भात विरूध्‍द पक्ष यांनी कोणताही वस्‍तुनिष्‍ठ पुरावा मंचासमोर सादर केलेला नाही. त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांचे आक्षेप मान्‍य करता येत नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीच्‍या सुरूवातीलाच स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, तो सुशिक्षित बेरोजगार असून त्‍याला स्‍वतःचा व्‍यवसाय सुरू करावयाचा असल्‍यामुळे त्‍याने आटाचक्‍की लावण्‍यासाठी विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे विद्युत पुरवठ्याची मागणी केलेली आहे. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 (1) (d) (ii) च्‍या अपवादामध्‍ये तक्रारकर्ता मोडत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरूध्‍द पक्ष यांचा ग्राहक आहे व त्‍याने विद्युत पुरवठा हा त्‍याच्‍या स्‍वयंरोजगाराकरिता प्राप्‍त होण्‍यासाठी अर्ज केल्‍यामुळे तो व्‍यावसायिक कारणामध्‍ये मोडत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 12. विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याया तक्रारीला स्‍पष्‍टपणे उत्‍तर न देता उडवाउडवीची उत्‍तरे दिली. तसेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल केल्‍यामुळे कनेक्‍श्‍न प्रलंबित आहे हे विरूध्‍द पक्ष यांचे उत्‍तर मंचास योग्‍य वाटत नाही. वास्‍तविकतः तक्रारकर्त्‍याने विद्युत पुरवठा प्राप्‍त करण्‍यासाठीच सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या नियमानुसार संपूर्ण कागदपत्रांची कार्यवाही करून देखील त्‍यास नियमानुसार विद्युत पुरवठा न करणे ही विरूध्‍द पक्ष यांची कृती निश्चितच त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी दर्शविते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 13. विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या अधिका-यांच्‍या कृतीमुळे व त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍यावर निश्चितच अन्‍याय झालेला असून तक्रारकर्त्‍यास मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास देखील सहन करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे त्‍याबाबत नुकसानभरपाई देण्‍यास विरूध्‍द पक्ष जबाबदार आहेत असे मंचाचे मत आहे. यासाठी मंच 1994 (1) S.C.C. 243 – Lacknow Development Authority V/s. M. K. Gupta या निकालपत्राचा आधार घेत आहे. विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍यास तक्रार दाखल करावी लागल्‍यामुळे तक्रारकर्ता तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास सुध्‍दा पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. करिता आदेश. आदेश तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 1. विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास आटाचक्‍कीचा विद्युत पुरवठा जोडून द्यावा. 2. विद्युत पुरवठा जोडण्‍यास झालेल्‍या विलंबाबाबत विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास नुकसानभरपाई म्‍हणून `2,400/- द्यावे. तसेच आदेशाची पूर्तता होईपर्यंत प्रत्‍येक आठवड्याकरिता `100/- प्रमाणे नुकसानभरपाई द्यावी. 3. तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला `5,000/- द्यावे. 4. सदर तक्रारीचा खर्च म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला `1,000/- द्यावे. 5. विरूध्‍द पक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांच्‍या आंत करावे.
| | HONABLE MR. N. V. BANSOD, MEMBER | HONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENT | HONABLE MRS. Geeta R Badwaik, Member | |
