(पारीत व्‍दारा श्री भास्‍कर बी.योगी, मा. अध्‍यक्ष.)
(पारीत दिनांक– 29 जानेवारी, 2021)
01. तक्रारकर्तीचा मुलगा नामे डॉक्टर पराग डहाके यांनी विरुद्ध पक्षाकडून "जीवन लक्ष" विमा पॉलिसी काढली होती सदरच्या पॉलिसी वैद्य असताना त्यांची मृत्यू झाल्यानंतर विरुद्धपक्षांनी विमा कायदा 1938 कलम 45 अनुसार त्यांचा विमा दावा खारीज केल्याने सदरची तक्रार विम्‍याची रक्कम व्याजासकट त्याचबरोबर मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च मिळण्याकरिता दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
जिल्‍हा ग्राहक आयोगापुढे दाखल तक्रार व लेखी जवाब त्याचबरोबर दोन्ही पक्षाने दाखल केले साक्षीपुरावे व इतर दस्ताऐवज यांचे बारकाईने निरीक्षण केल्यानंतर सदरची तक्रार अर्जामध्ये “ग्राहक वादाचा” हा एकच महत्‍वाचा मुद्दा उद्भवत आहे, की तक्रारकर्तीचा मयत मुलगा यांनी विमा पॉलिसी घेता वेळी आपल्या आजाराची बाब लपवली होती की काय?
03. तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तिच्‍या मुलाला कोणताही दुर्धर आजार नसल्यामुळे विरुद्धपक्षाने विचारलेला प्रश्न त्यांनी बरोबर दिला होता. त्याचप्रमाणे त्याच्या मृत्यूचे कारण फक्त “फंगल इन्फेक्शन” असे नमूद केलेले आहे तसेच विमा उतरविताना विरोधीपक्षाचे डॉक्टरकडून वैद्दकीयतपासणी करण्यात येते व त्यांनी विमाधारक फिट असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच विमाधारकाची पॉलिसी काढण्यात येते, याही प्रकरणात मयत विमाधारकाची वैद्यकीय तपासणी अंती तो वैद्दकीयदृष्‍टया तो सक्षम(Medical Fit) असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतरच ही वादातील पॉलिसी काढण्यात आली आहे, त्यामुळे आता पॉलिसी वैद्य असल्याच्या काळात विमाधारकाच्या मृत्यू झाल्यानंतर त्यांनी फॉर्म भरताना दुर्धर आजार असल्याची बाब लपवून ठेवली असल्याचे विरुद्धपक्षांचे म्हणणे त्यांना ग्राह्य नाही तसेच तथ्यहिन वाटते.
04. तक्रारकर्तीचा मयत मुलगा डॉ. पराग डहाके यांनी घेतलेली विमा पॉलिसीची रक्कम रुपये 5,00,000/- तसेच त्यावर रायडर विमा पॉलिसी असल्याने 18 वर्षानंतर 50 हजार प्रति वर्ष व त्यानंतर रुपये 5,00,000/- असे मिळण्याची तजवीज आहे त्या रकमेसाठी तक्रारकर्ती पात्र असून देखील विरोधीपक्षांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळून त्यांना खूप मानसिक त्रास दिलेला असून त्यांनी सदरची तक्रार दाखल करून विमा पॉलिसी रक्कम रुपये 5,00,000/- व त्यावर 18% द.सा.द.शे. व्याजाने पूर्ण रक्कम देईपर्यंत मागणी केली असून, त्याचबरोबर रक्कम रुपये 50,000/- नुकसान भरपाई व रक्कम रुपये 10,000/- तक्रारीचा खर्च म्हणून मागितलेला आहे.
05. विरुध्‍दपक्षाने आपल्या लेखी जबाब मध्ये विमा पॉलिसी मान्य केली असून पुढे असा आक्षेप घेतलेला आहे की विमाधारक डॉक्टर पराग डहाके यांचा दिनांक 14/10/2017 रोजी मृत्यू झाला आणि डॉक्टरांनी त्याच्या मृत्यूचे कारण “फंगल इन्फेक्शन” असे नमूद केले असले तरी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस न्यू दिल्ली यांचा दिनांक 18/01/2015 चा प्रमाणपत्र अनुसार मृतक विमाधारक हा "adenocarcinoma transverse colon with bone marrow depression with acute renal failure" ........ या आजाराने ग्रस्त होता.
मयत विमाधारकाने म्हणजे डॉक्टर पराग डहाके यांनी दिनांक 31/10/2015 च्या विमा प्रस्‍ताव फॉर्ममध्ये विचारलेल्या प्रश्नांची खोटी उत्तरे दिली व जाणीवपूर्वक खरी माहिती दडवून ठेवून पॉलिसी घेतली ज्यामध्ये प्रश्न क्रमांक 11 (ड) व (ई) चा उत्तर त्याने नकारार्थी म्हणजे "No" नमूद केलेले होते. परंतु ऑल इंडिया मेडिकल सायन्स न्यू दिल्ली येथे त्यांच्या उपचार दिनांक 09/04/2014 पासून चालू होता तरी देखील त्यांनी सदरची माहिती विमा प्रस्‍ताव फॉर्म भरतानां नमूद केली नव्हती. मयत विमाधारक स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे नियमाप्रमाणे ही पॉलिसी नॉन मेडिकल प्रोफेशनल या सदराखाली येते त्यामुळे विमाधारकांची कुठलीही वैद्यकीय तपासणी झाली नाही. सदरची विमा पॉलिसी नॉन मेडिकल आहे या कारणाने तक्रारीतील मजकूर विरुद्धपक्षाने नाकारलेले आहेत. मयत विमाधारकाने विमा प्रस्‍ताव फार्म भरताना दुर्धर आजार लपवून ठेवला असल्याने विरुद्धपक्ष विमा कंपनीने इन्शुरन्स ऍक्ट 1938 च्या कलम 45 अनुसार हा दावा नाकारलेला आहे. त्यांनी परिच्छेद क्रमांक 10 मध्ये असेही नमूद केले आहे की, मयत विमाधारकाने घेतलल्‍या इतर पोलिसी मधील नियमाप्रमाणे देय रक्कम रुपये 49,80,507/-अगोदरच अर्जदारास दिलेल्या आहेत, म्हणून त्यांनी तक्रारकरर्तीला सेवा पुरवण्यास कोणतीही कमतरता केली नसल्यामुळे सदरची तक्रार खर्चासहित फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
06. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, न्‍यु दिल्ली यांचे व्‍दारा पारीत रिव्‍हीजन पिटीशन क्रं-650/2020 -“सिनियर मॅनेजर, लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीया-विरुध्‍द-राजेश कुमार” या प्रकरणात दिनांक-15.10.2020 रोजी पारीत केलेल्‍या आदेशावर आपली भिस्‍त ठेवली.
आम्‍ही सदर न्‍यायनिवाडयाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले, त्‍यामध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सिव्‍हील अपिल क्रं-3944/2019, “एल.आय.सी.-विरुध्‍द-मनिष गुप्‍ता” दिनांक-15.04.2019 रोजी पारीत झालेल्‍या निवाडयाचा उल्‍लेख करण्यात आला. मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया मध्ये खालील प्रमाणे मजकूर नमुद आहे-
“A contract of insurance involves utmost good faith. In Satwant Kaur Sandhu-Versus-New India Assurance Company Ltd., this Court has held thus:
“Thus , it needs little emphasis that when an information on a specific aspect is asked for in the proposal form, an assured is under a solemn obligation to make a true and full disclosure of the information on the subject which is within his knowledge. It is not for the proposer of the policy or not. Of course, obligation to disclose extends only to facts which are known to the applicant and not to what he ought to have known. The obligation to disclose necessarily depends upon the knowledge on possesses. His opinion of the materiality of that knowledge is on no moment.”
उपरोक्‍त मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिलेल्या निवाडया मध्ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे आदेशाचा आधार घेत असे नमुद केलेले आहे की, विमा करार हा विश्‍वासावर आधारीत असतो आणि विमा प्रस्‍तावा मध्ये विमाधारकाने त्‍याला ज्ञात असलेली माहिती नमुद करणे बंधनकारक आहे. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात सदर निवाडा लागू पडतो असे आमचे मत आहे.
07. तक्रारकर्तीने आपल्या साक्ष हलफनामामध्ये विरुद्धपक्षाने घेतलेल्‍या आक्षेपाला नाकारलेले नाही. म्हणजे मयत विमाधारक हे डॉक्टर असून त्यांचा उपचार एम्स न्यू दिल्ली मध्ये चालू असतानां देखील त्यांनी विमा प्रस्‍ताव फॉर्म भरताना आपल्या वैद्दकीय उपचाराबाबत स्पष्टीकरण दिलेले नव्हते त्यामुळे इन्शुरन्स ऍक्ट 1938 चा कलम 45 नुसार विमा पॉलिसी काढल्‍या पासून 03 वर्षात विमाधारक मयत झाला तर त्याचा विमा दावा नाकारण्याचा अधिकार विरुद्धपक्ष इन्शुरन्स कंपनीकडे असतो या कारणामुळे सदर तक्रारी मध्ये विरुद्धपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला सेवा पुरवण्यास कोणतीही कमतरता किंवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्या नसल्याचे दिसून येत असल्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे, त्‍यावरुन आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतिम आदेश ::
01. तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते.
02. आदेशाची प्रत पक्षकारांना नियमानुसार पाठवण्यात यावे.
03. उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त संच आयोगाकडून तीस दिवसाचे आत परत घ्यावेत.
