तक्रारदारातर्फे – वकील – ए.बी.लांडगे,
सामनेवाले 1 तर्फे – तहसिलदार,
सामनेवाले 2 तर्फे – स्वत:,
सामनेवाले 3 तर्फे – स्वत:,
सामनेवाले 4 तर्फे – वकील – ए.पी.कुलकर्णी,
।। निकालपत्र ।।
( निकाल घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्वरुपे – सदस्या )
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे मोरगांव ता.जि.बीड येथील रहीवाशी असुन त्यांचे गट नं.665 मध्ये 0.50 आर एवढी शेतजमीन त्यांचे मालकीची आहे. तक्रारदार शेती व्यवसाय करुन आपली व आपल्या कुटूंबाची उपजीवीका भागवतात. दुर्दैवाने तक्रारदारांना झालेल्या वाहन अपघातामध्ये 60 टक्के कायमस्वरुपी अपंगत्व आले. त्यामुळे तक्रारदारांनी शासनाची शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजनेच्या लाभाची रक्कम रु. 50,000/- मिळण्यासाठी सामनेवाले नं.2 यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रासह म्हणजेच एफआयआर, घटनास्थळ पंचनामा, बँक पासबुक, मतदान ओळखपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, तलाठी प्रमाणपत्र, 7/12 उतारा, कायम अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र इत्यादी ता.3.8.2009 रोजी दाखल केले आहे. सामनेवाले नं.2 यांनी सदरचा प्रस्ताव सामनेवाले नं.3 यांचेकडे ता.29.7.2009 रोजी पाठविला. परंतु अद्यापपर्यन्त तक्रारदारांना विमा दाव्याची नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी सदरची तक्रार न्यायमंचामध्ये दाखल करण्याचे कारण घडले आहे.
तरी तक्रारदारांची विंनती की,
1. विम्याची रक्कम :- रु. 50,000/-
2. मानसिक त्रासापोटी :- रु. 10,000/-
3. प्रवास खर्चापोटी :- रु. 1,000/-
4. तक्रारीचा खर्च :- रु. 5,000/-
एकुण रक्कम रु. 66,000/-
एकुण रक्कम रु.66,000/- नूकसान भरपाईची 18 टक्के व्याजासह सामनेवाले नं.1 ते 4 यांचेकडून वसुल होवून मिळावेत.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.1 हे हजर झाले असुन त्यांनी त्यांचा खुलासा तहसिलदार बीड यांचेमार्फत ता.22.12.2010 रोजी दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.1 यांचा खुलासा थोडक्यात असा की,
तक्रारदारांनी तहसिलदार बीड यांचेमार्फत ता.4.6.2008 रोजी दाखल केलेला विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्युरन्स कंपनी यांचेकडे पाठविला आहे. तक्रारदारांना ता.29.4.2008 रोजी एस.टी.बसमध्ये मौजे सरदवाडी ता.शिरुर जिल्हा पूणे खाजगी वाहन ‘‘ माणिकचंद कंपनी ’’ गाडी मागुन धडक दिल्याने डावा पाय फ्रॅक्चर झाल्यामुळे एका पायास कायमचे अंपगत्व आले आहे. तसेच तक्रारदारांनी कबात इंश्युरन्स प्रा.लि औरंगाबाद यांचे कार्यालयाकडून अपूर्ण कागदपत्राची पूर्तता करुन घेण्या बाबतचे पत्र ता.23.7.2008 वप 7.11.2008 नुसार देण्यात आले आहे. परंतु तक्रारदारांने त्याची पूर्तता केलेली नाही. सामनेवाले नं.2 यांचेकडे तक्रारदारांचा मुळ प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. तरी तक्रारदारांची सामनेवाले नं.1 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
सामनेवाले नं.2 न्यायमंचात हजर झाले असुन त्यांनी त्यांचा खुलासा ता; 2.12.2010 रोजी दाखल केलेला आहे. सामनेवाले नं.2 यांचा खुलासा थोडक्यात की, तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव तहसिदार बीड यांचेमार्फत सदर कार्यालयास दाखल केला आहे. सदर प्रस्तावातील त्रुटी विषयी पूर्तता करण्यासाठी सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्युरन्स कंपनी प्रा.लि. औरंगाबाद यांनी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे पत्र क्र.5312 ता.2.9.2008 रोजी परत आला. त्याअनुषंगाने संबंधीत शेतक-यांनी त्रुटीची पूर्तता करण्या करीता मंडळ कृषिअधिकारी, नेकनुर पत्र क्र.8566 ता.29.7.2009 रोजी सुचित केले आहे. त्यानंतर तक्रारदारांनी सदरांचे वतीने विक्रांत पंढरीनाथ जाधव या नातेवाईका मार्फत त्रुटीची पूर्तता करुन ता.29.7.2009 रोजी या कार्यालयास सादर केले. स्वहस्ते तात्काळ त्याच दिवशी या कार्यालयाचे पत्र क्रं.1741 दि.29.7.2009 रोजी कबाल इंश्युरनस कंपनी औरंगाबाद यांचेकडे सादर केले. सामनेवाले नं.4 विमा कपंनीने ता.26.6.2010 रोजी प्रलंबीत कागदपत्रे सादर करण्याबाबत कळविले आहे. त्यावेळी सबंधीत शेतक-यांने माहिती देण्या करीता या कार्यालयाने मंडळ कृषि अधिकारी, चौसाळा पत्र क्रं.2228 दि.28.7.2010 सुचीत केले. तक्रारदारांनी प्रलंबीत कागदपत्रे, तहसिलदार प्रतिज्ञापत्र मुळप्रत,पोलीस निरीक्षक यांचा छांयाकीत ता.30.4.10 रोजीचा पंचनामा, तालुका कृषि अधिकारी, बीड कार्यालयाचा ता.11.8.2010 रोजी दाखल केला. सदर कार्यालयाने ता.12.8.2010 रोजी पत्र क्रं.2526 नुसार मा;जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, बीड कार्यालयास सादर केलेला आहे. अशा प्रकारे तक्रारदारांकडून प्रलंबीत कागदपत्राची प्राप्त होताच या कार्यालयाने विनाविलंब तात्काळ सदर प्रकरण सादर केले आहे. सदर प्रकरण सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे प्रलंबीत आहे. तरी होणा-या विलंबास या कार्यालयास जबाबदार धरण्यात येऊ नये.
सामनेवाले नं.3 यांनी त्यांचा खुलासा या कार्यालयास पोष्टाद्वारे सादर केला आहे. सामनेवाले नं.3 यांचा खुलासा थोडक्यात असा की,
सामनेवाले नं.3 यांनी त्यांचा लेखी खुलासा ता.30.11.2010 रोजी दाखल केला आहे.सामनेवाले नं.2 हे शासनाने नेमणुक केलेली विमा सल्लागार समिती असुन विमा- धाकर (शेतकरी) यांचा विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्यापूर्वी आवश्यकत्या कागदपत्राची पूर्तता वेळेत करण्याचे काम करते. सामनेवाले नं.2 या संबंधात कोणत्याही प्रकारचे मानधन/वेतन शासनाकडून स्विकारत नाही. सदर योजनेअंतर्गत सामनेवाले नं.3 मार्फत विधारकाचे कागदपत्रांची तपासणी करुन त्रूटी आढळल्यास संबंधीत तहसिलदार यांना सुचना देवून आवश्यक कागदपत्राची पूर्तता करुन विमा प्रस्ताव शासनाने नेमणुक केलेल्या संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविण्याची जबाबदारी आहे. सामनेवाले नं.3 सदर योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे प्रिमियम/हप्ता स्विकारत नाही. सानेवाले नं.3 या संदर्भात शासनाचे परिपत्रक सोबत जोडले आहे.
मनोहर रामचंद्र येडे यांचा अपघाता बाबतचा विमा प्रस्ताव ता.24.6.2008 रोजी प्राप्त झाला असुन कांही कागदपत्रांची प्रर्तता झाल्याचे मुळे तलाठी प्रमाणपत्र, मुळे तहसिलदार प्रमाणपत्र, 7/12 उतरा, 8-अ, 6-क,फेरफार, बॅक पासबुक कॉपी, स्पॉट पंचनामा, एफआयआर अँटेस्टेड ऑफ पोलीस ऑफिसर, अपघाचाचे प्रमाणपत्र, मेडीकल ऑफिसर यांनी साक्षांकित केलेले त्यांचे वैद्यकीय रिपोर्ट डीएसएओ बीड यांनी ता.27.7.2008 रोजीचे पत्रानुसार पाठविण्यात आलेली आहे. तसेच ता.27.3.2008, 7.11.2008 च 4.4.2009 यांनी स्मरणपत्रेही पाठविण्यात आली आहेत. सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे सदरचा विमा प्रस्ताव ता.26.6.2009 रोजी अपूर्ण शेरा देवून पाठविण्यात आला होता. सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने तक्रारदारांना या संबंधीत ता.23.6.2010 रोजीचे पत्रानुसार कागदपत्राची मागणी केलेली होती. त्याप्रमाणे उर्वरीत राहिलेले कागदपत्रे विमा कंपनीला ता.27.8.2010 रोजीचे पत्रानुसार पाठविण्यात आली आहेत. तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रासह परिपूर्ण असुन निर्णय अपेक्षीत आहे.
सामनेवाले नं.4 यांनी त्यांचा लेखी खुलासा ता.7.2.2011 रोजी न्यायमंचात दाखल केला. सामनेवाले नं.4 यांचा लेखी खुलासा थोडक्यात असा की, सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडून शासनाने सदर योजनेअंतर्गत ता.15.8.2008 ते 14.8.2009 या कालावधीचा महारारष्ट्रातील सर्व शेतक-यांकरीता विमा घेतला आहे. सामनेवालेक नं.4 यांना तक्रारदारां विषयी कोणतीही माहिती नाही. तक्रारदारांनी सदरचा विमा प्रस्ताव आवश्यक प्रपत्रात ( ए ते जी ) प्रमाणे भरलेला नसल्याने आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. त्याच प्रमाणे तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव योग्य मार्गाने दाखल झालेला नसल्यामुळे विमा प्रस्ताववर कोणतीही कार्यवाही करता आली नाही. सामनेवाले नं.4 यांना तक्रारदारांचा विमाप्रस्ताव नाकारलेला नाही अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार अपरिपक्कवस्थितीत दाखल केली आहे.
तक्रारदार हे अपंग नाहीत. विमा पॉलीसीच्या शर्ती व अटीनुसार 50 टक्के नुकसान भरपाई जर एक पाय अथवा एक डोळा पुर्णत: निकामी झाल्यास देण्यात येते. तक्रारदारांचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्रानुसार त्यांचा एक पाय अथवा एक डोळा निकामी झाला नाही. त्यामुळे तक्रारदार सदर पॉलीसी अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाहीत. तक्रारदार सामनेवाले नं.4 यांचे ग्राहक नाहीत. सामनेवाले नं.4 यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कोणत्याही प्रकारची कसूरी केली नाही. तक्रारदारांनी सदरची खोटी तक्रार सामनेवाले नं.4 यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळविण्या करीता केली आहे. तक्रारदारांना सदर तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत दाखल नाही. तरी सामनेवाले नं.4 यांची विनंती की, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र, सामनेवाले नं.1 यांचा लेखी खुलासा, शपथपत्र, कागदपत्र, सामनेवाले नं.2 यांचा लेखी खुलासा, शपथपत्र, कागदपत्र, सामनेवाले नं.3 यांचा लेखी खुलासा, सामनेवाले नं.4 यांचा लेखी खुलासा, शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले. सामनेवाले नं.4 यांचे विद्वान वकिल ए.पी.कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदार हे शेतकरी असुन त्यांचे मालकीची शेतजमीन मौजे मोरगांव ता.जि.बीड येथे गट नं.665 मध्ये 0.50 आर येवढी असुन ते शेती व्यवसाय करुन त्यांची व त्यांचे कुटूंबाची उपजीवीका करतात. दुर्दैवाने ता.29.4.2008 रोजी झालेल्या वाहन अपघातात 60 टक्के कायमचे अपंगत्व आलेले असल्यामुळे तक्रारदारांनी शासनाचे शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा लाभ रक्कम रु.50,00/- मिळण्यासाठी सामनेवाले नं.2 यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रासह विमा प्रस्ताव ता.3.8.2009 रोजी दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.2 यांनी सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्युरन्स कंपनी प्रा.लि.औरंगाबाद यांचेकडे ता.29.7.2009 रोजी विमा प्रस्ताव पाठविलेला आहे. परंतु अद्यापपर्यन्त तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची विमा लाभा रक्कम रु.50,000/- मिळालेली नाही, अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सामनेवाले नं.1 जिल्हाधिकारी यांनी तहसिलदार बीड यांचेमार्फत दाखल केलेल्या खुलाशानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव ता.4.6.2008 रोजी सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्युरनस कंपनी प्रा.लि. औरंगाबाद या कार्यालयास पाठविला आहे. त्याच प्रमाणे सामनेवाले नं.3 यांचेकडून कागदपत्राची पूर्तता करुन घेण्या बाबतचे पत्र ता.23.7.2008 व 7.11.2008 चे तक्रारदारांना देण्यात आले आहे. परंतु तक्रारदारांना सदर कागदपत्राची पूर्तता केल्याचे दिसतन येत नाही. सामनेवाले नं.3 खुलाशानुसार तक्रारदारांचे वतीने श्री.विक्रांत पंढरीनाथ जाधव या नातेवाईकाने कागदपत्राची पुर्तता करुन ता.29.7.2009 रोजी त्रुटीची पूर्तता करुन प्रकरण दाखल केले. सदरचा प्रस्ताव सामनेवाले नं.2 यांनी जा.क्र.1741 ता.29.7.2009 नुसार सामनेवाले नं.3 यांचेकडे पाठवली आहे. त्याच प्रमाणे सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीचे ता.26.7.2010 रोजीचे पत्रानुसार मागणी केल्या प्रमाणे कागदपत्र तक्रारदारांनी ता.11.8.2010 रोजी सदर कार्यालयास दाखल केली. सदर कार्यालयाने वरील कागदपत्रे ता. 12.8.2010 रोजी जा.क्र.2526 नुसार मा.जिल्हाअधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे कार्यालसास सादर केले आहे. सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्युरन्स कंपनी प्रा.लि यांचे खुलाशानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव अपूर्ण कागदपत्राची पूर्तता करुन म्हणजेच मुळ तलाठी प्रमाणपत्र, तहसिलदार प्रमाणपत्र, 7/12 उतारा, 8-अ, 6-क, फेरफार, बँक पासबुक, स्पॉटपंचनामा, एफआयआर, पोलीस अधिका-यांने साक्षांकीत केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र, वैद्यकीय रिपोर्ट सहीत विमा प्रस्ताव ता.26.7.2009 रोजी अपूर्ण शेरासह पाठविला. त्यानंतर विमा कंपनीने तक्रारदारांना ता.23.6.2010 रोजीचे पत्रानुसार कांही कागदपत्राची मागणी गेल्याने सदरची कागदपत्रे ता.27.8.2010 च्या पत्रानुसार सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आली आहेत, असे नमुद केले आहे. सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीच्या खुलाशानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव योग्य त्या परिपत्रकात योग्य मार्गाने, आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. त्यामुळे सदरच्या प्रस्तावार कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करता आली नाही. तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या अपंगत्वाचे प्रमाणपत्रानुसार तक्रारदारांना 50 टक्के विमा लाभ रक्कम देता येणार नाही असे नमुद केले.
तक्रारीतील कागदपत्रे पहाता, सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने ता.23.6.2010 रोजी तक्रारदारांकडे कांही कागदपत्राची मागणी केल्याचे दिसून येते. त्यानंतर कंबाल इंश्युरंस कंपनी सामनेवाले नं.3 ता. 27.8.2010 रोजीचे प्रत्रानुसार सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीला पाठविलेल्या पत्राचे अवलोकन केले असता, मनोहर रामचंद्र येडे, बीड यांचा पूर्ण कागदपत्रे मिळली असुन सदरचा प्रस्ताव ता.8.7.2010 रोजी विमा कंपनीला सामनेवाले नं.4 यांना पाठविण्यात आल्याचे दिसून येते. या कारणावरुन तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे सामनेवाले नं.3 यांनी ता.27.3.2010 रोजीचे पत्रानुसार विमा प्रस्ताव परिपूर्ण झाल्याचे दिसून येते. सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने सदर विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्या पासुन 30 दिवसाचे आत निर्णय देणे बंधनकारक असुनही सदर विमा प्रस्तावावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केलेली नाही. सामनेवाले नं.4 यांची सदरीची कृती सेवेत कसूरीची असल्याचे स्पष्ट होते, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
शासनाने सदरची योजना शेतक-यां करीता कल्याणकारी योजना राबवलेली असल्यामुळे तक्रारदार/विमेदारांना विहित मुदती, शासनाने काढलेल्या परिपत्रकातील निर्देशानुसार विमा लाभ रक्कम मिळणे बंधनकारक आहे. तक्रारदार हे सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असुनही सदर नुकसार भरपाईची रक्कम तक्रारदारांना मिळाली नाही. सामनेवाले नं.1 ,2 व 3 यांनी शासनाने काढलेल्या परिपत्रकातील निर्देशानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्तावावर कार्यवाही केलेली असल्याने त्यांचे सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट होत नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं.4 यांची सेवेत कसुरीची बाब स्पष्ट झाल्यामुळे सदर योजनेअंतर्गत देय असलेली नुकसानभरपाईची रक्कम रु.50,000/- तसेच मानसिक त्रासाची रक्कम रु.3,000/- आणि तक्रारीतचा खर्च रक्कम रु.2,000/- देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार श्री.मनोहर रामचंद्र येडे यांची शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय असलेली विमा लाभ रक्कम रु.50,000/- ( अक्षरी रक्कम रुपये पन्नास हजार फक्त ) आदेश मिळाल्या पासून एक महिन्याचे आत अदा करावी.
3. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- ( अक्षरी रक्कम तीन हजार फक्त ) आदेश मिळाल्या पासून एक महिन्याचे आत अदा करावी.
4. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना सदर तक्रार खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- ( अक्षरी रक्कम रुपये दोन हजार फक्त ) आदेश मिळाल्या पासून एक महिन्याचे आत अदा करावी.
5. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना वरील आदेशातील रक्कम विहित मुदतीत न दिल्यास त्यावर द.सा.द.शे. 7 टक्के व्याज देण्यास सामनेवाले नं.4 जबाबदार राहतील.
6. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे
तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
( सौ.एम.एस.विश्वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड जि. बीड