तक्रारदारातर्फे – वकील – ए.बी.लांडगे,
सामनेवाले 1 तर्फे – तहसिलदार,
सामनेवाले 2 तर्फे – स्वत:,
सामनेवाले 3 तर्फे – स्वत:,
सामनेवाले 4 तर्फे – वकील – ए.पी.कुलकर्णी,
।। निकालपत्र ।।
( निकाल घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्वरुपे – सदस्या )
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार क्रं. 1 व 2 यांचे वडील श्री वसंत अश्रुबा धांडे हे खांबा (लिंबा) ता.शिरुर (का), जि.बीड येथील रहिवाशी असुन त्यांचे नांवे गट नंबर 262 मध्ये 40 आर जमिन आहे. तक्रारदार व त्यांचे वडील हे शेती व्यवसाय करुन त्यांची व त्यांचे कुटूंबाची उपजीवीका करत होते. दुर्दैवाने ता.23.5.2009 रोजी साप चालवल्याने तक्रारदारांचे वडील हे मृत्यू पावले. त्यानंतर तक्रारदारांनी शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- विमा मिळण्यासाठी सामनेवाले नं.2 यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रासह विमा प्रस्ताव ता.28.5.2009 रोजी दाखल केला. परंतु अद्यापपर्यन्त तक्रारदारांना विमा लाभ नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नाही म्हणुन सदरची तक्रार न्यायमंचामध्ये दाखल करण्यास कारण घडले आहे.
तरी तक्रारदारांची विनंती की,
1. विम्याची रक्कम :- रु.1,00,000/-
2. मानसिक त्रासापोटी :- रु. 10,000/-
3. प्रवास खर्चापोटी :- रु. 1,000/-
4. तक्रारीचा खर्च :- रु. 5,000/-
एकुण रक्कम रु.1,16,000/-
एकुण रक्कम रु.1,16,000/- नूकसान भरपाईची 18 टक्के व्याजासह सामनेवाले नं.1 ते 4 यांचेकडून वसुल होवून मिळावेत.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.1 यांना नोटीस प्राप्त होवूनही हजर नाहीत अथवा त्यांचा लेखी खुलासा दाखल नाही, म्हणुन सामनेवाले नं.1 यांचे विरुध्द एकतर्फा प्रकण चालविण्याचा निर्णय न्यायमंचाने ता. 4.1.2011 रोजी घेतला.
सामनेवाले नं.2 यांनी लेखी खुलासा ता.2.12.2010 रोजी न्यायमंचात दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.2 यांचा लेखी खुलासा थोडक्यात असा की, तक्रारदारांचा प्रस्ताव सदर कार्यालयामार्फत जिल्हा कृषिअधिकारी यांचेकडे ता.21.8.2010 रोजी जा.क्र.954/10 अन्वये पाठविण्यात आला आहे. त्यानंतर सदर प्रस्तावा बाबतची माहिती या कार्यालयास नाही.
सामनेवाले नं.3 यांनी त्यांचा लेखी खुलासा ता.30.11.2010 रोजी दाखल केला आहे.सामनेवाले नं.2 हे शासनाने नेमणुक केलेली विमा सल्लागार समिती असुन विमा- धाकर (शेतकरी) यांचा विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्यापूर्वी आवश्यकत्या कागदपत्राची पूर्तता वेळेत करण्याचे काम करते. सामनेवाले नं.2 या संबंधात कोणत्याही प्रकारचे मानधन/वेतन शासनाकडून स्विकारत नाही. सदर योजनेअंतर्गत सामनेवाले नं.3 मार्फत विधारकाचे कागदपत्रांची तपासणी करुन त्रूटी आढळल्यास संबंधीत तहसिलदार यांना सुचना देवून आवश्यक कागदपत्राची पूर्तता करुन विमा प्रस्ताव शासनाने नेमणुक केलेल्या संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविण्याची जबाबदारी आहे. सामनेवाले नं.3 सदर योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे प्रिमियम/हप्ता स्विकारत नाही. सानेवाले नं.3 या संदर्भात शासनाचे परिपत्रक सोबत जोडले आहे.
वसंत आश्रुबा धांडे यांचा अपघाता बाबतचा विमा प्रस्ताव ता.25.8.2009 रोजी प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक त्या कागदपत्राची पुर्तता करुन घेवून सामनेवाले नं.4 रिलायन्स जनरल इंश्युरनस कंपनी कंपनी मुंबई यांचेकडे ता.11.12.2009 रोजी पाठविला. अनेक वेळा स्मरणपत्रे देवूनही सदर प्रस्तावा बाबत कोणताही निर्णय दिलेला नाही.
सामनेवाले नं.4 यांनी त्यांचा लेखी खुलासा ता.7.2.2011 रोजी न्यायमंचात दाखल केला. सामनेवाले नं.4 यांचा लेखी खुलासा थोडक्यात असा की, सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडून शासनाने सदर योजनेअंतर्गत ता.15.8.2008 ते 14.8.2009 या कालावधीचा महारारष्ट्रातील सर्व शेतक-यांकरीता विमा घेतला आहे. सामनेवालेक नं.4 यांना तक्रारदारां विषयी कोणतीही माहिती नाही. तक्रारदारांनी सदरचा विमा प्रस्ताव आवश्यक प्रपत्रात ( ए ते जी ) प्रमाणे भरलेला नसल्याने आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. त्याच प्रमाणे तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव योग्य मार्गाने दाखल झालेला नसल्यामुळे विमा प्रस्ताववर कोणतीही कार्यवाही करता आली नाही. सामनेवाले नं.4 यांना तक्रारदारांचा विमाप्रस्ताव नाकारलेला नाही अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार अपरिपक्कवस्थितीत दाखल केली आहे. तक्रारदार सामनेवाले नंऋ4 यांचे ग्राहक नाहीत. सामनेवाले नं.4 यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कोणत्याही प्रकारची कसूरी केली नाही. तक्रारदारांनी सदरची खोटी तक्रार सामनेवाले नं.4 यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळविण्या करीता केली आहे. तक्रारदारांना सदर तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत दाखल नाही. तरी सामनेवाले नं.4 यांची विनंती की, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र, सामनेवाले नं.2 यांचा लेखी खुलासा, शपथपत्र, सामनेवाले नं.3 यांचा लेखी खुलासा, सामनेवाले नं.4 यांचा लेखी खुलासा, शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले. सामनेवाले नं.4 यांचे विद्वान वकिल ए.पी.कुलकणी यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदार नं.1 व 2 यांचे वडील श्री.वसंत आश्रुबा धांडे हे शेतकरी असुन त्यांचे मालकीची शेतजमीन खांबा (लिंबा) येथे गट नं.262 मध्ये 40 आर आहे. दुर्दैवाने ता.23.5.2009 रोजी साप चावल्यामुळे श्री. वसंत आश्रुबा धांडे हे मृत्यू पावले. तक्रारदारांनी त्यांचे वडीलाचे मृत्यूनंतर शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेअंतर्गत विमा लाभ रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यासाठी सामनेवाले नं.2 यांचेकडे विमाप्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रासह दाखल केला. परंतू अद्यापपर्यन्त तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नाही, अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सामनेवाले नं.2 तालुका कृषिअधिकारी यांचे शपथपत्रानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव ता.20.8.2009 रोजी सामनेवाले नं.2 यांचेमार्फत प्राप्त झाला असुन सदरचा प्रस्ताव ता.21.8.2009 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड यांचेकडे पाठविण्यात आला आहे.
सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्युरन्स कंपनी लि यांचे खुलाशानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव त्यांचेकडे ता.25.8.2009 रोजी प्राप्त झाला असुन आवश्यक त्या कागदपत्राची पूर्तता करुन सदरचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.4 विमा कपंनीकडे ता.11.12.2009 रोजी पाठविण्यात आला आहे.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांनी त्यांचे वडील श्री.वसंत आश्रूबा धांडे यांचे मृत्यू नंतर शासनाचे परिपत्रकानुसार शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत दाखल केलेला नुकसान भरपाईचा विमा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रानुसार मुदतीत व आवश्यक त्या कागदपत्रासह दाखल केल्याचे दिसून येते. त्याच प्रमाणे सामनेवाले नं.3 हे शासनाने नेमुणक केलेली सल्लागार समिती असुन शासनाचे परिपत्रकातील निर्देशानुसार तक्रारदारांचा विमाप्रस्तावाची तपासणी करुन आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन विहित मुदतीत सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे पाठविल्याचे दिसून येते. सामनेवाले नं;4 विमा कंपनीचे खुलाशानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव योग्य त्या परिपत्रकात, योग्य मार्गाने तसेच आवश्यक त्या कागदपत्राची पूर्तता न करता पाठविलेला असल्यामुळे सदरचा विमा प्रस्तावावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नाही. सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने सामनेवाले नं.3 यांनी खुलाशात नमुद केल्याप्रमाणे मजकुर नाकरलेले नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.3 यांनी सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे शासनाने सदर योजनेअंतर्गत काढलेल्या परिपत्रकातील निर्देशानुसार विहित मुदतीत आवश्यक त्या कागदपत्रासह योग्य मार्गाने तपावणी करुन पाठविण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. सामनेवाले नं.4 यांनी सदरचा परिपूर्ण विमा प्रस्ताव ता.11.12.2009 रोजी प्राप्त झाल्यानंतर शासनाचे परिपत्रकाचे निर्देशानुसार 30 दिवसाचे आत निर्णय देणे बंधनकारक असुन सामनेवाले नं.4 विमा कपंनीने कोणतीही कार्यवाही सदर प्रस्तावा बाबत केलेली नसल्याचे तक्रारीत आलेल्या पुराव्यावरुन स्पष्ट होते. सामनेवाले नं.4 यांची सदरची कृती सेवेत कसुरीची असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदार सदर योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र असुनही सामनेवाले नं.4 यानी तक्रारदारांचे विमा प्रस्तावार ठरवून दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही न केल्यामुळे तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम विहित मुदतीत मिळाली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रासास तोंड द्यावे लागले आहे. शासनाने सदर योजना शेतक-यां करीता कल्याणकारी योजना राबवलेली असुन तक्रारदारांना/विमा लाभ धाकरकांना सदर योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्कम विहित मुदतीत मिळणे आवश्यक आहे.
सामनेवाले नं.4 यांची सेवेत कसुरीची बाब स्पष्ट झाल्यामुळे सदर योजनेअंतर्गत देय असलेली नुकसानभरपाईची रक्कम रु.1,00,000/- तसेच मानसिक त्रासाची रक्कम रु.3,000/- आणि तक्रारीतचा खर्च रक्कम रु.2,000/- देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना त्यांचे मयत वडील श्री.वसंत आश्रुबा धांडे यांचे शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय असलेली विमा लाभ रक्कम रु.1,00,000/- ( अक्षरी रक्कम रुपये एक लाख फक्त ) आदेश मिळाल्या पासून एक महिन्याचे आत अदा करावी.
3. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- ( अक्षरी रक्कम तीन हजार फक्त ) आदेश मिळाल्या पासून एक महिन्याचे आत अदा करावी.
4. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना सदर तक्रार खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- ( अक्षरी रक्कम रुपये दोन हजार फक्त ) आदेश मिळाल्या पासून एक महिन्याचे आत अदा करावी.
5. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना वरील आदेशातील रक्कम विहित मुदतीत न दिल्यास त्यावर द.सा.द.शे. 7 टक्के व्याज देण्यास सामनेवाले नं.4 जबाबदार राहतील.
6. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे
तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
( सौ.एम.एस.विश्वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड जि. बीड