- आ दे श –

                           (पारित दिनांक – 27 जून, 2018)

श्रीमती दिप्‍ती अ. बोबडे, मा. सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.

1.                तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍याला नागपूर येथे मुलाचे शिक्षणाचे संबंधाने राहावयास घर पाहिजे असल्‍याने त्‍याने नागपूर येथे प्‍लॉट किंवा फ्लॅट घेण्‍याचे शोधात होते. तक्रारकर्त्‍याला चंद्रपूर येथे वि.प.ची मौजा वाघधरा येथेील ‘कन्‍हैया सिटी’ नावाने असलेली रो हाऊसची योजनेची जाहिरात दिसली. सदर योजनेच्‍या अधिक माहितीकरीता त्‍यांनी वि.प.शी संपर्क साधला असता त्‍यांनी वि.प.चे कर्मचा-यांनी योजना समजावून सांगितली. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने कन्‍हैया सिटी 2 मधील रो हाऊस क्र. 51 ए, एकूण क्षेत्रफळ 585 चौ.फु., बांधकाम 850 चौ.फु., ख.क्र.108 व 109, प.ह.क्र.46, मौजा-वाघधरा दि.26.08.2010 रोजी रु.11,000/- भरुन नोंदणी केला. सदर रो हाऊसची किंमत रु.10,00,000/- ठरली होती. पुढे तक्रारकर्त्‍याने दि.17.10.2010 रोजी रु.1,89,000/- ही रक्‍कम वि.प.ला दिली व वि.प.ने त्‍याबाबत रितसर पावत्‍या दिल्‍या. दि.20.10.2010 रोजी वि.प.ने तक्रारकतर्याला रो हाऊस क्र. 51-ए चा विक्रीचा करारनामा करुन दिला.

2.                वि.प.ने सदर योजनेचे बांधकाम अंमलात येणारी जागा दाखवून रक्‍कम देण्‍याचे वेळापत्रक दाखविले. तक्रारकर्ता नंतर ब-याच वेळा सदर जागेवर गेला असता त्‍याला तेथे बांधकामाची सुरुवातसुध्‍दा केलेली दिसून आली नाही. त्‍यांनी वि.प.ला याबाबत विचारले असता त्‍यांनी टाळाटाळीची उत्‍तरे दिली. शेवटी सन 2015 मध्‍ये वि.प.ने आपण बांधकाम करु शकत नाही कारण किमती वाढल्‍या आहेत व दिलेली रक्‍कम परत घेण्‍यास सांगितले. तक्रारकर्त्‍यालाही वि.प.ने पंजाब नॅशनल बँकेचा दि.20.12.2015 चा धनादेश क्र. 78612 दिला होता. तो तक्रारकर्त्‍याने दि.24.02.2016 रोजी वटविण्‍यास टाकला असता तो वटला नाही.  वि.प.ला याबाबत विचारणा केली असता प्रत्‍येकवेळी वेगवेगळी कारणे सांगून वेळ मारुन नेली. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते वि.प.ची कृती ही बेकायदेशीर आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.वर कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली. परंतू वि.प.ने नोटीस मिळूनही दखल घेतली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल करुन रु.2,00,000/- ही रक्‍कम 18 टक्‍के व्‍याजासह परत मिळावी, शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबद्दल रु.25,000/- मिळावे अशा मागण्‍या केल्‍या. आपल्‍या मागणीच्‍या पुष्‍ट्यर्थ तक्रारकर्त्‍याने 1 ते 7 दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

3.                सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावण्‍यात आली असता वि.प. मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा तक्रारीस लेखी उत्‍तरही दाखल केले नाही. वि.प. गैरहजर असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

4.                सदर प्रकरणी मंचाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

- नि ष्‍क र्ष –

5.                तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍यावरुन उभय पक्षांमध्‍ये कन्‍हैया सिटी 2 मधील रो हाऊस क्र. 51 ए, एकूण क्षेत्रफळ 585 चौ.फु., बांधकाम 850 चौ.फु., ख.क्र.108 व 109, प.ह.क्र.46, मौजा-वाघधरा दि.26.08.2010 रोजी रु.11,000/- भरुन नोंदणी करुन रो हाऊस घेण्‍याचा करार झाल्‍याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते.

6.                वि.प.ने रो हाऊसच्‍या एकूण किमतीपैकी रु.2,00,000/- तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेले आहेत व पावत्‍याही दिलेल्‍या आहेत. वि.प.ने विक्रीच्‍या करारनाम्‍यामध्‍ये बांधकामाच्‍या टप्‍यानुसार रकमा देण्‍याची व नंतर रक्‍कम दिल्‍यावर विक्रीपत्र करुन घेण्‍याची अट नमूद केली आहे. प्रत्‍यक्षात मात्र वि.प.ने बांधकामाची सुरुवात न करताच तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम स्विकारलेली आहे. वि.प.ने स्‍वतःच रो हाऊसचे बांधकाम नियोजित कालावधीत न करता विक्रीच्‍या करारनाम्‍याचा भंग करुन, केवळ रो हाऊसची किंमत वाढली या सबबीखाली ग्राहकाने मागणी केल्‍यावर त्‍यांनी दिलेल्‍या रकमा परत करण्‍याचे आश्‍वासन देऊन धनादेश दिला. सदर धनादेश  पंजाब नॅशनल बँकेचा दि.20.12.2015 धनादेश क्र. 78612 असून तो वटविण्‍यास तक्रारकर्त्‍याने टाकला असता तो बँकेच्‍या दि.24.02.2016 च्‍या “Fund insufficient”  या शे-यासह परत आला. याचाच अर्थ वि.प.ने तक्रारकर्ता वारंवार मागणी करीत होता व वि.प. रो हाऊसचे बांधकाम सुरु करीत नव्‍हता म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याच्‍या केवळ समजूतीकरीता वि.प.ने धनादेश दिल्‍याचे वि.प.च्‍या या वर्तणुकीवरुन दिसून येते. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे. वि.प. स्‍वतःच बांधकामाच्‍या टप्‍यानुसार रक्‍कम देण्‍याची अट विक्रीच्‍या करारनाम्‍यात नमूद करतो व त्‍याचेच पालन तो करीत नाही.

7.                वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम स्विकारुन रो हाऊस दिले नाही व तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केलेली आहे. वि.प.च्‍या फसवणुकीमुळे तक्रारकर्त्‍याचे नागपूर येथे घर घेण्‍याची योजना संपुष्‍टात येऊ शकली नाही. मंचाचे मते वि.प.ने ग्राहकास द्यावयाच्‍या सेवेत वि.प.ने उणिव ठेवली आहे, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे. मंचाचे मते वि.प.ने सन 2010 पासून आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत केलेली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. करिता तक्रारकर्ता त्‍याने अदा केलेली रक्‍कम व त्‍यावर व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे.

8.                वि.प.ने रो हाऊस बांधून देण्‍याचा करारनामा करुनही व निर्धारित रकमेचा काही भाग स्विकारुनही रो हाऊस न दिल्‍याने व अदा केलेली रक्‍कम वारंवार मागणी करुनही वि.प.ने परत केलेली नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. करिता तक्रारकर्ता मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. वि.प.ने धनादेश देऊनही तो वटला नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मंचासमोर आपला वाद मांडावा लागला व पर्यायाने तक्रारीच्‍या कार्यवाहीचा खर्च सहन करावा लागला. मंचाचे मते तक्रारकर्ता तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे.

उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• आ दे श –

तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

1 )         वि.प.ने तक्रारकर्तीला रु.2,00,000/- ही रक्‍कम दि.17.10.2010 पासून  रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 15 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

2)    वि.प.ने तक्रारकर्तीला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.

3)    सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत करावी.

4)    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.