| Complaint Case No. CC/40/2021 | | ( Date of Filing : 15 Jan 2021 ) |
| | | | 1. RAJENDRA HIGH SCHOOL, SHIKSHAK SHIKSHAKETAR KARMCHARI SAHKARI PAT PURWATHA SANSTHA MYDT., NAGPUR, THROUGH ITS SECRETARY VIVEK YESHWANT NAHATKAR | | R/O. HOUSE NO.279, NEAR BRIDGE ASSOCIATION HALL, SHANKAR NAGAR, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. JHAM BUILDERS AND DEVELOPERS PVT. LTD., THROUGH DIRECTOR SHRI. MUKESH HANSRAJ JHAM | | R/O. 13, RAJABAKSHA, MEDICAL SQUARE, NAGPUR-440009 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. INDRAVATI COLD STORAGE PVT. LTD., THROUGH ITS DIRECTORS- (A) SHRI. VIJAY MISHRILAL SOMANI | | R/O. 58, RAMDASPETH, NAGPUR-440010 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 3. (B) SHRI GIRIRAJ SHRILAL SINGHEE | | R/O. 589, RAMDASPETH, NAGPUR-440010 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल अळशी यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अन्‍वये दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 हा झाम बिल्‍डर्स अॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स प्रा.लि. या नावाने शेत जमीन खरेदी करुन त्‍याचे विकसन करुन त्‍यावर वेगवेगळे ले-आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा / इमारत व रो-हाऊस बांधकामाचा व्‍यवसाय करतो. विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 हे विरुध्‍द पक्ष 1 चे संचालक आहेत. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा– बेसा, प.ह.नं. 38/A, खसरा क्रं. 6/2 आणि 7/2, तह. जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 1 ते 10 वर बांधण्‍यात येणा-या कन्‍हैय्या हाईटस बी- विंग या इमारती मधील तिस-या मजल्‍यावरील फ्लॅट क्रं. 306, एकूण क्षेत्रफळ 780 चौ.फु. आणि ए-विंग मधील पहिल्‍या मजल्‍यावरील शॉप नं. 8, एकूण क्षेत्रफळ 210 चौ.फू. या दोन्‍हीची एकूण किंमत रुपये 34,00,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दिनांक 01.08.2017 रोजी रुपये 100/- च्‍या स्‍टॅम्‍प पेपरवर केला होता. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला फ्लॅट व दुकान खरेदी पोटी विरुध्‍द पक्षाकडे चेक (धनादेश) द्वारे/ आर.टी. जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. द्वारे एकूण रक्‍कम रुपये 34,00,000/- दि. 26.07.2017 पर्यंत अदा केली होती. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला फ्लॅटचे व दुकानाची विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता विनंती केली असता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला फ्लॅट पूर्ण सुसज्‍ज स्थितीत आणि दुकान पूर्ण तयार करुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिल्‍यावर विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता अतिरिक्‍त रक्‍कम रुपये 8,95,500/- ची मागणी केली. वि.प. 1 च्‍या म्‍हणण्‍यावर विश्‍वास ठेवून तक्रारकर्त्‍याने आर.टी.जी.एस.द्वारे दि. 25.10.2018 ला रक्‍कम रुपये 8,95,500/- अदा केले. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला एकूण रक्‍कम रुपये 42,95,500/- अदा केले.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला अनेक वेळा फ्लॅट व दुकानाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्‍याची विनंती करुन ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द दि. 02.11.2020 रोजी पोलिस स्‍टेशन बेलतरोडी, नागपूर ये‍थे लेखी तक्रार दिली. त्‍यावर देखील कोणतीही कार्यवाही न झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी उपरोक्‍त नमूद बी- विंग मधील फ्लॅट क्रं. 306 आणि ए-विंग मधील दुकान क्रं. 8 या दोन्‍हीचे कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र करुन प्रत्‍यक्ष ताबा द्यावा. अथवा उपरोक्‍त फ्लॅट व दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास कायदेशीर / तांत्रिक दृष्‍टया अडचण असल्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून फ्लॅट व दुकानापोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 42,95,500/-, द.सा.द.शे. 15 टक्‍के दराने व्‍याजसह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांच्‍या विरुध्‍द आयोगा मार्फत वृत्‍तपत्रातून जाहीर नोटीस प्रसिध्‍द करुन देखील विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी आयोगा समक्ष हजर झाले नाही. अथवा सदरच्‍या वृत्‍तपत्र नोटीसाची दखल न घेतल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेज, त्‍यांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ?होय - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित
व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा– बेसा, प.ह.नं. 38/A, खसरा क्रं. 6/2 आणि 7/2, तह. जि. नागपूर येथील कन्‍हैय्या हाईटस बी- विंग या इमारती मधील तिस-या मजल्‍यावरील फ्लॅट क्रं. 306, एकूण क्षेत्रफळ 780 चौ.फू. आणि ए-विंग मधील पहिल्‍या मजल्‍यावरील शॉप नं. 8, एकूण क्षेत्रफळ 210 चौ.फू. एकूण किंमत रुपये 34,00,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दिनांक 01.08.2017 रोजी केला होता. हे नि.क्रं. 2(1) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला फ्लॅट व दुकान खरेदी पोटी विरुध्‍द पक्षाकडे चेक (धनादेश) द्वारे/ आर.टी. जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. द्वारे एकूण रक्‍कम रुपये 34,00,000/- दि. 26.07.2017 पर्यंत अदा केले असल्‍याचे नि.क्रं. 2 (2 ते 4) वर दाखल खाते विवरणावरुन दिसून येते. तसेच दि. 25.10.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या खात्‍यात RTGS द्वारे रक्‍कम रुपये 8,95,500/- अदा केले असल्‍याचे नि.क्रं. 2(4) दाखल बॅंक स्‍टेटमेंटवरुन दिसून येते. अशा प्रकारे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून फ्लॅट व दुकान पोटी एकूण रक्‍कम रुपये 42,95,500/- स्‍वीकारुन सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे फ्लॅट व दुकानाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा तक्रारकर्त्‍याकडून फ्लॅट व दुकाना पोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम देखील परत केली नाही ही बाब विरुध्‍द पक्षाची तक्रारकर्त्‍या प्रती दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याकडून फ्लॅट व दुकान विक्रीपोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 42,95,500/- व त्‍यावर दिनांक 25.10.2018 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 15,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसाच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
