Exh.No.53
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 07/2012
तक्रार दाखल झाल्याचा दि.01/03/2012
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 18/12/2013
श्री अरविंद पुरुषोत्तम कुडतरकर
वय सु.35 वर्षे, धंदा- नोकरी,
रा.सावरवाड, सांगेली,
ता.सावंतवाडी
सध्या राहणार द्वारा जगन्नाथ ठाकूर,
पाटणकर दुकानाच्या समोर
बिरोडकर मार्ग,
खासकीलवाडा, सावंतवाडी,
ता.सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग. ... तक्रारदार
विरुध्द
1) जेसूस रिअल इस्टेट सावंतवाडी तर्फे
प्रो.प्रा.लुईझा कारमा ट्रॅव्हॅसो .
वय सु.37 वर्षे, धंदा-कंत्राटदार,
रा.खासकिलवाडा, सावंतवाडी,
ता.सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग
तूर्त राहणार-
जेसूस फूडर्स अँड फार्म चिकन सेंटर
पंचक्रोशी स्कूल जवळ,
हरमल, आरमोल,
पेडणे, गोवा.
2) श्री जॉनी बस्त्याव फर्नांडिस (मयत नाव कमी केले)
वय सु.46 वर्षे, धंदा – नोकरी
3) श्रीमती इस्परास जॉनी फर्नांडिस
वय सु.41 वर्षे, धंदा- घरकाम
4) श्री वेलिंगटन डॉमनीक डिसील्वा
वय सु.26 वर्षे, धंदा-नोकरी
5) श्री रॉनी डॉमनीक डिसील्वा
वय सु.27 वर्षे, धंदा- नोकरी
6) श्री चार्ल्स डॉमनीक डिसील्वा
वय सु.23 वर्षे, धंदा- नोकरी
7) श्रीमती सोफिया डॉमनीक डिसील्वा
वय सु.57 वर्षे, धंदा- घरकाम,
रा.खासकीलवाडा, सावंतवाडी,
ता.सावंतवाडी,
वरील 3 ते 6 व स्वतःकरीता कुलअखत्यारी क्र.7
श्रीमती सोफिया डॉमनीक डिसिल्वा ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री. डी.डी. मडके, अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्या.
3) श्रीमती उल्का अंकुश पावसकर (गावकर), सदस्या
तक्रारदारतर्फेः- विधिज्ञ श्री सचिन महादेव सावंत
विरुद्ध पक्ष क्र.1 तर्फे- विधिज्ञ श्री प्रसाद कृष्णाजी खोबरेकर
विरुद्ध पक्ष क्र.2 – मयत.
विरुद्ध पक्ष क्र.3 ते 7 – विधिज्ञ श्री जी.टी. पडते.
निकालपत्र
(दि.18/12/2013)
मंचाच्या निर्णयाद्वारे श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्या 1) तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 7 यांचेकडून खरेदी केलेल्या सदनिकेचे त्वरीत बांधकाम पूर्ण करुन देणे व कराराप्रमाणे मुदतीत ताबा न दिल्यामुळे झालेली नुकसान भरपाई वसुल होऊन मिळावी याकरिता तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
2) यातील विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा बांधकामाचा व्यवसाय असून विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 7 हे जमीन मालक आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 व विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 7 यांचेमध्ये सावंतवाडी नगरपालिका हद्दीतील न्यू खासकीलवाडा विभागातील सर्व्हे नं.26 हि.नं.7 अ क्षेत्र हे.आर.0-01-2 पो.ख (हे.आर) 0-02-9 आकार (रु.पै.) 0-02 त्यालाच सिटी सर्व्हे नं.4080 ही मिळकत विकसीत करण्याचा दि.31/01/2008 रोजीचा रजिस्ट्रेशन नं.171/2008 व 172/2008 चा करार झालेला होता. सदर विकसीत करारनाम्यानुसार विरुध्द पक्षकार क्र.1 यांनी सदर मिळकतीवर इमारत बांधण्यास घेतलेली होती व सदर इमारतीचे तक्रारदार व विरुध्द पक्षकार यांचेमध्ये करार होण्याच्या तारखेपर्यंत पहिल्या स्लॅबचे काम पूर्ण झालेले होते.
3) तक्रारदार यांना सदनिकेची गरज असल्याने त्यांनी विरुध्द पक्षकार बांधकाम करीत असलेल्या इमारतीमधील दुस-या मजल्यावरील एस्-2, क्षेत्र 550 चौ.फुट सुपर बिल्ट अप क्षेत्राची सदनिका विक्रीत घेण्याचे ठरविले व त्यानुसार सदर सदनिकेची तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये रक्कम रु.5,00,000/- एवढी किंमत निश्चित करणेत आली. त्यानुसार दि.31/08/2010 रोजी दुय्यम निबंधक, सावंतवाडी यांचेसमोर रजिस्टर क्र.1487/2010 चा करार केला व सदर कराराचे वेळेपर्यंत तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांस रक्कम रु.83,000/- (रुपये त्र्याऐंशी हजार मात्र) पोहोच केलेले होते. सदर करारातील अट क्र.5 नुसार विरुध्द पक्ष यांनी कराराचे दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत सदनिका निवासी उपयोगासाठी पूर्ण करुन देण्याचे कबुल केले होते.
4) सदर करार रजिस्टर्ड झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा- सावंतवाडी यांचेकडे मागणी केलेप्रमाणे त्यांना रक्कम रु.4,17,000/- चे गृहकर्ज दि.06/09/2010 रोजी मंजूर झाले होते आणि विरुध्द पक्ष यांनी सदर गृहकर्ज खात्यामधून सदर सदनिकेचे बांधकाम करण्यासाठी दि.06/09/2010 ते दि.15/04/2011 पर्यंत रु.2,85,000/- (रुपये दोन लाख पंच्याऐंशी हजार मात्र) इतक्या रक्कमेची उचल केली होती. अशा प्रकारे तक्रारदार यांनी करारात ठरलेली रक्कम रु.5,00,000/- पैकी रक्कम रु.83,000/- व रु.2,85,000/- मिळून रक्कम रु.3,68,000/- पोहोच झालेली होती. उर्वरित रक्कम कराराप्रमाणे देण्यास तक्रारदार तयार आहेत, असे तक्रार अर्जात कथन केले आहे.
5) विरुध्द पक्षाने रक्कमा स्वीकारुन देखील सदनिकेचे बांधकाम केले नाही. तक्रारदार यांनी याबाबत वेळोवेळी विचारणा केली असता या महिन्यात बांधकाम पूर्ण करुन देतो; पुढच्या महिन्यात बांधकाम करुन देतो असे विरुध्द पक्षाने सांगितले, त्यावर विश्वास ठेऊन तक्रारदाराने त्याचेविरुध्द कोणतीही कारवाई केली नाही. परंतु तक्रारदार यांना दि.26/01/2012 रोजी तक्रारदारला विक्री करावयाची सदनिका विरुध्द पक्षाने दि.15/10/2010 रोजी रविना राजेंद्र नाईक रा.माणगाव यांना विक्री करार करुन विकल्याचे समजले. म्हणून तक्रारदार यांनी सदनिकेचे काम कराराप्रमाणे पूर्ण करुन देणेबाबत व विरुध्द पक्षाचे हलगर्जीपणामुळे तक्रारदारला झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसानीची भरपाई म्हणून रु.3,00,000/- वसूल होऊन मिळावे; तसेच कराराप्रमाणे योग्य मुदतीत सदनिकेचा ताबा विरुध्द पक्षाने तक्रारदारला न दिल्यामुळे दर महिना रु.3,000/- प्रमाणे ताबा देईपर्यंतचे भाडे देण्याचा आदेश व्हावा म्हणून तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
6) सदर तक्रार अर्ज दाखल करुन घेऊन विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 7 यांना नोटीसा पाठवणेत आल्या. विरुध्द पक्ष क्र.2 मयत असल्याने पोस्टाकडून लखोटा परत आला. तक्रारदाराचे विनंतीवरुन विरुध्द पक्ष क्र.2 चे नाव कमी कणेत आले. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने त्याचे लेखी म्हणणे दाखल केले ते नि.क्र.29 वर असून विरुध्द पक्ष क्र.3 ते 7 तर्फे दाखल केलेले लेखी म्हणणे नि.क्र.21 वर आहे.
7) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे नि.क्र.29 चे परिच्छेद क्र.1 ते 9 मध्ये तक्रारदार यांची तक्रार नाकारलेली आहे. परिच्छेद क्र.10 मध्ये विरुध्द क्र.1 यांचे असे म्हणणे आहे की, इमारतीतील दुस-या मजल्यावरील एस्-2 या सदनिकेचे स्लॅबचे काम पूर्ण करुन सदर सदनिकेचे आतील व बाहेरील बांधकाम सुध्दा पूर्ण केलेले आहे. इतकेच नव्हेतर तक्रारदार यांचेकडून जितकी रक्कम विरुध्द पक्ष यांनी स्वीकारलेली आहे, त्याच्या दुप्पट बांधकाम सदर सदनिकेत केले आहे. विरुध्द पक्षकार हे सदर सदनिकेचे बांधकाम करीत असतांना तक्रारदार यांनी बांधकाम चांगल्या प्रतीचे नाही, मला सदनिका नको, मला माझे पैसे परत कर असा तगादा विरुध्द पक्षाकडे लावल्याने नाईलाजास्तव सदरची सदनिका विकून तक्रारदार यांनी दिलेली रक्कम परत करण्यासाठी विरुध्द पक्षास सदनिका विक्री करण्यासाठी दुसरा करार करणे भाग पडले. सदरचा करार तक्रारदार यांच्या संमतीनेच करण्यात आलेला होता व सदर कराराची जाणीव तक्रारदारास सन 2010 साली झालेली होती. तसेच काही रक्कम तक्रारदारास पोहोच असल्यामुळेच तक्रारदार 2 वर्षे शांत राहिला होता. तक्रारदाराच्या सदरच्या वर्तणुकीमुळे विरुध्द पक्षकारास सदरच्या इमारतीतील सदर सदनिकेचे बांधकाम वेळेवर पूर्ण करुन ताबा वेळेवर देता आला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराच्या नुकसानीस विरुध्द पक्षकार जबाबदार नाहीत.
8) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पूढे असे म्हणणे आहे की, तक्रादार हे त्यांचे स्वतःचे गावी मौजे सांगेली येथे राहात असल्याने ते सावंतवाडीत भाडयाने राहतात ही विधाने खोटी असून तक्रारदार यांना दरमहा भाडे रु.3,000/- मागण्याचा हक्क नाही.
9) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पूढे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदार यांनी वादातीत सदनिकेचा रजिस्टर्ड करार दि.31/08/2010 रोजी केल्याचे नमुद केले आहे. तक्रारदार यांचे संमत्तीने विरुध्द पक्षकारांनी सदर सदनिकेचा करार केलेची जाणीव तक्रारदार यांना ता.15/10/2010 रोजी झालेली होती. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार मुदतीत दाखल केली नसल्याने ती मुदतबाहय असल्याने फेटाळण्यास पात्र आहे.
10) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पूढे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदाराने आर्थिक नुकसानीपोटी रक्कम रु.3,00,000/- मागणी केली आहे. विरुध्द पक्षाने सदनिकेचा कब्जा देण्यास कधीही टाळाटाळ केली नाही. विरुध्द पक्ष हे तक्रारदाराची कोणतीही हरकत नसल्यास सदर सदनिकेचे बांधकाम करुन कब्जा देण्यास आजही तयार आहेत. विरुध्द पक्षकारास मे.कोर्टाने तीन महिन्याचा अवधी दिल्यास सदर सदनिकेचे बांधकाम करुन पक्षकारास ताबा देण्यास तयार आहे, असे म्हणणे मांडले.
11) विरुध्द पक्ष क्र.3 ते 7 यांनी नि.क्र.21 वर लेखी म्हणणे दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार अमान्य केली असून तक्रारदार यांच्या वादातीत सदनिकेच्या संदर्भात जे साठेखत झालेले आहे त्यामध्ये केवळ मान्यतादार म्हणून त्यांना पक्षकार केलेले होते. सदर दि.31/08/2010 चा करार तसेच रविना राजेंद्र नाईक यांचेशी जो तथाकथित करार झालेला आहे त्याची नुकसान भरपाई देण्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 हेच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच तक्रारदार यांचेशी झालेल्या करारासंबंधाने रक्कमा विरुध्द पक्ष क्र.1 ने स्वीकारल्या असल्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 हेच सदर नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच सदर प्रकरणात त्यांना नाहक त्रास दिल्याबद्दल रु.5,000/- कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट देण्याचा तक्रादार यांना आदेश करणेत यावा असे म्हणणे विरुध्द पक्ष क्र.3 ते 7 यांनी मांडले आहे.
12) सदर तक्रार प्रकरणामध्ये नि.क्र.4 चे यादीसोबत तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये झालेला करार दि.31/08/2010 ची झेरॉक्स प्रत (नि.4/1) तक्रारदार यांचे गृहकर्जखात्याचे अकाऊंट स्टेटमेंट दि.08/11/2011 (नि.4/2), बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे पत्र दि.18/01/2012 ची झेरॉक्स प्रत (नि.4/3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व रविना राजेंद्र नाईक यांचेमध्ये दि.15/10/2010 रोजी झालेल्या कराराची झेरॉक्स प्रत (नि.4/4) तसेच नि.क्र.37 चे कागदाचे यादीसोबत मिळकतीचे फोटोग्राफ्स (नि.37/1, 37/2) फोटो प्रिंटची पावती (नि.37/3), बँकेतील खाते उतारा (नि.37/4) नि.30 वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच नि.48 वर लेखी युक्तीवाद व सोबत इस्टीमेट दाखल केले आहे.
13) विरुध्द पक्ष 3 ते 7 यांनी नि.32 वर त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र आणि नि.49 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने नि.38 वर त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र आणि नि.51 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
14) सदर प्रकरणात विरुध्द पक्षातर्फे नि.34 वर लेखी प्रश्नावली देणेत आली त्याची शपथेवर उत्तरावली तक्रारदार यांनी नि.35 वर दाखल केली असून विरुध्द पक्ष क्र.3 ते 7 यांनी नि.40 वर लेखी प्रश्नावली दिली. त्याची शपथेवर उत्तरावली तक्रारदार यांनी नि.44 वर दाखल केली आहे. तक्रारदारतर्फे विरुध्द पक्ष क्र.1 आणि विरुध्द पक्ष क्र.3 ते 7 यांना लेखी प्रश्नावली देणेत आली; ती अनुक्रमे नि.42 व नि.43 वर असून विरुध्द पक्ष 1 आणि विरुध्द पक्ष क्र.3 ते 7 यांनी शपथेवर दिलेली उत्तरावली अनुक्रमे नि.46 व 47 वर आहेत.
15) सदर प्रकरणात तक्रारदार व विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेत तडजोड होणेसाठी युक्तीवादाचे शेवटचे टप्प्यापर्यंत मुदती मागून घेणेत आल्या परंतु उभय पक्षांमध्ये तडजोड होवू शकली नसल्यामुळे प्रकरण निर्णयासाठी घेण्यात आले. तक्रार अर्ज, तक्रारदारतर्फे दाखल पुराव्याची कागदपत्रे, विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले लेखी म्हणणे, उभय पक्षातर्फे दाखल केलेली प्रश्नावली आणि त्यांनी शपथेवर दाखल केलेली उत्तरे, उभय पक्षांचा लेखी आणि तोंडी युक्तीवाद यांचा साकल्याने वाचन व अवलोकन करता पुढील मुद्दे निष्कर्षासाठी निघतात; त्यांची कारणमिमांसा आम्ही पुढीलप्रमाणे देत आहोत.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीत आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारदार यांना दयावयाच्या सेवेमध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 ने त्रुटी ठेवली आहे काय ? | होय |
3 | विरुध्द पक्ष क्र.1 ने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? | होय |
4 | तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | होय. |
5 | आदेश काय ? | खाली नमूद केलेप्रमाणे |
16) मुद्दा क्रमांक 1- तक्रारदार यांची तक्रार विरुध्द पक्षाने सदनिकेच्या बांधकामाच्या करारासंबंधाने सेवेमध्ये त्रुटी ठेवली असल्यामुळे दाखल करण्यात आलेली आहे. तक्रारदार यांनी वादातील सदनिकेचा करार दि.31/08/2010 रोजी केला असल्याने नि.क्र.4/1 वरुन स्पष्ट होते. सदर वादातील सदनिकेसंबंधाने विरुध्द पक्ष क्र.1 ने दुस-या व्यक्तीशी करार दि.15/10/2010 रोजी तक्रारदारच्या संमत्तीने केला असल्याने सदर कराराची जाणीव तक्रारदार यांना दि.15/10/2010 रोजीच झालेली असल्याने तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार मुदतबाहय आहे व ती फेटाळण्यात यावी असे विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदार यांनी या मंचात दि.01/03/2012 रोजी तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे जरी दि.15/10/2010 पासूनचा कालावधी मोजला तरी तक्रारदाराने तक्रार मुदतीत म्हणजे दोन वर्षाच्या आत मंचामध्ये दाखल केल्याचे स्पष्ट होत असल्याने मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
17) मुद्दा क्रमांक 2 व 3 – तक्रारदार आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 7 यांचेमध्ये दि.31/08/2010 रोजी रजिस्टर्ड करार होवून सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग नगरपालिका हद्दीतील सिटी सर्व्हे नं.4080 मधील इमारतीच्या दुस-या मजल्यावरील फ्लॅट नं.S-2 क्षेत्र 550 चौ.फूट सुपर बिल्ट अप रक्कम रु.5,00,000/- रक्कमेस खरेदी करावयाचे ठरले होते. विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 7 हे जमीन मालक असल्याने त्यांने सदर करारामध्ये मान्यतादार म्हणून पक्षकार केले होते. सदर सदनिकेसंबंधाने आर्थिक व्यवहार हे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेशीच झाल्याचे करारपत्र तसेच बँक खाते उतारा (नि.4/2) वरुन दिसून येत आहे. तक्रारदारकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांस दि.31/10/2010 रोजी रक्कम रु.83,000/- (रुपये त्र्याऐंशी हजार मात्र) पोहोच केल्याचे करारपत्रासोबत पान नं.91 वर जोडलेल्या पावतीवरुन स्पष्ट होते. तसेच दि.06/09/2010 रोजी रु.1,30,000/-, दि.16/09/2010 रोजी रु.80,000/-, दि.20/11/2010 रोजी रु.50,000/- आणि दि.15/04/2011 रोजी रु.25,000/- मिळून रु.2,85,000/- इतकी रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 यांस प्राप्त झाल्याचे बँक स्टेटमेंट (नि.4/2) व बँकेचे पत्र (नि.4/3) वरुन स्पष्ट होत आहे. म्हणजेच दि.06/09/2010 ते दि.15/04/2011 या कालावधीत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांस रक्कम रु.2,85,000/- + रु.83,000/- मिळून रु.3,68,000/- पोहोच असतांना देखील विरुध्द पक्ष यांने सदर वादातीत सदनिकेचे तक्रारदार व्यतिरिक्त दुस-या व्यक्तीशी म्हणजेच श्रीमती रविना राजेंद्र नाईक यांचेशी करारपत्र दि.15/10/2010 रोजी केल्याचे नि.4/4 वरुन दिसून येत आहे. सदर दि.15/10/2010 च्या करारपत्राची बाब विरुध्द पक्ष क्र.1 ने मान्यच केली आहे. त्याही पुढे जाऊन विरुध्द पक्ष क्र.1 चे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदाराच्या संमत्तीनेच तथाकथीत करारपत्र दि.15/10/2010 ला केलेले आहे. जर सदर करार तक्रारदाराचे संमतीनेच केला गेला असेल तर विरुध्द पक्ष क्र.1 ने तशा आशयाचे करारपत्र अथवा संमतीपत्र प्रकरणात दाखल करणे आवश्यक होते परंतु विरुध्द पक्षाने तसा पुरावा दिलेला नाही. त्याचप्रमाणे जरी क्षणभर असे मानले की तक्रारदारच्या संमत्तीने तथाकथीत करार दि.15/10/2010 रोजी अन्य व्यक्तीशी सदर सदनिकेसंबंधाने झाला असेल तर तक्रारदाराकडून स्वीकारलेल्या रक्कमा तक्रारदार यांस परत न देता उलट विरुध्द पक्षकार क्र.1 ने तक्रारदारच्या गृहकर्ज खात्यातून दि.15/10/2010 नंतर रक्क्मांची उचल का केली ? या कोणत्याही प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे विरुध्द पक्ष क्र.1 हे देवू शकलेले नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारदार यांचेशी वादातीत सदनिकेसंबंधाने दि.31/08/2010 रोजी करार करुन त्यांचेकडून रक्कम रु.3,68,000/- वसुल करुन तक्रारदार उर्वरीत रक्कम देण्यास तयार असतांनाही सहा महिन्यात सदनिकेचे बांधकाम करुन तक्रारदारास कब्जा न देता दि.15/10/2010 रोजी त्याच सदनिकेचा अन्य व्यक्तीशी करार करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन ग्राहकाला सेवा देण्यात त्रुटी ठेवली असल्याचे सिध्द झाल्याने आम्ही मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
18) मुद्दा क्र.4 व 5 - i) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांचेशी दि.31/08/2010 रोजी केलेल्या कराराप्रमाणे वादातीत सदनिकेचे बांधकाम करारातील अटीनुसार करुन दिले नाही. तक्रारदाराकडून सदर कराराप्रमाणे रक्कमा स्वीकारत असतांनाच त्याच मिळकतीचे उर्वरित व्यक्तीशी करारपत्र (नि.4/4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ने केल्याची बाब देखील विरुध्द पक्ष क्र.1 ने त्यांचे लेखी म्हणण्यात (नि.29) मध्ये मान्य केले आहे. सध्या प्रतीदिनी जमीन मिळकतीची किंमत वाढत असल्यामुळे काही बांधकाम व्यावसायीकांमध्ये वेगवेगळया व्यक्तींशी करार करुन अधिक नफा मिळवण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. प्रथम करार केलेल्या ग्राहकाकडून रक्कमा स्वीकारुन सदनिका बांधायच्या आणि त्या अन्य ग्राहकांशी व्यवहार करुन जादा रक्कमांना विकायच्या. प्रथम ग्राहकांना त्यांचेकडून जमा झालेली रक्कम व्याजासहीत परत देण्याचे मान्य करावयाचे अशा प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक करावयाच्या बाबी काही बांधकाम व्यावसायीकांकडून घडत आहेत आणि त्याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे विरुध्द पक्ष क्र.1 हे आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने देखील तक्रारदार यांचेशी बांधकाम करार करुन त्यांचेकडून रक्कम रु.3,68,000/- स्वीकारुन, ती सदनिका अन्य व्यक्तीस विक्री केली आणि अन्य व्यक्तीला दि.15/10/2010 ला विक्री करुन देखील दि.15/04/2011 पर्यंत तक्रारदार याच्या गृहकर्ज खात्यामधून रकमांची उचल विरुध्द पक्ष क्र.1 हे करतच राहिले. अशा प्रकारे विरुध्द पक्ष क्र.1 ने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अशा प्रकारे बांधकाम करार करुन तक्रारदाराची फसवणूक विरुध्द पक्ष क्र.1 ने केली असल्याने त्याने तक्रारदार या ग्राहकाला सेवा देण्यात त्रुटी ठेवल्याचे स्पष्ट होत असल्याने व तक्रारदाराने पुराव्यानिशी सदर बाब सिध्द केल्याने तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत.
ii) सदर प्रकरणात तक्रारदार याने विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 7 यांना ते करारामध्ये पक्षकार असल्यामुळे तक्रार प्रकरणात पक्षकार केले आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले बांधकाम करारपत्राचे (नि.4/1) चे अवलोकन करता विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 7 हे जमीनदार असल्याने त्यांना मान्यतादार म्हणून सामील केले आहे. बांधकाम करार हा विरुध्द पक्ष क्र.1 विक्रेता (Vendor) आणि तक्रारदार खरेदीदार (Purchaser) यांच्यातच आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 नेच तक्रारदाराकडून रक्कमा स्वीकारलेल्या आहेत. वादातीत सदनिकेचा करारही अन्य व्यक्तीशी विरुध्द पक्ष क्र.1 नेच केलेला आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 हेच सदर करारास व त्यापासून तक्रारदार यांस झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासास जबाबदार आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.2 मयत आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.3 ते 7 हे करारातील फक्त मान्यतादार असल्याने त्यांना विरुध्द पक्ष क्र.1 ने केलेल्या कोणत्याही नुकसानीस जबाबदार धरता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे.
iii) विरुध्द पक्ष क्र.1 ने बांधकाम कराराप्रमाणे करारातील रक्कमेपैकी रु.3,68,000/- मात्र स्वीकारले आहेत. हे पुराव्याचे कागदपत्रावरुन सिध्द होत आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 चे लेखी म्हणणे तसेच युक्तीवादा दरम्यान असे मत आहे की, स्वीकारलेल्या रक्कमेपेक्षा जास्त बांधकाम केलेले आहे आणि सदनिकेची दुस-यांदा विक्री झाल्यानंतर काही रक्कम तक्रारदारास विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पोहोच केलेली होती, त्यामुळेच तक्रारदार इतके दिवस गप्प राहिला, परंतु तक्रारदारास काही रक्कम विरुध्द पक्षाने पोहोच केल्यासंबंधाने कोणताही लेखी पुरावा विरुध्द पक्ष क्र.1 ने जरुर ती संधी देऊनही प्रकरणात दाखल केलेला नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने सदर बांधकाम विक्री करार संबंधाने जो व्यवहार केला त्याने तक्रारदारची फसवणूक झालेली आहे. त्यामुळे झालेल्या मानसिक शारीरिक, आर्थिक त्रासामुळे मंचामध्ये तक्रार दाखल करुन वेळोवेळी तारखांना हजर राहून नाहक त्रास सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून नुकसान भरपाईपोटी रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत.
iv) तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांचे दरम्यान दि.31/08/2010 रोजी झालेल्या कराराप्रमाणे वादातीत फ्लॅटची रक्कम रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) पैकी रक्कम रु.3,68,000/- (रुपये तीन लाख अडुसष्ट हजार मात्र) तक्रारदारकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांस पोहोच आहेत. त्यामुळे कराराप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.1 ने बांधकाम पूर्ण करुन दिल्यानंतर रक्कम रु.5,00,000/- मधून रक्कम रु.3,68,000/- वजा जाता वादातीत फ्लॅट नं.एस् – 2 चे खरेदीखत पूर्ण करुन देतांना तक्रारदार यांनी रक्कम रु.1,32,000/- (रुपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र) विरुध्द पक्ष यांस देणे बंधनकारक आहे.
v) तक्रारदार हे भाडयाच्या घरात राहत असल्यासंबंधाने कोणताही पुरावा प्रकरणात दाखल करु न शकल्याने त्यांची त्यासंबंधाने मागणी मान्य करता येणार नाही.
उपरोक्त मुद्दा क्र.1 ते 5 मध्ये केलेल्या विस्तृत विवेचनानुसार आम्ही तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करत असून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
अंतिम आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारदार यांचेशी दि.31/08/2010 मध्ये झालेल्या बांधकाम करारातील अटींप्रमाणे तक्रारदार यांना सावंतवाडी जि.सिंधुदुर्ग सिटी सर्व्हे नं.4080 मधील इमारतीच्या दुस-या मजल्यावरील फ्लॅट नं.एस् -2 क्षेत्र 550 चौ.फुट सुपर बिल्ट अप या सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा तक्रारदार यांना या आदेशाचे दिनांकापासून तीन महिन्याचे आत दयावा.
3) विरुध्द पक्ष क्र.1 ने सेवेत त्रुटी केल्याबद्दल व तक्रारदार याला झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईपोटी रक्क्म रु.1,25,000/- (रुपये एक लाख पंचवीस हजार मात्र) आणि तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- (रुपये दहा हजार मात्र) या आदेशाचे दिनांकापासून तीन महिन्याचे आत तक्रारदार यांस दयावेत.
4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ने आदेश क्र.2 व 3 ची पूर्तता केल्यानंतर प्रत्यक्ष खरेदीखताच्यावेळी तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना करारामध्ये नमूद रक्कमेपैकी शिल्लक रक्कम रु.1,32,000/- (रुपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र) अदा करावी.
5) ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी रक्कम रु.25,000/-(रुपये पंचवीस हजार मात्र) सिंधुदुर्ग ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे लिगल एड अकाऊंटला जमा करावे. सदर रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 ने जमा न केल्यास मंचाचे प्रशासनाने अपिलाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून रक्कम नियमानुसार वसुल करावी.
6) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांने उपरोक्त आदेश क्र.2 चे पालन मुदतीत न केल्यास रक्कम रु.3,68,000/-(रुपये तीन लाख अडूसष्ट हजार मात्र) विरुध्द पक्षाने प्रत्यक्षात तक्रारदाराकडून स्वीकारल्याच्या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 18% व्याजासहीत वसुल करण्याचा हक्क तक्रारदार यांस राहील.
7) तसेच आदेश क्र.3 चे पालन मुदतीत न केल्यास सदर रक्कम निकालपत्राचे दिनांकापासून त्यांची पूर्णफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 18% व्याजासहीत वसुल करण्याचा हक्क तक्रारदारास यास राहील.
8) विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 7 विरुध्द तक्रार नामंजूर करणेत येते.
9) तक्रारदाराच्या इतर मागण्या फेटाळण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी.
दिनांकः18/12/2013
Sd/- Sd/- Sd/-
(वफा खान) (डी. डी. मडके) (उल्का अंकुश पावसकर (गावकर),
सदस्या, अध्यक्ष, सदस्या,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.
